×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

सर्वसाधारण बचतकर्ताको अर्बौं जोखिममा

अर्थतन्त्रको मक्किएको एउटा खम्बा : व्यक्तिगत लाभ र छिटो प्रतिफलको लोभले डुब्दै सहकारी

काठमाडाैं | भदौ ३, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

पछिल्लो समय ठूला सहकारी साधारण बचतकर्ताको रकम झ्वाम पारेर सम्पर्कमा नआउनु समग्र सहकारी क्षेत्रकै लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ ।

DHARA
LAxmi BAnk

सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरेका यस्ता सहकारी छिटो प्रतिफलको लोभ र सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित हुँदा समस्यामा परिरहेका छन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

धेरै प्रतिफलको लोभमा घरजग्गामा बढी लगानी गर्ने, सकेसम्म परिवारका सदस्य र आसेपासेमै ऋणकेन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिका कारण अधिकांश सहकारीहरू समस्यामा परिरहेको पाइएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको तीनवटा खम्बामध्ये एउटा खम्बा सहकारी मक्किन थालेको छ, अर्थात् धरासायी बनेको छ ।

पछिल्लो समय सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता नदिएका, समस्याग्रस्त घोषणा भएका र कमजोर सरकारी नियमनको फाइदा लिइरहेका सहकारीले सामान्य रूपमा चलेका सहकारीमाथि प्रश्न उठाइदिएका हुन् । सरकारकै कमजोरीका कारण सिभिल सहकारी, ओरियन्टल को-अपरेटिभ, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासहितले सर्वसाधारणको निक्षेपमाथि खेलेको खेलका कारण समग्र सहकारीप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाएको हो ।


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

२०७५ सम्ममा माग दाबी आएको रकम हेर्दा पछिल्लो समय समस्या परेको सिभिल, गौतमश्री र बराह सहकारीकै बचतकर्ताको हिस्सा बढी छ । २०७५ सम्ममा समग्र सहकारीमध्ये ओरियन्टलसहितबाट ११ अर्बको मागदाबी परेकोमा यी तीनवटा सहकारीसम्बन्धी मागदाबीको हिसाब १३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

सहकारी विभागका अनुसार हाल सञ्चालमा रहेका सहकारीको संख्या ३५ हजार नाघेको छ । यी सहकारी बचत तथा ऋण १४ हजार, कृषि १० हजार, बहुउद्देश्यीय ४ हजार, दुग्ध १४ सय, उपभोक्ता ११ सय र बाँकी अन्य सहकारी छन् ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS

विभागमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका सहकारीमा विद्युत्, सानाकिसान, तरकारी तथा फलफूल, चिया, कफी, सञ्चार, मौरीपालन, पशुपालनका सहकारी छन् । यीबाहेक पर्यटन, अदुवा, मत्स्य, बिउबिजन, उखु, जुनार र जडीबुटीसहितका छुट्टाछुट्टै उद्देश्य अनुसारका सहकारी पनि सञ्चालनमा छन् । यी सहकारीमध्ये अधिकांश राम्रोसँग चल्दा केही सहकारीले गरेको बदमासीका कारण समग्र सहकारीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । 

विभागका अनुसार हाल देशैभर रहेका सहकारीमा करीब ७ खर्ब रुपैयाँ बचत संकलन छ । यस्तो बचतका लागि ८७ लाख ४९ हजार शेयर सदस्य सहकारीले बनाएका छन् । यी सहकारीले बचत तथा आन्तरिक स्रोतसमेत प्रयोग गरेर करीब ८ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । 

निक्षेपभन्दा बढीको रकम संकलन गर्न दिएको विषयमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित उक्त तथ्यांक प्रारम्भिक भएको दाबी गर्छन् । विभागले नै उपलब्ध गराएको यो तथ्यांकलाई प्रशोधन गरेर दोहोरो परेकाको सूची निकाल्नै बाँकी रहेकाले पनि बचतभन्दा बढी लगानी देखिएको उनको भनाइ छ । कुन सहकारीले क्षमताभन्दा बढी लगानी र बचत संकलन गरेका छन् भन्ने विषयमा भने थप अध्ययन गर्नुपर्ने पण्डितले लोकान्तरसँग बताए । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आयो भने गुनासो सुनिन थालेको भएपनि उजुरी परेर कारबाहीकै सिफारिश आउनेको संख्या भने कम रहेको छ ।

समस्याग्रस्त घोषण भएका सहकारीको संख्या १२ छ । पछिल्लो समय गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिश भएको बाहेक अरूको कुनै गुनासो वा उजुरी फेला नपरेको पनि उनले बताए । गुनासो आएका र उजुरी परेका सहकारीको हकमा भने आवश्यक कारबाही हुने र बचतकर्तालाई न्याय दिने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

‘समस्या आएपछि त्यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारी विभागकै हो । आएका समस्यालाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत समाधानको पहल भइरहेको छ’, जोशीले भने ।

कतिपय अदालती प्रक्रिया अल्झिएका कारण पनि समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको हुनसक्ने उनको दाबी छ ।

विभागको सिफारिशमा २० कात्तिक २०७४ मा समस्याग्रस्त घोषणा भएको ओरियन्टल को–अपरेटिभसम्बन्धी निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।

अदालतको आदेशपछि यो सहकारीमाथि अध्ययन गर्ने, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने वा समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिने काम केही गर्न नपाएको विभागको भनाइ छ । 

‘अदालतले सञ्चालन गर्न दिनु भनेको छ । तर, न सहकारी सञ्चालन हुन सक्छ, न त सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरेर राफसाफ गर्न नै पाइएको छ,’ विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले भने ।

ओरियन्टलका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई बोलाएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने वा सञ्चालन गर्ने विश्वसनीय आधार पेश गर्न विभागले पटक–पटक आग्रह गरेको भएपनि बस्नेतले आधार पेश गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण सहकारी सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए । 

यसबाहेक अरू समस्याग्रस्त सहकारीको विषयमा भने आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर राफसापको काम भइरहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ ।

समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार केही सहकारीको सम्पत्ति खोजी गर्ने र बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ ।

अरू समस्यामा पर्न सक्ने सहकारीको हकमा भने अनुगमन गर्नुपर्ने भनेर औंल्याइएको छ । यस्ता सहकारीको हकमा सामान्यदेखि सघन अनुगमन भइरहेको छ । सामान्य अनुगमन सहकारी विभागबाट र सघन अनुगमन राष्ट्र बैंकबाटै भइरहेको सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले लोकान्तरसँग बताए । 

गौतमश्री सहकारीले ६ अर्ब रुपैयाँ बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी सम्पर्कविहीन भएको घटना सेलाउन नपाउँदै बराह सहकारीको ठगी बाहिर आएको छ । बराह सहकारीका सञ्चालक पनि बचतकर्ताको ५७ करोड रुपैयाँ फिर्ता नदिई सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितका अनुसार बराह सहकारीबारे दुई दिनअगाडि मात्रै गुनासो आएपछि सम्पत्ति रोक्का भएको छ । यो सहकारीको थप अध्ययन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको छ । यो धरानलाई बेस बनाएर बचत तथा ऋणको काम गरिरहेको संस्था हो ।

गौतश्रीले ठगी गरेको भन्दै ११७५ जना बचतकर्ताले सहकारी विभागमा उजुरी दिएपछि विभागले उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिश गरेको छ । सहकारी मन्त्रालयमार्फत सरकारले यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समस्याग्रस्त हुनुअघि यसको सम्पत्ति रोक्का भइसकेको छ ।

 १३ वटा सहकारी समस्याग्रस्त, सरकारी सुस्तताले मारमा बचतकर्ता 

सरकारले हालसम्म १३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणापछि त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित सहकारीबाट ऋणीले लिएको ऋण फिर्ता, धितो लिलामी र सहकारीको सम्पत्तिको लिलामीबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने गरिन्छ । हजारौं सहकारीको भीडमा संख्यामा हेर्दा जम्मा १२/१३ वटा मात्रै सहकारी समस्याग्रस्त भएको भनिएपछि यसबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रचार भने कौयौं गुणा ठूलो हो

समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये ओरियन्टल को-अपरेटिभले ११ चैत २०७६ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पूर्ववत् अवस्थामा चल्न दिनू भन्ने आदेश पाएको छ । यो सहकारी २० कात्तिक २०७४ मै समस्याग्रस्त घोषणा भएको थियो । समस्याग्रस्त घोषणापछि सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्ने, सम्पत्ति लिलामी गरेर बचतकर्तालाई निक्षेप फिर्ता दिनेसहितको काम सरकारी समितिले गर्छ ।

हालसम्म सबैभन्दा बढी (७ हजार ६४६) जनाले उजुरी दिएको यो सहकारीमा सर्वसाधारणको ७ अर्ब रुपैयाँ फसेको अनुमान छ । उजुरी दिन आउनेबाटै ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ९ वर्ष अगाडि नै दाबी भएको यो सहकारीले तिर्नुपर्ने दायित्व दाबी गरिएको भन्दा अझै बढी हुनसक्ने एक छानबिन समितिले औंल्याएको छ ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको ‘बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित चाँजबुझ आयोग’को उक्त प्रतिवेदन अनुसार १६२ वटा सहकारीको उजुरी परेको छ । यी सहकारीका २२ हजार ९६२ उजुरीमा ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ माग दाबी भएको छ । 

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदनको अंश :

उजुरी परेका र छानबिन समितिले नियमित अनुगमन गर्न सिफारिश गरेका यी सहकारी केही तंग्रिएर सञ्चालन भइसकेका छन् भने केही बन्द भएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । उनका अनुसार ती सहकारी कुन कस्तो अवस्थामा छन् भनेर नियमित अनुगमन नहुँदा र नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय पनि नहुँदा अहिले कुन अवस्थामा छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । ९ वर्ष अगाडि गरिएको उक्त अध्ययनलाई आधार मानेर पुनः अर्को अध्ययन गरेको अवस्थामा मात्रै यथार्थ आउने बुझाइ पनि सहकारी विभागको छ ।

विभागका रजिष्ट्रार पण्डितका अनुसार सहकारी स्वःनियममा चल्ने संस्था हुन् । यिनीहरूको उद्देश्य र सिद्धान्त नै आफैं सञ्चालित हुने भन्ने छ । जसले सहकारीको मूल्य मान्यता पालना गरेको छैन त्यही समस्या परेको देखिएको छ । 

मुलुक संघीयतामा गएसँगै सम्बन्धित तहले अनुगमन र नियमन गर्ने गरी स्थानीय तहेदेखि प्रदेश र संघसम्मका सहकारी छन् । संघीयतापछि ७९.४९ प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहमा, २०.०८ प्रतिशत प्रदेशमा हस्तान्तर भएका छन् । बाँकी रहेका ०.४१ प्रतिशत मात्रै संघमा छन् । सहकारीको नियमन  र अनुगमन गर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित तहकै भएकोले पनि संघले हेर्न छाडेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पण्डित बताउँछन् ।

समितिले चार वर्षमा जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सम्बधित सहकारीबाट उठाएको छ । यस्तो रकम ७ खर्ब १४ करोडमा दाबीबाट जम्मा २ अर्ब १७ करोड मात्रै उठेको र सोही रकम सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई दिएको छ । 

बचतकर्तालाई फिर्ता गर्दा साना लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिएको छ । ५० हजार रूपैयाँसम्मको दाबीलाई पूरै र सोभन्दा माथिकोलाई दामासाहीले प्राप्त रकमलाई बाँडेर फिर्ता दिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन विभागका सदस्यसचिव पौडेलले बताए । 

घरजग्गामा लगानी रोक्नुपर्ने, मासिक विवरण दिनुपर्ने

सहकारी संस्थाहरूको उजुरी बढेपछि सहकारी विभागले ३१ साउनमा एक निर्देशन जारी गरेर सहकारी संस्थाहरूलाई घरजग्गामा लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले दिएको निर्देशन अनुसार कर्जा लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल आउने स–साना व्यवसायमा लगानी गर्न र स्थिर सम्पत्तिमा कर्जा लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

सहकारीलाई आवधिक र ठूलो बचत संकलनमा जोड नदिन र नियमित बचतमा मात्रै जोड दिन आग्रह गरेको छ । बचतकर्तालाई नियमित भेटघाट गर्ने, बचत फिर्ताको आश्वासन दिने, आफ्नो बचत सुरक्षित नै रहेको सन्देश दिने र मासिक विवरण सिस्टममार्फत सहकारी विभागमा बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ । 

सहकारीहरूले आफ्ना शेयर सदस्यलाई संस्थाको गतिविधि, कारोवार, तरलता अवस्था, आम्दानी, खर्चसहितको विवरण नियमित दिन पनि आग्रह गरेको छ । विभागले सहकारी संस्था, सहकारीका आम शेयर सदस्य र केन्द्रीय संघ/सहकारी बैंकको लागिसमेत छुट्टाछुटै सुझावसहितको निर्देशन दिएको छ । यस्तो निर्देशन विभिन्न १६ बुँदामा दिइएको छ । यी निर्देशन पालना भएमा सहकारी सबल र सक्षम हुने बुझाइ पनि सहकारी विभागको छ ।

हेर्नुहोस्, विभागको निर्देशन :

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज १०, २०७९

नेपाल वायुसेवा निगमले सोमवारदेखि अनलाइनमार्फत टिकट बुकिङ शुरु गरेको छ । निगमले उडान सेवा भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरहरूमा अनलाइन टिकेटिङमार्फत टिकट बुकिङ शुरु गरेको हो ।  निगमकी प्रवक्ता अर्चना ख...

असोज १२, २०७९

अगाडि–अगाडि काला सेता रङका भेडाहरू । हातमा लौरो, शिरमा टालेको टोपी र शरीरमा केही पसिनाले भिजेका कपडा लगाएका दुई जना बागलुङ बजारको उपल्लाचौरमा भेटिए । उनीहरू थिए रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिका&nda...

असोज १०, २०७९

नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्ने पर्साको वीरगञ्जस्थित भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को सुरुदेखि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन ।  कार्यालयका अनुसार चालु आवको साउन म...

असोज १२, २०७९

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोत पर्यटन पनि भएको बताएका छन् ।  विदेशी मुद्रा भित्र्याउन पर्यटन दिगो र भरपर्दो स्रोत भएकाले पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन र वि...

असोज १२, २०७९

खुला सीमानाका कारण नेपाली व्यवसाय धरासायी भएको भन्दै १ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार गराउन माग गर्दै रुपन्देही व्यापार संगठनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ...

असोज १०, २०७९

हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद शेयरका लागि लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धमा आइतवार कम्पनी र क्यापिटलबीच हकप्रद सेयर निष्कासन तथा ब...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र  हामीले सिक्न नसकेको पाठ

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र हामीले सिक्न नसकेको पाठ

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

ad
x