×

Dabur
Nic Asia
Marvel

वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिश प्रकरण

वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिश: फौजदारी अभियोगवालादेखि कर चुक्ता नगर्नेसम्म परेपछि फुलकोर्टमै विवाद !

काठमाडाैं | जेठ १३, २०७९

TVS INSIDE

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि फौजदारी अभियोग लागेकादेखि मापदण्ड पूरा नभएका अधिवक्ताहरूको समेत नाम सिफारिश भएको खुलेको छ ।

morang Auto yamaha

वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिशका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले मापदण्ड पूरा नभएका अधिवक्ताहरूको नाम समेत सिफारिश गरेको पाइएको हो । फौजदारी मुद्दा लागेका काठमाडौं, पोखरा र पर्साका एक/ एक जनालाई सिफारिश गरिएको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

जेठ ६ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमा ती तीनजना अधिवक्तामाथि फौजदारी अभियोग लागेकाले उनीहरूलाई उपाधि दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

तर फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणसम्बन्धी निर्णय हुन सकेन ।

Vianet communication
Maruti inside

केही न्यायाधीशले इमेज राम्रो नभएकालाई दिनु हुँदैन, फौजदारी अभियोग नै लागिसकेकालाई त झन् दिनै हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्टसँग राखेका थिए । अर्कातर्फ केही न्यायाधीशहरूले अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनबाट रोक्न नहुने धारणा राखेपछि बैठक अनिर्णित बनेको थियो ।

'केही न्यायाधीशहरूले अब फेरि अर्को समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर समेत भन्नुभएको थियो,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'एकजना  न्यायाधीशले सरकार गठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशका विरुद्धमा बोलेर अदालतको आस्थामा आघात पुर्‍याउने वकिलहरूलाई वरिष्ठको उपाधि नदिन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।'

राउतको समितिले अधिवक्ताको लाइसेन्स नम्बर ११०६ देखि ५२२७ सम्मका १३८ जना अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठ उपाधि प्रदान गर्न सिफारिश गरेको छ । ११०६ लाइसेन्स नम्बर भएका उत्तमप्रसाद सापकोटादेखि गोपालप्रसाद बास्तोलासम्मको नाम सिफारिश गरिएको छ ।

यसअघि मापदण्डमा परे पनि २३ जना अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको थिएन । ती अधिवक्ताहरूलाई पनि राउत नेतृत्वको समितिले सिफारिश गरेको थियो । विगतमा मापदण्डमा परेर पनि किन समावेश नभएको तथा यसपटक किन समावेश गरिएको भन्ने कारण भने समितिले प्रतिवेदनमा स्पष्ट पार्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

१५ वर्ष पुगेकाको फारम बुझियो तर सिफारिश २७ वर्ष पुगेकालाई मात्र

मापदण्डको बुँदा नम्बर १५ मा 'वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि पेशागत अनुभवको अवधि कानून व्यवसायी परिषद् ऐन,२०५० को दफा २१ मा तोकिएअनुसार न्यूनतम १५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ,' भन्ने उल्लेख छ। सोही मापदण्डको आधारमा पेशागत अनुभव १५ वर्ष पूरा भएका अधिवक्ताहरूले पनि आवेदन दिएका थिए। माग गरिएबमोजिम सबै कागजातहरू पनि बुझाएका थिए। तर तिनीहरूलाई भने सिफारिश गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार पेशागत अनुभव २७ वर्ष पूरा भएकालाई मात्र सिफारिश गरिएको छ।

अहिलेका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीदेखि डा. दीनमणि पोखरेलसम्मलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेर आउनबाट रोक्नका लागि त्यसो गरिएको केही कानून व्यवसायीहरूको जिकिर छ । यद्यपि यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले हालसम्म के कारणले २७ वर्षसम्मकालाई मात्र सिफारिस गरिएको हो भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन ।

५ वर्षको कर चुक्ताको रेकर्ड नबुझाएका पनि सिफारिश

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ को बुँदा नम्बर १३ मा 'वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि सम्भाव्य व्यक्तिले कम्तिमा पनि  ५ वर्षको व्यावसायिक कर चुक्ता गरेको हुनुपर्छ,' भन्ने प्रावधान छ । तर उक्त प्रावधानविपरीत पनि वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि धेरैजसोको नाम सिफारिस गरिएको पाइएको छ । केही अधिवक्ताले व्यावसायिक कर चुक्ता गरेको पाँच वर्ष पुगेको कागजात  नबुझाएको भए पनि समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि नाम सिफारिश गरेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतको दाबीअनुसार सिफारिश गरिएका एक तिहाइभन्दा बढीले  पाँच वर्षको व्यावसायिक कर चुक्ता गरेको कागजात नै बुझाएका छैनन्। मापदण्ड पालना नभए पनि सिफारिश गरिएका ती व्यक्तिलाई वरिष्ठ उपाधि दिने वा नदिने भन्ने कुरा जेठ ६ गतेको फुलकोर्ट बैठकमा छलफलको विषय समेत बन्न सकेन ।

फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीश राउत नेतृत्वको समितिले प्रस्ताव गरेको नामावली पारित गर्नुभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सम्मिलित अर्को ५ सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गर्न एक न्यायाधीशले प्रस्ताव गरेका थिए ।

५ वर्षसम्म बर्सेनि कर चुक्ता गरेकाले मात्र आवेदन दिन पाउने भनेर सूचना निकालिएपछि कर चुक्ता नगरेका धेरैजसो अधिवक्ताले दरखास्त नै भर्न पाएनन्। तर पछि कर चुक्ता नभएका धेरैको दरखास्त समेत लिएर मापदण्डको खिल्ली उडाइएको एक अधिवक्ताले बताए । 'कि त सर्वोच्च अदालतले प्रकाशन गरेको सूचना संशोधन गरेर कर चुक्ता प्रमाणपत्रकै कारण आवेदन फारम भर्न नपाएकालाई पनि फेरि दरखास्त दिने मौका दिनुपर्‍यो,' ती अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, 'नभए कर चुक्ता प्रमाण पत्र नबुझाउनेहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिबाट रोक्नुपर्‍यो।'

सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रकाशित गरेपछि ३ सय ११ जना अधिवक्ताले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनका लागि आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये २ सय ७६ जनाको मात्र सबै कागजात पुगेर मापदण्डअनुसार मूल्‍यांकनका लागि योग्य भएका थिए । त्यसमध्ये १ सय ३८ जनाको नाम समितिले फुलकोर्ट बैठकमा सिफारिश गरेको थियो ।

न्यायाधीश राउतको अध्यक्षतामा बनेको उक्त कमिटीमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, प्रकाश कुमार ढुंगाना र मुख्य रजिस्ट्रार लालबाबु कुँवर सदस्य थिए।

४ वर्षदेखि उपाधि पाउनबाट कानून व्यवसायीहरू बन्चित

गत ४ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तमा वरिष्ठ उपाधिका लागि दरखास्त लिने मापदण्ड बनाइएको छ। तर विगत ४ वर्षदेखि सर्वोच्चले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकेको छैन।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा एकैपटक २ सय ७२ जनालाई आफ्नो तजबिजको आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। अदालतमा नियमित बहस नगर्ने, कानून व्यवसाय छाडेर अन्य व्यापार व्यवसाय गर्नेदेखि विदेशमा रहेका समेतलाई विना कुनै मापदण्ड वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएपछि कानून तथा न्याय क्षेत्रमा त्यसको आलोचना भएको थियो।

त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने फुलकोर्टको बैठकको निर्णयमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए। त्यसपछि नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने न्यायाधीश खतिवडालाई नै वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने जिम्मा दिइएको थियो । खतिवडाले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले उक्त मापदण्ड तय गरेको थियो।

खतिवडाको प्रतिवेदनबमोजिम बनाइएको मापदण्डअनुसार यसपटक पनि सिफारिश नगरिएकोमा धेरैजसो कानून व्यवसायीहरूले त्यसको आलोचना गरेका छन् ।

जेठ ६ गते बसेको फुलकोर्ट बैठकमै पनि त्यस विषयमा विवाद भएर अनिर्णित हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिने विषय फेरि लम्बिने देखिएको छ ।

Mega
TATA Below
NLIC
असार १८, २०७९

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको अवलोकनमा गएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले निजगढबारे फैसला सुनाएपछि शनिवार शीर्ष नेताहरू निजगढ पुग...

असार १८, २०७९

पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेका युवराज सफलले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमबारे भ्रम फैलाएको सो पार्टीका सचिवालय सदस्य एवम् प्रचारविभाग प्रमुख निमकान्त पाण्डेले बताएका छन् ।  ‘९ जना...

असार १७, २०७९

प्रहरी कार्यविधि संसोधन गरेर लेखापालको समयमा अवधि बढाएर ८ वर्ष पुर्‍याइएको छ ।  यसभन्दा अगाडि नियुक्तीको मितिले ६ वर्षसम्म लेखापाल हुन पाउने व्यवस्था रहेकोमा समयावधि बढाएर ८ वर्ष पुर्‍याइएको हो...

असार १७, २०७९

नेपाली काँग्रेसको शेखर कोइराला समूहले सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनको सभापति जस्तो भएको आरोप लगाएको छ । पार्टीका सभापतिको रुपमा नेता कार्यकर्ताले आशानुरुप भरोसा पाउन नसकेको शेखर पक्षको आरोप छ । शेखर...

असार १८, २०७९

हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार शनिबार बिहान देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रहि प्रदेश नं १, वागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशक...

असार १८, २०७९

‘लोकान्तर राउण्ड अप’ मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैं आज पनि हामी बितेका २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित नियमित प्रस्तुती लिएर उपस्थित भएका छौँ– नेपाली काँग्रेसको शेखर कोइराला समूहले सभ...

नेपालमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रश्न : ‘युनिटी’भन्दा ‘अलाइन्स’ टिक्छ कि !

नेपालमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रश्न : ‘युनिटी’भन्दा ‘अलाइन्स’ टिक्छ कि !

असार १६, २०७९

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट र विभाजनले ठूलो धक्का पुगेको इतिहास हामीसँग छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ७३ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी टुट, फुट, गुट र एकताक...

नेपालमा एमसीसी र एसपीपी : अमेरिकी युद्ध आकांक्षा र मानवीय त्रासदीको खतरा

नेपालमा एमसीसी र एसपीपी : अमेरिकी युद्ध आकांक्षा र मानवीय त्रासदीको खतरा

असार १६, २०७९

चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिच...

भात खाए मोटाइन्छ ?

भात खाए मोटाइन्छ ?

असार १५, २०७९

धान दिवसका बेला तत्कालीन मन्त्रीहरूले कसैले गमलामा धान रोप्ने, कसैले उपद्रव तथा उच्छृंखल गरी धान दिवस मनाउँदै गर्दा मन्त्री पद समेत गुमाए । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाएर औपचारिकता निभाउँछ । तथापि सरकार...

ad
x