साउन २०, २०७९
सर्वोच्च अदालतले पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना–२०७९ लाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आजदेखि शुक्रबार पूरा समय सेवा प्रवाह गर्न प्रारम्भ गरेको छ । आज २ः३० बजेदेखि ५ बजेसम्म मुद्दामा तोकिएको प...
काठमाडाैं | असार १५, २०७९
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसलामा मत बाझिएको छ ।
पाँच न्यायाधीशले गरेको फैसलामा तीन जनाले निजगढको विकल्प खोज्नुपर्ने राय दिएका छन् ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने राय दिएका छन् ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले निजगढको विकल्प खोज्नु पर्ने राय दिएको सर्वोच्च स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।
‘हरिकृष्ण कार्की र मनोज श्रीमानले निजगढमा नै विमानस्थल बनाउन परमादेश गर्नुभएको छ । विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले स्थान नतोके पनि विज्ञहरूबाट अध्ययन गराएर विकल्प तोक्नुपर्ने राय दिनुभएको छ,’ सर्वोच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको हो । त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा बाराको निजगढमा विमानस्थल बनाउन राज्यको तर्फबाट तीन अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
निजगढको टाँगियाबस्ती आसपासमा विमानस्थल बनाउँदा वातावरणीय क्षति हुने भन्दै अभियन्ताहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चको आदेशलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘विकास विरोधी फैसला’ भन्दै विमानस्थल निर्माणको काम नरोकिने बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
सर्वोच्च अदालतले पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना–२०७९ लाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आजदेखि शुक्रबार पूरा समय सेवा प्रवाह गर्न प्रारम्भ गरेको छ । आज २ः३० बजेदेखि ५ बजेसम्म मुद्दामा तोकिएको प...
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको साहित्य (पद्य–काव्य) विभागले नेपाली काव्यविधामा भएका प्रयोगबारे विमर्शको थालनी गरेको छ । विभागद्वारा शुक्रवार ‘नेपाली कविताका लघुतम उपविधा’ विषयक विमर्श कार्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओखलढुंगाको तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नम्बर २ मा कार्यरत सबइन्जिनीयर रामबाबु यादवउपर शैक्षिक योग्यताको झूटा नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ । ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा एकैदिन ५ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कालीकोट र मुगु जिल्लाको विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्...
सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको ह...
सर्वोच्च अदालतले नवलपरासीको एउटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकील, मुद्दा दर्ता गर्ने श्रेस्तेदार तथा मुद्दाको फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशनात्मक...
नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...
थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...
राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...