यातायात मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन– विभागका डीजी रिजाल र निर्देशक रेग्मी मुख्य जिम्मेवार [प्रतिवेदनसहित]

अवैध लाइसेन्सका सन्दर्भमा छानबिन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल र सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्‍याएको खुलेको छ ।

छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालय हुँदै गोप्यरूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेकाले उक्त विषय बाहिर आएको थिएन । तर, लोकान्तरले प्राप्त गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा विभागका डीजी रिजाल र निर्देशक रेग्मीलाई नै मुख्यरूपमा जिम्मेवार ठहर्‍याइएको देखिन्छ ।

फेक लाइसेन्सका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०८० मंसिर २१ गते परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो ।

मन्त्रालयका सीडीई सुरेश श्रेष्ठ, कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र शाखा अधिकृत कमल पन्थीसहितको ३ सदस्यीय छानबिन समितिले सीमित समय र सीमित स्रोत साधनका बावजुद छानबिन सम्पन्न गरेर २०८० पुस २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

छानबिन गर्ने टोलीलाई यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिजाल, सूचना प्रविधि निर्देशक रेग्मी र आईटी कन्सल्टेन्ट सविन श्रेष्ठसहितको टोलीले अवरोध गरेको पाइएको छ ।

समितिका सदस्यहरूलाई रिड ओन्ली एक्सेस मात्र उपलब्ध गराइएको र सिस्टम सोर्स कोड उपलब्ध नगराएका कारण छानबिनमा कठिनाई उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभागबाट सञ्चालन भइरहेको ईडीएल सिस्टमबाट नम्बरिङ हुने लाइसेन्सको सिरियल नम्बर ०१-०६-००१५००..... को लाइनमा चलिआएकोमा सिस्टम सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको गलत नियत तथा आर्थिक अभीष्ट पूरा गर्ने मनसायले एकैपटक ५ करोडभन्दा धेरै जम्प गरी ०-००-८८००...... बाट जारी गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको थियो ।

बीचमा रहेको सिरियल नम्बरमा कीर्ते इन्ट्री गरेर रेग्मीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बिचौलियाले पुरानो डीएल सिस्टममा पटक–पटक प्रवेश गरी विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा हजारौंको संख्यामा लाइसेन्स नवीकरण गरेको भनी नयाँ लाइसेन्स बेचेको आरोप पनि उजुरीमा लगाइएको थियो ।

त्यस्ता काम सबैभन्दा बढी २०८० साउनपछि भएको र १५ वटा सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण समेत गरिएको भन्दै प्रतिलिपिसहित सवारी चालक अनुमतिपत्र नम्बर उजुरीमा उल्लेख गरिएको थियो ।

उक्त विषयमा मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले गरेको छानबिनमा सिरियल नम्बर ८ करोडतिर जम्प गरिएको कार्यलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भनेको छ । सन् १७ सेप्टेम्बर २०२३ देखि युजर आईडी ८७२२ बाट ०-००-८८०....को सिरियल नम्बरबाट नयाँ लाइसेन्स नम्बर ०४-०८-८८९८५४३१ जारी भई सोही नम्बरदेखि उक्त सिरियल नम्बर अनुसारको चालक अनुमतिपत्र जारी भएको छानबिनबाट पाइएको थियो ।

नयाँ लाइसेन्स नम्बर को अन्तिम ८ अंकको नम्बर के कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विभागसँग सोको वास्तविक विज्ञान तथा एल्गोरिदमको जानकारी नभएको, सिरियल नम्बर ०१-०६-००१५००..... बाट जम्प भई ०-००-८८००.....बाट लाइसेन्स नम्बर कायम भएर लाइसेन्स जारी भइरहेकोमा उक्त नम्बर स्पेसमा अन्य लाइसेन्स जारी नभएको भनी यातायात व्यवस्था विभागबाट जवाफ प्राप्त भएको कुरा  छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'यसरी सिरियल नम्बर जम्प भई नयाँ सिरियल नम्बरबाट लाइसेन्स जारी भएको अवस्थामा विभागबाट यसको गाम्भीर्यता र चुनौतीको विनाविश्लेषण कुनै पनि निर्णय नगरी नयाँ कायम भएको सिरियल नम्बरबाट लाइसेन्स नम्बर जारी गर्ने कार्य गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ । यस सम्बन्धमा बाह्यरूपमा सोधखोज र चासो भएपश्चात सो विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विभागबाट अध्ययन समिति गठन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

यस विषयउपर विभागको जवाफ स्पष्ट र तथ्यपूर्ण नदेखिएको हुँदा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ,' छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विभागबाट सञ्चालन भइरहेको ईडीएल सिस्टममा डेटाबेस चलाउन पाउने पाउने मुख्य अथोरिटी विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी, कम्प्युटर इन्जिनियरहरू भानुभक्त जोशी र बोधराज बराल तथा विभागका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सबिन श्रेष्ठलाई रहेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'छानबिनको क्रममा उक्त प्रणालीले कसरी कार्य गरिरहेको छ, डेटाबेसको कुनै टेबलको कुनै फिल्डमा चेन्ज गर्दा उक्त चेन्जले डेटाबेसमा के कति कार्यहरू गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा विभागका सम्बद्ध अधिकारीहरूबाट स्पष्ट जवाफ प्राप्त हुन नसकेको तथा यस प्रणालीको सन्दर्भमा विभागका अधिकारीहरूले नै अनविज्ञता प्रकट गरेको हुनाले पहुँच हुने अधिकारीहरूबाट डेटाबेसमा म्यानिपुलेसन, हेरफेर, थपघट आदि हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न डेटाबेस एनालिस्ट एक्स्पर्टसहितको स्वतन्त्र विज्ञ टोलीबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, उजुरीमै संलग्न गरी प्राप्त भएका १५ वटा लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले त्यस विषयमा थप छानबिन गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

एकातर्फ मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले विभागले कुनै पनि जवाफ नदिएको, डेटाबेसमा पहुँच नदिएको, असहयोग गरेको भन्ने कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ । अर्कातर्फ विभागका महानिर्देशक रिजालले डेटाबेसको मुख्य अथोरिटी पाएका सूचना प्रविधि निर्देशक रेग्मीकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका  थिए ।

ईडीभीएल भीआरएस सिस्टममा शंकास्पदरूपमा भण्डारण भएका तथ्यांकहरूको छानबिन गर्न रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले प्रणालीमा पेपर कार्डको इन्ट्रीको रूपमा रहेको तर बायोमेट्रिक लिन बाँकी अनुसूची- ६ मा उल्लेख भएका ११ हजार ४४९ वटा विवरण खारेज (इनभ्यालिड) गर्न विभागसमक्ष सिफारिश गरेको थियो ।

माइग्रेटेड एपकारूपमा प्रणालीमा भण्डारण भएका तर, डीएलआरएस र ईडीएलभीआरएस प्रणालीमा एप्लिकेन्ट आईडी समान नरहेका बायोमेट्रिक लिन बाँकी अनुसूची-२ मा उल्लेख गरिएका १५ हजार ६१५ विवरण खारेज गर्न सिफारिश गरेको थियो । एपीपी तथ्यांकको रूपमा प्रणालीमा भण्डारण भई बायोमेट्रिक लिन बाँकी विवरणहरू अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका ६१ वटा विवरण खारेज गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

ईडीएलभीआरएस प्रणालीमा पेपरकार्ड इन्ट्री भई लाइसेन्स नम्बर फेला नपरेका एवं बायोमेट्रिक लिन बाँकी अनुसूची-५ मा उल्लेख भएका २००२ विवरण खारेज गर्न समितिले सिफारिश गरेको थियो । रेग्मी नेतृत्वको समितिले सिफारिश गरेका सबै लाइसेन्स फेक रहेको भन्दै विभागले ४० हजारभन्दा बढी लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । अहिले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृतरूपमा छानबिन गरिरहेको छ ।

फेक लाइसेन्स प्रकरणमा संलग्न हुनसक्ने यातायात कार्यालयका सन्दिग्ध ४०२ जना कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण समेत अख्तियारले माग गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदन :