हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २० सीट जितेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्को चौथो ठूलो दल बनेको छ । झण्डै ४ महिनाअघि मात्र गठित उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन- २ बाट चुनाव जितेर हालै काठमाडौं फर्किएका छन् । उनी सोमवार पार्टी संसदीय दलको नेता समेत चुनिए ।

कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा ७६ (२)अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेकी छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी चलिरहेका बेला रास्वपाका सभापति लामिछाने सोमवार निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित जलपान कार्यक्रममा सहभागी भए ।

उक्त अवसरमा छोटो समय लिएर लोकान्तरका लागि अजय अनुरागीले सभापति लामिछानेसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सरकार गठनमा रास्वपाको भूमिका, संघीयताका सम्बन्धमा उक्त पार्टीको धारणालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईं आजै संसदीय दलको नेतामा चुनिनुभयो । सरकार निर्माणको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला अब तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? सरकारमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न ?

– सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा हामीले बल्ल छलफल शुरू गरेका छौं । अहिले त्यो निर्णयमा हामी पुगिसकेका छैनौं । शायद अब केही दिनमा नै निर्णयमा पुग्छौं । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नु भएपछि बल्ल त्यो प्रक्रिया शुरू भएको छ । अहिले शुरूआतकै चरणमा रहेकाले केही भन्न सकिन्न ।

सत्ता सहकार्यका लागि कुन-कुन दलबाट प्रस्ताव आयो ?

– ठोस प्रस्ताव आएको छैन, हामी छलफलकै क्रममा छौं । सबै राजनीतिक दलसँग विभिन्न चरणमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । अझ यो छलफललाई बढाउनका निमित्त हामी अगाडि बढेका छौं । म आफैं पनि त्यस्तो छलफलमा सहभागी हुँदैछु, भइरहेको छु ।

अहिलेसम्म तपाईंले कुन–कुन नेतालाई भेट्नुभयो?

– अहिलेसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग भेटिसकेको छु । आजै सम्भवतः नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट्नेछु ।

ती नेताहरूसँगको भेटमा के कुराकानी भयो?

– अहिले सामान्य भेटघाट मात्र भएको हो ।

भावी सरकार निर्माणमा तपाईंहरूको भूमिका के रहन्छ ?

– निर्णय गर्ने तहमा अहिले हामी पुगेका छैनौं । के गर्ने, कसरी जाने, कुन ढंगले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग सामान्य छलफल मात्र भएको हो ।

सरकारमा जाँदा तपाईंहरूको मुख्य एजेन्डा के हुन्छ ?

– हामीले आम नागरिकसँग भोट माग्ने बेलामा जुन-जुन विषय उठाएका थियौं, हाम्रा एजेन्डा तिनै हुन् । सरकारमा हामी जाने होइन, पार्टीले उठाएका एजेन्डाहरू जाने हो । त्यसैले सरकारमा जानका लागि पार्टीका एजेन्डा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता त चाहियो नि ! हामीले उठाएका एजेन्डाहरूको सुनिश्चितता त न्यूनतम् आधार हो नै ।

त्यसका प्राथमिकताहरू हामीले तय गर्ने हो । यस ढंगमा कुरा मिल्यो भने सहकार्य हुन्छ । आमनागरिकले महसूस गर्न सक्ने गरी प्रतिबद्धता आउनुपर्‍यो । जे भइरहेको छ, त्यसैको निरन्तरताका लागि हाम्रो सहकार्य हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । डेलिभरी दिन सक्ने अवस्था रह्यो भने हामी विचार गर्न सक्छौं भनेका हौं ।

कुराचाहिँ कुन गठबन्धनसँग मिल्ला जस्तो छ ?

– हामी त्यो चरणमा अहिले प्रवेश नै गरेका छैनौं । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संसदीय दलको नेताको चुनाव नै सिध्याएका छैनन् । सबैभन्दा ठूलो दलले पनि अहिलेसम्म त्यो काम गरेको छैन । त्यसकारण अहिले त्यस विषयमा निर्णय भएको छैन ।

कतिपयले त सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धन दुवैले तपाईंहरूलाई भाउ दिएनन्,सरकारमा बोलाएनन् भनिरहेका छन् नि !

– होइन, अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौं । हामी आफैं छलफलमा सहभागी हुन चाहेनौं । म पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम गर्न गएँ । अहिले सामान्य हिसाबले कुराकानी भइरहेका छन् । दलको सभापति नै भइसकेपछि मैले निर्णय तहमा पो गएर छलफल गर्ने हो । एउटा रिजल्ट दिनसक्ने परिणाममुखी छलफल गरिरहेको हुनाले गर्दा ती कुराहरू पब्लिक नगरेको हो ।

सत्ता गठबन्धनले जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई तपाईंहरूलाई भन्दा बढी महत्त्व दिएको देखियो नि !

– खोइ, त्यस्तो त मलाई लाग्दैन । म त सबैसँग छलफलमै छु । म आफैं उपलब्ध थिइनँ । समाचारमा आइरह्यो भने त्यो महत्त्वपूर्ण हो कि संवादहरू भइरह्यो भनेचाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो ?

तपाईंको नागरिकताका विषयमा विवाद आइरहेको छ, त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?

– सम्बन्धित निकायले त्यो विषय हेरिरहेका छन् । अधिकारसम्पन्न निकायले हेरिरहेको छ । त्यस विषयमा अहिले मैले केही भन्नुपरेन ।

तपाईंले प्रदेशसभामा उम्मेदवार उठाउनुभएन र मत पनि खसाल्नु भएन,संघीयतासम्बन्धी तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

– यस विषयमा हामीले बुझाउन सकेका छैनौं । बुझ्न सक्नु भएन भन्दा पनि हामीले बुझाउन नै सकेनौं भन्दा ठीक हुन्छ । हामीले यस विषयमा पटक–पटक बोलेर मात्र होइन लेखेर नै प्रस्टरूपमा भनिरहेका छौं कि प्रदेश संरचनामा कानूनहरू बन्न सकेका छैनन् । डुप्लिकेसन्स धेरै भए । यो खर्चिलो पनि भयो । तपाईं हेर्नुस् न, १७/१८ वटा मन्त्रालयहरू बाँडीबाँडी कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने, नेताहरू व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बन्न गयो । त्यसलाई ठीक गरौं, त्यसलाई मर्मत गरौं भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका छौं । प्रदेश कस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले एउटा अवधारणा राखिसकेको छु ।

तपाईंको विचारमा संघीयता कायम रहनुपर्छ वा पर्दैन ?

– संघीयता तीन तहको हो । हाम्रो प्रश्न प्रदेश संरचनामा मात्र हो है । हामीले प्रदेश संरचनामा मात्र प्रश्न उठाएका हौं ।

प्रदेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

– त्यस्तो हामीले भनेकै छैनौं । यो ठीक हुनुपर्छ, सही हुनुपर्छ भनेका छौं । यसलाई रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्छ भनेका छौं । कानूनहरू बनाउनु पर्‍यो । काम कारवाहीमा चुस्त बनाउनुपर्‍यो । कम खर्चिलो बनाउनुपर्‍यो । डुप्लिकेसन हुनुभएन । र, राज्य कोषको दोहन हुने ठाउँ हुनुभएन भनेका हौं ।

बीचको तल्लामै घरको गारो बिग्रिन थाल्यो भने त्यसलाई बनाउन त पर्ला नि ! हो, बनाउने कुरामा हामीले रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्छ भनेका छौं । अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भने त्यो पनि बनाऔं । के-के गर्नुपर्छ सबै गरौं । तर, यो बेढंगको नहोस् भनेका हौं ।

त्यसो हो भने प्रदेशमा सहभागी भएर पनि त मर्मत गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि ?

प्रदेशसभामा हामी अहिले उम्मेदवारी दिँदैनौं भनेर निर्णय गरेकाले उम्मेदवारी दिएनौं । यसलाई ठीक गरौं भनेर एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो प्रस्ताव दिएर छलफलका लागि शुरूआत गरेका हौं ।

उसो भए संघीयता नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको लाइन हैन ?

हुँदै हैन । पटक-पटक त्यस विषयमा भनिसकेका छौं । यो व्यवस्थाभित्र ताकत हुनुपर्छ । हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो भन्नेहरूले नै बेथिति निम्त्याए ।

गलत गर्छन् भने तिनलाई पनि जेल हाल्न सक्ने ताकत यसमा हुनुपर्‍यो भन्न खोजेका हौं ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :

फोटो/भिडियो : विश्वास खनाल/लोकान्तर