×

X
Nic Asia
Marvel

अयोग्यलाई नियुक्ति दिन चलखेल

खानेपानी मन्त्रीको चलखेल– योग्यता नै नपुग्नेलाई महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष बनाउने तयारी

काठमाडाैं | साउन २६, २०७९

NTC
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका छन्।

DHARA
LAxmi BAnk

खानेपानी मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव समेत नपुगेका ऋषिकेश झालाई अध्यक्ष नियुक्तिका लागि चौधरीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका हुन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

झाको नियुक्तिका लागि आर्थिक चलखेल समेत भएको स्रोतको दाबी छ ।

अध्यक्षका लागि इन्जिनियरिङ गरेको तथा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन र वाणिज्य संकायमा स्नातक उत्तीर्ण हुनपर्ने, सार्वजनिक संस्थामा १२ वर्ष व्यवस्थापकीय कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने तथा खानेपानी क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको थियो । २०७८ चैत ४ गते उक्त क्राइटेरिया म्याच गर्ने व्यक्तिले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेको थियो।


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

त्यसक्रममा ऋषिकेश झा, जनार्दन अर्याल, दुतबहादुर गुरुङ र रुद्र गौतम ४ जनाले आवेदन भरेका थिए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऋषिकेश झाको योग्यता नै पुगेको छैन । उनी इलेक्ट्रोनिक्स सामानका व्यापारी हुन् । '१२ वर्ष व्यवस्थापकीय अनुभव समेत नभएका व्यापारी झालाई च्यापेर अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्री चौधरी लागिपर्नुभएको छ,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'कर्मचारी स्तरबाट योग्यलाई मात्र पठाउनुपर्ने भनी गरिएको प्रस्ताव मन्त्रीज्यूले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो ।'

Vianet communication
IME BANK INNEWS

स्रोतका अनुसार मन्त्री चौधरीले यसअघि झालाई राजदूत बनाउने भनी आश्वासन दिएका थिए । तर राजदूत बनाउन नसकेपछि खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षका लागि फर्म भर्न लगाएको स्रोतको दाबी छ । झाबाट ठूलो आर्थिक लेनदेनको आधारमा उनले सिफारिश गर्न लागेको स्रोतको आरोप छ ।

अर्का आवेदक जनार्दन अर्यालको शैक्षिक योग्यता बीए मात्र भएकाले उनको योग्यता पुग्दैन । दुतबहादुर गुरुङ केही समय ग्रामिण आवास कम्पनीको महाप्रबन्धक भएपनि खानेपानीको पूर्व योग्यता नपुगेको देखिएको छ ।

अर्का आवेदक रुद्र गौतम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का पूर्व प्रबन्ध निर्देशक हुन्। खुला प्रतिस्पर्धामार्फत केयूकेएलमा महाप्रबन्धक समेत भइसकेका हुन्। अहिले पनि उनी केयूकेएलका सञ्चालक प्रतिनिधिको रूपमा छन्।

ललितपुर महानगरपालिकाको पूर्वाधार शाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेका हुनाले उनी महानगरपालिकाको तर्फबाट केयूकेएलमा सञ्चालकको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी विगत २८ वर्षदेखि स्थानीय तह/निकायमा वरिष्ठ इञ्जिनीयरको रूपमा कार्यरत छन् ।

'शैक्षिक योग्यता, खानेपानी क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव समेतको आधारमा गौतमको मात्र योग्यता पुगेको देखिन्छ,' मन्त्रालय उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'तर मन्त्रीज्यूले झालाई नै जसरी पनि अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ।'

अनुगमनकारी संस्थाको नेतृत्वमा काम नै नगरेको क्षेत्रका मान्छेलाई ल्याउँदा संस्था नै धरासायी हुने चिन्ता मन्त्रालयका एक सहसचिवले व्यक्त गरे ।

'खानेपानी प्रदायक संस्थाको अनुगमन गर्ने, खानेपानीको गुणस्तर जाँच गर्ने, खानेपानीको महसुल निर्धारण गर्ने कामका लागि पेशागत रूपमा विज्ञ आवश्यक हुन्छ,' ती सहसचिवले लोकान्तरसँग थपे, 'तर मन्त्रीज्यू त्यसलाई बेवास्ता गरी अनुभवहीन र योग्यता नै नपुगेको मानिसलाई जसरी पनि नियुक्त गर्न लागिपर्नुभएको छ ।'

आयोगको अध्यक्षले विशिष्ट श्रेणीसरह सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुनाले पनि त्यसका लागि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । यद्यपि यस विषयमा प्रतिक्रिया लिनका लागि मन्त्री चौधरीसँग कुराकानी गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । पटक-पटकको प्रयासमा पनि उनले फोन 'रिसिभ' गरेनन् ।

आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहिन

देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर अनुगमन गरी महसुल समेत निर्धारण गर्ने उक्त आयोग विगत दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।

एक अध्यक्ष र २ जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्नेमा सरकारले विगत दुई वर्षदेखि नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा दाताले खानेपानीको गुणस्तर र सेवाको अनुगमन एवं महसुल निर्धारणका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने शर्त राखेपछि २०६३ सालमा सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको स्थापना गरेको थियो।

पदाधिकारी नै नभएका कारण सेवाग्राहीले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानीको गुणस्तरीयताको जाँच हुन सकेको छैन भने सेवाप्रदायक संस्थाबाट आयोगको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम पनि बुझाउने गरिएको छैन ।

सेवा प्रदायकबाट असुलउपर हुनुपर्ने वार्षिक ८६ लाख रुपैयाँ असुलउपर नहुँदा राज्यलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी भइरहेको छ ।

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज १०, २०७९

नेकपा (माओवादी केन्द्र)भित्र चुनावी खेलाडीको पहिचान बनाएका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले यसपटक प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने निर्णय लिएका छन् ।  माओवादीले सशस्त्र संघर्ष शुरू गर्नुअगाडि २०४८ मा नै जनमोर्चाबाट रोल्पा...

असोज १०, २०७९

दसैँ, तिहारका लागि आआफ्नो घर जान चाहने यात्रुलाई लक्षित गरी सरकारले आजदेखि देशभर लागू हुने गरी ‘रुट परमिट’ खुला गरेको छ ।  दसैँको पूर्णिमा ( असोज २३ गते) सम्मका लागि लागि यात्रु आआफ्नो...

असोज ९, २०७९

‘लोकान्तर राउण्ड अप’ मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेका २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ– नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग गर्दै दायर भए...

असोज ८, २०७९

शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना भएका छन् ।  डेंगु संक्रमण भएपछि उनी किस्ट अस्पतालमा भर्ना भएका हु्न् ।  उनमा कमजोर महसुस हुने, खानामा अरूचि हुने जस्ता समस्या देखिए अस्पतालले जनाएको छ ।  ...

असोज ८, २०७९

डा गोविन्द केसीले १३ दिनयता जारी अनसन तोडेका छन् । सरकारसँग १० बुँदे सहमतिपछि उनले शनिबार साँझ अनसन तोडेका हुन् ।  सहमतिअनुसार ५०० शय्याका अस्पतालहरूको संगठन तथा व्यवस्थपन सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरी ...

असोज ८, २०७९

गाउँगाउँमा सडक पुगेको छ । हिउँद महिना गज्जबले धुलो उडाउँदै गाडीहरू गुड्छन् तर जब बर्खा लाग्छ, तब बन्द हुन्छन् बागलुङका ग्रामीण सडक । असार तेस्रो हप्तादेखि बन्द भएका अधिकांश ग्रामीण सडक अहिले पनि सञ्चालनमा आउन...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र  हामीले सिक्न नसकेको पाठ

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र हामीले सिक्न नसकेको पाठ

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

असोज ३, २०७९

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समायो । वर्षौंदेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका थुप्रै समुदायले स्वागत गरे । ७ वर्षअघि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफैं मेह...

ad
x