सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च डेढ खर्ब रुपैयाँले बढ्न पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना (साउन–फागुन)सम्ममा आम्दानी जम्मा ६ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यो अवधिमा भएको खर्च भने ७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको २ चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ५७ खर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढी छ ।

यो अवधिसम्मको आम्दानी र खर्चको खाडलका कारण सरकारलाई कर्मचारी पाल्न पनि समस्या हुने देखिएको छ । 

सरकारको आम्दानी घटेका कारण देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने र आर्थिक वृद्धिमा बलियो योगदान दिने निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तताले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीलाई नयाँ काम नगर्न अनौपचारिक निर्देशन दिइसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

उनका अनुसार काम भइसकेका तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाले पनि पैसा पाउने अवस्था न्यून हुने संकेत आइसकेको छ । 

दाहालका अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्ष जेठदेखि नै भुक्तानी दिन सकेको छैन । सरकारले करीब १२ हजार निर्माण व्यवसायलाई असर पर्ने गरी भुक्तानी रोक्न थालेको छ । दाहालका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले रोकेको निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी ६० देखि ६२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । 

सरकारसँग पैसा नभएको, राजस्व संकलन कम हुँदा कर्मचारी पाल्न पनि समस्या हुने देखिएपछि पूँजीगत खर्च रोकिन थालेको छ ।

सरकारले विकास निर्माणमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्न नसक्ने भएपछि यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का दिनसक्ने दाहालले बताएका छन् । 

दाहालले भने, ‘सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन, दोष भने निर्माण व्यवसायीले पाइरहेका छन् । नेपाल सरकारकै जिम्मेवार निकायले नयाँ काममा हात नहाल्नु भन्ने, भएको कामको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पैसा भएको आयोजनाबाट काम भएको आयोजनामा रकमान्तर नगरिदिने, स्रोत सुनिश्चितता दिएका आयोजनाले पनि भुक्तनी नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

यसको प्रत्यक्ष असर देशैभरका निर्माण व्यवसायमा परिरहेको बुझाइ पनि दाहालको छ । 

‘अहिलेसम्म निर्माण क्षेत्रले थोरै–थोरै मात्रै काम गरिरहेको छन । अब भुक्तानी नै रोकिने भनेपछि कसरी थप काम गर्न सकिन्छ त ?’ दाहालले लोकान्तरसँग भने ।

दाहालका अनुसार अहिले नै व्यवसायीको चेक रोकिएको, धितोले नपुगेको, बैंक ग्यारेन्टी राख्न समस्या भइरहेको, भुक्तानी नपाउँदाको समस्याका कारण व्यवसायी धमाधम कालोसूचीमा परिरहेको अवस्था छ । कतिपय प्रहरी नियन्त्रणमा समेत पुग्न थालेका छन् । 

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ संशोधन गरे पनि काम गर्न नसक्ने माइलस्टोन दिँदा समस्या भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

दाहाल भन्छन्, ‘असार २० मा सरकारले खरिद ऐन संशोधन गरेर असोजभित्र काम गर्ने समय दिएको थियो । जुन वर्षातको समय भएर कामै नहुने बेला हो ।’

सरकारी खर्च बढेको र आम्दानी न्यून हुँदा देशको विकास निर्माण ठप्प हुन पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ । कामै नभएका र बजेट विनियोजन हुन नसकेकेका आयोजनालाई खारेज गरेर नगए समस्या आउन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अहिले जे जति काम भएका छन् ती सबै आयोजनालाई टुंग्याउने र बजेटको व्यवस्था भएपनि पुनः अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिनुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ ।

पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य पनि सरकारकै कारण विकास निर्माण ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको तर्क गर्छन् । आचार्य भन्छन्, ‘नेपालमा आर्थिक व्यवस्थापन, विकास नीति र राज्य संयन्त्रको संस्थागत क्षमता निम्छरो छ । सरकारका कर्मचारीले न निर्णय गर्न सकेका छन्, न त अर्थतन्त्रलाई नै राम्रोसँग अगाडि बढाउने औजार चलाउन सकेका छन् ।’ 

आचार्य भन्छन्, ‘देश विकास गर्न निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यही क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर जाँदा भोलि अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ जान सक्ने देखिन्छ ।’

लोकसेवा मात्रै पास गरेर जागिरे मानसिकताले बसेका कर्मचारीबाट अहिलेको समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको तर्क छ । ‘अर्थतन्त्र बुझेका, अर्थतन्त्रका विभिन्न भेरिएबल चलाउँदा कहाँ, कस्तो असर पर्छ भनेर ज्ञान भएका विज्ञसँगको सहकार्यमा काम गर्नुपर्छ । अन्यथा अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने अवस्था देखिन्छ’, आचार्यले भने ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना पूरा हुँदा समेत राजस्व संकलन जम्मा ४१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । अब ४ महिनामा ६० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ । 

स्रोतको जोहो नहुँदा ३ खर्ब ८० अर्बको विकास बजेटबाट हालसम्म जम्मा २२ प्रतिशत अर्थात ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो अवधिमा सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

भन्सार विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्का सरकारले राजस्व संकलन बढाउने र खर्च कटौती गर्दै अर्थतन्त्रलाई ‘बाउन्स ब्याक’ गर्ने बताउँछन् ।

‘अबको ४ महिनामा राजस्व संकलन बढाउँदै, खर्च कटौती गर्दै अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुको विकल्प सरकारसँग छैन,’ अहिले कम खर्च गरेर अर्थतन्त्र जोगाउन सकियो भने अर्को वर्ष थप खर्च गरेर ‘बाउन्स ब्याक’ गर्न समस्या हुँदैन । त्यसका लागि पहिले आम्दानी नै बढाउनेतर्फ सजग भएर लाग्नुपर्ने उनले बताए ।