×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

जनता भोटर मात्रै ? कहिलेसम्म सहने ?

काठमाडाैं | असार ७, २०७९

TVS INSIDE
  • भुवनेश्वर अर्याल
IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

विभिन्न व्यवस्था हेरियो । पञ्चायतमा छँदा धनुषामा हेमबहादुर, धनकुटामा सूर्यबहादुर र बैतडीमा लोकेन्द्रबहादुर ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

बहुदलमा दाङमा खुमबहादुर, डडेल्धुरामा शेरबहादुर र सुर्खेतमा पूर्णबहादुरसँगै झापामा खड्कप्रसाद ओली र मोरङमा गिरिजाप्रसाद कोइराला ।

गणतन्त्रमा पनि उस्तै रुपन्देहीमा विष्णुप्रसाद र बालकृष्ण खाँणजी, रौतहटमा माधवकुमार नेपालजी र भरतपुरमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’जी । मेचीमा खडकप्रसाद र झलनाथजी, सुदूरपश्चिममा भीम रावलजी र शेरबहादुरजी अनि मध्यपश्चिममा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान र जनार्दन शर्माजी । सबै जीजीको मात्र भयो व्यवस्था खै त कहाँ फेरियो जनताको अवस्था ?

Vianet communication
Maruti inside

समृद्धि अनि राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर बनेको वैधानिक रूपमा नेकपा अनि पछि नेकपा एमाले वास्तविक रूपमा केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत लहड र स्वार्थमा चलेको सरकारको चिहान खोतल्न अब जरुरी छैन । सयौं स्थानीय, ५ वटा प्रदेश र बलियो संघीय सरकार झगडै–झगडा र चरम व्यक्तिवादी मनोदशाका कारण नेपाली धर्तीको बोझ सधैंको निमित्त सकियो तर जनताको दुःख, अभाव र निराशा अझै सकिएन ।

पात्र परिवर्तन, काम उस्तै !

व्यवस्था फेरिए पनि, सरकार फेरिए पनि काम गर्ने तरिका फेरिएको छैन । मालपोत, जिल्ला प्रशासन, श्रम कार्यालय, यातायात कार्यालय, नापी, कम्पनी रजिस्ट्रार, क्याम्पस, नगरपालिका मात्र होइन, राज्य सञ्चालनका निमित्त कर तिर्न जाँदा पनि पाउने सास्ती उस्तै छ । एकपटक लिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र नविकरण गर्न जाँदा दलाल भएन भने काम हुनै सकेको छैन । विदेशमा गएर रेमिट्यान्स पठाउने दाजुभाइ श्रम ईजाजतको निमित्त घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ ।

कम्प्युटरबाट दिने सेवा झनै ढिलो छ । दशौं हजार तिरेर लिने पासपोर्टको भीड उहाँहरूले पाएको सास्ती अनि कर्मचारीले भन्ने भाषा ‘सर्भर’ले काम गरेन ।
 
ऊर्जामन्त्री भन्छन् – खाना बिजुलीबाट पकाऊ, इन्डक्सन चुल्होमा बसालेको भात पटक–पटक बिजुली काटिएर भोकै काममा जानुपरेको छ । मलको समस्या उस्तै, बीउबिजनको लुट उस्तै । दशकौंको फोहरमैला व्यवस्थापनको हल्ला, सडक तथा हवाई दुर्घटना जाँचबुझका तरिका पनि उस्तै ! खै के फेरियो ? न आनीबानी, न आचरण, न पारदर्शिता ! जे भो गफ मात्र !

स्थानीय चुनाव गराएकोबाहेक देउवा सरकारले माखो मारेको छैन । बरु जताततै अन्योल र अस्तव्यस्तता थपिएका छन्, सारमा जनता धेरै निराश छन् ।

विकासमा ठूलाको मनपरी अमूक ठूला नेताको क्षेत्रमा धेरै बजेट जाने अनि आमजनताको आवश्यकतालाई ओझेलमा राख्ने व्यवस्था कसरी गणतन्त्र हुन्छ ? केही दर्जन मान्छेले सेवा लिने एयरपोर्ट प्राथमिकता हो कि लाखौं जनताले फाइदा लिने सडक ? भ्यू टावरमा भएको अर्बाैं रकमको खर्च महत्त्वपूर्ण हो कि दूरदराजको सडक पूर्वाधार ? भर्खर सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘हाम्रो पार्टीले चुनाव नजिते तल बजेट पठाउँदैनौं’ भन्नेदेखि संघीय सरकारमा प्रभाव राख्ने नेताका भाइ, छोराछोरीले स्थानीय तह जिते भने केन्द्रबाट धेरै बजेट पार्छन् र विकास हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको प्रचार गरियो ।

केही हदसम्म जनतामा त्यसखालको प्रभाव र चुनावी नतिजा समेत देखापर्‍यो । के यो गणतन्त्रको संस्थागत विकासको निमित्त सकारात्मक पक्ष हो ? यो खालको राजनीति टिकाउ होला ? पहुँचवाला २–४ जना नेताले बजेट बाँडफाँट गरेर हुने भए किन चाहिन्छ संघ र प्रदेशका योजना आयोगहरू ? विधिपद्धति, भूगोल, जनसंख्या र लक्षित जनसमुदायको आधारमा बजेट बाँडफाँट नगर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तनले जनताको अवस्थामा कहिल्यै परिवर्तन हुने छैन ।

विकास जनताको अधिकार हो, अमूक नेताको कृपा या दान होइन । अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिलाई देशका विभिन्न ठाउँमा अपमान गरिँदैछ । बहुमतमा हामी छौं स्वतन्त्र या अल्पमतले  के गर्न सक्छन् ? हेरौंला भन्नेदेखि विभिन्न असहयोगी गतिविधिहरू र काम गर्न नदिने प्रपञ्चहरूले व्यवस्थालाई थप कमजोर बनाउने छ । यस्ता दिन नआउन् व्यवस्था जोगाउन ढिलो भइसकेको होस् ! जनता जागे कसैको केही लाग्दैन । वडादेखि संघसम्मका जागिरे जनप्रतिनिधि र युगौं पुरानो नोकरशाहीलाई आफ्नो टाउकोमाथि ऋण थपेर सधैं पालिरहनुको पीडा बोकेकाहरू एक ठाउँ हुने दिन टाढा छैन ।

कौवालाई बेल, जनतालाई बजेट भाषण !

कार्यालय सहयोगीको तलब कति बढ्यो र राष्ट्रपतिको कति ? यसै अनुपातमा राज्यको सुविधा खानेलाई न महामारी लाग्यो, न बाढी पहिरो, न भूकम्प न युद्धको असर ? कम्तीमा न्यायोचित वृद्धि पनि भएन ।

आमजनताको त के कुरा गर्नु ? भोट दिने र कर तिर्नेबाहेक के पाउनु छ र ? महामारी र युद्धका कारण चरम आर्थिक संकट भए पनि जनतालाई राहत दिने विषयमा कुनै पनि निकायमा छलफल भएको छैन । 

स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश संसद होस् या संघीय संसद आम सर्वसाधारणको विषय कहिल्यै एजेण्डा बनेन, सुविधा लिने र पाउने कुरामा सबैको एकमत छ । कुनै सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष आर्थिक संकटको बेला केही लिटर तेल, सञ्चार, आवास या केही भत्ता कटौती गर्ने प्रस्ताव कसैले पनि लगेको सुनिएन । 

श्रम गरेर बाँच्ने मजदुर होस्, शहरिया निम्न वर्ग, गाउँले किसान या साना करदातालाई के सुविधा दियौ सरकार ? हिजोको सरकारलाई गाली गरिरहँदा वर्तमानले अलिअलि सोच्नुपर्दैन ? केही महिनापछि प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव छ । स्थानीय चुनावको परिणामले निराश हुने या जितेर कामभन्दा गफै मात्र गरेर हिँडिरहने भए जनताले व्यवस्थालाई सहन सक्छनन् । सम्बद्ध सबैले सोचून्, विचार गरून् ।

(अर्याल नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश समितिका सदस्य हुन् ।)

TATA Below
NLIC
साउन २१, २०७९

जब हामीले अल्कलाइन डाइटको विषयमा कुरा गर्छाैं भने पीएच लेबलको पूर्ण सम्झना हुन्छ । अल्कलाइन डाइटलाई एसिड अल्कलाइन डाइट या अल्कलाइन एस डाइट भनेर पनि चिनिन्छ । यस डाइटले हाम्रो शरीरमा पीएच लेबल मेन्टेन गर्न मद्दत...

असार ३२, २०७९

खुर्सानी भन्नासाथ सबैको मुखमा पानी ओइरिन थाल्छ । हुन पनि चिज नै त्यस्तो ! खुर्सानी विनाको कुनै पनि परिकार बेस्वादे लाग्छ । अझ नेपालीका लागि त खुर्सानी विना सोच्न पनि गाह्रो हुन्छ । डल्ले खुर्सानी, जिरे खुर्सान...

साउन २१, २०७९

सवितुः पत्रकारले प्रत्यक्ष देखेर तथ्यांक, विवरण संकलन गरेको स्थितिबाहेक समाचारमा प्रयोग भएका हरेक सूचनाका लागि विश्वासिलो स्रोतको उल्लेख गर्नैपर्छ । अपवादको अवस्थाबाहेक ‘नाम नखुलाउने शर्तमा’ ...

असार १३, २०७९

म्यादी अर्थात् टेम्पोररी । नेपालमा चुनाव सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षक वा अन्य सरकारी कर्मचारी खटिन्छन् र सुरक्षाका लागि भनेर अस्थायी प्रहरीको भर्ती लिने चलन छ । अस्थायी प्रहरीलाई भनिने ‘म्यादी’ यसपटकको नेप...

साउन ७, २०७९

सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ एउटा अचानो र चुलेसीले चलेको चुल्हो देखेका हामी गाउँले नेपाली २५ वर्ष अगाडि बेलायत आएपछि रंगरंगका चप बोर्ड र चक्कु देख्दा अचम्म नलाग्ने कुरा नै भएन । मासु होस् वा माछा, सागपात हो...

असार १८, २०७९

अहिले आँपको सिजन छ । सबैलाई आँप खुब मन पर्ने फल हो । सिजनको आँप त्यसैपनि खुब स्वादिष्ट हुन्छ । आप एक फलको रूपमा मात्र नखाई धेरै परिकार बनाएर खान सकिन्छ । पौराणिक हिसाबमा हेर्ने हो भने आँपको पात पनि एक प...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x