एनसेल नवीकरणमा नियामकको भाँजो, किस्ताको सुविधा किन खोस्न चाहन्छ सरकार ?

हरेक ५ वर्षमा नवीकरण हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स म्याद भदौ १६ मा समाप्त हुँदैछ । २०६१ साल भदौ १५ मा पहिलो पटक लाइसेन्स पाएको एनसेलले यही भदौ १५ मा नै नवीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै सरकारसँग अनुरोध गरिरहेको छ, तर नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने यस प्रस्तावको पक्षमा देखिन्न ।

यसअघि पनि किस्ताबन्दीमा रकम तिरेको एनसेलले यो पटक पनि सोही सुविधा माग गरेको हो । तर प्राधिकरणले भदौ १५ अघि नै पूर्ण रकम तिरेर नवीकरण गर्न पत्राचार गरेपछि एनसेल समस्यामा परेको हो ।

एनसेलले तीन महिनाअघि  किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने व्यवस्था गरिदिन भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनसँगै २० अर्ब तिर्नुपर्ने रकममध्ये ४ अर्ब प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । तर, प्राधिकरण भने एकमुष्ठ २० अर्ब नै पाउनुपर्ने अडानमा छ ।

प्राधिकरणले केही दिनअघि एनसेललाई पत्र लेख्दै यदि नवीकरणबापतको पूर्ण रकम नतिरे लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार एनसेलले नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, 'दस्तुर कति हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन, तर कम्पनीले नियम १२ को उपनियम ३ बमोजिम दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।'

दूरसञ्चार ऐनअनुसार टेलिकम कम्पनीहरूको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षको हुन्छ । पहिलो पटक १० वर्षका लागि लाइसेन्स दिइन्छ, त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ ।

नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायत कम्पनीहरूले यसअघि नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा नै रकम तिरेका थिए । तर, यो पटक एनसेलको नवीकरण अवधि सकिन एक हप्ता भन्दा कम समय बाँकी हुँदा पनि आफ्नो अनुरोधलाई कुनै चासो नदिइएको एनसेलको गुनासो छ ।

जानकारहरूले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीहरूलाई स्थिर र स्थायित्वमा आधारित सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन् । सरकारको नीति र व्यवहार स्थिर नभए लगानीकर्ताहरू पलायन हुने र नयाँ लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुम्न सक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने कर्पोरेट वकिल प्रा. डा. गान्धी पण्डितको भनाइ छ ।

उनले भने, 'यसअघि पनि किस्ताबन्दीमै नवीकरण शुल्क तिर्दै आइरहेको एनसेलले अहिले सो सुविधा माग्दा नियामक निकायले नजरअन्दाज गर्नु ठीक होइन । अहिले तुरुन्त २० अर्ब नदिए लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छु भन्नु गलत हो ।'

दूरसञ्चारविद् भेषराज कँडेल पनि डा. पण्डितको भनाइमा सहमत छन् । 'यसअघि टेलिकम र एनसेल दुबैले किस्ताबन्दी सुविधा पाइसकोले यस पटक पनि एनसेलले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउँछु भन्दा केही बिग्रँदैन,' उनले भने ।

रोयल्टी र करसहितको शुल्क सरकारले जसरी पनि लिन पाउने हुँदा एनसलेललाई अप्ठायो पारेर अर्को सेवाप्रदायक भित्र्याउन सहज नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘टेलिकम क्षेत्रको हित र बृहत्तर क्षेत्रले पाउने लाभको विषयमा सरकारले ध्यान दिने हो कुनै कम्पनी विशेषका विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।’

नविकरणका लागि किस्ताबन्दी सुविधा नदिने, २५ वर्षपछि बाध्यकारी रुपमा सरकारीकरण गर्ने र कानूनविपरित शेयर किनबेचमा बन्देज गर्ने सरकारको नियतका कारण यो मुद्दा गिजोलिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो पटकको शेयर किनबेच प्रक्रियालाई लिएर सरकारद्वारा गठित सरकारी छानबिन तथा अनुसन्धान टोलीले निकालेको प्रतिवेदनले समस्याको समाधान गर्नु भन्दा थप जटिल बनाएको छ ।

दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ ।

तर ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपूर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले गरेको यो निर्णय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत देखिन्छ ।

नियमावलीको नियम ६ मा भनिएको छ, 'अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।'

एनसेलले लाइसेन्स १५ भदौ २०८६ मा समाप्त हुन्छ । नियमावलीको नियम ६ अनुसार एनसेलले १५ भदौ २०८३ पछि मात्र आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न पाउँदैन । त्यसअघि नै सेयर किनबेच गर्न पाउने एनसेलको अधिकार नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने गैर-कानूनी शर्त राखिदिएको छ ।

जानकारहरू भन्छन्, 'यो भनेको कसैको सम्पतीमा कानुन विपरित कब्जा जमाउनु हो । यस्ता कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिन्छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ ।'

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार एनसेललाई अप्ठेरोमा पार्न नचाहेको बताउँदै आएका छन् । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भनेका छन्, 'सरकारले अनुमति दिएको कम्पनी हो, यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहन्छौँ ।'

एनसेलले किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्न व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग लबिङ गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस विषयमा सकारात्मक रहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण नगर्दा राज्यले अर्बौं कर गुमाउने र हजारौँ नेपालीले रोजगारी गुमाउने देखिएकाले सरकार यसलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक भएको बताइएको छ ।

एनसेलले करिब २५ हजार जनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षसम्म कर तथा गैरकर गरी ३ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ । गत वर्ष मात्रै एनसेलले करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई करस्वरूप तिरेको छ ।