×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

संस्थानहरूको बेहाल

१९ सार्वजनिक संस्थान सरकारलाई घाँडो, कार्यकर्ता भर्ती गरेर ऋण काढ्दै खुवाइन्छ तलब !

काठमाडाैं | जेठ १८, २०७९

TVS INSIDE

सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्न बर्सेनि नयाँनयाँ उपाय पहिल्याउने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, घाटामा सञ्चालित संस्थानको व्यावसायिक सुदृढीकरण र रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउने घोषणा बजेटबाटै हुने गरेको छ ।

IME BANK INNEWS

रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा कार्यान्वयन भएकै हुँदैन । त्यही वर्ष अर्का संस्थान घाटामा जाने र चल्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिने गरेको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

सरकारले सञ्चालन गरेकामध्ये आधाजसो घाटामा जानु र जसोतसो सञ्चालन भएकाले पनि सन्तोषजनक लाभ दिन नसक्नु नै सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १९ घाटामा छन् भने ३ वटाले आफ्नो उपस्थिति देखाउनै सकेका छैनन् । २२ वटा संस्थान नाफामा भएपनि मुस्किलले सञ्चालन भएका संस्थानको संख्या अधिक छ ।

Vianet communication
Maruti inside

संस्थानहरूमा सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गरेको एक लगानी मात्रै ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । यो लगानीबाट सरकारले पाएको प्रतिफल भने जम्मा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । 

सबै सार्वजनिक संस्थानले गत २०७७/७८ मा गरेको कुल सञ्चालन आय नै जम्मा ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । संस्थानहरूले उक्त आम्दानी गर्दा भएको गरेको नाफा भने २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र छ । 

चालू आवमै जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय शुरुआती अवस्थामा रहेकाले यसको नाफा नोक्सान देखिएको छैन । नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरियन्ड म्याग्नासाइट र बुटवल धागो कारखानाको व्यावसायिक कारोबार भएको छैन । 

सरकारले भएकै संस्थान राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्दा हालसम्म १२ वटा संस्थानलाई निजीकरण गरेर पनि बन्द गरिसकेको छ । सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेकै कारण व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री गरेर निजीकरण भएको ६ वटा संस्थान बन्द गरेको करीब तीन दशक भैसक्यो ।

भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता, चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग र काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्र बन्द भएकै ३० वर्ष भइसकेको छ । विविध कारण देखाएर सरकारले बन्द गरेका संस्थान पछि पुनः आवश्यकता देखाउँदै नयाँ खडा गरिए पनि घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्व अध्यक्ष विमल वाग्ले सरकारले संस्थान चलाउनै नजानेको र व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको बताउँछन् ।

सरकारले हरेक संस्थानबाट नाफा लिने कि सेवा दिने भन्ने उद्देश्यलाई राम्रोसँग चित्रण गर्न नसक्दा सबैलाई एउटै वर्गमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । संस्थानहरूलाई नाफाबाट नहेर्ने हो भने त्यसले गरेको काम, त्यसबाट पुगेको लाभको पाटो राम्रो भएको, संस्थाको महत्त्व, त्यसबाट कायम भएको सुशासन, साधनस्रोतको सदुपयोग भएर कार्यसम्पादन राम्रो भएको दृष्टिबाट पनि हेर्न सकिन्छ । वाग्ले भन्छन्, ‘सरकारले संस्थानलाई न राम्रोसँग चलाउन सकेको देखियो न त स्थापनाको उद्देश्यलाई चित्रण गर्न नै ।’

नाफा कमाउने विषयमा एकाधिकार भएको संस्थानले जतिबेला पनि नाफा दिन सक्छ । नेपाल आयल निगमले  जतिबेला पनि नाफा कमाउन सक्छ । यसले घाटामा व्यापार गरिरहेको सरकारले नै जानकारी दिइरहेको छ । गत वर्ष नाफामा भएको यो संस्था अहिले घाटामा गयो भन्ने छ । यो संस्था अहिले घाटामा भएपनि यसले घाटामा बिक्री गरेको पेट्रोलियम उत्पादनलाई कम गर्‍यो भने तुरुन्तै नाफा गर्न सक्छ । 

सरकारले भैरहेको संस्थानलाई नाफामा लान नसक्ने अनि बन्द भएकालाई सञ्चालन गर्छु भन्नु नै गलत भएको बुझाइ वाग्लेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रूग्ण तथा बन्द प्रायः अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस्ता संस्थानमा जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ड एन्ड म्याग्नासाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्च चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना छन् । यी संस्थानलाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था आगामी आवको बजेटमार्फत गरिएको छ ।

बन्द भएका वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानालाई भने सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेर २०५९ मै र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई २०६० सालमै निजीकरण गरेको थियो । त्यति गर्दा पनि नचलेका कारण संस्थानलाई नै खारेज गरेर बन्द गरेको हो ।

बन्द भएका र रुग्ण अवस्थामा पुगेका संस्था सञ्चालन गर्न सरकारले पटक–पटक अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने, सञ्चालनको प्रयास गर्न कार्यकर्ता भर्ती गर्ने तर सञ्चालन भने नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । उल्टै ऋण काढेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था छ ।

‘हरेकपटक उद्योग मन्त्री नयाँ आउँदा र सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन हुने र सञ्चालनको विषयलाई अगाडि सार्ने गरिएको छ । संस्थानहरूमा कार्यकर्ता र आफन्तलाई रोजगारी दिने, सरकारको खर्च गराउने काम पटक–पटक भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थान सञ्चालन गर्ने विषयमा संस्थानमा नयाँ नेतृत्व आउँदा अध्ययन गरिहाल्ने गरिएको छ ।’ यस्तो कार्यमा संस्थान नेतृत्व तथा सरकारी निकास स्वयं जिम्मेवार नहुने गर्दा संस्था झन् कमजोर भइरहेको बुझाइ वाग्लेको छ । 

संस्थानलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न भाडामा माग्ने निजी क्षेत्रले बेलाबेला चासो देखाइरहन्छन् । तर, त्यसलाई सरकारले न राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दिन्छ न त अफैं चलाउन नै सक्छ । संस्थान बिग्रनुको कारण ७ जनाको सञ्चालक समितिमा १३ जना नियुक्ति गर्नु, आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु, एउटा प्रमुखले अनावश्यक खर्च थोपर्नु पनि भएको वाग्लेको बुझाइ छ । उनका अनुसार आफूलाई लाभ हुने गरी प्रशस्त मौज्दातमा सामान राख्ने गरी खरिद गर्ने तथा जसले पायो उसैबाट सामानको लुटपाट हुने समस्या पनि संस्थानहरूले झेलिरहेका छन् ।

वाग्लेले भने, ‘धेरैजसो संस्थान राजनीतिक नेतृत्वले जानीजानी बिगारेका छन् । सरकारले कुनै पनि संस्थान बिगार्ने, लाभ नहुने र सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेकै छैन । सञ्चालन गर्न नसक्ने संस्थान सरकारले स्थापना नै गर्दैन ।’

हेटौंडा कपडा उद्योगकै उदारहण हेर्ने हो भने यो अधिक कपडा माग हुने उद्योग थियो । यो उद्योगले रंगिन कपडा उत्पादन गर्थ्यो भने हरियो खद्दरको कपडा किन्न पनि दुई तीन महिना अगाडि नै अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको वाग्ले सम्झन्छन् । 

सरकारले साँच्चै संस्थान चलाउन चाहेको भए संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज नै गर्दैन थियो । अहिले धेरैजसो मन्त्रालयअन्तर्गत संस्थान रहेको र ती संस्थान बिग्रिएको जिम्मा कसैले नलिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको वाग्लेको तर्क छ ।

नेपालमा नाफा गएका र राम्रा भनिएका संस्थान बिगार्ने काम कर्मचारीतन्त्रले पनि गरेको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्व अध्यक्ष वाग्लेले बताए । 
 

TATA Below
NLIC
साउन २९, २०७९

म्याग्दीमा बहुउपयोगी बाँसको व्यावसायिक खेती गर्नेक्रम बढ्दै गएको छ । समाजमा मर्दा-पर्दासमेत आवश्यक पर्ने बाँस नेपाली समाजको अभिन्न अंगजस्तै बनेको छ । जिल्लामा फस्टाएको बाँसखेतीबाट किसानको आयआर्जन वृद्धि गरी जीवनस्त...

साउन २९, २०७९

नेपालका पर्यटकस्तरदेखि पाँचतारेसम्मका होटल नवीकरण विना नै अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । पर्यटन ऐन, ३०३५ तथा पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० अनुसार होटल व्यवसाय अनिवार्य दर्ता र नवीकरण गरे...

साउन २९, २०७९

प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा बीमासम्बन्धी विधेयक, २०७५ पारित भएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ समितिबाट दफाबार छलफलको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारितका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथिको छलफलमा...

साउन २९, २०७९

ट्रेकिङ एसोसियसन अफ नेपाल (टान)को अध्यक्ष पदमा रामप्रसाद सापकोटा ‘कमल’को नेतृत्वमा रहने समूहलाई अत्याधिक मत दिन संगठनका पूर्व अध्यक्षहरूले साझा अपिल गरेका छन् ।  टानको निर्वाचन सोमवार हुँद...

साउन ३०, २०७९

देशभित्र उल्लेख्य रुपमा बिजुली उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।  सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत रुपमा...

साउन २९, २०७९

सरकारले हालसम्म आरोहण नगरिएका हिमालहरूको आरोहण खुला गर्ने तयारी गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएका नयाँ हिमालहरूको आरोहण खुला गर्ने बताएका हुन् ।&nbs...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x