×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

२३ खर्बका परियोजनामा १ प्रतिशतभन्दा कम बजेट

किन प्राथमिकतामा परेनन् ‘गेम चेन्जर’ आयोजना ?

काठमाडाैं | जेठ २३, २०७९

TVS INSIDE

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गेम चेन्जर आयोजनालाई कुल लागतको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रकम विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले (गेम चेन्जर) रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा सिफारिश गरेका आयोजना आगामी बजेटको प्राथमिकतामा परेको छैन । आयोगले ५/७ वर्षभित्रै पूरा गर्दा आर्थिक रूपान्तरण हुने दाबी गरेका परियोजनामा गर्नुपर्ने खर्च भने न्यून मात्रामा मात्रै छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

आयोगले तयार पारेको नेपालको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा देशको विकासमा आमूल परिवर्तन गर्ने सूचीमा ती आयोजना छन् । ती परियोजना पूरा हुँदा देशमा आर्थिकदेखि सामाजिक परिवर्तन आउने दाबीसहित आयोगले सिफारिश गरेका विभिन्न क्षेत्रका १८ वटा आयोजना छन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

यसमध्ये राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आयोजनाको लागत नै उल्लेख भएको छैन । अन्य १७ वटा आयोजनाका लागि कुल २३ खर्ब २० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । 

आयोगले सरकारलाई सिफारिश गरेका यी आयोजना चालू आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुनेदेखि आगामी ६ वर्ष (आव २०८५/८६)भित्र पूरा हुनेसम्मको समयसीमा भित्रका छन् । यी आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयन शुरू गर्न बजेट विनियोजन हुन थालेको पनि छ । तर, ती आयोजनाले अपेक्षाकृत प्रगति गरेका छैनन् भने सरकारले दिएको बजेट पनि न्यून मात्रै छ । आगामी आवका लागि विनियोजन बजेट पनि कुल लागतको ०.७९३४ प्रतिशत मात्रै छ ।

Vianet communication
Maruti inside

सरकारले गेम चेन्जर आयोजनाका लागि जम्मा २३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब)मा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्रै पूरा हुने आयोजनाको पनि सन्तोषजनक प्रगति भएको देखिएको छैन भने तोकिएको समयमा सक्ने गरी सरकारी कार्यक्रम तथा बजेट पनि आएको छैन । सरकारले चालू आवमा नै सक्ने भनेर तय गरेका गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक आयोजनाको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ तय गरेको छ । यो आयोजना निर्माण सकिएको छैन भने आगामी आवका लागि बजेट १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ । 

सरकारले पछिल्लो समय प्राथमिकता दिएर अगाडि सारेको राष्ट्रिय परिचय पत्र चालू आवभित्रै सक्ने समय सीमा तय गरेको थियो । यो आयोजना पूरा गर्न २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान छ ।

यो परियोजना कार्यान्वयन हुँदा नागरिकको एकीकृत परिचय पत्र बन्ने हरेक सरकारी कामकाजमा एउटै परिचयपत्रले पुग्ने भनिएको छ । तर, यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन शुरू नहुँदै बजेटको प्राथमिकतामा भने परेको देखिएन । यो आयोजनाका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागबाट खर्च गर्नेगरी जम्मा २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । 

बजेटले आगामी आवका लागि स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छैन । यो आयोजनासँग मिल्ने गरी स्वास्थ्य सेवा सुधार कार्यक्रमका नाममा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सवा ५१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रमलाई पनि बजेट दिएको छैन । यो परियोजनासँग पनि मिल्ने कार्यक्रमका नाममा सरकारले आगामी आवका लागि ६० करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त आयोजना आव २०८०/८१ मै सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ ।

आयोगले तयार पारेको सूचीमा अधिकांश आयोजना आव २०८०/८१ भित्र सकिने समयसीमा छ । तर, यिनै आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको आकार भने न्यून छ । सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अनुसार यस्ता आयोजना प्राथमिकतामा नपरेको र लागतको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएकाले पनि तोकिएको समयमा पूरा हुँदैनन् ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयाल अध्ययन गरेर र प्रभावकारिता अनुमान गरेर आएका यस्ता गेम चेन्जर आयोजनाभित्र धेरै कार्यक्रम समावेश भएको बताउँछन् ।

ती आयोजना कुनै न कुनै रूपमा पूरा भइरहेको उनको भनाइ छ । यी आयोजनालाई बजेटले सिधा सम्बोधन नगरेर अरू कार्यक्रमसँग जोडेर सम्बोधन गरिरहेको हुँदा ठ्याक्कै त्यही नाममा बजेटमा नआएको हुनसक्ने फुँयालले बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नामै बजेटमा समावेश भएर आउने भएपनि गेम चेन्जर भने अरूसँग जोडिएर आउने आयोजना भएको उनले बताए । 

डिजिटल नेपाल, औद्योगिक पूर्वाधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामभित्र धेरैवटा कार्यक्रम परेका छन् । बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेटर आएका यी आयोजनाभित्रै गेम चेन्जर भएकाले कतिपयको प्रगति अपेक्षाभन्दा बढी भइरहेको छ भने कतिपयको न्यून प्रगति भएको हुनसक्ने फुँयालको भनाइ छ ।

योजना आयोगले गेम चेन्जर हुन आवश्यक पर्ने मापदण्ड तोकेको र यसको प्रभावकारिता पनि अध्ययन गरेको बताएको छ । यी आयोजना पूरा हुँदा उत्पादकत्व बढ्ने, लाभ पाउने जनसंख्याको अनुमान गरिएको, आर्थिक वृद्धिको योगदान, आयोजना निर्माण भएपछि रोजगारी पनि बढ्नेसहितका प्रशस्त आधारमा केन्द्रित भएर हेरिएको पनि योजना आयोगको दाबी छ । 

एउटै काम धेरै ठाउँबाट हुने आधार यो परियोजनामा रहेको आयोगकै अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, जग्गा सुदृढीकरण आयोजना, डिजिटल नेपाल, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण तथा प्राविधिक तालिम कार्यक्रम एउटा ठाउँमा मात्रै केन्द्रित हुने कार्यक्रम होइन । यी आयोजनामा विभिन्न क्षेत्र र चरणमा काम हुन्छन् भने एउटा आयोजना पूरा हुन धेरैवटा काम पूरा गरेर जानुपर्ने आयोजना गेम चेन्जरको सूचीमा छन् । 

हेर्नुहोस्, गेम चेन्जर आयोजनाको बजेट :

TATA Below
NLIC
साउन २८, २०७९

भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा रहेको महभीर झरना पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकास  हुन थालेको छ । गाउँपालिकाले विकास तथा संरक्षणमा ध्यान दिएसँगै यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक वृद्धि हुन था...

साउन २९, २०७९

प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा बीमासम्बन्धी विधेयक, २०७५ पारित भएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ समितिबाट दफाबार छलफलको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारितका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथिको छलफलमा...

साउन २८, २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेश प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मत्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा कूल १३६ पालिका रहेकामा सो संख्यामा स्थानीय तहले बजेट ...

साउन २९, २०७९

सरकारले हालसम्म आरोहण नगरिएका हिमालहरूको आरोहण खुला गर्ने तयारी गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएका नयाँ हिमालहरूको आरोहण खुला गर्ने बताएका हुन् ।&nbs...

साउन २९, २०७९

नेपालका पर्यटकस्तरदेखि पाँचतारेसम्मका होटल नवीकरण विना नै अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । पर्यटन ऐन, ३०३५ तथा पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० अनुसार होटल व्यवसाय अनिवार्य दर्ता र नवीकरण गरे...

साउन २९, २०७९

म्याग्दीमा बहुउपयोगी बाँसको व्यावसायिक खेती गर्नेक्रम बढ्दै गएको छ । समाजमा मर्दा-पर्दासमेत आवश्यक पर्ने बाँस नेपाली समाजको अभिन्न अंगजस्तै बनेको छ । जिल्लामा फस्टाएको बाँसखेतीबाट किसानको आयआर्जन वृद्धि गरी जीवनस्त...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

ad
x