×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

२५ बुँदे स्टाटस लेख्दै रामकुमारी झाक्रीले भनिन्– बालेनलाई खुच्चिङ गर्ने बेला होइन

काठमाडाैं | साउन ३०, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

पूर्व शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीले काठमाडौं उपत्यकाको फोहर ब्यवस्थापनमा सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने बताएकी छन् । सोमवार ‘यसरी सम्भव थियो र छ फोहोर ब्यवस्थापन’ भन्ने शीर्षकमा फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै पूर्वमन्त्री झाक्रीले यो बेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनलाई ह्यासट्याग गर्दै खुच्चिङ गर्ने बेला नभएको र फोहरको ब्यवस्थापनका लागि सबैले समन्वय र सहकार्य गर्ने बेला भएको बताएकी छन् । 

DHARA
LAxmi BAnk

पूर्वमन्त्री झाक्रीले ‘फोहरमा फोहरी राजनीति’ नगर्न  सबैलाई सुझाव दिँदै काठमाडौं उपत्यकाको फोहर ब्यवस्थापन गर्न सकिने भन्दै ब्यवस्थापनका उपायहरू पनि सुझाएकी छन् । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

उनले फेसबुकमा सुझाएकी उपायहरू 

यसरी सम्भव थियो र छ फोहोर ब्यवस्थापन, कहाँ कसरी रोकियो लाइफलाइन ?


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

काठमाडौं उपत्यकामा विगत केही हप्तादेखि फोहोरको पहाड बन्दै गएको छ । ठूलो पानी पर्दा फोहोर बगाएर ढल थुनिनेदेखि महामारी फैलनेसम्मका समस्या हाम्रो सन्निकट देखिन्छ । फोहोर थुप्रिएको कारण सडकहरू साँगुरो हुन गई ट्राफिकसमेत अवरुद्ध हुन थालेको छ । 

यो बेला काठमाडौंका प्रमुख बालेन साहलाई ह्यास ट्याग, खुच्चिङ गर्ने कि, यो हाम्रो साझा समस्या हो भनेर आवश्यक समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिने ? गत वर्ष जब म मन्त्री भएर शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएँ । त्यसपछि मन्त्रालयले २९३ नगरपालिकाको फोहोर ब्यवस्थापनमा खास गरी काठमाडौं उपत्यका र यस आसपासको क्षेत्रको फोहोर ब्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेका थियो । यो कामको प्राथमिक क्षेत्र हो भनेर । फोहोर ब्यवस्थापनमा केही कानूनी समस्या, केही राजनिति समस्या, क्षेत्राधिकारको समस्या, ‘फोहोर मोहर’ हो भन्ने आंशिक बुझाइले गर्दा फोहरमा हातै हाल्न नपाउने वा नदिने समस्या, समन्वयको अभाव, एकले अर्को तह वा निकायलाई स्वीकार नगर्ने  प्रवृत्ति । नयाँ नेतृत्व आउँदा बित्तिकै बुद्धि दिन आउने मान्छेहरूले गराउने अलमल, देखाउने रोमान्चित सपना, संघीयतासँगै केन्द्रीय तहमा समन्वय गर्ने, प्राविधिक सहायता दिने निकायको अभाव । क्षेत्राधिकारको प्रश्न त झनै ठूलो थियो । हालसम्म कानून त यो फोहोर ब्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले गर्ने ब्यवस्था छ  । यि र यस्ता जटिल समस्याका बीच काम गर्नुपर्ने चुनौती थियो । काम कहाँबाट हात हाल्ने ? कसरी सुरू गर्ने ? बग्रेल्ती समस्या थिए ।
त्यही बीचमा हामीले आन्तरिक छलफल गर्‍यौँ र मन्त्रालयको तर्फबाट अन्य निकायसँग धेरै परामर्श गर्‍यौँ ।  विभिन्न समयमा गरिएका औपचारिक, अनौपचारिक प्रयास र छलफलपछि बल्ल ठोस निर्णयमा पुगेका थियौँ । अहिले ति निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS

१) बन्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गरी फोहोर खसाउ तयारी गर्ने र फोहोर खसाउन शुरू गर्ने । हाल फोहोर बन्चरेडाँडामै खसाउन शुरू गरिएको छ ।

२) तिनपिप्ले–बन्चरेडाँडा सडक खण्ड शहरी विकास मन्त्रालयले टेकओभर गरेर छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्ने कार्य शुरू गर्ने । सिसडोलमा करिब दुई सय मिटर बाटो फोहोरको पहाडमा बनाउनु पर्ने भएकोले प्राविधिक हिसाबले गा¥हो काम थियो । जुन काम वर्षायाममा गर्न झनै गार्‍हो थियो । बाटोको कारण समस्या आउँछ भनेर नै छोटो खरिद प्रकियाको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी काम शुरू गरिएको थियो । हाल सडकको एकतर्फी काम सकिएको छ र बाँकी काम तीब्र गतिमा हुँदैछ ।

३) सिसडोल डम्पिङ साइट निर्माण गर्न गरिएको ईआईए रिपोर्ट स्वीकृत गर्दा राखिएका शर्तहरू क्रमशः कार्यन्वयन गर्दै जाने र आगामी ६/६ महिनामा ईआईएको अडिट गर्ने ।

४) अडिट रिपोर्टका आधारमा नयाँ ईआईए गर्न आवश्यक भए आगामी  वर्ष नाष्ट, वन र शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययनको अतिरिक्त इआईए गर्ने । उक्त रिपोर्टका शर्तको आधारमा बन्चरे डाँडाको स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको प्रभावित क्षेत्र, अति प्रभावित क्षेत्र र त्यसको बफर जोन निर्धारण गर्ने ।

५) अति प्रभावित क्षेत्रका जनताको जमिन आवश्यकताको आधारमा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडी बढाउने । यो कामको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श पनि गरिसकिएको थियो ।

६) सिसडोलमा डम्प गरिएको फोहोरको निश्चित समय भित्र वैज्ञानिक रूपमा पोष्ट क्लोज गर्ने । यो कामको लागि कुन प्रविधि र कस्तो मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषय महानगरलाई ‘फोहर मैला ब्यवस्थापन प्राविधिक सहायता केन्द्र’ जसलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ त्यस संस्थाले उपलब्ध गराउने । 

७) विगतमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले र महानगर पालिकाले प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग गरिएका सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ क्रमशः कार्यन्वयन गर्दै जाने, जुन काम क्रमश अगाडि बढेको थियो ।

८) बालाजु–तीनपिप्ले सडक खण्डको निर्माण कार्य यथासीघ्र शुरू गर्न सडक विभागले पुरानो ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट तुरून्त प्रारम्भ गर्ने । हाल ठेक्का तोडिएको छ । तर, निर्माण ब्यवसायिक मुद्दामा गएको छ । यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न पटक–पटक परामर्श पनि भएको थियो ।

९) प्रभावित क्षेत्रमा अस्पताल बनाउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागको प्रमुखको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित पाँच सदस्य प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको आधारमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने, दुई वटा प्रभावित पालिकामध्ये उपयुक्त स्थानसमेत तय गर्ने अधिकारसहित एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो ।

१०) फोहोर प्रभावित क्षेत्रलाई काठमाडौं महानगरले उपलब्ध गराएको शिक्षक दरबन्दी सो क्षेत्रका दुई पालिकाबीच न्यायोचित वितरण गर्न आवश्यक अध्ययन गरी उक्त प्रतिवेदनका आधार दरवन्दी मिलान गर्ने प्रक्रिया तत्काल शुरू गर्ने । 

११) चालु आवमा नै प्रभावित क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम महानगरले तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने ।

१२) फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरी ‘ननअर्गानिक’ फाेहर मात्र ल्याण्डफिल साइट लाने गरी आवश्यक ब्यवस्था गर्ने । 

यसो गर्ने हो भने बन्चरे डाँडा स्यानीटरी ल्याण्डफिल साइट करिब डेढ–दुई सय वर्षलाई पुग्छ । यत्तिकै डम्प गर्ने हो भने १५/२० वर्षमा भरिन्छ । त्यसैले फोहोरलाई स्रोतमा वर्गिकरण कसरी गर्ने, कसरी संकलन गर्ने र कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने ‘म्यानुअल’ दिन आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तुरुन्त तयारी  गर्ने र शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको स्टेरिङ कमिटीले निर्णय गरी, जारी गर्ने गरी, यो काम पनि अगाडि बढेको थियो ।

१३) फोहोरको प्रकृति र परिमाण अनुसार कुन प्रविधिमा विसर्जन गर्ने ? फोहोर मैला ब्यवस्थापनको लागि आवश्यक सबै प्रकृतिका सहायता प्रदान गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७८/११/२६ को निर्णयबाट शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ‘फोहोर मैला प्राविधिक सहायता केन्द्र’ स्थापना गरेको थियो र त्यसको ब्यवस्थापन गर्न समिति समेत गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेको थियो ।

१४) सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्दा तोकिएका कुनै मापदण्ड पूरा गरिएन, यतिसम्म कि ईआईए स्वीकृत गर्दा राखिएका शर्त मात्र पूरा गरेको भए स्थिति यस्तो पनि हुने थिएन । छोटो समयको लागि भनेर बनाइएको अस्थायी ल्याण्डफिल साइटमा बीसौँ वर्ष फोहोर खसायौँ । तर, यसको कथा सुखद् रहेन, आगामी दिनमा यही कथा फेरि बन्चरे डाँडामा नदोहोर्‍याउने शहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ । त्यसको लागि बन्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटमा फोहोरको वैज्ञानिक ब्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यविधि मन्त्रालयले बनाई महानगरलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, महानगरले आफैँ काम गर्न सक्षम नहुँदासम्म केही समयको लागि महानगरपालिकालाई प्राविधिक सहायत शहरी विकास मन्त्रालयले दिने निर्णय नै भएको छ । 

१५) संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग आवश्यक राय, परामर्श र समन्वय गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय र अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८/११/२६ को निर्णयानुसार शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा सदस्य काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, गृह सचिव, शहरी विकास सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, वन तथा वातावरण सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख र ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र काठमाडौं महानगर पालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सदस्य–सचिव भएको स्टेरिङ कमिटी गठन गरेको छ । र मन्त्रिपरिषद्ले ले दिएको जिम्मेवारी अनुरुप कामको शुरुवात भइसकेको  थियो । सोही समयमा उपत्यकाको फोहोर पहिलो चरणमा बन्चरेडाँडामा लगेर ब्यवस्थापन गर्न शुरू गरिएको छ ।

१६) शहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै बन्चरे डाँडाको आयोजना नै सञ्चालन गरेको छ । स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको दोस्रो चरणको काम र तीनपिल्ले–बन्चरे डाँडा सडक मर्मतको काम द्रूत गतिमा भइरहेको छ ।

१७) स्थानीय सरोकारवालाहरू र दुई वटा पालिका (ककनी गाउँपालिका, धनीवेशी नगरपालिका) का जनप्रतिनिधिले माग गरे बमोजिम विभिन्न तीनवटा सडक, ढल, नाली निर्माणको लागि करिव ४० करोड विनियोजन भएको छ । बन्चरे डाँडामा फोहोर–मैला लाने डेडीकेटेड सडक निर्माणको लागि चालु आ. व. मा नै निर्माण कार्यमा जान डीपीआर बनिसकेको छ । त्यसै गरी नेपाल सरकारका खानेपानी, वन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।

१८) संघीयताको मर्मअनुसार फोहोर मैला ब्यवस्थापनको अधिकार स्थानीयमा रहेको छ । एक पालिकाबाट अर्को पालिका वा अर्को जिल्ला वा कतिपय अवस्थामा एक प्रदेशभन्दा समेत बाहिर गएर काम गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको तर्फबाट समन्वयको खाँचो पर्छ । त्यो आवश्यकतालाई बोध गरेर संघीयताको मर्मअनुसार कानून तर्जुमा गर्न सामान्य प्रशाशन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि २०७८/११/२६ को मन्त्रिपरिषद्ले दिइसकेको छ । 

१९) यी सबै काम कार्यान्वयनको प्रक्रिया हाम्रो पालामा नै गएका छन् । ती कामहरूमध्ये केही काम सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, आज खाँचो छ केबल विभिन्न निकाय र तहबीचको समन्वय गर्नुपर्ने । 

२०) यति काम गर्न हामीले धेरै नै समन्वय गरेका थियौँ । दिन–दिनैको निगरानी, सहयोग र समन्वयबिना काम गर्न गार्‍हो छ । फोहोरमा राजनीति नगरौँ । सके सहयोग गरौँ, नसके असहयोग नगरौँ । 

२१) यो बीचमा स्थानीय सरोकार समूहले राखेको एउटा माग गुठी जग्गालाई रैकर जग्गामा परिणत गर्ने प्रक्रिया थाल्ने बाहेक उहाँहरूका करिब सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको पनि छ । 

२२) हाम्रो पालामा सबै तहका जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीय सरोकार समूहहरूबीच पटक–पटकको वार्ता र सम्वादबाट यसको दीर्घकालीन समाधन पनि निकालेका थियौँ  । र, तल उल्लिखित कार्यहरू गर्न समन्वय गर्ने संयन्त्र स्थापित गरेका थियौँः

क) फोहोरको ईकोसिस्टम बिगार्न आवश्यक छैन । यही सिस्टमलाई कानूनी दायरामा लिएर काम गर्न सकिन्छ । 
ख) यसो गर्न फोहोर मैलामा काम गर्ने सबै गैह्र सरकारी संस्थाहरू कम्पनीमा जानुपर्छ । 
ग) ति कम्पनीहरूले महानगरसँग करार संझौता गरेपछि मात्र काम गर्न दिनुपर्छ ।
घ) फोहोर संकलनदेखि ट्रान्सफरसम्म काम गर्ने ब्यक्ति र साधनहरूले तोकिएका  सबै मापदण्ड पूरा भए÷नभएको निगरानी, अनुगमन र कारबाहीसम्म गर्नुपर्छ ।
ङ) कार्यथलोमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ ।
च) स्थानीय सरोकार समूहहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत् आफ्ना सरोकार राख्ने गर्नुपर्छ । जसले गर्दा फोहोरको राजनीतिकरण हुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । र संघीय सरकार र विभिन्न पालिकाहरूसँग गरिएका सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन्छ । 
छ) एक–अर्काबीच रहेको अविश्वासको वातावरण र आरोपप्रत्यारोपको पनि अन्त्य हुन्छ । हिजो राज्य पक्ष संवेदनशील नभएको भन्ने पुरानो न्यारेटिभ पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ । 

२३) पासाङल्हामु राजमार्गको बालाजु–तिनपिप्ले–ककनी सडक खण्डको ठेक्का टर्मिनेट गरेपछि निर्माण व्यवसायी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सायद आज यो मुद्दाको टुंगो लाग्ला, किन कि यो पीआईएल हो भन्ने कुरा सम्माननीय कामु प्रधान न्यायाधीशलाई पनि हामी भेटेर जानकारी गराएका छौँ । टुंगो लागेन भने मुद्दाका पक्ष–विपक्षसँग बसेर टुंगो लगाउन आवश्यक समन्वय गर्नु परे म त्यो पनि गर्न तयार छु । 

२४) धेरै दिनदेखि थुप्रिएको फोहोर धेरै परिमाणमा छ । यो उठाउन सीमित साधन स्रोत भएकोले समय भने लाग्छ । त्यसैले उपत्यका र यस वरपर भएका मेसिन, ट्रिपर लोडरहरू पनि भाडामा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्राफिक प्रहरी र अरू सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेर रातदिन लगाएर काम गर्नुपर्छ । राति काम  गर्न बाटो र साइटको लागि हामीले विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर आवश्यक पर्ने डेडीकेटेड बत्ति दिने ब्यवस्था पनि गरेका थियौँ । 

२५) र अन्त्यमा यदि फोहोरमा राजनीति नहुने हो भने काठमाडौंको फोहोर ब्यवस्थापनमा समस्या छैन । तसर्थ, फोहोरमा फोहरी राजनिती नगरौँ, सबैले सतप्रयास गरौँ, गर्न सकिन्छ । काम जस पाउन होइन, कर्तब्य ठानेर गरौँ । कोही सहयोग गर्न आयो भने जस लिन आयो भनेर नधकेलौँ, मिलेर काम गरौँ, हामी सबैको साझा समस्या हो भन्ने ठानेर काम गरौँ भन्छु म । आज पनि मेरो तर्फबाट हुने सहयोग गर्न म तयार छु । सबै पक्षसँग समन्वय र परामर्श गर्न सकिन्छ । काम गराैँ । सहयोग र समन्वय गरौँ ।

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज १२, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)की नेत्री चन्दा चौधरीले पार्टी परित्याग गरेकी छन् । उनले नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्न पार्टी परित्याग गरेकी हुन् । बुधवार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबह...

असोज १२, २०७९

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको उम्मेदवार चयन गर्न नेकपा एमालेले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बिहीवार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी सचिवालय बैठक बोलाएको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले बताए । एमालेले उक्त बैठ...

असोज १२, २०७९

विवेकशील साझा पार्टी छाडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रवेश गरेका रवीन्द्र मिश्रले आफूलाई पश्चगामी र विचलित भएको भनेर आलोचना गरेको भन्दै कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘विचा...

असोज १२, २०७९

सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  बुधवार निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता...

असोज १२, २०७९

स्टयाण्ड–अप कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’का विजेता हिमेश पन्त आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । उनी रवि लामिछाने नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय स्वतन्...

असोज १२, २०७९

विवेकशील साझा पार्टी छाडेर रवीन्द्र मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रवेश गरेका छन् । राप्रपामा उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियत दिइएको छ । नेपालका पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको विकल्पमा नयाँ वैकल्पि...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र  हामीले सिक्न नसकेको पाठ

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र हामीले सिक्न नसकेको पाठ

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

ad
x