×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

एसिया पसिफिक क्षेत्रको बदलिँदो भूराजनीति

प्रशान्त क्षेत्रका टापुको बदलिँदो भूराजनीति: अस्ट्रेलिया झस्किनेगरी किन सक्रिय हुँदैछ चीन ?

काठमाडाैं | जेठ १६, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
Photo : Leon Lord/ AFP
British college
TVS INSIDE

चीनले प्रशान्त क्षेत्रका टापुराष्ट्रहरूसँगको आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्ध बढाउनुलाई एसियामा आइरहेको भूराजनीतिक परिवर्तनको राम्रो उदाहरण मान्न सकिन्छ । 

DHARA
LAxmi BAnk

त्यही सम्बन्ध विस्तारका क्रममा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले १० दिनमा आठवटा प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । सोलोमन आइल्यान्ड्स, किरिबाटी र सामोआको भ्रमण सकेर उनी अहिले फिजी पुगेका छन् । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

सोमवार (३० मे) उनले फिजीको राजधानी सुभामा चीन–प्रशान्त टापुराष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको भर्चुअल बैठकको सहआयोजन गरेका छन् । भोलिसम्म फिजीमा बसी उनी त्यसपछि भानुआटु, पापुआ न्यु गिनी, टोंगा र पूर्वी टिमोर जाने कार्यक्रम छ ।

प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको भ्रमणको उद्देश्यबारे चर्चा गर्दै चीनले ती मुलुकहरूसँग चार प्रतिबद्धतालाई पालन गर्ने वाङले बताएका छन् । 


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

पहिलो, एकअर्कालाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने । ठूला वा साना सबै मुलुक बराबर रहेको चीनको मान्यता छ । प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्ने क्रममा चीनले साझा चासोको सम्बोधनका क्रममा न्याय गर्ने वाङको भनाइ छ । 

दोस्रो, चीन पारस्परिक सम्मानमा प्रतिबद्ध छ । प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई चीनले सदैव सम्मान गरेको र उनीहरूको राष्ट्रिय अवस्था अनुकूल हुने गरी विकासको बाटो पहिल्याउन सहयोग गरेको वाङले बताए । ती मुलुकहरूको आन्तरिक मामिलामा चीनले कहिले पनि हस्तक्षेप नगरेको र भूराजनीतिक स्वार्थ साँध्न पनि नखोजेको उनको भनाइ छ । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS

तेस्रो, सबैको जीत हुने गरी सहकार्य गर्ने । चीनले प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको विकासको सधैं पैरवी गर्ने वाङले बताए । उनीहरूको अर्थतन्त्र विकसित गर्न, जनताको जीवनस्तर सुधार्न, आत्मनिर्भर विकास क्षमता बढाउन र चिनियाँ विकासको प्रतिफल त्यस क्षेत्रका मानिससँग साझा गर्न चीनले चाहेको उनले बताए । 

चौथो, खुलापन र समावेशिताप्रतिको प्रतिबद्धता । प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूलाई कठोर प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो भन्दा पनि सहकार्यको मञ्च बनाउन चीनले चाहेको वाङको भनाइ छ । ती राष्ट्रले अन्य मुलुकहरूसँग राखेको सम्बन्धलाई चीनले सम्मान गर्ने तथा अन्य मुलुकसँगको त्रिपक्षीय सहकार्यलाई सधैं स्वागत गर्ने उनले बताए ।

पूर्वी टिमोरका राष्ट्रपति होसे रामोस होर्टाले मुखै फोरेर अस्ट्रेलियाको बेवास्ताका कारण आफूहरू चीनसँग नजिकिएको बताए ।  हुन पनि अस्ट्रेलियाले ती मुलुकहरूलाई समकक्षी नमानेर आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा रहेको ब्याकयार्डका रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । 

वाङले प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूसँग चीनको बाक्लिँदो सम्बन्धका आधारका रूपमा यी प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको त्यहाँ आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि नै हो । त्यसै पनि ती मुलुकहरूसँग चीनको आर्थिक सम्बन्ध अन्य मुलुकहरूको भन्दा बढी नै छ । 

तर अहिले उसले सुरक्षा सम्झौतामा समेत जोड दिनुमा रणनीतिक सोच महत्त्वपूर्ण छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले गत अप्रिल महिनामा बोआओ फोरममा प्रस्ताव गरेको विश्वव्यापी सुरक्षा पहल (ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ) पनि त्यही बृहत् रणनीतिक अभीष्टप्राप्तिका लागि ल्याइएको स्मरणीय छ ।

फिजीमा भइरहेको भर्चुअल सम्मेलनमा हस्ताक्षर गराइन खोजिएको सम्झौताको रणनीतिक चरित्र देखिन्छ । फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीले उक्त गोप्य सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा उल्लेख भएअनुसार, चीनले प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको स्थानीय प्रहरीलाई तालिम दिने, साइबर सुरक्षामा सहभागी बन्ने, ती मुलुकहरूसँगको राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, संवेदनशील जलक्षेत्रको नक्सांकन गर्ने तथा ती मुलुकहरूको स्थल र जलक्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोतहरूमा बढी पहुँच पाउने प्रावधानहरू सम्झौतामा छन् । 

त्यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूको स्रोतमा पहुँचको पारितोषिक स्वरूप चीनले उनीहरूलाई लाखौं डलर बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । तत्कालका लागि कोभिड राहतको नाममा सहायता रकम उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै चीन र प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूबीच खुला व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । अनि चीनको ठूलो बजारमा ती मुलुकहरूलाई पहुँच दिने प्रस्ताव पनि छ । 

चीनको यस प्रस्तावलाई सबै प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूले सोलोडोलो मान्ने सम्भावना देखिँदैन । फेडरेटेड स्टेट्स अफ माइक्रोनेसियाका राष्ट्रपति डेभिड पानुएलोले चिनियाँ सम्झौताका कारण क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा तथा स्थिरतामा चिरा पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

तर उक्त क्षेत्रका कतिपय राष्ट्रहरूले चीनको क्षेत्रीय सम्झौताका केही प्रावधानलाई स्वीकार गरेर त्यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । जस्तो, सामोआले चिनियाँ लगानीको प्रहरी तालिम केन्द्रमा राखिने ‘औंठाछाप विधिविज्ञान प्रयोगशाला’का विषयमा सम्झौता गरेको छ । 

त्यसअघि सोलोमन आइल्यान्ड्सले चीनसँग सुरक्षा सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसले चिनियाँ सेना र प्रहरीलाई सोलोमन आइल्यान्ड्समा उल्लेख्य पहुँच दिनेछ । सम्झौता हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि उक्त देश नजिकको जलक्षेत्रमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको उपस्थिति बाक्लिएको छ । 

चीनले यसरी प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूसँग सुरक्षा सम्झौता गर्दा त्यसबाट आफूहरूलाई जोखिम आइलागेको अनुभव उक्त क्षेत्रको ठूलो मुलुक अस्ट्रेलियाले गरेको छ । चीनले सोलोमन आइल्यान्ड्समा सैन्य अड्डा बनाउने र त्यहाँबाट अस्ट्रेलियालाई रणनीतिक जोखिम तुल्याउने आशंका क्यानबेराले गरेको छ । चीनले भने सोलोमन आइल्यान्ड्समा सैन्य अड्डा बनाउने कुनै लक्ष्य नरहेको बताएको छ ।

तर कतिपय विश्लेषकहरूले सोलोमन आइल्यान्ड्ससँगको सम्झौताबमोजिम चीनले आफ्ना जहाजहरूमा बन्दोबस्तीका सामान लाद्न वा विश्राम गर्नका लागि उक्त देशको भूमि प्रयोग गर्नु वस्तुगत रूपमा सैन्य अड्डा बनाएजस्तो हो भनिरहेका छन् । अमेरिकी जलसेनाले पनि कतिपय देशमा उपस्थिति जनाउँदा त्यहाँ आफ्नो सैन्य अड्डा नरहेको भन्ने गरेको उनीहरू स्मरण गराउँछन् । 

चीनले स्पष्ट घोषणा नगरेको भए पनि पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभुत्वलाई विस्थापित गरी आफ्नो प्रभाव कायम गर्न चाहेको देखिन्छ । सोलोमन आइल्यान्ड्स लगायतका प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूसँग चीनले सुरक्षा सम्झौता गर्नुका पछाडि दीर्घकालीन रणनीतिक सोच देखिन्छ । 

प्रथम टापु शृंखला भनिने जलक्षेत्रीय घेराबन्दीलाई तोड्नका लागि चीनले यो कदम चालेको हो । पंक्तिकारले यस विषयमा अघिल्लो लेखमा पनि चर्चा गरिसकेको छ ।

 


अझ चीनले प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूसँगको क्षेत्रीय सम्झौता गर्न सफल भएमा अहिलेको भन्दा एक कदम अघि बढेर अस्ट्रेलिया र न्युजील्यान्डलाई घेराबन्दी गर्न सकिने गरी प्रथम टापुशृंखला बनाउन सफलता पाउनेछ । त्यसैले गर्दा अस्ट्रेलिया र न्युजील्यान्ड यसबाट बढी आत्तिएका हुन् ।

चीनले प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूलाई आर्थिक तथा सुरक्षा सम्झौताका साथ प्रभावित बनाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अमेरिका र अस्ट्रेलियाले त्यस क्षेत्रका मुलुकहरूप्रति लामो समयदेखि देखाएको उदासीनता पनि जिम्मेवार छ । पूर्वी टिमोरका राष्ट्रपति होसे रामोस होर्टाले मुखै फोरेर अस्ट्रेलियाको बेवास्ताका कारण आफूहरू चीनसँग नजिकिएको बताए । 

हुन पनि अस्ट्रेलियाले ती मुलुकहरूलाई समकक्षी नमानेर आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा रहेको ब्याकयार्डका रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । 

सोलोमन आइल्यान्ड्सको कुरा गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण सोलोमन आइल्यान्ड्सको अस्तित्व नै संकटमा परेको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै समाधानका लागि पहल गरिदिन भन्दा पनि अस्ट्रेलियाले बेवास्ता गरिरह्यो । 

बेलायतको उपनिवेश रहेको र अझै पनि बेलायतकी महारानीलाई राष्ट्रप्रमुख मान्ने अस्ट्रेलियाले उपनिवेशी सोच राख्दै सोलोमन आइल्यान्ड्सलाई आफ्नो सम्पत्ति जस्तो ठान्ने गरेको छ । उक्त राष्ट्रको हितको चिन्ता आफूले गर्ने अनि चीनले त्यहाँ आएर प्रभाव जमाउनु खतराको विषय भएको सोच अस्ट्रेलियाले राख्ने गरेको छ । सार्वभौम मुलुकलाई यसरी निम्छरो रूपमा हेर्ने अस्ट्रेलियाको विभेदकारी सोच नै उसको प्रभाव घट्नुको कारण हो । 

चीनले सुरक्षा सम्झौता गरेपछि गहिरो निद्राबाट उठेको अस्ट्रेलियाले सोलोमन आइल्यान्ड्स तथा अन्य प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । अस्ट्रेलियाकी नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री पेन्नी वोङले गत साता फिजी पुगेर चीनसँग सतर्क रहनका लागि अनुरोध गरिन् । तर यति ढिलो गरी भएको पहलले सकारात्मक परिणाम ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

माथि पनि उल्लेख गरिएअनुसार, चीनले प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता तथा आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति ल्याएर प्रभावित पारेको हो । त्यसमाथि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न प्रशान्त टापुराष्ट्रहरू लालायित हुनु आश्चर्यको कुरा हैन । 

अझ, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुक अनि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले झैं चीनले आर्थिक सहायतामा शासन सुधारको शर्त तेर्स्याउने गरेको छैन । आर्थिक स्रोतको अभाव झेलिरहेका प्रशान्त टापुराष्ट्र जस्ता मुलुकका लागि यसरी चीन आकर्षक आर्थिक सहयोगी बनेको छ र सार्थक सुरक्षा सहयोग गर्न पनि चासो देखाइरहेको छ ।

द्विध्रुवीय विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिने रणनीति साना मुलुकहरूले बनाउन थालिसकेका छन् । प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूले चीनसँग विभिन्न सम्झौता गरेर त्यही रणनीतिको कार्यान्वयन गरेका हुन् । 

विश्वको केन्द्र युरोप–अमेरिकाबाट क्रमशः सरेर एसिया–प्रशान्त क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भइरहेको सन्दर्भमा अमेरिका र चीनले यस क्षेत्रमा प्रभाव बढाउनका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । शीतयुद्ध शुरू भइसकेको अवस्थामा अमेरिका र चीन दुई ध्रुवका प्रतिनिधि महाशक्तिका रूपमा विभाजित हुँदै गएको र त्यस द्ध्रिुवीयतातर्फको संक्रमणमा अहिले बहुध्रुवीयताको स्थिति रहेको छ । 

द्विध्रुवीय विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिने रणनीति साना मुलुकहरूले बनाउन थालिसकेका छन् । प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूले चीनसँग विभिन्न सम्झौता गरेर त्यही रणनीतिको कार्यान्वयन गरेका हुन् । 

चीनलाई पनि यस सम्झौताबाट एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्न तथा अमेरिकाको घेराबन्दी तोड्न योगदान पुग्नेछ । त्यसैले चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको तुफानी भ्रमण गरेका हुन् । 

तर जलवायु परिवर्तनका कारण प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेकाले तिनको सहायताका लागि चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्य आवश्यक रहेको तथ्यलाई अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज ४, २०७९

अघिल्लो साता एसिया र युरोपको बीचमा रहेको ककेसस क्षेत्रका दुई मुलुकहरूबीच चलेको युद्धमा लगभग ३०० जनाको ज्यान गएको बताइएको छ । कुनै बेलामा सोभियत संघअन्तर्गत रहेका आर्मेनिया र अजरबैजानबीच छोटो अवधिको लडाइ...

असोज २, २०७९

उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा शुक्रवार सम्पन्न शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) शिखरबैठकको साइडलाइनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्ताको एक अंशलाई पश्चिमी सञ्चारमाध्य...

असोज ५, २०७९

युक्रेनको पूर्वी भागमा रुसी नियन्त्रणमा रहेका डोनबासका दुई क्षेत्र र दक्षिणी भागमा रहेका खर्सन तथा जापोरिजा क्षेत्रका रुससमर्थक अधिकारीहरूले जनमतसंग्रह गराउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि पश्चिमविरुद्ध रुसको प्रत्याक्रमण ...

असोज ७, २०७९

केही विश्लेषकहरूले युक्रेनका विषयमा बेइजिङले मस्कोसँग सम्बन्ध तोड्न खोजेको दाबी गरिरहेका छन् ।  गत जुन महिनामा चीन सरकारले रुससँगको उत्तरपूर्वी सीमामा सैन्य अभ्यास गरेको थियो । त्यतिखेर मस्को युक्रेनमा च...

भदौ ३१, २०७९

उतारचढाव व्यहोरेको नेपालको सातौं संसद् (प्रतिनिधिसभा २०७४/२०७९)ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ ।  कार्यकालबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ चुनावका लागि समानुपातिक तर्फको बन्दसूची पेश गर्ने अघिल्लो दिन अर्...

असोज ७, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र नेकपा एमालेबीच गठबन्धनका लागि दुई साताअघि प्रयास भएपनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । गठबन्धनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबी...

कता हरायो दशैं ?

कता हरायो दशैं ?

असोज १८, २०७९

दशैं नेपाली समाजको पोयो हो । दशैंलाई धार्मिक, आर्थिक र अरू धेरै आयामबाट हेरिए पनि यसको सामाजिक–सांस्कृतिक आयाम चाहिँ फराकिलो छ । सामाजिक सहभाव, सम्बन्ध सौहार्द्धताका कारण दशैं नेपालीको जीवनसंस्कृति ब...

नेताका कन्सिरी तताएका र हेडलाइन बनेका ती जोसिला प्रश्न

नेताका कन्सिरी तताएका र हेडलाइन बनेका ती जोसिला प्रश्न

असोज १८, २०७९

सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । राप्रपा विभाजन गरेर बनेको जनशक्ति पार्टीको कार्यालय कमलपोखरीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । ठ्याक्कै मिति यकिन नभएपनि २०६१ सालको शुरूतिर हुनुपर्छ । म भर्खर पत्रकारिताम...

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

असोज १५, २०७९

गाउँको दशैं र शहरको दशैं एउटै भए पनि मनाउने ढंग अलग–अलग छ । शहरमा दशैंमा न पिङ हुन्छ, न आत्मियता । गाउँमा परदेशबाट फर्कनेको लर्को, बोका, खसी र च्यांग्राको आवाज, धानका बाला लहलह झुलेका शितल हावा चले...

ad
x