×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

ठेकेदारले जे माग्यो त्यही

ठेकेदारको स्वार्थ पूरा गर्न ३ वर्षमा ७ पटक खरिद नियमावली संशोधन, कामचोरलाई ‘हाईसञ्चो’ !

काठमाडाैं | असार २२, २०७९

TVS INSIDE

सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्न आइतवार (२० असारमा)मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १२ औं संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई रिझाउन सरकारले साढे तीन महिनामा नै यसलाई संशोधन गरेको हो । यससँगै खरिद नियमावली निर्माण व्यवसायीको दबाबमा ३ वर्षमै ७ पटक संशोधन भएको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

सरकारले निर्माण व्यवसायीले जे माग्छन्, त्यहीअनुसार खरिद नियमावली संशोधन गरिदिएको छ । तर, व्यवसायीलाई जति सहजीकरण गर्दा पनि निर्माण कार्यको गति भने सुस्त भइरहेको छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

ठूला निर्माणका काम दशकौं सुस्त भइरहेका छन् भने २ देखि ३ वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने गरी ठेक्का लागेको आयोजना दशकसम्म बनेका छैनन् । ३ वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना शुरू गरेका निर्माण व्यवसायीले ७ पटक नियमावली संशोधन गरेर आफू अनुकूल बनाउन सफल भएका छन् । तर, अझै देशमा ३५ सयभन्दा बढी विकास निर्माणका आयोजना भने सुस्त छन् ।

नियमावली संशोधन गर्दै वर्षौदेखि अलपत्र परेका र काम नभएका आयोजनाको समय थप भएको छ । यसका लागि रुग्ण र प्रगति कम भएका आयोजनालाई १ वर्ष समय थप गरिदिएको छ । यसअघि ११ औं संशोधनले ६ महिना मात्रै समय थप गरिदिएको थियो ।

Vianet communication
Maruti inside

नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्रै लिन पाउने ठेक्काको रकम ३ अर्बबाट बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यो व्यवस्थापछि नेपाली निर्माण व्यवसायीले अहिले लिइरहेको भन्दा थप २ अर्ब रुपैयाँ बढीका ठेक्का लिन पाउने भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

यति गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले पूर्ण रूपमा चित्त भने बुझाइसकेका छैनन् ।

५ वटा ठेक्का पूरा लिएका निर्माण व्यवसायी छौंटौंमा सहभागी हुनै नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था खरिद नियमावलीले गरेको छ । संशोधित नियमावली अनुसार एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनका लागि ६० करोडको अनुभवले नै पुग्ने भएको छ । यसअघि यस्तो अनुभव ८० करोड रुपैयाँको काम गरेको हुनुपर्ने थियो ।

व्यवसायीलाई सरकारले ५ करोड रुपैयाँसम्मको कामका लागि ४० प्रतिशत मात्रै काम गरेको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था आइतवार राजपत्रका प्रकाशित खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमार्फत गरिदिएको छ ।

यति हुँदा पनि आफ्ना माग पूर्णरूपमा सम्बोधन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले असन्तुष्टि पोखे ।

उनले भने, ‘सरकारले अस्ति संशोधन गरेको खरिद नियमावली अझै पूर्ण छैन । सरकारसँग एउटा माग राख्यो अर्को काम गर्ने, मागेको विषय पनि पूरा नगर्ने र आंशिक मात्रै माग सम्बोधन गर्ने काम भएको छ ।’

महंगीअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने, समयमा नै आयोजना पूरा गराउन गर्नुपर्ने कामको ठोस योजनालाई सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायी मात्र सहभागी हुने पाउने ठेक्का रकम ३ अर्बबाट हाल ५ अर्ब पुगेको विषय पनि आफूहरूको माग अनुसार नभएको दाबी श्रेष्ठले गरे ।

‘सरकारले निर्माण व्यवसायीले जे माग गरे, ती सबै पूरा भएको छ भन्दै हिँडेको छ, तर त्यस्तो होइन,’ उनले भने ।  

अहिलेको नियमावली संशोधन निर्माण व्यवसायीलाई सन्तोष दिन सक्ने गरी नभएको र एउटा माग पूरा गरेजस्तो गरी अर्कोमा भाँजो हालेको आरोप श्रेष्ठले लगाए ।

उनले भने, ‘सरकारले आंशिक माग पूरा गर्ने र अरूमा भाँजो हाल्ने गरेको छ, जसका कारण पटक–पटक खरिद नियमावली संशोधन हुँदा पनि व्यवसायीलाई भने काम गर्न असहज नै भइरहेको छ ।’

‘निर्माण व्यवसायीले पटकपटक माग गर्नुपर्ने छ । तर, सरकारले भने जेन्युन माग पूरा गर्न पनि वर्षौं लगाउने गर्छ । जसले गर्दा धेरैपटक नियमावली संशोधन गरेको देखिएपनि वर्षौं अगाडिका माग भर्खर सम्बोधन भएको हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । 

महंगीअुनसार व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने विषयलाई नसमेटिएको उनले बताए । यही मागका कारण अरू समस्या सिर्जना हुने र अहिले संशोधन जारी भएको नियमावली कार्यान्वयनमा नजाँदै माग थपिने गरेको पनि निर्माण व्यवसायी श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सरकारी पक्ष भन्छन्- समयानुकूल व्यवसायीको माग सम्बोधन'

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव उमेश ढुंगानाले पछिल्लोपटक संशोधन भएको व्यवस्था निर्माण व्यवसायीमैत्री भएको हुँदा सरकारलाई धन्यावाद आइरहेको छ । 

‘म्याद थप गर्ने, ठेक्काको सीमा र संख्यासहितका विषय सुविधा मात्रै नभएर कडाइ गरेको विषय पनि हो,’ ढुंगानाले भने । 

‘यसपटक भएको खरिद नियमावली संशोधनले व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेको मात्रै हैन सरकारी नियम कानून समयानुकुल बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन योग्य बनाइएको छ । निर्माण व्यवसायीले तोकेको समयमा सुविधा पालना गर्न पाउनुका साथै निर्धारित समयमा काम नगर्नेका लागि भने कारवाही गर्ने विषय पनि आएको छ,’ ढुंगानाले भने ।

खरिद ऐनले खरिद गर्ने विषयलाई नै सम्बोधन गर्ने हो । यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता आइरहने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । 

कानून बनाउने र त्यसलाई सान्दर्भिक बनाउन समयसमयमा संशोधन गर्ने विषयलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने तर्क सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको छ ।

कानून संशोधन भन्ने विषय समय सान्दर्भिक हुनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन पनि हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता ढुंगानाको भनाइ छ । 

विकास निर्माणको काममा सहजीकरणका लागि ३ वर्षमा ७ पटक नियमावली संशोधन गरिएको उनले बताए ।

TATA Below
NLIC
साउन २६, २०७९

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण झन् बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना साना ऋणीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बर...

साउन २६, २०७९

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा ग्लोबल बोलपत्रमार्फत खरिद गरेको रासायनिक मल  (युरिया) विभिन्न जिल्ला पठाउन थालिएको छ । पर्साको वीरगञ्ज आइपुगेको पाँच हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न जिल्ला पठाउन ...

साउन २६, २०७९

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक नाफा करिब १६४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८मा  ६ अर्ब १० करोड खुद नाफामा सीमित भएको प्राधिकरणले आव २०७८/७९मा नाफालाई बढाएर १६ अर्ब ९ करोड रुपैया...

साउन २६, २०७९

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले केन्द्रीय बैंकका अधिकांश नीति बैंक वित्तीय संस्थालाई पोस्ने खालको भएको आरोप लगाएको छ । चेम्बरका महानिर्देशक कैलाशकुमार बजिमयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम...

साउन २५, २०७९

कुनै समय सञ्चित घाटा रु ३२ अर्ब बराबर पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नाफामा वृद्धि गर्न सफल भएको छ । पछिल्लो पटक प्राधिकरणको वार्षिक नाफा करिब १६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा रु छ अर्...

साउन २६, २०७९

पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)को यही साउन ३० गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ । मालीगाउँस्थित टान सचिवालयमा बिहीवार अध्यक्षसहित पदाधिक...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x