ओली र देउवाबीच सुझबुझपूर्ण समझदारी छ, कसैले भत्काउन सक्दैन– प्रदीप ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

संसदीय राजनीतिमा दुर्लभ मानिने घटनाक्रमलाई साकार बनाउने क्रममा गत असार १७ गते परम्परागत प्रतिस्पर्धी एवं संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता समीकरण बन्यो ।

देशमा अस्थिरता र निराशा छाएकाले नागरिकलाई डेलिभरी दिन आफूहरू मिल्नुपरेको दाबी कांग्रेस र एमालेको छ । 

साथै, आलोपालो सत्ता चलाउने गरी ७ बुँदे समझदारी सार्वजनिक भएको छ । यसपटक विषम परिस्थिति भएकाले उच्चस्तरको समझदारी गरेरै दुई ठूला दलले सरकार बनाएको दाबी दुवै दलका नेताले गर्न छोडेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच उच्चस्तरको सहमति भएकाले सरकार बलियो रहेको दाबी गरिए पनि सहयात्री दल कांग्रेसभित्रै यो समीकरणका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीपज्ञवालीसँग लोकान्तरकर्मी रमेश सापकोटाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश : ​

संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने अभ्यास दुर्लभ मानिन्छ । तपाईंहरूले यस्तो अभ्यास किन गर्नुभयो ?

– मुलुकको विशिष्ट आवश्यकताले यो समीकरण निर्माण भएको हो । आमरूपमा लोकतन्त्रमा मुख्य दल मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । एउटा दलले सरकार बनाउने र अर्कोले प्रतिपक्षी भूमिका खेल्ने गर्छन् । तर, जब मुलुक कठिन अवस्थाबाट गुज्रिन्छ र मुलुकसामु खासखास मिसन तथा अभिभारा हुन्छ, त्यस्तो बेला सामान्यभन्दा फरक अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही आवश्यकता बोधले कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको हो ।

के कुराले ठूला दल मिल्नुपर्ने आवश्यकता भयो ? 

– गएको १९ महिनामा अनेक प्रयोग भयो । शुरूमा एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड (माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यो सरकार २ महिना पनि चल्न सक्ने स्थिति भएन । फेरि कांग्रेस र माओवादीले १४ महिना सरकार चलाउनुभयो । त्यसले पनि परिणाम दिएन । अनि हामीले पनि प्रयास गर्‍यौं । त्यो प्रयास पनि सार्थक भएन । साना दलको भूमिका समस्या समाधानभन्दा ‘पावर अफ ब्रोकर’को जस्तो भयो । जनताको निराशा चिर्न र मुलुकलाई गति दिन होइन, आफूसँग भएको गणित प्रयोग गरी मुलुकलाई अस्थिरतातिर लान प्रयत्न भयो । त्यसैले कांग्रेस–एमाले समीकरण बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं । 

ठूला दल मिल्नुको परिणाम एक महिनाभित्र कस्तो पाउनुभयो ?

– सरकार गठनको एक महिनामा प्रारम्भिक लक्षणहरू सकारात्मक छन् । यो सरकारलाई बजार तथा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । यसको प्रतिविम्बको रूपमा शेयर बजारलाई लिन सकिन्छ । अघि–पछि महिनौं लाग्थ्यो, यसपटक सरकारले एकैपटक पूर्णता प्राप्त गर्‍यो । यो भनेको दुई दलबीच उच्चस्तरको समझदारी छ भन्ने हो । अर्को, वर्षौंदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । छिट्टै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिने दिशातिर गएका छन् । सांकेतिक हिसाबले महत्त्व राख्ने यही सरकारको पालामा मुलुकले महिला मुख्यसचिव पाएको छ । प्रारम्भिक एक महिनामा सरकारले सही दिशा लिएको छ भन्न सकिन्छ । 

राजनीतिक स्थिरता र नागरिकलाई डेलिभरी दिने विषयलाई यहाँहरूले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । ७ बुँदे सहमतिको मर्म पनि यस्तै देखिन्छ । तर, कमजोर अर्थतन्त्रकाबीच चौतर्फी निराशालाई कसरी आशामा बदल्नुहुन्छ ? 

– काम शुरू भएको छ । प्रभाव देखिन र परिणाम आउन केही समय लाग्छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाउने र आत्मविश्वासी बनाउनुपर्नेछ । लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । पूँजीगत खर्च घट्दै गएर २३/२४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले आर्थिक विकासमा रत्तिभर योगदान गर्न सक्दैन । त्यसैले पूँजीगत खर्च बढाउँदै जाने र व्यवसायीहरूलाई सरकार तपाईंहरूको अभिभावक हो, पारदर्शी र स्वच्छ व्यवसाय गर्नुस्, हामी संरक्षण गर्छौं भन्नुपर्छ । हाम्रो सिस्टमले माग गरेको छैन । धेरै बेथिति छन् । प्रभावकारी सेवा प्रवाह नहुँदा नागरिकमा वितृष्णा छ । म लाइनमा लागेपछि पालो आउँछ भन्ने विश्वास जगाउनुपर्नेछ । अस्पतालमा उपचार पाउन, कलेजमा भर्ना पाउन, अप्रेसनको मिति पाउन सोर्स फोर्स चाहिने जुन स्थिति छ, यसलाई अन्त्य गरेर सुशासनका ‘इन्डिकेटर’ बढाउँदै लानुपर्छ । 

उत्पादन बढाएर रोजगारी बढाउनु अर्को मुख्य काम हो । प्रत्येक दिन ३७/३८ सय युवा विदेशिएका छन्, यो गम्भीर विषय हो । देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, देशभित्रै कृषकको उत्पादनले उचित मूल्य पाउने, उनीहरूको बचत सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । यी विषयमा काम शुरू भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले हप्तैपिच्छे मन्त्री र सचिवहरूलाई देखिने गरी परिणाम निकाल्न भनिरहनुभएको छ । काम गर्दा गल्ती भयो भने राजनीतिक नेतृत्व उम्किने कर्मचारी फस्ने स्थिति पनि आयो । तर, असल मनसायले गरिएका काममा डराउनुपर्दैन, संरक्षण हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीको मनोबल बढाउन प्रयास गर्नुभएको छ । यस्तो हुँदा जनताले केही न केही परिवर्तनको अनुभूति छिट्टै गर्नेछन् । 

पम्परागतभन्दा यो सरकार फरक छ भन्ने कुरा नतिजामा देख्न पाइन्छ ? 

– निस्सन्देह ! प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुभएको छ । सरकार गठन गर्दा दुवै दलले यो असामान्य अवस्थामा बनेको सरकार हो भनेका छन् । यसैले रुटिङ वर्क मात्रै गरेर यो सरकारले सुख पाउँदैन । यसको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । यो सरकारको सफलता वा असफलतासँग हाम्रो प्रजातन्त्रको, हाम्रो संविधानको, हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य जोडिएको हुनाले सरकारले देखिने गरी काम गर्छ । सोही अनुसार तयारी गरेकाले सरकार सफल हुन्छ । 

यहाँहरू यस्तो दाबी गर्नुहुन्छ, तर सैद्धान्तिक पाटोमै सरकारमाथि प्रश्न छन् । अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न, विकृति ढाकछोप गर्न मिल्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

– विपक्षीले सत्ताबाट बाहिरिएपछि केही न केही फन्डा, स्टन्ट र विषयान्तर गर्न खोज्नुभएको हो । यो उहाँहरूको बाध्यता हो । प्रचण्डले त्यसो भन्नु सुहाउँदो कुरा होइन, उहाँका लागि लज्जास्पद हो ।

सहयोगी दल बदलिए पनि १९ महिनादेखि प्रचण्ड नै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । १९ महिनासम्म अनुसन्धान गर्न नसकेको कुन विषय थियो, जुन निष्कर्षमा पुगेन ? अनुसन्धान नगर्न कतैबाट दबाब थियो कि ? त्यसैले प्रचण्डको आरोप बेक्कारको कुरा हो । रविजीको बारेमा त के टिप्पणी गर्नु ? उहाँले पनि तिनै कुरा गर्नुभएको छ । उहाँ आफैं प्रश्नको दायरामा हुनुहुन्छ । आफूमाथि उठेका कानूनी, राजनीतिक, वित्तीय प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएपछि मात्र अरूमाथि औंला ठड्याउनु उचित हुन्छ । 

तर, गिरीबन्धु टी–स्टेट र नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायत विषयमा फाइल खोलेपछि वा खोल्न खोजेपछि सरकार बदलियो भन्ने आरोप छ नि ? 

– हामी प्रतिपक्षमा हुँदा थेगोकै रूपमा रहेका वाइडबडी, ओम्नी, गिरिबन्धु, लडाकू शिविर र सहकारीका विषय जे जति छन्, सबैमा उच्चस्तरको छानबिन गराउनुस् भन्दै आएका हौं । पार्टी, संसद् र सार्वजनिक रूपमै हामीले भनेका छौं । एमालेले पटकपटक उठाउँदै आएको यो विषयमा हामी आज पनि दृढ छौं । हामी सरकारमा हुनु वा नहुनुले घटनाको निष्पक्षतामा तात्विक रूपले फरक पार्दैन, पार्नुहुँदैन ।

कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले निष्पक्ष ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ । यो भन्दा अगाडिको सरकार र मन्त्रीले हामी फाइल खोल्दै थियौं, त्यसकारण यस्तो भयो भन्नु राजनीतिक हतियार मात्र हो । जबकि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले फाइल खोल्ने होइन, प्रहरी, सरकारी, वकिल, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरणले खोल्ने हो । यसैले यो सरकारबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडाको अभिव्यक्ति हो । विषयान्तर गर्ने प्रयास र राजनीतिक खपतको विषय हो । 

कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताले यो मिलनमा जोखिम छ भनिरहनुभएको छ नि ?

– नेपाली कांग्रेस र अरू पार्टीका नेतामा पनि पार्टीको नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने, पार्टीलाई त्यो बाटोमा हिँडाउने, संस्थागत निर्णयमार्फत ती विषयलाई टुंग्याउनेभन्दा सदाबहार प्रतिपक्षीजस्तो हुने प्रवृत्ति छ । हरेकलाई के लाग्छ भने केही न केही चर्चामा आउनुपर्छ । बरु बदनाम भइयोस्, गुमनाम नभइयोस् भन्ने मनोविज्ञानमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । होइन भने जो मान्यज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्बन्धित पार्टीको निर्णायक ठाउँमा हुनुहुन्छ ।

निर्णायक ठाउँमा भएका नेताले मिडियामा बोलिरहनु पर्दैन । आफ्नो पार्टी र पार्टीको सरकारलाई त्यो काम गर्नको लागि प्रेरित गर्ने हो । नेपाली कांग्रेसका सिनियर र पदाधिकारी तहका नेताहरूले बोल्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीमार्फत् कुरा अगाडि बढाउने होला । विषयमा शंकाभन्दा राजनीतिक स्पेस निर्माणका लागि यस्ता अभिव्यक्ति आएका हुन् भन्ने लाग्छ । कुनै पार्टी सरकारमा हुनु र नहुनुले विवादास्पद विषयमा अनुसन्धानमा कहीँ कतै प्रभाव पर्नुहुन्न । कानूनका नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ ।

सरकार सञ्चालनका क्रममा आपसी समझदारी कस्तो छ ?

– यो सरकार निर्माणको पृष्ठभूमि नै फरक छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो हितका लागि मात्रै यो कदम चालेको होइन । प्रधानमन्त्री बन्नैका लागि त हिजो कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन छँदै थियो । कांग्रेससँग सरकारमा हुँदै गर्दा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको वैकल्पिक सरकार बनाऊँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो । कांग्रेसले त्यो कुरा मानेको भए प्रधानमन्त्री बन्न केही गाह्रो कुरा थिएन । 

बढ्दो निराशा र अस्थिरताले लोकतन्त्रलाई चुनौती, संकट, भूराजनीति र त्यसका बाछिटा देखिए । यसैले कांग्रेसको प्रस्तावलाई हामीले सुझबुझपूर्ण ढंगले स्वीकारेका हौं । अहिले पनि दुई नेता (प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति)बीच समझदारी छ । 

सरकार गठन लगत्तैदेखि फटाफट निर्णय हुने ‘इम्प्रेसन’ परेको छ । यसले सरकार सही दिशामा हिँड्ने र जनतालाई नतिजा दिनेतर्फ अग्रसर भन्ने देखाउँछ । यो समझदारीका अगाडि साना विषयहरू तपसिलका हुन् । प्रभावकारी सहकार्यमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति दुवैले जोड दिएकाले कुनै समस्या छैन ।

नेपालमा अस्थिरता 'क्रोनिक' समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ । हिजो बीपीले पनि दुईतिहाइ हुँदाहुँदै सरकार १८ महिनामा छाड्नुपर्‍यो । 

केपी ओली पनि दुईतिहाइको सरकारबाट बाहिरिने स्थिति बन्यो । अस्थिरताका केही आन्तरिक र केही भूराजनीतिक कारण छन् । आन्तरिक कारण नहुने हो भने भूराजनीतिका कारण मात्रै अस्थिरता आउँदैन ।

हाम्रा कतिपय, दल, नेता समूहमा सधैंभर अस्थिरता प्रिय लाग्ने, त्यही अस्थिरताभित्र आफ्नो पसल चलाइरहने र स्वार्थको खेती गरिरहने प्रवृत्ति छ । यसैले दुई दलबीचमा उच्चस्तरको समझदारी हुँदाहुँदै पनि यसलाई कमजोर गर्ने खालका प्रयासहरू निरन्तर जारी छन्, जारी रहन्छन् । तर, जुन–जुन संकल्पका साथ नयाँ यात्रामा हिँडेका छौं । यसलाई कसैले भत्काउन सक्दैन । 

तपाईंमा यति आत्मविश्वास देखिन्छ, तर हाम्रोमा स्थिति कस्तो छ भने, बनेको दिनबाटै सरकारको आयुलाई लिएर शंका उत्पन्न गरिन्छ नि !

– समस्या हुन्छन् । हामी दुवै प्रतिस्पर्धी दलहरू हौं । एउटा पार्टीभित्र पनि सहकार्य र सहमतिको संस्कार कमजोर छ । मतभिन्नताहरू चर्किँदै गएर विभाजनको तहसम्म पुग्छन् भने हामी त भिन्न पार्टी हौं । त्यसमाथि मुख्य दुई प्रतिस्पर्धी दलबीच सहकार्यमा समस्या नै आउँदैन भन्ने होइन । तर, समस्या आए पनि समाधान गर्ने ‘मेकानिजम’ हामीसँग छन् । नेताहरूको एक खालको सुझबुझ छ ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा जनताले र मिडियाले हरबखत गरिरहेको खबरदारी हो । यो प्रयोग पनि सफल नहुने हो भने देश धेरै अप्ठ्यारोमा जान्छ । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान, हाम्रा उपलब्धिहरू र सिंगो देशको भविष्य नै यसमा कहीँ न कहीँ जोडिएका कारण मिल्नुपर्छ भन्ने बोध हामीलाई छ । 

हाम्रो मिलन अन्तिम विकल्प हो । यो पनि असफल भयो भने गम्भीर संकट आउँछ भन्ने बोध यहाँहरूलाई छ ? 

– हो यो कुरा हामीलाई थाहा छ । यो सरकार पनि असफल भयो भने हामी झण्डै झण्डै विकल्पविहीनताको अवस्थामा पुग्छौं । यो संवेदनशीलतालाई हामीले बुझेका छौं । 

बंगलादेशमा राजनीतिक उथलपुथलको स्थिति आयो । छिमेकमा आएजस्तै उथलपुथल नेपालमा पनि आउनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति सुनिन थालेको छ । के भन्नुहुन्छ  ?

– हरेक देशका विशिष्ट अवस्था हुन्छन् । अर्को देशमा त्यही दोहोरिन्छ भन्ने विषय सही होइनन् । बंगलादेश आफ्नै केही समस्याले गुज्रिएको थियो । त्यहाँ विपक्षी करिब–करिब दमनमा थिए ।

एउटै पार्टीको सरकार निर्वाचित अधिनायकवाद जस्तो प्रणालीमा गएको थियो । यसप्रतिको असन्तुष्टि थियो । बंगलादेशको राजनीतिमा सेनाको ठूलो प्रभाव छ । पटकपटक सैन्य कू र हत्या भएका छन् । सहिष्णु समाज भए पनि धार्मिक अतिवादको स्थिति समेत आयो । कतिपय भूराजनीतिक कारण  पनि होलान् । हाम्रो र बंगलादेशको अवस्था भिन्न हुन् । 

यहाँहरूले समीकरण बनाउँदै गर्दा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । तर, संविधान संशोधनको विषय शुरूबाटै अलि विवादमा पर्न खोज्यो नि ?

– संविधान आफैंमा एउटा गतिशील दस्तावेज हो । संविधान स्वयंले चारवटा अपरिवर्तनीय विषय सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता बाहेक सबै विषय परिवर्त्य छन् भनेर मानेको छ ।

२०७२ मंसिर र २०७७ जेठमा दुईपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । त्यसैले संविधान संशोधनलाई ठूलो हौवाको विषय बनाउने, प्रतिगमनको भाष्यमा ढाल्न खोज्ने, समावेशिताको खास मसिहा अरू नै हुन्, ठूला दल समावेशिताविरोधी हुन् भन्ने ढंगले चित्रण गर्ने कुरा त्रुटिपूर्ण छ । एमालेले राज्यका हरेक तहमा एकतिहाइ महिलाको सुनिश्चतता गर्‍यो । संविधानमा समावेशिताको विषय पार्न एमालेले अगुवाइ गर्‍यो । त्यसैले कोही समावेशिताका विरोधी र कोहीचाहिँ च्याम्पियन भन्ने वर्गीकरण नै गलत छ ।

हामीले ७ बुँदेमै भनेका छौं, संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरौं । संविधान कार्यान्वयनमा १० वर्षभित्र हामी कहाँ आइपुग्यौं ? कार्यान्वयनका कठिनाइ के छन् र अगाडि के गर्न गर्न सकिन्छ ? पहिलो हामी कार्यान्वयनको समीक्षामा केन्द्रित हुन्छौं । समीक्षाको निष्कर्षले मात्रै संशोधनको विषय खुला गर्छ ।

यहाँहरूले निर्वाचन प्रणालीमा बदल्न खोजेका विषय के–के हुन् ? 

– मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएन । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ ।

अस्थिरताको पछाडि हामीले अवलम्बन यही प्रणाली नै पो कारण हो कि ? यसमै पो समस्या छ कि ? अथवा समानुपातिक भनेर जुन अभ्यास गरेका छौं, साँच्चै यो समानुपातिक भइरहेको छ कि छैन ? जुन वर्गका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो त्यो तप्कासम्म पुगेको छ कि छैन ? माथिको तर मार्ने वर्गले पनि उपयोग गरिरहेको छ कि ? भन्नेजस्ता प्रश्न छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताबाट सबैभन्दा पीडित प्रदेश सरकार भए । १९ महिनामा चार/पाँचपटकसम्म प्रदेश सरकार परिवर्तन भएका छन् । हामीले खोजेको यस्तै हो त ? यसलाई समाधान गर्ने उपाय के हुन् ? मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि हुन सक्छ कि ? अथवा तल समानुपातिक चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचित भित्रैबाट पनि गर्न सकिन्छ कि ? जातीय, लैंगिक संरचनाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ कि भन्ने कतिपय विषय छलफलमा छन् । यसैले यो विषयलाई लिएर अनावश्यक रूपमा तरंगित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी के कुरामा दृढ छौं भने हरेक संशोधन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि हो । 

प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउने र थ्रेस होल्ड बढाउने तयारी भएको हो ?

– यसमा हामी डिटेलमा प्रवेश गरिसकेका छैनौं । एजेन्डामै कुन–कुन दफामा प्रवेश गर्छौं भनेका छैनौं । त्यो भन्दा अगाडि हामी समीक्षा गर्छौं । राजनीतिक अस्थिरताको कारण यदि निर्वाचन प्रणाली हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं भने निर्वाचन प्रणाली मात्रै हुने छैन, किनभने विगतमा हामीसँग अनुभव छ ।

२०४८ देखि २०५६ सालसम्मका निर्वाचनमा पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका थियौं । २०४८ र २०५६ मा एउटै पार्टीको बहुमत आएको थियो । एउटै पार्टीको बहुमत हुँदा पनि संसद् पूरा कार्यकाल चल्न सकेन । प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदा मात्रै स्थिरता हुन्छ भन्ने पनि होइन । यसभित्र पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रको कुरा आउँछ । यसैले सबै समस्याको समाधान संविधानभित्रै खोज्नुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ । यसैले कति संविधान र कानूनका प्रावधानले, कति हाम्रा आचरण र व्यवहारका कारण हो भनेर छुट्याइसकेपछि हामी एउटा टुंगोमा पुग्छौं । तर अहिले नै प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउने, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर तल प्रत्यक्ष मात्रै राख्ने, प्रत्यक्षभित्रै विभिन्न वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरामा ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं । 

साना दलले खेल्दा प्रदेशमा अस्थिरता भयो भन्ने यहाँहरूको कुरा छ । तर, ठूला दलले सरकार बनाउने प्रक्रियामा पनि प्रदेशमा सकस देखियो नि ?

– गण्डकी र कोशीमा अलिकति समस्या देखिएका हुन् । गण्डकीमा स्वतन्त्रलाई साथ लिएर सरकार बनेको थियो । कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले दुःखमा साथ दिएकालाई छाड्ने/नछाड्ने भन्दा पनि मुलुकलाई कुन कोर्समा लैजाने भन्ने कुरा मुख्य हो । गण्डकीको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रको एक खालको र प्रदेशको अर्को खालको जस्तो भए पनि हामीले सहयोग गर्छौं भनेका छौं । कोशीको विषयमा मन्त्री पठाउन कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छौं । कोशी कांग्रेसमा दलभित्रै विद्रोह भएर समस्या देखिँदा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने स्थिति आयो । त्यसका परकम्प अझै होलान् । उहाँहरू मिलाउँदै हुनुहोला । राष्ट्रिय राजनीति सग्लिएपछि प्रदेशको राजनीति पनि सग्लिएर जान्छ । 

दुई ठूला दल मिल्दा पनि विवादित पात्रलाई मन्त्री बनाउने अभ्यास दोहोरियो भन्ने जनआक्रोश समेत सुनिएको छ नि ?

– पात्र कस्ता भन्ने सम्बन्धित दलले हेर्ने कुरा हुन् । हामी हरबखत 'पब्लिक अडिटर स्क्यानिङ'मा छौं । हाम्रा हरेक क्रियाकलाप जनताको राडारमा छन् । कस्तो क्रियाकलाप, पात्र र सन्देशलाई प्रोत्साहन दिने भन्ने कुरा हरेक दलले हेर्नुपर्छ । चुनाव जित्नु एउटा होला, तर जनताले जनप्रतिनिधि मानिरहेका हुँदैनन् । यसैले हामीले चुनाव जितेको विषयलाई मात्रै अन्तिम सत्य ठान्नु हुँदैन । ‘पब्लिक’को नजरमा के छ भन्ने विषयलाई हेर्नुपर्छ ।

भिडियो/फोटो : विश्वास खनाल