×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

आलेख

राज्य र राजनीति केका लागि ?

काठमाडाैं | असार १२, २०७९

TVS INSIDE

विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।"

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

उनको लक्ष्य मगध साम्राज्यबाट नन्दवंशको अत्याचारी शासनलाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु थियो। आचार्य चाणक्यले आफ्नो अभूतपूर्व योग्यताले बालक चन्द्रगुप्त मौर्यलाई शासकीय क्षमतायुक्त तुल्याई मगधको सम्राट बनाए र आधुनिक भारत वर्षको इतिहासलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराए।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

उनलाई "कृष्ण"पछिको "महामानव" समेत मानिन्छ । उनको प्रथम "टार्गेट" शासक बदल्ने थियो । हाम्रो निशाना शासनशैली बदल्ने हो । अब कसैलाई राजा बनाउनु त छैन, शासक बनाउनु पनि छैन ।

चाणक्य र हाम्रो तत्कालीन पहिलो प्राथमिकता समान थियो, शासक बदल्ने अर्थात् प्रणाली फेर्ने । र, अबको  मुख्य निशाना पनि उही छ, देशलाई विकसित तुल्याई जनतालाई सुखी बनाउने ।

Vianet communication
Maruti inside
शासन प्रणालीको हकमा लोकतन्त्रको विकल्प छैन । तर यस्तो शैलीको भने होइन । अलिकति लज्जा,अलिकति अनुशासन, थोरै इमानदारी, राष्ट्रप्रति निष्ठा र जनताप्रति प्रेम भएको लोकतन्त्र चाहिएको छ । नयाँ पुस्ताको अठोट भयो भने यस्तो सम्भव छ । कसैले आएर देश बनाइदिने त होइन । हामी आफैँले गर्नुपर्ने काममा ढिला किन गर्ने ?

युग र भूगोल फरक भएपनि राजनीति त उस्तै हो नि ! उनले अर्को एक ठाउँमा भनेका छन् , "राजनीतिको सम्बन्ध आफ्नो राज्यको समृद्धि बढाउनुसँग हुन्छ ।" यतिबेला भने आखिर नेपालको  राजनीति चाहिँ के हो त भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ र विमर्श शुरू भएको पनि धेरै भैसकेको छ ।

राजनीतिक दल खोल्नु, नेता बन्नु, राज्यको पद प्राप्त गर्नु, धन कमाउनु र जनतामाथि शासन र शोषण गर्नुलाई नेपालजस्ता देशका मानिसले राजनीति ठान्छौं ।

जनता र राष्ट्रको हित हुने ठूलो  कामै नगरिकन राजस्वबाट जिन्दगी गुजारा गर्नु र त्यसले पनि नपुगेर भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर जिउनुलाई के भन्ने ? राजनीति या अर्थोक ? आज बहस चलाउनुपर्ने भएको छ । नेपालजस्ता देशको दुःखद नियति यहाँको राजनीति भएको छ । चारैतिर हेर्दा सुधारको कुनै गुञ्जायस देखिँदैन ।

सरकारी व्यवहार 

हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालका सरकारी कार्यालयहरूले सबै  जनतालाई उस्तै र समान व्यवहार गर्दैनन् ।

सेवाग्राहीको रूपमा सरकारी कार्यालय पुग्दा जनताको पहुँच, जीवनस्तर र शक्तिशाली व्यक्तिको सिफारिशका आधारमा व्यवहार गर्ने गरिन्छ । यो परिपाटी धेरै पुरानो हो।

शासन प्रणाली बदलिए तर प्रवृत्ति बदलिएन। त्यसैले प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुँदो रहेछ । कानूनबमोजिम हुनुपर्ने जनताका कामहरू अल्झाएर राख्ने र पैसा खोज्ने , खाने  प्रवृत्ति बढेको छ।

कानूनले नमिल्ने कामहरू पनि पैसाको बलमा सल्टाउने गरिएको छ । देशका कतिपय ठाउँहरूमा गम्भीर र संवेदनशील विषयको रूपमा नागरिकता समेत बिक्री भएको प्रसंग नसुनिएको होइन । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी भूमिसुधार, नापी, यातायातजस्ता कार्यालयहरूमा जनताले भोगिरहेको सास्ती घटेको छैन ।

जनप्रतिनिधिले चलाउने कार्यालयहरू समेत भ्रष्टाचारका अखडा भएको दृष्टान्त पाइन्छ । त्यसो भए प्रणाली किन बदलेको त ? जनताको जीवनमा सुधार ल्याई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनका लागि होइन र ? सिडियो शासक हो कि प्रशासक हो ? प्रशासकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्दैन ? मेयर वा अध्यक्ष के हो ? जनसेवक हो वा तानाशाह ? प्रहरी वा अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू जनताका सेवक हुन् कि सामन्त ? खै विनम्रता ? जनताकै पसिना खाएर जीवन धान्ने अनि उसैमाथि हैकम चलाउने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? राजनीतिक नेतृत्वले यसको निगरानी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? विनम्रता, शिष्टता लोकतन्त्रको पहिचान होइन र ?

यस प्रवृत्तिले शासन प्रणालीप्रति जनताको अपनत्व बढ्दैन । राजनीतिक नेतृत्व सही, योग्य र इमान्दार भयो भने सम्पूर्ण समाजमा  त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । सरकारी मशिनरी वा संयन्त्रको रूपमा रहेको नोकरशाहीतन्त्रमा त अझ बढी प्रभाव पर्दछ । नेतृत्वको इमानले राज्य संयन्त्रमा अभिप्रेरणा वा उत्प्रेरणाको समेत काम गर्दछ ।

सरकारी संयन्त्रलाई जाँगरिलो, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र आफ्नो पेशाप्रति निष्ठावान बनाउने तथा आवश्यकता अनुरूप प्रोत्साहन गर्ने  दायित्व पनि राजनीतिक नेतृत्व कै हो । जति राम्रो गरेपनि प्रोत्साहन नपाएपछि के गर्ने ? नेपालको उन्नति नहुनुमा प्रमुख कारण यही नै हो । यसको जिम्मा नेतृत्वले लिनुपर्दछ।

चर्को महंगी

राजनीतिले आफ्ना नागरिकलाई सहजरूपमा बाँच्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, किनभने राज्य नागरिकद्वारा आफ्ना लागि निर्मित प्राचीन संस्था हो । राज्य नागरिक हित र सुरक्षामा केन्द्रित नहुने हो भने राज्य गठनको औचित्य साबित हुँदैन । 

त्यस्तो राज्य विघटन गरिदिए हुन्छ । राजनीतिलाई माध्यम बनाएर केही स्वार्थी तत्वले आफ्नो दुनो सोझ्याउने र जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन नआउने हो भने त्यस्तो राज्य, राजनीति र सरकारहरूको के काम ? अनि नागरिकहरू विस्तारै पलायन नभएर के गरुन् त ? आज महंगी अत्यासलाग्दो गरी बढेको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइसक्नु छैन । घुस कमिसन, तस्करी, कालोबजारी लगायतको अवैध धन्दा गर्नेबाहेक सर्वसाधारण जनताले बाँच्न असाध्यै कठिन भएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा गरिएको मूल्यवृद्धि विवेकहीनताको पराकाष्ठा हो । एक त जनता बेरोजगार छन्, आम्दानीको बाटो छैन, त्यसमाथि अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि छ । 

पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको पछिल्लो मूल्यवृद्धि त झन् अचाक्ली छ । यसका बहुआयामिक प्रभावहरूले जनताको जीवन तहसनहस हुँदैछ । अनि जनताले छानेको सरकार खै ? सरकारको काम त जनतालाई सुख दिने हैन र ? अहिलेसम्म कुन/कुन क्षेत्रमा जनताले राहत पाए ? सरकारलाई थाहा छ, जनताको घरमा चुलो बलेको छ कि छैन ? 

जनता भोकै, नाङ्गै हुँदा पनि नचटपटाउने सरकार केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? जनताले आफ्ना छोराछोरीलाई चर्को शुल्कका कारण राम्रा स्कूलमा पढाउन नसक्ने, सरकारी स्कूलहरूमा गुणस्तर नहुने, सरकारी अस्पतालमा राम्रो उपचार नहुने, निजी अस्पतालमा उपचार गर्नै नसक्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न नसक्ने, यातायातको भाडा तिर्न नसक्ने, राजधानीलगायत ठूला शहरमा भाडा तिरेर बस्न नसक्ने गरीब जनता कहाँ जाने, कसरी बाँच्ने ? एउटा निति श्लोक भन्छ-

यस्मिन् देशेन सम्मानो न वृर्त्तिन च बान्धवाः
न च विद्यागमोSप्यस्ति बासस्तत्र न कारयेत्।

अर्थात् जुन ठाउँमा मान सम्मान छैन, जहाँ सहज जीविकोपार्जनको आधार छैन, जहाँ बन्धुबान्धव वा असल छिमेकी छैनन्, र जहाँ राम्रो विद्या या ज्ञान आर्जन गर्ने सुविधा छैन, त्यस ठाउँलाई त्याग्नुपर्छ ।

यो श्लोक कुनै विद्वानको स्वैरकल्पना मात्र होइन, मानवजीवनको प्रयोगशालाबाट अन्वेषण गरिएको परिष्कृत मार्गदर्शन हो । वैदिक सनातन मान्यतामा विश्वास गर्ने समुदाय मात्र होइन, आममान्छेका लागि पथप्रदर्शन पनि हो । अनि आमनागरिकले के गर्छ ? सकेसम्म देश छाड्ने निर्णय गर्छ । यो सम्भव नभए अरबमा भेडा चराउन तयार हुन्छ, अपमान सहेर भोकै बस्दैन । 

जुन देशको युवा जनशक्ति राष्ट्र निर्माणमा जुट्दैन र उसलाई राज्यले संरक्षण दिँदैन, त्यो देश बन्दैन। अर्थात्, जुन देशले युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सक्तैन र राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्दैन, त्यो देश कहिल्यै समृद्ध हुँदैन । आज नेपाल यस्तो नियति झेलिरहेको छ, उँभो लाग्ने कुनै लक्षण छैन ।

अब के गर्ने ?

नेपालमा ठूलो संघर्षबाट दलीय प्रणालीको प्रादुर्भाव भयो । विगतमा चलेका प्रणालीहरूभन्दा यो समुन्नत प्रणाली हो ।

दुनियाँका धेरै मुलुकहरूले यही प्रणालीमार्फत प्रगति गरे । देशको प्रतिष्ठा चुल्याए । जनताको जीवनलाई सुखद बनाए । तर नेपालले सही बाटो समात्न सकेन । आखिर किन ?

नेपालमा अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वको सपना सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने छ । आफू शक्तिशाली बन्ने महात्त्वाकांक्षा भएको व्यक्तिले समाज, देश बनाउँछ ? संसारका धनी र विकसित देशहरू कसरी बनेका हुन् ? नेपालको राजनीतिक शैलीले बन्छ त देश ? कदापि बन्दैन ।

संसारभरको राजनीति आधारभूत रूपमा एकै हो, प्राथमिकताहरू मात्र  फरक-फरक हुन सक्छन् । हाम्रो बिडम्वना! राजनीतिक नेतृत्वमा सपना र अठोट चाहिन्छ । तर जे चाहिने हो, त्यो नभएपछि के हुन्छ ? जे नहुनु पर्ने हो त्यही हुन्छ । आज नेपाल यसैको शिकार भएको छ ।

नेपालमा अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वको सपना सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने छ । आफू शक्तिशाली बन्ने महात्त्वाकांक्षा भएको व्यक्तिले समाज, देश बनाउँछ ? संसारका धनी र विकसित देशहरू कसरी बनेका हुन् ? नेपालको राजनीतिक शैलीले बन्छ त देश ? कदापि बन्दैन ।

२०४६ मा नै राष्ट्र निर्माणको यात्रा  शुरू गर्नुपर्थ्यो तर भएन । २०६४ मा शुरू गर्नुपर्थ्यो, भएन । कम्तिमा संविधान बनेपछि त प्रारम्भ हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएन ।

आज देश साँच्चै व्यथित छ, प्रताडित छ । पुरानो पुस्ता जोखिम उठाएर आफ्नो खाइपाइ आएको सुविधा र प्रतिष्ठालाई दाउमा लगाउन चाहँदैन । समकालीन राजनीतिक नेतृत्वसँग राष्ट्रनिर्माणको सपना र अठोट छैन ।

उसको चिन्तनको दायरा पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिको साँघुरो घेरामा कैद भएको छ। त्यसैले नयाँ पुस्ताले यस यथार्थलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न ढिला हुँदैछ । नेपाललाई आगामी दश वर्षमा मध्यम आयको मुलुक बनाउन सकिन्छ र बीस वर्षमा विकसित मुलुक । तर काम आजै थाल्नुपर्छ ।

शासन प्रणालीको हकमा लोकतन्त्रको विकल्प छैन । तर यस्तो शैलीको भने होइन । अलिकति लज्जा,अलिकति अनुशासन, थोरै इमानदारी, राष्ट्रप्रति निष्ठा र जनताप्रति प्रेम भएको लोकतन्त्र चाहिएको छ । नयाँ पुस्ताको अठोट भयो भने यस्तो सम्भव छ । कसैले आएर देश बनाइदिने त होइन । हामी आफैँले गर्नुपर्ने काममा ढिला किन गर्ने ?

TATA Below
NLIC
साउन १६, २०७९

२०औं शताब्दीको अन्त्य र २१औं शताब्दीको शुरूआतमा एउटा नयाँ शब्द प्रचलनमा आयो – ‘मिडिया ट्रायल’ । कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठालाई मिडिया कभरेज प्रभावकारिताको आउटपुटलाई प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र व्यक्...

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

साउन २०, २०७९

अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी ताइवान ओर्लिएपछि अमेरिका र चीन आमनेसामने भएजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न समयमा विश्व व्यवस्थाका स्थापित अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले कुनै समय एक चीन नीत...

साउन १७, २०७९

लामो समयसम्म विवादमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय भएको तर सरकारले सदनमा लान नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनले पास गरेको छ तर यसमा शुरूदेखि परिवर्तन गर्न नसकिएको वै...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x