साउन २६, २०७९
पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)को यही साउन ३० गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ । मालीगाउँस्थित टान सचिवालयमा बिहीवार अध्यक्षसहित पदाधिक...
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सभाको बिहीवार बसेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले असार १ मा प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मन्त्री जम्मकट्टेललाई उक्त बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिएका थिए । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि कूल रु ७० अर्ब ९३ करोड अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरेको थियो थियो ।
कूल रु ७० अर्ब ९३ करोड बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १९ अर्ब दुई करोड, पुँजीगततर्फ रु ४१ अर्ब ५६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु आठ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
बिहीवारको बैठकमा प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि छलफल भएको थियो । बैठकले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७९ पनि पारित गरेको छ ।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको बजेटका शीर्षकहरूमाथि १९ सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए । खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नेहरुमा विवेकशील साझा पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता रमेश पौड्याल, नेमकिपा बागतमी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाइ, नेमकिपाकी सिर्जना सैँजु, विवेकशील साझाकी शोभा शाक्य, राप्रपाकी रीना गुरुङ, नेकपा (एमाले)की गोमा भुर्तेल, आशामाया तामाङ, विनोदकुमार खड्का, नारायणप्रसाद सिलवाल, दीपक निरौला, सरस्वती बस्नेत, मैना अछामी, राजेश शाक्य, बेलीमाया घले, प्रकाश श्रेष्ठ, रामेश्वर फुँयाल, सरेश नेपाल र सीता लामा थिए ।
बजेट पारित भएपछि मुख्यमन्त्री फेर्ने चलखेल
प्रदेश सभामा आगामी आवको बजेट पारित भएलगत्तै मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चलखेल सुरु भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको संयुक्त सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई विस्थापित गरी नयाँ मुख्यमन्त्री छान्ने प्रयास सुरु भएको हो । वर्तमान सरकार गठनका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भन्दै सोही अनुसार मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रयास थालिएको हो ।
दुई दलबीच पाण्डेले ६ महिना र त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्र बानियाँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार पाण्डेले सरकारको नेतृत्व छाड्ने संकेत नदेखिएपछि कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले हस्ताक्षर समेत संकलन गरेका छन् । उनीहरुले पाण्डेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे गत कात्तिकमा मुख्यमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए । उनी नेकपा एमालेको विभाजन पनि गठन भएका नेकपा (एस)तर्फ लागेका थिए । उनी कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका गठबन्धन दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
सहमति अनुसार ६ महिनाको समय पहिले नै सकिए पनि कांग्रेस माओवादीले बजेट पारित हुने समय पर्खेर बसेको थियो । बिहीवार प्रदेश सभामा बजेट पारित भएलगत्तै उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन् ।
पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)को यही साउन ३० गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ । मालीगाउँस्थित टान सचिवालयमा बिहीवार अध्यक्षसहित पदाधिक...
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण झन् बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना साना ऋणीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बर...
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले सरकारले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । बिहीवार खाद्यका लागि कृषि अभियानले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सरकारले अहिले कृषिमा गरिर...
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले केन्द्रीय बैंकका अधिकांश नीति बैंक वित्तीय संस्थालाई पोस्ने खालको भएको आरोप लगाएको छ । चेम्बरका महानिर्देशक कैलाशकुमार बजिमयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम...
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाले तोकिएको कानुनविपरीत तथा उपभोक्ताको हितविरुद्ध कारोबार गर्ने हेटौँडाका पाँच व्यावसायिक फार्मलाई कारबाही गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेको नेतृत्...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगीहरुलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बिहीवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको समझद...
बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...
नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...
थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...