×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

बैंकमा आउन थाल्यो पैसा

चुनावपछि बैंकिङ प्रणालीमा थपियो २७ अर्ब, बजेट आएसँगै तरलतामा सुधारको संकेत

काठमाडाैं | जेठ १९, २०७९

TVS INSIDE

स्थानीय तहको चुनावपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थपिन थालेको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

निक्षेपमा लगातार सकारात्मक वृद्धि भइरहे अर्थतन्त्रको संकट टर्ने अपेक्षा छ । बैंकहरूमा चालू आवको शुरूआतदेखि नै देखिएको तरलता अभावमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न थालिएको छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ३० वैशाखको स्थानीय तह चुनावपछि १७ जेठसम्ममा बैंकिङ प्रणालीमा २७ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिएको छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘चुनावपछिको १७ दिनमा बैंकहरूमा थपिएको निक्षेप वैशाख मसान्तसम्मको तुलनामा सकारात्मक रूपमै बढेको देखिएको छ । यो अवधिमा कर्जा प्रवाह भने २ अर्ब रुपैयाँले घट्न पुगेको छ ।’

‘बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम आएपछि कर्जा प्रवाह पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जाने हुन्छ । बैंकहरूको कर्जाको सीमा ननाघेको र अपेक्षा अनुसार लगानी प्रवाह नभएकाले निक्षेप मात्रै थुप्रिनु हुँदैन । पैसा खर्च पनि हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ,’ उनले भने । 

Vianet communication
Maruti inside

पछिल्लो समय बैंकहरूमा  निक्षेपको तुलनामा कर्जाचाहिँ घटेकाले पनि निक्षेप बढेको देखिएको हुनसक्छ । तर, बैंकहरूले नै कर्जा नियन्त्रण गर्दै गएका छन् । बैंकहरूमा चुनावपछि तरलता बढ्न थालेकाले यो वर्षभरि नै देखिएको तरलताको दबाब कम हुँदै जाने संकेत भने देखिएको पोखरेलको बुझाइ छ । 

बैंकहरूको कर्जा प्रवाह यो वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशतसम्म विस्तार गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । तोकिएको कर्जाको सीमा नजिक १७ प्रतिशतसम्म मात्रै अहिलेसम्म कर्जा विस्तार भएको छ । त्यसो हुँदा निक्षेप आउँदा कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने पनि हुन सक्छ । 

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता भने १७ जेठसम्ममा ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । पछिल्लो समय चुनावपछि बैंकहरूले १ हप्ता अवधिसम्मका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) जम्मा ६ खर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यस्तो सुविधा बैंकहरूले चुनाव अगाडि साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनामा ७५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लिएका थिए । यस्तो रकम औसतमा मासिक ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको छ ।

चुनावपछि बैंकहरूले लिने एसएलएफ अघिल्ला २/३ महिनाको तुलनामा भने घटेको देखिएको छ । चुनाव अगाडिको एक साताअघि मात्रै बैंकहरूले अनिवार्य तरलता अनुपात कायम गर्न लिने यस्तो सुविधा दैनिक २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल चुनाव सकिएको, सरकारको खर्च पनि अब बढ्ने र बैंकले बढाएको ब्याजदरका कारण थप तरलता आउन सक्ने तर्क गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले बुधबारबाटै ५ वर्षका लागि आकर्षक ब्याजदरमा वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जारी गरेको छ । १२.५० प्रतिशतको आकर्षक ब्याजदरमा जारी भएको ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको यस्तो बचतपत्रमार्फत पनि बैंकमा तरलता बढ्ने अपेक्षा उनको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली र स्वदेशमा रहेका उनीहरूका परिवार तथा एनआरएन नेपालीले यसमा लगानी गर्न पाउँछन् । वचत पत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई हरेक ६/६ महिनामा ब्याज भुक्तानी हुने र अवधि पूरा भएपछि खातामै पैसा फिर्ता हुने व्यवस्था छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १७ जेठसम्ममा सरकारको कुल खर्च ५९.३१ प्रतिशत छ । यो अवधिमा सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटबाट ९ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अबको डेढ महिना खर्च बढ्ने समय भएकाले बैंकहरूमा तरलता पनि बढ्छ ।

सरकारले विकास बजेट हालसम्म जम्मा खर्च ३३.५९ प्रतिशत मात्रै खर्चिएको छ । चालू आवका लागि सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माण निर्माणका लागि खर्च गर्न पूँजीगत शीर्षकमा छुट्टाएको छ । यो रकमबाट हालसम्म १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यस्तो खर्च आगामी डेढ महिनामा ६ खर्ब ४६ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । विगतको अभ्यास अनुसार नेपालमा बर्सेनि जेठ र असारमा मात्रै खर्च बढी हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा अब सरकारी खर्च बढ्ने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नहुने अपेक्षा वित्तीय क्षेत्रले गरेको छ । 

वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा प्रवाह घट्यो 

आव २०७९/८० को बजेटपछि बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)मा सुधारको संकेत देखिएको छ । पछिल्लो दुई सातामा बैंकिङ प्रणालीमा १३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको र यो क्रमले निरन्तरता पाए तरलतामा सुधार आउँछ ।

बैंकर्स संघ नेपालले सार्वजनिक गरेको १३ जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार वैशाखपछि १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । वैशाख मसान्तमा बैंकमा ४३ खर्ब ७० अर्ब मात्रै रहेको यस्तो तरलता अहिले बढेको देखिएको छ । हाल बैंकहरूमा भएको यस्तो निक्षेप रकम ४३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा ४१ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो कर्जा रकम दुई साताअगाडि ४१ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । 

त्यसो त बैंकहरूमा वैशाख ९ पछि निरन्तर निक्षेप बढिरहेको छ । वैशाख ९ मा ४३ खर्ब ६८ अर्ब रहेको निक्षेप एक महिनामा १६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यो अवधिमा प्रवाह भएको कर्जा भने ४ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको देखिएको छ ।

चुनावमा खर्च भएको पैसा आउन थालेको पनि अनुमान गरिएको छ । 

बैंकहरूमा घट्दै गएको तरलता विस्तारै बढ्दै जानु र निर्वाचनमा खर्च भएको पैसा बैंकहरूमा आउनुले तरलता सहज बनाउने अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचनमा भएको खर्चले तरलता सहज गर्ने अपेक्षा

गत निर्वाचनमा भएको खर्च बैंकिङ प्रणालीमा आउन थालेपछि त्यसले तरलता सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । गत चुनावमा औपचारिक माध्यमबाट करीब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अनौपचारिक माध्यमबाट भएको खर्चको हिस्सा त्यो भन्दा ठूलो हुने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूको छ । 

भर्खरै सकिएको स्थानीय तह चुनावका लागि सरकारले औपचारिक रूपमा निकासा गरेको रकम जम्मा १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि विनियोजन गरेको जानकारी दिएको छ ।

यसबाहेक निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई दिएको खर्चको कुल सीमा २९ अर्ब रुपैयाँको छ । आयोगले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका सहितका उम्मेदवारलाई दिएको खर्च गर्ने रकम औपचारिक रूपमा भन्दा बढी हुने गर्छ ।

७५३ स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी ३५ हजार २१२ पदका लागि १ लाख ४५ हजार १५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । यी उम्मेदवार सबैले गर्न पाउने कूल खर्चको सीमा नै करीब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, निर्वाचनका लागि औपचारिक रूपमा हुने भन्दा ठूलो खर्च हुने र आयोगलाई बुझाउने हिसाब मात्रै तोकिएको सीमाभित्र हुने गरेको छ । 

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई दिएको यस्तो खर्चको सीमा महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारका लागि ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिको मेयरको उम्मेदवारका लागि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो ।

नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । चुनावमा खर्च भएको रकम विस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा आउने, सरकारको खर्च बढ्दै जानेसहितको आधारका कारण पनि अब तरलता सहज हुँदै जाने अपेक्षा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छ । 

TATA Below
NLIC
साउन २८, २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेश प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मत्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा कूल १३६ पालिका रहेकामा सो संख्यामा स्थानीय तहले बजेट ...

साउन २९, २०७९

सरकारले हालसम्म आरोहण नगरिएका हिमालहरूको आरोहण खुला गर्ने तयारी गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएका नयाँ हिमालहरूको आरोहण खुला गर्ने बताएका हुन् ।&nbs...

साउन २८, २०७९

भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा रहेको महभीर झरना पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकास  हुन थालेको छ । गाउँपालिकाले विकास तथा संरक्षणमा ध्यान दिएसँगै यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक वृद्धि हुन था...

साउन २९, २०७९

नेपालका पर्यटकस्तरदेखि पाँचतारेसम्मका होटल नवीकरण विना नै अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । पर्यटन ऐन, ३०३५ तथा पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० अनुसार होटल व्यवसाय अनिवार्य दर्ता र नवीकरण गरे...

साउन २८, २०७९

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रलाई ‘सुक्खा क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । गाउँपालिकाको बैठकले पर्याप्त सिँचाइ व्यवस्था नभएको र पानी नपरेकाले धान रोपाइँ पनि हुन नसक्दा बाध्य भएर सुक्खा क्षेत्र घो...

साउन २९, २०७९

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि पुन:एकीकरण कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएका छन् ।  आइतवार काठमाडौंमा वैदेशिक...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

ad
x