×

X
Nic Asia
Marvel

बाल संवेदनशीलताको उल्लंघन

न्यायाधीश, वकीलदेखि प्रहरीसम्मलाई कारवाही गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश [पूर्णपाठसहित]

काठमाडाैं | साउन २५, २०७९

NTC
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

सर्वोच्च अदालतले नवलपरासीको एउटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकील, मुद्दा दर्ता गर्ने श्रेस्तेदार तथा मुद्दाको फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
  
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासबाट निर्देशनात्मक आदेश भएको हो ।

DHARA
LAxmi BAnk

२०७९ असार १६ गते गरिएको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ आएपछि कारवाहीको कुरा खुलेको हो । बालबालिका संलग्न भएको मुद्दामा बालबालिकाको वैयक्तिक गोपनियता कायम राख्नुपर्ने, बालबालिका र वयस्क प्रतिवादी भएको मुद्दाको अलग अभियोजन तथा कारवाही हुनुपर्ने, बालबालिकाको मुद्दा बाल इजलासबाट नै हेरिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थालाई पालना नगरिएकोले सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश भएको हो ।
 
‘कानून प्रतिकूल काम कारबाही गर्ने अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता तथा निर्णयकर्ता समेत सम्बद्ध सबैलाई आवश्यक विभागीय कारवाही गर्न समेत अनुसन्धानकर्ताको हकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत तथा अभियोजनकर्ताको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत यो आदेशको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउनू,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘साथै कानूनी प्रावधानको अनदेखा गरी कानून प्रतिकूल काम कारवाही गर्ने मातहत अदालतका अधिकृत लगायत निर्णयकर्ताको हकमा विभागीय कारवाही सहितको प्रभावकारी नियमन व्यवस्था गर्न यस सर्वोच्च अदालत प्रशासन, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगमा समेत लेखी पठाउनू ।’


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका बालबालिकाको वैयक्तिक गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान विपरीत जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका अनुसन्धान अधिकृतले बालबालिकाको नाम नै खोलेको तथा बालबालिका र वयस्कको हकमा छुट्टाछुट्टै अभियोजन गर्नुपर्नेमा गरिएको थिएन ।  
मुद्दालाई अदालतमा अभियोजन गर्ने सरकारी वकीलले समेत बालबालिकाको नाम नै खोलेर मुद्दा अभियोजन गरेको, अदालतका श्रेस्तेदारले पनि त्यही अनुसार मुद्दा दर्ता गर्न लगाएको थियो । त्यसपछि मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले पनि छुट्टै बाल इजलास गठन गरी संयुक्त इजलासमा नै सुनुवाई गरी फैसला गरेको थियो ।

मुद्दाको फैसला जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवकुमार साहले गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि उनलाई अब न्याय परिषद्ले विभागीय कारवाही गर्नेछ । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता मुकुन्दहरी पौडेल र सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता तिलकराम लम्सालले मुद्दाको अभियोजन तथा अदालतमा बहस गरेका थिए ।


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

सर्वोच्चको आदेशपछि महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत ती दुवै जनालाई विभागीय कारवाही हुने भएको छ । त्यतिबेला मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत तथा मुद्दा दर्ता गर्ने जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारको नाम खुल्न सकेको छैन । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS
Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज २, २०७९

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेका छन् । आइतवार नै उनले नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ । जबराले सर्वोच्च...

असोज २, २०७९

संविधान दिवसको अवसरमा ६ सय ८१ जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी सजाय माफी मिनाहा भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ३ गतेदेखि लागु हुने गरी आइतवार उनीहरूको कैद सजाय माफी मिनाहा गरेको राष्ट्रपत...

भदौ ३०, २०७९

संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन पदाधिकारीदेखि वरिष्ठ अधिवक्तासम्म संसद सचिवालय पुगेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लिला...

असोज ५, २०७९

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी मधेश प्रदेशबाट आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । बुधवार वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जनाएका छ...

असोज २, २०७९

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेका छन् । आइतवार नै उनी सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेपछि सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । अदालत परिसर...

असोज २, २०७९

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि आफूविरुद्धको महाभियोग स्वत: निष्क्रिय भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने त...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र  हामीले सिक्न नसकेको पाठ

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र हामीले सिक्न नसकेको पाठ

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

असोज ३, २०७९

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समायो । वर्षौंदेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका थुप्रै समुदायले स्वागत गरे । ७ वर्षअघि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफैं मेह...

ad
x