गगन–विश्वसँग नभिड्ने, बरु फकाएरै मिलाउने रणनीतिमा देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महासमितिमा ल्याएको प्रस्तावका केही प्रावधानलाई नरम बनाएर पास गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

महामन्त्रीद्वयले ल्याएको सांगठनिक र समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख चुनावी गठबन्धन, १५ औं महाधिवेशनको मिति, नेताहरूको बहिर्गमन पोलिसीलगायत विषयमा कुरा मिल्न सकिरहेको छैन ।

देउवाले यिनै प्रावधानलाई केही नरम बनाएर पारित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका हुन् ।

पार्टी संगठन र केन्द्रीय समितिमा देउवाको झण्डै दुईतिहाइ पकड छ । देउवाले नचाहेको विषय पारित हुन सम्भव छैन । तर, उनले पेलेर जानेभन्दा पनि सहमतिमै यसलाई मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

‘केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन निकटका धेरै प्रभावशाली नेताले महासमितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्म आइपुग्दा पनि महामन्त्रीद्वयले पार्टीका रणनीतिक विषयलाई पपुलिस्ट बनाउन खोज्नुभयो भनेर आलोचना भयो,’ देउवानिकटका एक नेता भन्छन्, ‘दुवैको प्रस्तावका विवादित विषयलाई भोटिङ गराएरै फेल गराउने अनुकूलता नभएको होइन, तर सभापतिले भाषा नरम बनाएर जाऊँ, नमिल्ने कुरा केही छैन भनेर प्रयास गरिरहनुभएको छ । आन्तरिक विषय भएकाले पेलेर जान हुँदैन भन्नेमा सभापति हुनुहुन्छ ।’

यतिसम्म कि मिलाएर जानुपर्छ भन्नेमा शेखर–गगन समूहकै धनराज गुरुङ पनि लागेको नेताहरू बताउँछन् । 

केन्द्रीय समितिको बैठक रोकेर सभापतिले उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मासँग २ दिन छलफल गरेको ती नेता बताउँछन् । 

‘महामन्त्रीहरूले ल्याउनुभएको प्रस्तावका कतिपय विषयमा केन्द्रीय समितिमा मतभेद भएपछि सभापतिले बैठक नै रोकेर छलफल चलाउनुभयो । मंगलबार र बिहीबार उपसभापति तथा महामन्त्रीद्वयसँग छलफल गर्नुभयो,’ ती नेता भन्छन्, ‘आइतबार केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि शनिबार फेरि पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको छ । यो पेल्ने होइन, मिलेर जाने नीति हो ।’

बिहीबार बिहान सभापति देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको छलफलमा सहभागी उपसभापति गुरुङले नियमित छलफलबाट नमिलेका विषयमा सकारात्मक स्थिति बनेको जानकारी दिए । 

‘केन्द्रीय समितिमा आएका प्रस्तावका धेरै विषयमा विमति छैन । केही विषय मात्रै मिल्न बाँकी छन्,’ गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ‘बिहीबारको छलफल पूर्ण सकारात्मक बनेको छ । पर्सी शनिबार पुनः पदाधिकारी तहको बैठक बसेर सहमतिमा पुग्ने तयारी छ ।’ 

शनिबार पदाधिकारी तहको बैठकबाट विवादित विषय मिलाएपछि आइतबार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने र महासमितिको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिमा पारित गर्ने तयारी भएको छ । बिहीबारको छलफलमा सहभागी भएका कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पनि छलफल सहमतिउन्मुख भएको बताए । 

‘एउटा जीवन्त पार्टीमा फरक विचार आउँछन्, तर सँगै समाधानका प्रयत्न पनि हुन्छन् । आजको बैठकमा १५ औं महाधिवेशनदेखि नेताहरूको एक्जिट पोलिसीका विषयमा पनि सहमतिउन्मुख छलफल भयो,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘केही मिल्न बाँकी कुरा अब बैठकअगाडि पदाधिकारी तहमा मिल्छ । मुख्य समस्या देखिएका विषयमा अब विमति रहँदैन ।’

थापाले फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा २०८२ मंसिरभित्रै १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी शुरूमा कार्यतालिका नै ल्याएका थिए । तर, संस्थापनले असन्तुष्टि जनायो । त्यसपछि थापाले यसलाई पनि परिमार्जन गर्दै २०८२ मंसिरमा महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरी भाषा नरम बनाएर केन्द्रीय समितिमा ल्याएका छन् ।

तर, देउवाले १५ औं महाधिवेशन तोकेरै २०८२ मंसिरमा राख्ने मानसिकता बनाएका छैनन् । त्यतिखेरसम्म विधान अनुसारको नियमित ४ वर्ष मात्रै पूरा हुनेछ । तर, विधानले दुईपटकमा ६/६ महिना गरी एक वर्ष र संविधानले विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप्ने अधिकार दिएको छ । देउवा सकेसम्म बढी समय पदमा रहन चाहन्छन् ।

यसअघि थापाले चुनावी गठबन्धनको विरोध गर्दै रुख चिह्नमा मात्र भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकमा आएको उनको प्रस्तावमा यो भाषा नरम बनेर आएकाले समस्या नभएको बुझाइ नेताहरूको छ । 

बढी विवादमा शर्माको एक्जिट पोलिसी

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राज्य र पार्टीका विभिन्न ओहदाबाट कहिले विश्राम लिने भनेर गरेको प्रस्तावका बुँदा सबैभन्दा विवादित बन्न पुगेका छन् ।

शर्माले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभापति, मन्त्री र सांसदका लागि क्रमशः १, २, ३ र ४ पटकको बहिर्गमन प्रस्ताव ल्याएका छन् । केन्द्रीय समितिबाटै यसलाई पास गर्नुपर्ने उनको अडान छ । तर, यो विवादित, सतही र हचुवा भएको नेताहरू बताउँछन् । 

‘महामन्त्रीले पपुलिस्ट हुने नाममा यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुभयो । पास नै भए पनि यो कसरी लागू हुन्छ ? भूतप्रभावी कानूनअनुसार अहिले व्यवस्था गरे पनि पहिलेको हकमा लागू हुँदैन, अबदेखि लागू हुने हो ?’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँले अहिले भएका सभापति, पटकपटक मन्त्री र सांसद भएकालाई रोक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर, अब नियम बने बल्ल लागू हुने हो । यसैले उहाँको प्रस्ताव आफैंमा लोकप्रिय बन्न ल्याइएको विवादित विषय मात्र हो ।’

यदि पहिलेदेखिकै कार्यकाल गणना हुने हो भने कांग्रेसमा अब देउवा प्रधानमन्त्री र सभापति बन्न पाउने छैनन् । थुप्रै नेता मन्त्री र सांसद बन्न पाउने छैनन् । सभापति देउवामात्रै होइन, महामन्त्री गगनसमेत शर्माको प्रस्तावअनुसार अब सांसदमा उठ्न पाउने छैनन्, किनकि उनी अहिलेसम्म ४ पटक सांसद भइसकेका छन् । यसैले शर्माको प्रस्तावको यो अंशका सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिमा सबैभन्दा बढी विरोध भएको छ ।