माघ १६, २०७९
लोकतान्त्रिक विश्व समुदाय ‘खुला सरकार’को बहसमा रहेको समयमा नेपाली समाजलाई अँध्यारो युगतिर फर्काउने सोचसहित सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने प्रयास भएको छ । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सूचनाको हक...
सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसला ।
बारा जिल्लाको निजगढमा बनाउने तयारी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अहिलेसम्म भएका काम रोक्न सर्वोच्चले बिहीवार आदेश गरेपछि अहिले त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलका नेता, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री र सरोकारवालाले अदालतको आदेशलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज शर्माको इजलासले दिएको आदेशले अहिलेसम्मका प्रक्रिया बदर भएका छन् ।
निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय पक्षलाई मुख्य आधार बनाएको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल के कारणले बन्नुहुँदैन भन्ने फैसलाको पूर्णपाठमा आउला । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई मात्र आधार मानेर अदालतले देशको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेको छ । पूर्वाधार विकास गर्दा हुने पर्यावरणीय क्षति कम गर्नुपर्छ, विकासको काम रोक्न मिल्दैन ।
विश्वव्यापीकरणको प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको निकटताका कारण काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसअघि नै साँघुरो भइसकेको हो । दशकौंअघिको आवश्यकता पूर्तिका लागि बनेको काठमाडौंको विमानस्थलले अहिले विदेशिने नेपालीलाई समेत धान्न सकेको छैन । त्यसैमाथि वार्षिक २० लाख पर्यटक ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउने देशसँग भएको यो विमानस्थल पर्याप्त छ ?
कहिले मौसमका कारण त कहिले एउटा चराले काठमाडौंको विमानस्थल बन्द गरिदिएका उदाहरण छन् । त्यसैको विकल्पको रूपमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बहस शुरू भएको हो ।
विमानस्थल निर्माणको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । हवाइ सञ्जालको विकास हुँदै जाँदा निजगढ भविष्यमा अहिले दोहा विमानस्थलजस्तो एसियाको एउटा ट्रान्जिट बन्ने सम्भावना बोकेको विमानस्थल पनि हो । निजगढ विमानस्थल नेपालको एउटा ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हुनसक्थ्यो, तर विकासको यो सम्भावनालाई अदालतले बन्ध्याकरण गरिदिएको छ ।
विश्वका विकसित देशमा राजधानी शहरको एक घण्टा दूरीमा ठूला विमानस्थल रहने गरेका छन् ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने कुरालाई मद्देनजर गरेर काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक बन्दै गरेको छ । विमानस्थल नबन्ने कुराले यसै पनि चरम ढिलासुस्ती भएको द्रुतमार्ग पनि छायाँमा पर्ने खतरा छ ।
केही अभियन्ताले विमानस्थल बनाउँदा रुख काटिने भन्दै विमानस्थल नै बनाउन नहुने दलिल पेश गरिरहेका छन् । जबकि जति रुख काटिन्छन्, त्यसको दोब्बर रुख अन्यत्र रोप्ने सरकारको नीति नै छ । अर्को व्यावहारिक कुरा गर्दा भएका खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो हुँदै जंगलमा परिणत भएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको झण्डै आधा खण्ड जंगल छ । विमानस्थलका लागि रुख काटिने भनेको अत्यन्त न्यून संख्या हो, जुन अन्यत्र वृक्षारोपण गरेर पूर्ति गर्न सकिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई भएको नेपालले विमानस्थल बनाउन कहाँ मरुभूमि खोज्ने ?
विश्वका विकसित देशले कुनै बेला यस्तै वन जंगलको बीचमै विमानस्थल र शहर बनाएका थिए । तिनै देशका वातावरणविदहरू विकासोन्मुख देशमा पर्यावरणको नाममा विकासको काम रोक्ने अभियन्ता बनेर आएका छन् । नेपालको नीति निर्माण र विकासको बहसमा उनीहरूले आफ्नो प्रभाव छाडिरहेका हुन्छन् ।
विमानस्थलको काम रोक्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्छ । आदेश सच्चिनैपर्छ । आशा गरौं, फैसलाको पूर्णपाठ आउँदै गर्दा विमानस्थल निर्माणका लागि कुनै उचित विकल्प आओस् ।
लोकतान्त्रिक विश्व समुदाय ‘खुला सरकार’को बहसमा रहेको समयमा नेपाली समाजलाई अँध्यारो युगतिर फर्काउने सोचसहित सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने प्रयास भएको छ । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सूचनाको हक...
सिंहदरबारलाई ओझेल पारेर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट सरकार सञ्चालन हुँदै आएकोमा नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यो प्रथा तोड्ने संकेत गरेका छन् । ‘केही नयाँ गर्ने&rsq...
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलका स्थानीय कमिटीले सम्भावित उम्मेदवारको नाम धमाधम सिफारिश गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तल्ला निकायले सम्भावित उम्मे...
आइतवार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बिहीवार मध्यरातिबाट मौन अवधि शुरू भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि पर्याप्त समय पाएका थिए । बिहीवार साँझसम्ममा उम्मेदवारले घ...
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एक महिनाको समय बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउने काममा सक्रियता देखाएको छ । सरकारका मन्त्री र दलका शीर्ष तहका नेतासँग पनि आयोग...
तमाम अन्योल र आशंकाबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । उम्मेदवारी मनोनयनपछि पनि तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा दलकै नेताहरूले सन्देह व्यक्त गरेका थिए । देशका...
सन् २०१२–२०२२ सम्म हेर्दा देशमा निरन्तर भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । यसैले मान्नुस्, नमान्नुस् हामी सबै भ्रष्टाचार नै हौं । किन, कसरी, कहाँ, कहिले भन्ने प्रश्न मलाई होइन, आफैंलाई सोध्नुस्, छर्लङ्ग हुन्छ । भ्रष्...
मलाई त्यो एउटा पुरानो कुरा याद छ– प्रेम बानियाँ, तिमी (रवि लामिछाने), म र केही साथीहरू काठमाडौंको बाँसबारीस्थित थकाली भान्साघरको एउटा कोठामा बसेर ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्री सँग’को प्रोमोमा ...
– सत्तालाई आर्यघाटसम्मको सहयात्री बनाउने । – शक्तिलाई ईश्वरीय अनुकम्पा सम्झने । – सम्पत्तिलाई सामन्ती विरासतको जगमा ढाल्नुपर्ने । – पार्टी मुख्यालयलाई शान्त मसानघाट जस्तो राख्ने । निवास...