भक्तपुरको भत्केकोपाटीदेखि नगरकोटसम्म ७.५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने गरी ठेक्का पाएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' का घरबेटी समेत रहेका शारदाप्रसाद अधिकारीले सञ्चालन गरेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारतको अरावली इन्फ्रापावर जेभीले पटक-पटक म्याद थप हुँदा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का अन्त्य गर्न लागिएको हो ।

खुमलटारस्थित प्रचण्डको निजी निवास रहेको घर शारदाप्रसाद अधिकारीको हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र उनकै पार्टीका नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका बेला शारदाको फर्म शैलुङलाई कारवाही गरिएको छ ।

काम नगरेपछि ठेक्का रद्द हुनु स्वाभाविक भए पनि कतिपयले यसलाई ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास त हैन भनेर आशंका समेत गरेको पाइन्छ । यसरी ठेक्का अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई कस्तो कारवाही हुन्छ भन्ने कुराले उक्त आशंकाका सम्बन्धमा जवाफ मिल्नेछ ।

किन रद्द हुन लाग्यो ठेक्का सम्झौता ?

सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत भक्तपुर-सिपाघाट-नगरकोट आयोजनाले सो सडक खण्ड निर्माणका लागि शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारतको अरावली इन्फ्रापावर जेभीसँग २०७१ जेठ १३ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको हुनाले तपाईंसँगको ठेक्का किन अन्त्य नगर्ने भनेर २०७९ चैत १३ गते एक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले १४ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको छ ।

'आठपटकसम्म म्याद थप गरे पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि ठेक्का किन अन्त्य नगर्ने भनेर सूचना प्रकाशित गरिएको हो,' उक्त आयोजनाको योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनीयर सागर भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'निर्माण कम्पनीले दिने जवाफपछि ठेक्का अन्त्य गर्ने/नगर्ने निर्णय हुन्छ ।'

३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा गरिएको सम्झौताअनुसार २०७३ असार ३ गते निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

अहिलेसम्म आउँदा दुईपटक भेरिएसन भएर ठेक्का रकम ३५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कायम भइसकेको छ ।

पहिलोपटक २०७२ असार १० गते, दोस्रोपटक २०७३ जेठ १६ गते, तेस्रोपटक २०७५ भदौ १ गते, चौथोपटक २०७६ असोज १२ गते, पाँचौंपटक २०७६ फागुन १५ गते, छैठौंपटक २०७७ फागुन २६ गते, सातौंपटक २०७८ असोज ३१ गते र आठौंपटक २०७९ भदौ २ गते ठेक्काको म्याद थपिएको थियो ।

पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि विभिन्न खण्डमा गरी कुल ३.५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी नै रहेकाले ठेक्का अन्त्य गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको भण्डारीले बताए । उनका अनुसार भेरिएसन समेतको संशोधित ठेक्का रकम ३५ करोड ८७ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म २६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

'ठेक्का अन्त्यको प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र भुक्तानी गरिएको रकममध्ये के कति असुलउपर गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ होला,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने ।

अर्को आयोजनामा डेढ करोड जरिवानासहित कालोसूचीमा

यसअघि सोही आयोजनाले शैलुङलाई नै दिएको ठेक्काअनुसार सडक निर्माण नगरेपछि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

बालाजु, त्रिशुली/छहरे-विदुर सडक योजनाअन्तर्गत १७.१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का पाएर निर्माण सम्पन्न नगरेपछि शैलुङलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको थियो । सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिशमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७९ भदौ ८ गते ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त आयोजनाको योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार ३१ करोड ४ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने भनी सन् २०१४ को १५ जुनमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारतको अरावली इन्फ्रापावर जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

१७ जुन २०१६ मा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा आठपटक म्याद थप हुँदा पनि सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का अन्त्य गरिएको थियो । उक्त योजनामा दुईपटकको भेरिएसनसहित ठेक्काको संशोधित मूल्य ३१ करोड ४ लाख रुपैयाँबाट बढेर ३४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।

'पटक–पटक म्याद थप भएर पनि निर्माण सम्पन्न नगरेपछि २०७९ असार ५ गते ठेक्का अन्त्य गरिएको थियो,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि निर्देशनालयको सिफारिशमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।'

कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दासम्म रकम भुक्तानी ५५ प्रतिशत भएको थियो भने काम ४९.३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको थियो । यसक्रममा आयोजनालाई पुगेको क्षति मूल्यांकन गर्दै जेभीलाई १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत गरिएको छ । यसविरुद्ध शैलुङ कन्स्ट्रक्सन अदालत गएपछि जरिवाना रकम असुलउपर हुन नसकेको भण्डारीले बताए ।

त्यतिबेला बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको थियो । परियोजनाका सूचना अधिकारी सीडीई शिवलाल दाहाल बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत भएपनि ठेकेदारले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकाले थप कारवाही अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

'कालोसूचीमा राख्दा प्रक्रियागत जे जति कारवाही गर्नुपर्ने हो त्यो गरिएको भएपनि थप कारवाही भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले हुन सकेको छैन,' दाहालले लोकान्तरसँग भने ।

शैलुङसँग ठेक्का तोडिएपछि बाँकी रहेको ४.५ किलोमिटर सडक अर्को ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । १३ करोड ७५ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा उक्त सडक निर्माण गर्नका लागि कमलजीत/ड्रागन जेभीसँग २०७९ असोज २८ गते सम्झौता भएकोमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको भण्डारीले बताए ।

माथिका दुवै ठेक्कामा शैलुङका तर्फबाट अनुप अधिकारी प्रतिनिधि छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग जोडिएकै कारण आफूहरूमाथि पूर्वाग्रह राखेर कारवाही भइरहेको अधिकारीको जिकिर छ ।

'बालाजु सडक खण्डको ठेक्का अन्त्य गरिएकोमा हामीलाई केही भन्नु छैन,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसमा हामीले सडक बनाउँदै गयौं, तर भत्किँदै गयो । डिजाइन नै असफल भएका कारण कारवाही गरेको कुरालाई स्वाभाविक लिएका छौं ।'

तर, नगरकोट सडकमा भने ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा ठेक्का अन्त्य गर्ने भनेर सूचना निकाल्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको उनको गुनासो छ ।

'नगरकोट सडकमा जम्मा ८४० मिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ, जसमध्ये नगरकोटमै ४ सय मिटरमा रुख काट्न तथा बिजुलीको पोल हटाउन बाँकी छ,' भण्डारीले लोकान्तरसँग थपे, 'हामीले २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप्न माग गरेकोमा २०७९ असारसम्म मात्र म्याद थप गर्‍यो ।'

तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारी भने राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप अस्वीकार गर्छन् ।

'प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसमा पनि उहाँकै पार्टीको नेता विभागीय मन्त्री हुँदा पूर्वाग्रह राखेर शारदाजीको फर्मलाई कारवाही गर्ने कुरै हुँदैन ।'

रासायनिक मल आपूर्ति नगर्दा दुईपटक कालोसूचीमा शारदाको कम्पनी

त्यसबाहेक शैलुङलाई रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने भनी ठेक्का सम्झौता गरेर पनि मल आपूर्ति नगरेको भन्दै कारवाही गरिसकिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सिफारिशमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो ।

सरकारले अनुदानमा दिने रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७७ असार पहिलो साता ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्का आह्वान गरेको केही दिनपछि मल व्यवस्थापनका लागि शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीले ठेक्का पायो । 

४ महिनामा मल ल्याउने गरी शैलुङ र कृषि सामग्री कम्पनीबीच २०७७ असार १८ गते सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार शैलुङले कात्तिक ८ गतेसम्ममा मल ल्याउनुपर्ने थियो ।

यसैबीच कम्पनीले दोस्रो ठेक्का आह्वान गर्‍यो । मल ल्याउनका लागि आह्वान गरिएको दोस्रो ठेक्का पनि शैलुङले नै पायो । 

कात्तिक ८ गतेसम्ममा मल ल्याइपुर्‍याउने गरी कम्पनी र शैलुङबीच २०७७ साउन ४ गते सम्झौता भयो । 

पहिलो सम्झौताअनुसार शैलुङले ९३ लाख ४५ हजार डलर रकम बराबरको ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल ल्याउनुपर्ने थियो । यस्तै दोस्रो सम्झौताअनुसार २५ हजार युरिया मलका लागि ८० लाख ४९ हजार ७५० डलर बराबरमा सम्झौता भएको थियो । 

तर, सम्झौताअनुसार दुवै ठेक्कामा उसले मल ल्याउन सकेन ।  मल नल्याएकै कारण कृषि सामग्री कम्पनीको सिफारिशमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शैलुङलाई दुईपटक कालोसूचीमा राखिसकेको छ ।

पहिलोपटक २०७७ फागुन २२ देखि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको थियो । उक्त कालोसूचीबाट फुकुवा भएपछि फेरि २०७८ असार २२ देखि २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।