×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

सरकारकाे प्राथमिकतामा विद्युतीय सवारी साधन, उपभाेक्तामा बढ्दै आकर्षण

काठमाडाैं | साउन ३०, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

देशभित्र उल्लेख्य रुपमा बिजुली उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । 

DHARA
LAxmi BAnk

सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत रुपमा प्रष्टता तथा बिजुलीको सहज उपलब्धताका कारण पेट्रोलियम सवारी साधन छाड्दै क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको तथ्य एवम् तथ्यांकले पनि देखाएको छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर झण्डै ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये डेढ प्रतिशत बराबर मात्रै विद्युतीय सवारी साधन मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै १४ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँच हजार दुई सय ३९ विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए । 

आव २०७५/७६ मा यो संख्या चार हजार सात सय ४५, आव २०७६÷७७ मा पाँच सय ७५ मात्रै सवारी साधन भित्रिएका थिए । आव २०७७/७८ मा विद्युतीय सवारी साधनको आयात घटेर दुई सय ६१ मा सिमित भयो । सो आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा अत्यधिक मात्रामा कर वृद्धि गरेपछि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अत्यधिक गिरावट देखियो । 


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात क्रमशः बढ्न थाले पनि अघिल्लो आवको नकारात्मक प्रभावले काम गरी रह््यो । आव २०७८/७९ को एक वर्षको अवधिमा एक हजार आठ सय सात विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । 

नीतिगत अस्थिरताका कारण मागअनुसार नै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा नकारात्मक असर पर्न गयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाको नीतिका कारण ओरालो लागेको आयातमा क्रमशः सुधार भइरहेका बेला विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा असर परेको भन्दै सरकारले केही कडाइको बन्दोबस्ती गरियो । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS

विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई देखाउँदै डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित दुईदेखि चार पांग्रे सवारी आयातमा रोक लगाएको सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन ।

यस्तो छ विद्युतीय सवारी साधनको आयातको विवरण 

डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा रोक लगाएसँगै पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भए पनि अपेक्षित नतिजा देखिएको छैन । भन्सार विभागका अनुसार आव २०७८÷७९ को तथ्यांकअनुसार आयात प्रतिबन्धको असर विद्युतीय सवारीमा परेको छ । 

तथ्यांकअनुसार सो आवमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन चीनबाट भित्रिएका छन् । चीबाट एक सय किलोवाटका एक सय ६७ र एक सय ५० देखि दुई सयसम्म किलोवाट क्षमताका छ सय ९६ गरी आठ सय २३ गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट सय किलोवाट क्षमताका छ सय ९६, दक्षिण कोरियाबाट सय किलोवाट क्षमताका एक सय ३२ र फ्रान्सबाट एक सवारी साधन भित्रिएका छन् ।

यस्तै बेलायतबाट सयदेखि एक सय ५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका ५२, जापानबाट ७८, बेलायतबाट चार गाडी नेपाल आएका छन् । बेलायतबाट दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताका चार र तीन सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका दुई विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । 

एक वर्षको अवधिमा विभिन्न देशबाट रु पाँच अर्ब बढीका चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । विभागको विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा मात्रै रु पाँच अर्ब पाँच करोड ३२ लाख ५० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको छ । 

सरकारको प्राथमिकता 

सन् २०२१ अक्टोवर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप) मा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरेका थिए । त्यसमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संकटले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसीत राष्ट्रहरुले भोगेका कठिनाइ र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत् उर्जामार्फत् प्रवद्र्धन गर्ने र स्वच्छ उर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदुषणयुक्त स्वच्छ उर्जालाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधनका हकमा पनि त्यस्तै नै गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

नेपाली बजारमा झण्डै दर्जन बढी मोडलका विद्युतीय सवारी साधन सय किलोवाटसम्मको क्षमतामा उपलब्ध छन् । नेपालमा विशेष गरी हुन्डाइ, बीवाइडी, टाटा, दियो, डेरीलगायतका ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छन् । ती ब्राण्डका अधिकांश सवारी साधन सय किलोवाट वा सोभन्दा कम क्षमतामा उपलब्ध छन् । ती सवारी साधनको मूल्य आगामी आवको बजेटले बढाउँदैन । विलासी र १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका र रु ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधनको हकमा भने चालु आवको बजेटले केही सीमा भने निर्धारण गरिएको छ ।

विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार हुन्डाइ कम्पनीको कोना इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता सय किलोवाट बराबर छ । त्यस्तै बीवाइडी इ ६ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गर्ने टाटा नेक्सन इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता सय किलोवाट बराबर छ । यस्तै बजारमा आउने तयारीमा रहेको निटा भीको ब्याट्री र मोटर क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ ।

दिगो कम्पनीको दिगोइ ८ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता १५ किलोवाट बराबर छ । डेरी इभी ७ को १५ किलोवाट, बीवाइडी एम ३ को क्षमता १०० किलोवाट बराबर रहँदा विलिङ मिनि मोडलको कार पनि २० किलोवाट क्षमता बराबरको आउँदैछ ।

चिनियाँ कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन अझै सस्तो मूल्यमा आउने सवारी साधन बिक्रेताहरुको भनाइ छ । त्यसो त सरकारको समेत लगानीमा साझा यातायातले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये केही देशबाट भित्र्याइसकेको छ । केही आउने क्रममा छ । सुन्दर यातायातले चक्रपथमा विद्युतीय बस नै चलाइरहेको छ । 

त्यस्तै विपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबस नै सञ्चालनमा छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले देशको हितमा छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायीको समान धारणा छ । कम क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनले पनि राम्रो माइलेज दिने व्यवसायीको मत छ । स्वदेशी बिजुली, विद्युतीय सवारी साधन आफैँमा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ५० विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नै लगानीमा धमाधम विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा आफूहरुले विशेष ध्यान दिएको बताए । नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैँले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले पनि आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ । रासस
 

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज १०, २०७९

हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद शेयरका लागि लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धमा आइतवार कम्पनी र क्यापिटलबीच हकप्रद सेयर निष्कासन तथा ब...

असोज १२, २०७९

खुला सीमानाका कारण नेपाली व्यवसाय धरासायी भएको भन्दै १ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार गराउन माग गर्दै रुपन्देही व्यापार संगठनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ...

असोज १०, २०७९

नेपाल वायुसेवा निगमले सोमवारदेखि अनलाइनमार्फत टिकट बुकिङ शुरु गरेको छ । निगमले उडान सेवा भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरहरूमा अनलाइन टिकेटिङमार्फत टिकट बुकिङ शुरु गरेको हो ।  निगमकी प्रवक्ता अर्चना ख...

असोज १२, २०७९

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोत पर्यटन पनि भएको बताएका छन् ।  विदेशी मुद्रा भित्र्याउन पर्यटन दिगो र भरपर्दो स्रोत भएकाले पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन र वि...

असोज १२, २०७९

देवीदेवतालाई लगाउने कपडा बुन्ने जाति सिन्दुराकारले आफ्नो पेसा छोडेर अन्यत्र आकर्षित हुँदा बजारमा मौलिकताले युक्त यस्ता कपडा पनि लोप हुन थालेको छ । पूजामा बस्दा लगाउने मौलिक कपडा पनि सिन्दुराकार जातिले बनाउँथ...

असोज १२, २०७९

नेपालमै पहिलो पटक ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समिट (एनजीएचएस) आयोजना हुने भएको छ ।  जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण  तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकुलका पूर्व...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र  हामीले सिक्न नसकेको पाठ

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र हामीले सिक्न नसकेको पाठ

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

ad
x