साउन १५, २०७९
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुख र कर्मचारीको सरुवामा आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको छ । चुनाव खर्च जुटाउन भन्दै मन्त्री चौधरीले रकम संकलन गर्न थालेपछि मन्त्रालयमा आत...
काठमाडाैं | असार २१, २०७९
ललितपुरको लगनखेलस्थित नापी कार्यालयले कानूनविपरीत कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरेको खुलेको छ । त्यसैगरी त्यहीँको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले गैरकानूनी कित्ताकाट गरिएको खेतीयोग्य जग्गा बिक्री गर्नका लागि रजिस्ट्रेसन समेत पास गरिदिएको खुलेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रलायले खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण नगर्न तथा लिखत पास नगर्न दिएको लिखित निर्देशनविपरीत नापी कार्यालय ललितपुरले कित्ताकाट गरेको पाइएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा एकैपटक ८ वटा कित्तालाई ५८ वटा बनाउने गरी गैरकानूनी रूपमा कित्ताकाट गरेको पाइएको हो ।
गोदावरी नगरपालिकाको हालको वडा नम्बर ४ तथा साविक बडिखेल गाविस वडा नम्बर ७ अन्तर्गत सिट नम्बर १०२ को कित्ता नम्बर १, २, ३, ४, ५, ९, ७०४ र ७०५ कित्तालाई गैरकानूनी ढंगले कित्ताकाट गरेको पाइएको हो । कित्ताकाट गरिएका ती सबै जग्गाहरू एक साताभित्रमा बेचबिखन समेत गरिएको छ ।
नापी कार्यालयले गैरकानूनी कित्ताकाट गरिदिएपछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले कानूनविपरीत खेतीयोग्य जग्गालाई मन्त्रालय तथा विभागको निर्देशनविपरीत रजिस्ट्रेसन समेत पारित गरिदिने गरेको छ ।
२०७५ पुस २७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा जग्गाको खण्डीकरण (कित्ताकाट) रोक्ने सम्बन्धमा निर्देशन नै जारी गरिएको थियो ।
'जग्गाको प्लटिङ गरी वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेतीयोग्य जग्गा कुनै प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट)गरी घडेरीको रूपमा बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा सो लिखत पास नगर्ने,' निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा प्रस्ट उल्लेख छ ।
तर नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय ललितपुरले विभागबाट गरिएको उक्त निर्देशनविपरीत गैरकानूनी कित्ताकाट गर्नुका साथै जग्गाको हक हस्तान्तरणको लिखत समेत पारित गर्ने गरेका छन् ।
यी हुन् गैरकानूनी कित्ताकाट गरिएका जग्गा
साविक सूर्यमानको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको धनहर/खेत, दोयम प्रकृति/किसिमको १ नम्बर कित्ता २०७८ वैशाख ८ गतेका दिन ६ वटा कित्तामा कित्ताकाट गरिएको छ ।
कित्ता नम्बर ९२८,९२९,९३०,९३१,९३२ र ९३३ गरी ६ कित्तामा कित्ताकाट गरिएको छ । जसमध्ये कित्ता नम्बर ९३२ बाटो नेपाल सरकार कायम गरिएको छ भने कित्ता नम्बर ९३३ जग्गाधनीकै नाममा कायम गरिएको छ । अन्य चारवटा कित्ताको जग्गा भने बेचबिखन गरिएको छ ।
त्यसैगरी साविक फुरा याङ्गजी शेर्पाको नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको धनहर/खेत दोयम प्रकृति किसिमको कित्ता नम्बर २ को जग्गा २०७८ वैशाख १२ गते ५ वटा कित्तामा कित्ताकाट भएको पाइएको छ । कित्ता नम्बर ९६०,९६१,९६२,९६३ र ९६४ गरी ५ वटा कित्तामा कित्ताकाट भएकोमा ९६३ नम्बर कित्ता बाटो नेपाल सरकार कायम भएको छ । बाँकी अन्य ४ कित्ता बेचबिखन भएको छ ।
साविक फुरा याङ्जी शेर्पाकै नाममा कायम रहेको कित्ता नम्बर ३ को जग्गा २०७८ वैशाख १४ गते ११ वटा कित्तामा कित्ताकाट भएको देखिन्छ । कित्ता नम्बर ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५,९५६,९५७,९५८ र ९५९ गरी ११ वटा कित्तामा कित्ताकाट भएको देखिन्छ । जसमध्ये ९५४ नम्बर कित्ता बाटो नेपाल सरकार कायम भएको तथा अन्य १० वटा कित्ता २०७८ असार २५ गते बेचबिखन भएको देखिन्छ ।
साविक कदमबहादुर पहरीको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४ को कृषियोग्य जग्गा २०७८ वैशाख १४ गते ७ वटा कित्तामा कित्ताकाट गरिएको देखिन्छ । कित्ता नम्बर ९३४,९३५,९३६,९३७,९३८,९३९ र ९४० गरी ७ वटा कित्तामा कित्ताकाट गरिएको जग्गामध्ये कित्ता नम्बर ९४० बाटो कायम गरी अन्य सबै कित्ताहरू २०७८ असार १८ गतेदेखि २०७८ असार २१ गतेसम्म बेचबिखन गरेको देखिन्छ ।
साविक फुरा याङ्जी शेर्पाकै नाममा कायम रहेको कित्ता नम्बर ५ को जग्गा २०७८ वैशाख १४ गते ८ वटा कित्तामा कित्ताकाट भएको देखिन्छ । कित्ता नम्बर ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७ र ९४८ गरी ८ वटा कित्तामा कित्ताकाट भई कित्ता नम्बर ९४४ बाटो कायम गरी अन्य ७ वटा कित्ता २०७८ असार १८ मा बिक्री गरिएको छ ।
साविक अत्रिका नगरकोटीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको कृषि योग्य जग्गालाई २०७८ साउन १८ गते ३ वटा कित्तामा कित्ताकाट गरिएको छ । कित्ता नम्बर १००८,१००९ र १०१० गरी ३ कित्तामा कित्ताकाट गरिएको जग्गामा कित्ता नम्बर १००८ बेचबिखन भएको छ । कित्ता नम्बर १००९ र १०१० भने साविक जग्गाधनीकै नाममा बाँकी छ ।
साविक बुद्धकुमार महर्जन, चनमाया महर्जन र तिलकुमारी महर्जनको नाममा संयुक्त रुपमा दर्ता रहेको कित्ता नम्बर ७०४ लाई १२ वटा कित्तामा कित्ताकाट गरिएको छ ।
कित्ता नम्बर ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५ र ९७६ गरी कुल १२ वटा कित्तामा कित्ताकाट गरिएको उक्त जग्गामध्ये ९७६ नम्बरको कित्तालाई बाटो कायम गरिएको छ । कित्ताकाट गरिएका अन्य सबै जग्गाहरू २०७८ असार २५ गते बिक्री गरिएको छ ।
साविक बैकुण्ठप्रसाद ओझाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको खेतीयोग्य जग्गालाई ६ वटा कित्तामा कित्ताकाट गरिएको छ । कित्ता नम्बर ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१ र ९८२ गरी कुल ६ वटा कित्तामा कित्ताकाट गरिएको उक्त जग्गामध्ये कित्ता नम्बर ९८१ बाटो कायम गरिएको छ । कित्ता नम्बर ९८२ साविक जग्गाधनीकै नाममा रहेको तथा अन्य ४ कित्ताका जग्गा २०७८ असार २५ गते बेचबिखन गरिएको छ ।
नापी कार्यालय ललितपुरका सूचना अधिकारी समेत रहेका नापी अधिकृत पुरुषोत्तम नगरकोटी भने स्थानीय तहबाट आएको सिफारिश पत्रका आधारमा कित्ताकाट गरिएको बताउँछन् ।
२०७८ चैत ३० गते गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ को चलानी नम्बर १५००, १५२३, १५२४ र १५३१ को पत्रानुसार नापी कार्यालयबाट कित्ताकाट गरिएको उनले बताए ।
'कित्ताकाट गरिएका ती जग्गा आवासभित्र परेको हुनाले कित्ताकाट गरिदिन भन्दै वडा कार्यालयबाट आएको सिफारिशका आधारमा कित्ताकाट गरिएको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ,' सूचना अधिकारी नगरकोटीले लोकान्तरसँग भने,'अभिलेखमा कित्ताकाट गर्ने नापी अधिकृतको हस्ताक्षर मैले चिन्दिनँ । त्यसैले कुन नापी अधिकृतले कित्ताकाट गरेको हो भन्ने कुरा मैले भन्न सक्दिनँ ।'
कित्ताकाट भएको बेला उक्त कार्यालयको कार्यालय प्रमुख दामोदर वाग्ले थिए । उनी अहिले पनि त्यहाँ कार्यरत नै छन् ।
आर्थिक चलखेलमा स्थानीय तहले गर्छन् झुठा सिफारिश!
माथि उल्लेख गरिएका केही कित्ता उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता धेरै कित्ताका जग्गाहरूको गैरकानूनी कित्ता काट हुने गरेको छ ।
आर्थिक चलखेल गरेर स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा नभई आवास क्षेत्रभित्रको जग्गा हो भनेर सिफारिश गर्न लगाउने ट्रेन्ड देखिएको छ ।
त्यसैलाई आधार मानेर नापी तथा मालपोत कार्यालयले पनि कित्ताकाट गर्ने तथा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने गर्छन् ।
करोडौं/करोड रुपैयाँको जग्गा प्लानिङ गरेर कारोबार गर्ने व्यापारीहरूले दिने गरेको लाखौँ रुपैयाँ घुसको प्रलोभनमा नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले गैरकानूनी कित्ताकाट गर्नेदेखि जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास समेत गर्ने गरेको त्यही कार्यालयलाई केन्द्रित गरी काम गर्ने एक लेखापढी व्यवसायीले लोकान्तरलाई बताए ।
'हाकिमदेखि तल कार्यालय सहयोगीसम्मलाई मिलाएर यस्तो गैरकानूनी काम हुने गर्छ,' ती लेखापढी व्यवसायीले लोकान्तरसँग भने,'एउटा दुईवटा मात्र होइन, घरजग्गा व्यापार गर्ने कारोवारीहरूले माथिसम्म मिलाएर यस्ता काम दिनहुँ गर्ने गर्छन् । आममानिसले थाहा पाउनै सक्दैनन् ।'
लाखौं रुपैयाँ घुस लिएर मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले त्यस्तो काम गर्ने गरेको उनले बताए ।
लाखौं रुपैयाँको चलखेल गरेर गैरकानूनी कित्ताकाट गरिएको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि परेको छ ।
उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि गैरकानूनी कित्ताकाट गरिएको फेला पारेको छ ।
केन्द्रद्वारा गठित छानबिन समितिले पनि गैरकानूनी रूपमा नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले बदनियत साथ उक्त गैरकानूनी कित्ताकाट गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट केन्द्रका उपसचिव राजेन्द्र बुढाथोकी र शाखा अधिकृत बासुदेव भण्डारीसहितको छानबिन टोलीले पनि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुर र नापी कार्यालय ललितपुरका कर्मचारीहरूको बदनियत देखिएकाले थप अनुसन्धानका लागि सक्कल फाइल सम्मिलित गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने प्रतिवेदन नै पेश गरेको छ ।
२०७८ माघ २७ गते उक्त छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन केन्द्रबाट स्वीकृत भई विस्तृत छानबिनका लागि फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले बताए ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका मालपोत अधिकृत विदुर अधिकारीले कुनै कुरा भन्न नमिल्ने बताए ।
'उक्त जग्गाको रजिस्ट्रेसनका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने,'अख्तियारद्वारा छानबिन भइरहेका कारण उक्त विषयमा केही पनि भन्न मिल्दैन ।'
कित्ताकित्तामा बिक्री भएका ती जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास गर्ने मालपोत अधिकृत को थिए भन्ने प्रश्नको पनि उनले जवाफ दिएनन् ।
जग्गा रजिस्ट्रेसन भएको समयमा प्रमुख मालपोत अधिकृत शालिकराम आचार्य कार्यालय प्रमुख थिए ।
अहिले उनको सरुवा भइसकेको छ । अहिले कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेका प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद चापागाईंसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुख र कर्मचारीको सरुवामा आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको छ । चुनाव खर्च जुटाउन भन्दै मन्त्री चौधरीले रकम संकलन गर्न थालेपछि मन्त्रालयमा आत...
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सवारी साधन मर्मत तथा इन्धनमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । अन्य निकायलाई मितव्ययिताका लागि निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सवारी साधनको चरम दुरुपयोग हुने गर...
पछिल्लो ४ महिनामा विशेष अदालतले फैसला गरेकामध्ये ८३ प्रतिशत भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पाइएको छ । अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलको नेतृत्वमा विशेष अदालतमा आएका ६ न्यायाधीशको टोलीले ४ महिनामा ...
कैलालीको धनगढीमा मुख्य कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न नक्कली फाइल बनाएर डेढ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको खुलेको छ । सहकारीकै केही कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली फाइल तयार गर्न लगाई आफ...
भवन निर्माणमा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न भएको छ । काठमाडौंको रामशाहपथमा सर्वोच्च अदालतले निर्माण गरिरहेको भवनमा भ्रष्टाचार भएको व...
झन्डै ४० करोड रुपैयाँको उपकरण सम्झौता भएको १८० दिनभित्र आपूर्ति गर्ने भन्दै ठेक्का पाएको 'लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि'ले ५ वर्ष बितिसक्दा आपूर्ति गर्न सकेको छैन । काठमाडौंको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रि...
बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...
नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...
थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...