×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले अवरोध जारी

काठमाडाैं | असार १६, २०७९

फाइल तस्‍वीर
TVS INSIDE

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको १८औँ बैठक अवरोध गरेयता प्रदेशसभा बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले सदस्यहरुले चालु तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ यही  असार १२ गते १७औँ बैठकमा दिएका थिए । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

तीस मिनेट स्थगितपश्चात् शुरू भएको १८औँ बैठकमा शुरूआतमै प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले चालु आव /बजेटमा गठबन्धन सरकारले एमालेसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको जनाउँदै विरोध गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका सवालमा सरकारले एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरेको, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको किताब तथ्य नभएको तर सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लासमेत कर्णालीको बजेटमा समेटेर ल्याएको बजेटमा असर्थनको प्रतिक्रिया दिएर सभा सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै एमालेले बैठक अवरोध गरेको थियो । 

Vianet communication
Maruti inside

बैठक सञ्चालनका लागि सत्ता साझेदार दलका नेता र प्रतिपक्षी दलबीच पटक–पटक बस्दा पनि सहमति हुन नसक्दा असार १२ गतेदेखि स्थगित बैठक आजसम्म सुचारु हुन सकेको छैन । स्थगित सदन सुचारुका लागि आज ११ बजे सर्वदलीय बस्ने तयारी रहेको कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

'प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्याविधि अनुसार लागू गर्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रको निष्पक्षताको आधार दिनुपर्ने, रु १५ लाख बजेट भन्दा मुनिका  योजना स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग सरकारसँग राख्दै आएको छ,'  उनले भने,'सबैभन्दा ठूलो सङ्कटको विषय सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लालाई बजेटबाट हटाउनु पर्नेछ ।' 

उनका अनुसार संवैधानिक हिसाबले प्रदेश सरकारको बजेटमा ल्याउनै नमिल्ने बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्लालाई बजेटबाट हटाउन मुख्यमन्त्रीले ब्यूरोक्रेटिक मान्यता के हो ? कर्मचारीसँग आवश्यक सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले यसो गर्न नसके सुदूरपश्चिमको बजेट यहाँ छलफल गरेर पास गर्न नसकिने सभामुख शाहीले प्रतिक्रिया दिए ।

 प्रतिपक्षी दलले उठाएका ती विषयमा प्रदेश सरकारले सहमति गर्न सके प्रदेशसभा शुरू हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । रासस
 

TATA Below
NLIC
साउन २६, २०७९

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा नियमित एजेण्डा रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।  मंसिर ४ गते हुने चुनावका लागि गर्नुपर्ने तयारीको विषय...

साउन २६, २०७९

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा गठबन्धन दलबीच सिट बाँडफाँटको ‘मोडालिटी’बारे कार्यदलले छलफल शुरु गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूले गठन गरेको कार्यदलले बिहीवारबाट सिट बाँडफा...

साउन २६, २०७९

नेपाल समाजवादी पार्टीले प्रचार, प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी विश्वदीप पाण्डेलाई दिएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा बसेको नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पाण्डेलाई उक्त जिम्म...

साउन २६, २०७९

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक अध्ययन, अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।  सिंहदरबारस्थित समितिको...

साउन २६, २०७९

सत्तारूढ दलको कार्यदल बैठकमा आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटको मोडालिटी बनाउनेबारे छलफल भएको छ ।  बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा सहमतिको मोडालिटीबारे छलफल भएको कार्यदल...

साउन २६, २०७९

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) रूपन्देहीका उपाध्यक्ष अजयकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन् । उनी राप्रपा वरिष्ठ नेता दीपक बोहोराका दाहिने हातजस्तै थिए । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै गुप्ताले राजीनामा दिएपछि आउन...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x