राज्यकोषमा मुख्यमन्त्रीहरूको रजगज : हवाई टिकट र भ्रमण भत्तामा झण्डै आधा करोड खर्च

लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका ३ मुख्यमन्त्रीले २० महिनामा भ्रमण, सञ्चार तथा अतिथि सत्कारका नाममा बेपरवाह खर्च गरेका छन् ।

दोस्रो कार्यकालमा पहिलोपटक नेकपा एमालेबाट पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरी, कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका डिल्ली चौधरी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महराले काठमाडौं जाँदा/आउँदाको हवाई टिकट, भ्रमण भत्ता र अतिथि सत्कारका नाममा प्रदेश सरकारको कोषबाट ४५ लाख रूपैयाँ उडाएका हुन् । 

धेरै खर्चिनेमा डिल्ली चौधरीअगाडि

तीन मुख्यमन्त्रीहरू क्रमशः गिरी, चौधरी र महराले २०७९ पुसदेखि २०८१ असारसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट ४४ लाख २४ हजार खर्चिएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी छन् ।

२७ पुस २०७९ देखि १३ वैशाख २०८० सम्म मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका लीला गिरीले ३ महिनाको अवधिमा ६ लाख ८५ हजार रूपैयाँ राज्यकोषबाट खर्चिएका छन् । त्यस्तै, १५ वैशाख २०८० देखि २४ चैत २०८० सम्म मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका चौधरीले ११ महिनाको अवधिमा ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

चौधरी मुख्यमन्त्री भएका बेला सातामा दुईपटक प्रदेश सरकारको काम देखाएर काठमाडौं जाने गर्थे । उनी २०८० कात्तिकमा अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए । 

त्यस्तै, २५ चैत २०८० देखि ७ साउन २०८१ सम्म मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जोखबहादुर महराले ७ लाख २५ हजार रूपैयाँ काठमाडौ जाँदाआउँदाको हवाई टिकट खर्च र भ्रमण भत्ता बुझेका छन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन अर्यालले तीनैजना पूर्व मुख्यमन्त्रीको भ्रमण खर्च स्वदेशभित्रकै रहेको बताए ।

‘भ्रमण कार्यक्रम र संख्याका सम्बन्धमा कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाबाट भुक्तानी लिँदा पदाधिकारीहरूको भ्रमण, सञ्चार र अतिथि सत्कार खर्च (वित्तीय संकेत २११४२) बाट खर्च लेखिने हुँदा सो खर्च रकम एकमुस्ट हो,’ सूचना अधिकारी अर्यालले भने ।

लुम्बिनीमा २ वर्ष नपुग्दै ४ वटा सरकार बनेका छन् । ७ साउन २०८१ यता नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्य पनि आफूसहित ९ जना मन्त्रीलाई लिएर दुई साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न काठमाडौं पुगेका थिए ।

सांसद र मन्त्रीको खर्च देखेर जनतामा निराशा बढ्दो छ । तर, आफ्नो विषय भएपनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भने यसमा खासै चासो दिएको पाइँदैन ।

प्रदेश प्रमुखले कति गरे खर्च ?

लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो प्रदेश प्रमुखका रूपमा आएका अमिक शेरचन ३ वर्ष पदमा रहे । सो अवसरमा शेरचनले भ्रमणमा २ लाख ७९ हजार २१२ खर्च गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ लाख १६ हजार ३५५, २०७९/०८० मा ९० हजार ७३० र २०८०/०८१ मा ८२ हजार १२७ रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी शेरचनले ३ वर्षमा झण्डै डेढ लाख भत्ता बुझेका छन् । 

२०७८/०७९ मा १ लाख ७ हजार ९२५, २०७९/८० मा ३० हजार र २०८०/०८१ मा ६ हजार ७५० रुपैयाँ भत्ता बुझेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि संघीयता आएको हो । तर, अहिले पनि सामान्य कामका लागि समेत प्रदेशका मुख्मन्त्रीहरू काठमाडौं धाउने गर्छन् ।

मन्त्रीहरूलाई पनि संघका कामदार जस्तो छिनछिनमा बोलावट हुने गरेको छ ।

राज्यकोषबाट निर्लज्ज खर्च गरिनु गलत

सुशासनको क्षेत्रमा वकालत गर्ने ऋषि आजादले खर्च अभावमा विपन्न नागरिकले जीवन गुमाइरहेको समयमा प्रदेशका विशिष्ट पदाधिकारीले राज्यकोषबाट निर्लज्ज ढंगले खर्च गर्नु गलत रहेको बताए । उनले राज्यको ढुकुटी शक्तिशाली सांसद र नेताहरूले आफूखुशी खर्च गर्नु गलत भएको बताए ।

‘पद र शक्तिको दुरूपयोग गर्न हुँदैन,’ आजादले भने, ‘अनियमित खर्च रोक्ने जिम्मेवारी राज्य हाँक्ने व्यक्तिको हो । यस्ता व्यक्तिले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीमा अनियमितता गर्नेहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा अब जनताको नजरमा पर्ने छैनन् ।’ 

उनले थपे, ‘सामान्य कामका लागि पनि काठमाडौं धाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । अहिले इन्टरनेटको जमानामा भौतिक उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने छैन, जुम मिटिङ पनि गर्न सकिन्छ । अनावश्यक कामका लागि संघमा धाउने प्रवृत्ति रोक्न प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने सबै पक्षमा लाग्नुपर्छ । संघले पनि प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ ।’ 

कर्मचारीमा पनि ठूलो खर्च

दूरीका हिसाबले मध्यभाग भनेर सारिएको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा मुख्यमन्त्रीहरू मात्र होइन, कर्मचारीको खर्च पनि उत्तिकै बढेको देखिन्छ । 

अधिकांश कर्मचारीको बसाइ बुटवल छ । मन्त्रीहरू पनि कहिल्यै कार्यालयमा बस्दैनन् । सोही कारण बुटवलबाट जाने कर्मचारीहरू समेत फर्किहाल्ने हतारोमा हुन्छन् ।

प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित र चुस्त बनाउनका लागि पद्धति मात्र नभएर प्रणाली सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको नेतृत्वले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘औचित्यविना राज्यको पैसा खर्च गरेको देखिए सार्वजनिक लेखा समितिले मागेर अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ,’ सत्तारुढ सांसद विष्णु पन्थीले भने । निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन बने पनि केन्द्रले त्यसलाई लागू हुनबाट रोक्दा प्रदेश पूर्णरूपमा संघमा निर्भर छ ।

अनावश्यक खर्च रोक्न ‘आचारसंहिता’

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहिता लगाएका छन् । 

मन्त्रीहरूलाई जथाभावी जिल्ला भ्रमणदेखि पदीय दुरूपयोग गर्न नदिने र निजी स्वार्थमा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग रोक्नेसम्मका बुँदा सम्मिलित आचारसंहिता मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको छ । 

मन्त्रीहरूले प्रदेश छाड्दा मुख्यमन्त्रीसँग स्वीकृति लिनेदेखि जिल्ला जानका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्नेसम्मका विषय आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८१ मा भ्रमण टोली सानो र खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण नगर्ने, एक जिल्लामा एकपटकमा दुई दिनभन्दा बढी बस्न नमिल्ने, उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथिगृहको प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत विषय उल्लेख छन् ।

त्यस्तै, अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्न नहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनैपनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।