×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

इम्बोस्ड प्लेटमा ताकेता

दुई लाख इम्बोस्ड थुप्रिएपछि आतंकित पार्ने सूचना, डेढ महिनामा छापिन्छ २३ लाख प्लेट ?

काठमाडाैं | जेठ २०, २०७९

TVS INSIDE

यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रवार सूचना जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे साउन १ देखि कारवाही हुने जनाएको छ । यो सूचनाअनुसार असार मसान्तभित्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सबै सवारी साधनले तोकिएको शुल्क तिरेर इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

यातायात व्यवस्था विभागले बागमती प्रदेशका लागि ललितपुरको एकान्तकुनामा चारपाङ्ग्रे र काठमाडौंको गुर्जुधाराबाट मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा सवारी दर्ता जहाँ हुन्छ, त्यहीँबाट इस्बोस्ड पनि लिने गरिएको विभागको विभागको भनाइ छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

गण्डकी प्रदेशको हकमा भने पोखराको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्छ । असार मसान्तपछि इम्बोस्ड नम्बर जडान नगर्ने वा प्रक्रियामा नगएका सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गरी कारवाही नै गर्ने गरी संघीय सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरेको छ । इम्बोस्ड प्लेट जडान नगर्ने सवारी साधनलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारवाही हुने उल्लेख छ ।

सरकारले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न भन्दै धमाधम नम्बर प्लेट छापेर राख्न थालेको छ । अहिले नम्बर प्लेट छापेर स्टक बस्न थालेपछि विभागले कडाइ गर्न लागेको हो ।

Vianet communication
Maruti inside

नम्बर प्लेट छाप्ने जिम्मा सरकारले १७ जेठ २०७३ मै अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीलाई दिएको थियो । यो कम्पनीले २ लाख नम्बर प्लेट छापेर विभागलाई दिएको छ । ठेकेदारले काम गरेको पैसा ताकेता गर्न थालेपछि विभागले अनिवार्य लगाउनू भन्दै जनता आतंकित गर्ने सूचना जारी गरेको पाइएको छ ।

यसअघि साढे तीन वर्ष सुस्त गतिमा बसेको विभाग एकैपटक कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु विभागमा ठेकेदारले दबाब बढाउनुको परिणाम भएको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन चलाउन अनिवार्य भएको नयाँ लाइसेन्स समयमा नै दिन सकेको छैन ।

लाइसेन्स लिएकाले स्मार्ट कार्ड लिन पनि त्यस्तै समस्या छ, तर इम्बोस्डमा दबाब दिन थालिएको छ । त्यसो त सरकारले इम्बोस्ड नम्बरलाई सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने भनेपनि कर उठाउन मात्रै लिएको नीति भनेर आलोचना भइरहेको छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा हुनुपर्छ भन्ने विवादमा दुई वर्ष अदालती प्रक्रियामै अल्झिएको थियो । अदालतबाट टुंगो लागेपछि अर्को दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण कामै भएन ।

अदालतले १० फागुन २०७४ मा तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र काम रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । अदालतले २७ मंसिर २०७६ मा रोमन लिपिमै नम्बर प्लेट राख्न बाटो खोलिदिएपछि १ साउन २०७७ बाट मात्रै पुनः यसको जडान शुरू गर्न विभागले दबाब सिर्जना गर्न थालेको होे । 

सरकारले नै निर्धारण गरेअनुसार ५ वर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने छ । तर, नम्बर प्लेट जडानलाई समय दिएको साढे ३ वर्षमा जम्मा २१ हजार सवारी साधनमा मात्रै जडान भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेका अनुसार ८० प्रतिशत सरकारी सवारीमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान भइसक्यो । यो समयभित्रै निजी र सार्वजनिक सवारीले पनि जडान गर्दै जानुपर्नेमा न्यून संख्यामा मात्रै काम भएको हुँदा अब भने अनिवार्य गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

विभागको सूचना

घिमिरेले भने, ‘अदालतमा रोकिएको समय थप गरेरै २०८० को मंसिरभित्रै सबै सवारी साधनमा यस्तो नम्बरप्लेट जडान गराउन खोजिएको हो । सवारी साधनले ऐच्छिकजस्तो मानेका कारण अहिलेसम्म न्यून संख्यामा मात्रै इस्बोस्ड जडान भएकाले अब भने सवारी धनीलाई नै तताउन १ साउनदेखि कारवाही गर्ने भनिएको हो ।’

विभागले कडाइ नगरेकै कारण गत कात्तिकमा नै सूचना निकालेर समय सीमा दिएको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको घिमिरे स्वीकार गर्छन् । उक्त सीमाअनुसार काम नभएपछि अब थप कडाइ गर्नुपरेको उनले बताए । विभागले गत कात्तिकमा निकालेको सूचनाअनुसार नै नयाँ सवारी दर्ता गर्दा मंसिर १ देखि, नामसारीका लागि फागुन १ र नवीकरणका लागि जेठ १ देखि अनिवार्य इम्बोस्ड लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सम्बन्धित यातायात कार्यालयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा न्यून संख्यामा मात्रै इम्बोस्ड जोडिएको विभागको तर्क छ । अब भने सवारीधनीमाथि अनुगमन गर्दा कार्यान्वयन छिटो हुने बुझाइ घिमिरेको छ । 

घिमिरे भन्छन्, ‘कडाइ गर्ने भन्दैमा साउनबाट झ्याप्पै सवारीलाई रोक्ने र कारवाही ठोकिहाल्ने भन्ने पनि होइन । अनलाइन आवेदन दिएका प्रक्रिया गएका सवारी साधनले समय पाउँछन् । त्यो बेलासम्म कम्तिमा प्रक्रियामा जाऊन् भनेर सवारीधनीलाई तताउन मात्रै खोजिएको हो ।’ 

यसअघि मोटरसाइकलको फिटिङमा समस्या भएको गुनासो विभागसमक्ष पुगेको थियो । फिटिङ राम्रो नहुँदा नम्बर प्लेट झरेको भन्ने पनि पनि छ । त्यसैले विभागले नम्बर प्लेटको गुणस्तरमा भने कुनै कमी नगरिएको दाबी महानिर्देशक घिमिरेको छ ।

‘इम्बोस्ड नम्बरको विशेषता नै हराइएमा वा बिग्रिएमा नयाँ नै लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ लिएजस्तै अनलाइन प्रक्रिया पूरा गरेर पूरै शुल्क तिरेर लिनुपर्छ । यसको विशेषता नै परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।’

इम्बोस्ड नम्बर जडान गरेका सवारीले पुरानो नम्बरबाट कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन र नयाँ अनुसारकै सिस्टम बनाउन सम्बन्धित यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।

विभागले भने ५ वर्षको समय सकिएर थप भएको दुई वर्षमा पनि सिस्टम बनाउन सकेको छैन ।

सम्बन्धित यातायात कार्यालयका अनुसार इम्बोस्ड नम्बरबाट कर तिर्न मिल्दैन । नयाँ सिस्टम बनेको छैन । त्यसैले कुनै सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर लिएको अवस्थामा पनि पुरानो नम्बर राखिराख्नुपर्ने र त्यहीँबाट कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

विभाग भने आफ्नो काम नम्बर प्लेट छाप्नु मात्रै भएको र कार्यान्वयन गराउने तथा सम्बन्धित सवारीमा जडान गर्ने काम प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात कार्यालयहरूकै भएको भन्दै पन्छिन्छ ।

संघले नम्बर प्लेट छाप्ने र जडान गर्न यातायात कार्यालयलाई दबाब मात्रै दिने गरेको छ । सम्बन्धित प्रदेशको यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय नभएको कारण यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएको काठमाडौंको एक यातायात कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न विभागले ताकेता गरेपनि कर्मचारी अभाव, इम्बोस्डलाई भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस)मा नजोडिएको, नम्बर प्लेटमा गुणस्तर नभएको, मुसाले समेत खाएको गुनासो सम्बोधन नभएको हुन सकेको छैन ।

विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार २०८० मंसिरसम्ममा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न पाइन्छ । तर, डेढ महिनापछि नै कारवाही गर्ने भनेर जनतालाई आतंकित गरिएको छ ।

डेढ महिनामा नै इम्बोस्ड जडान गर्न भने अब दैनिक ६२ हजार सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्छ । हालसम्म जम्मा २१ हजार सवारीमा मात्रै जडान भएको यस्तो नम्बर प्लेट आगामी डेढ वर्षभित्र सक्ने हो भने पनि मासिक १ लाख ३७ हजार सवारीमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।


अहिलेको गतिमा मासिक लक्ष्य पनि सम्भावना नदेखिएको गुर्जुधाराको यातायात कार्यालयले जानकारी दिएको छ । दैनिक ५/७ जना मात्रै आउने गरेकोमा सूचना प्रकाशित भएपछि शुक्रवार १५/२० जना कार्यालयमा पुगेका थिए ।

यो कार्यालयले हालसम्मको साढे ३ वर्षमा जम्मा ६ हजार मोटरसाइकलमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर जोडेको छ । यो कार्यालयमा मात्रै हाल १५ लाख मोटरसाइकल दर्ता भइसकेको छ । यसमध्ये अझै १२ लाख सवारी दैनिक प्रयोगमा आउने अनुमान गरिएको छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न दुई पाङ्ग्रे (मोटरसाइकल/स्कुटर)लाई २ हजार ५ सय, तीन पाङ्ग्रेलाई दुई हजार नौ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । 

यस्तो नम्बर जडान गर्न साना चार पाङ्ग्रेलाई तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीसाधनलाई तीन हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

TATA Below
NLIC
साउन २९, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् ।  प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्ध...

साउन ३०, २०७९

‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेका २४ घण्टाको मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठा...

साउन २९, २०७९

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जीवन नै सर्कसको डोरीमा हिँड्ने खेलाडी जस्तो रहेको भन्दै नातावाद कृपावादमा नलाग्ने बताएका छन् । अरूले जस्तो आफूले भाइ भतिजालाई राजदूत र सांसदमा नियुक्त नगरेको उनक...

साउन ३०, २०७९

उत्तरी रसुवाको थाम्बुचेतमा प्रहरी तथा गतलाङबासीबीच भएको झडपमा प्रहरी निरीक्षकसमेतका केही सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् । गोल्जुङ र चिलिमेका बासिन्दासरह अतिप्रभावित किसिमको जल विद्युत् शेयर पाउनुपर्छ भन्ने माग रा...

साउन २९, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयक–२०७९ पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता गरिदिएकी छन् । उनले प्रेषित गरेको सन्देशमा विधेयक सुधारको ठाउँसमेत औंल्याएकी छिन् । शीतल निवास स्रो...

साउन २९, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर मधेसी जनताको भावनामाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएका छन् । केपी ओली सरकारले यही कुरा अध्यादेशमार्फत ल्याउँ...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

ad
x