अवैध लाइसेन्सबारे २ छानबिनको २ थरि निष्कर्ष, आरोपप्रत्यारोपमा विभाग र यातायातका कर्मचारी [प्रतिवेदनसहित]

अवैध सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४०२ जना कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण मागेपछि देशभरका यातायात कार्यालयका कर्मचारीको भागाभाग भएको छ ।

लाइसेन्स जारी गर्ने तथा नवीकरण गर्ने अधिकार पाएका देशभरका ४० वटा यातायात कार्यालयका उपसचिवदेखि कम्प्युटर अपरेटरसम्मको तीनपुस्ते विवरण मागिएपछि कर्मचारीहरू सन्त्रासमा रहेका हुन् ।

उजुरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन, यातायात व्यवस्था विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आदिलाई आधार मानेर अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अनुसन्धानका लागि यातायात व्यवस्था विभागले अख्तियारमा लाइभ डेटाबेस नै जडान गरिदिएको छ भने एकजना अनुसन्धान अधिकृतलाई युजर आईडी समेत बनाइदिएको छ ।

अख्तियारले विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुका साथै आफैं पनि डेटाबेसको प्रत्यक्ष मनिटरिङ गरिरहेको छ । त्यसका लागि सूचना प्रविधि विज्ञको सहयोग लिइएको छ ।

विभागको डेटाबेसमा पहुँच प्राप्त गरेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले नै विवरण इन्ट्री गरेर लाइसेन्स बिक्री गरेको भएपनि आफूहरूलाई मात्र कारबाही गर्न लागिएको भन्दै यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरू आक्रोशित छन् ।

'यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले १० प्रतिशत जति अवैध लाइसेन्स बनाएका होलान्, तर ९० प्रतिशत विभागका कर्मचारीहरूले नै जारी गरेका हुन्,' यातायात व्यवस्था कार्यालयका एक कार्यालय प्रमुखले लोकान्तरसँग भने, 'एडिट गर्ने अथोरिटी पाएका विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी, कम्प्युटर इन्जिनीयरहरू तथा आईटी कन्सलटेन्ट सविन श्रेष्ठलाई पो पहिले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो ।'

विभागबाटै सिस्टम ह्याक गर्न लगाएर फर्जी काम गरेको आरोप समेत उनले लगाए ।

संघ मातहतको विभागका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएर प्रदेश मातहतको कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाउने काम भएको ती कर्मचारीको गुनासो छ ।

'सबै कन्ट्रोल विभाग आफैंले राखेकोमा विभागका कर्मचारीलाई कारबाही नगरी यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गर्न खोज्नु पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नु हो,' ती कार्यालय प्रमुखले भने ।

'साविकमा प्रहरीले यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई अभिलेख हस्तान्तरण गर्दा धेरैजसो अभिलेख नै उपलब्ध गराएनन्,' उनले थपे, 'पछि ढड्डाबाट ईडीएल र ईडीएलभीआरएस सिस्टममा माइग्रेट गर्दा १ लाख व्यक्तिको डेटा लस भयो ।'

त्यही डेटा लस भएकाको विवरणलाई कीर्ते गरेको भनेर अहिले चार्ज लगाउन खोजिएको उनको जिकिर छ ।

त्यसैगरी, अर्को एक यातायात कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले देशभरका यातायात कार्यालयमा ६ सय जति कर्मचारी कार्यरत रहेकाबेला ४ सय बढीलाई कारबाही हुने हो भने अड्डा नै ठप्प हुने बताए ।

'यसै पनि हामीमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउने नै हो । तर, हामीले गर्दै नगरेको कामको दोष थोपारेर विभाग आफू जोगिन खोजेको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग थपे, 'हामी अब केही दिनमै देशभरका यातायात कार्यालयमा ताला लगाएर विभागलाई साँचो बुझाउँछौं ।'

देश संघीयतामा गइसकेका बेला प्रदेश सरकार मातहत रहेका यातायात कार्यालयहरू संघको यातायात व्यवस्था विभागमाथि किन निर्भर हुने तथा विभागको औचित्य नै नरहेको भन्दै विभाग खारेजीको मागसहित कर्मचारीहरूले आन्दोलन थाल्ने तयारी गरिरहेको उनले खुलाए ।

'कामै गर्नुपरे अब हामी विभागको डेटाबेस नै प्रयोग गर्दैनौं । हरेक प्रदेश सरकारले प्रदेशमा आफ्नो छुट्टै डेटाबेस जडान गरेर काम गर्छन्,' ती कर्मचारीले थपे, 'विभागले अहिलेको ईडीएलभीआरएस सिस्टम हटाएर पुनः अर्बौं रुपैयाँको लागतमा अर्को नयाँ सिस्टम जडान गर्ने योजनालाई साकाररूप दिनका फेक लाइसेन्सको कुरा बाहिर ल्याएको हो ।'

अहिलेसम्म कर्मचारीहरू चुप बसेपनि अब एकताबद्ध भएर विभागविरुद्ध आन्दोलन थालिने उनले बताए । विभागविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने तयारी समेत भएको उनले खुलाए ।

यातायात व्यवस्था विभागले ४३ हजार बढी अवैध लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ ।

अवैध लाइसेन्ससम्बन्धी दुई छुट्टा–छुट्टै प्रतिवेदन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सीडीई सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सबैभन्दा पहिले १५ वटा लाइसेन्समा कैफियत देखिएको भन्दै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

पुनम शाही (लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-८८९९२३२०) को छानबिन गर्दा परीक्षा दिएको कुनै डिटेल्स नदेखिएको, नयाँ लाइसेन्स र वर्ग थप क्याटोगरीमा मेडिकल टेस्टको रिपोर्ट पनि नदेखिएको पाइएको थियो ।

सिम्रन थापा ( लाइसेन्स नम्बर ०१-१०-८८९९०६९१ )को पनि पुनमजस्तै परीक्षाको कुनै विवरण नदेखिएको, मेडिकल टेस्टको रिपोर्ट नदेखिएको छानबिनबाट पाइएको थियो ।

धिरज खत्री/क्षेत्री (लाइसेन्स नम्बर ०२-१२-८८९९०३३६ ) को लाइसेन्स डिल्ली खत्रीको नाममा जारी भएको छानबिनबाट पाइएको थियो ।

भविन्द्र कार्की (लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-८८९९०४४१ ) को लाइसेन्समा पनि मेडिकल टेस्टको रिपोर्ट नरहेको, परीक्षासम्बन्धी विवरण नदेखिएको तथा उनको लाइसेन्स पहिले सूर्यचन्द्र भट्टराईको नाममा जारी भएको छानबिनबाट पाइएको थियो ।

त्यसैगरी, मनिष केसी (लाइसेन्स नम्बर ०८-११-८८९९०१५७), सन्दर्भ पुन (लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-८८९८९७४१ ), जयराम थापा (लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-८८९८७५८३), भुवन सापकोटा (लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-८८९८७५४४), सुनिता खरेल (लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-०१५२७६५७), मनिष सेढाइँ (लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-८८९८७०८९), संगिता पुन (०१-०८-८८९८८१७५ ), वीरबहादुर कुमाल (लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-८८९८६७६३),  प्रकाश पौडेल (लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-८८९९०४३२ ) र मोहनराज शाही (लाइसेन्स नम्बर ०१-०८-८८९८७५४० )को लाइसेन्समा पनि कैफियत देखिएको थियो ।

कसैको लाइसेन्सबाट अर्को व्यक्तिको नाममा जारी भएको, वर्ग 'ए' र वर्ग 'बी' को लाइसेन्स एउटै मितिमा जारी भएको, मेडिकल टेस्टको रिपोर्ट नरहेको , परीक्षासम्बन्धी विवरण नदेखिएको भन्ने कैफियत देखा परेकाले थप छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै उक्त समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पुगेकाले अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी, विभागले कुनै विश्लेषण एवं निर्णय नगरी लाइसेन्सको सिरियल नम्बर जम्प गरेर ८ करोडबाट जारी गरेको विषयलाई पनि छानबिन समितिले गैरजिम्मवारपूर्ण काम भनेको छ ।

विभागको छानबिन समितिले के भन्यो ?

यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित अर्को छानबिन समितिले भने ४३ हजारभन्दा बढी लाइसेन्समा कैफियत देखिएकाले खारेजीका लागि सिफारिश गरेको थियो ।

छानबिनका क्रममा इमर्जेन्सी नदेखिएका तर सवारीचालक अनुमतिपत्र क्युमा नबसी स्मार्ट कार्ड पाउने समयावधिअघि नै प्रिन्ट गरेर लिइसकेका दुई जनालाई र्‍यान्डम्ली बोलाएर सोधपुछ गरिएको थियो ।

त्यसरी लाइसेन्स लिएकी काठमाडौंकी एक चिकित्सक डा. नितु पौडेल (लाइसेन्स नम्बर ०१-०६-००५२१५७९)लाई बोलाएर सोधपुछ गर्दा विभागका कर्मचारी हरिश भट्टले चिनजानका आधारमा आर्थिक लाभ नलिई लाइसेन्स प्रिन्ट गरिदिएको बताएकी थियो ।

समितिले नेपालकी एक मात्र महिला हेवी सवारी चालक गरिमा सिंहको नाममा जारी भएको 'जी' क्याटोगरीको लाइसेन्समाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो । उनको लाइसेन्सलाई समेत समितिले शंकास्पद मानेको छ ।

त्यसैगरी, अन्य विभिन्न व्यक्तिको लाइसेन्स छानबिन गर्दा कैफियत पाइएको थियो ।

रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिले ईडीएलभीआरएस प्रणालीमा पेपर कार्डको इन्ट्रीको रूपमा रहेका तर बायोमेट्रिक लिन बाँकी अनुसूची- ६ मा उल्लेख ११ हजार ४४९ वटा विवरण खारेज (इनभ्यालिड) गर्न विभागसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । माइग्रेटेड एपको रूपमा प्रणालीमा भण्डारण भएका तर डीएलआरएस र ईडीएलभीआरएस प्रणालीमा एप्लिकेन्ट आईडी समान नरहेका तथा बायोमेट्रिक लिन बाँकी अनुसूची- २ मा उल्लेख १५ हजार ६१५ विवरण पनि खारेज गर्न समितिले सिफारिश गरेको थियो ।

एपीपी तथ्यांकको रूपमा प्रणालीमा भण्डारण भई बायोमेट्रिक लिन बाँकी विवरणहरू अनुसूची- १ मा उल्लेख ६१ लाइसेन्स पनि खारेज गर्न विभागको सिफारिश थियो ।

ईडीएलभीआरएस प्रणालीमा पेपरकार्ड इन्ट्री भई लाइसेन्स नम्बर फेला नपरेका एवं बायोमेट्रिक लिन बाँकी अनुसूची- ५ मा उल्लेख भएका २ हजार २ विवरण पनि खारेज गर्न पनि सिफारिश गरिएको थियो । रेग्मी नेतृत्वको समितिले सिफारिश गरेका सबै लाइसेन्स अवैध रहेको भन्दै विभागले इनभ्यालिड गरिसकेको छ ।

हेर्नुहोस्,रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिले अख्तियारलाई बुझाएको प्रतिवेदन:

रेग्मीकै प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दुई चरणमा यातायात व्यवस्था विभागका केही कर्मचारी, यातायात कार्यालयका केही कर्मचारी, बिचौलियासहितलाई प्रतिवादी बनाएर कीर्ते मुद्दा चलाइसकेको छ । ती मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् ।

पेपर हुँदै स्मार्ट कार्ड बनाउँदा व्यापक कीर्ते

२०६० सालसम्म देशभरका साविक १४ अञ्चलको अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मले लाइसेन्स जारी गर्दथे । यातायात अधिकृतले जारी गर्नुपर्ने लाइसेन्स जारी गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नै प्रहरी अधिकृतलाई अख्तियारी दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि २०६० साल फागुन १ गते प्रहरीले यातायात कार्यालयलाई लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार फर्काएको थियो । प्रहरीले उक्त अधिकार सहजै फिर्ता गर्न चाहेको थिएन, त्यसैले साविकको सबै ढड्डा यातायात कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेन । त्यतिबेला जनकपुर अञ्चल यातायात कार्यालयमा काम गरेका एक पूर्व कर्मचारी प्रहरीले २५ प्रतिशत जति मात्र अभिलेख हस्तान्तरण गरेको बताउँछन् ।

'प्रहरीले ७५ प्रतिशत अभिलेख हस्तान्तरण गरेन । अनि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दीपक सुवेदीले सक्कल लाइसेन्सको पेपर कार्ड लिएर आउने वा दाबी गर्न आउनेले पेश गर्ने प्रमाणका आधारमा नयाँ अभिलेख कायम गर्ने भन्ने निर्णय गरी परिपत्र गर्नुभयो,' ती पूर्व कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'सोही क्रममा कतिपय पुराना अभिलेख अझैसम्म छुटेको हो ।'

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ढड्डामा रहेका विवरणहरूलाई एकीकृत गरी डिजिटाइज्ड गर्ने भनेर नेपालकै योमरी सफ्टवेयर कम्पनीले तयार पारेको डीएलआरएस सिस्टम शुरूआत भएको थियो । सन् २००९ को ६ जुलाईबाट कम्प्युटरमा डेटा इन्ट्री गर्ने काम शुरू गरिएको थियो । तर, उक्त सिस्टममा लाइसेन्सबाहकको बायोमेट्रिकसहितको फोटो टाँस्न स्पेस थिएन ।

त्यसपछि २०७० असोज १८ गतेबाट बायोमेट्रिक गरिएको फिजिकल फोटो समेत अट्ने गरी अर्को प्रणाली ईडीएलभीआरएस लागू गरियो । भारतको मद्रास सेक्योरिटी प्रिन्टर्स प्रालिले ठेक्का बमोजिम उपलब्ध गराएको उक्त सिस्टममा डेटा माइग्रेट गर्दा फेरि गडबड भयो ।

'जनकपुरमा मात्रै १० हजार डेटा माइग्रेट भएन । यत्तिकै लस भयो । देशभर कम्तीमा पनि १ लाख व्यक्तिको डेटा माइग्रेट हुन नसकेर लस भएको थियो,' उनले थपे, 'माइग्रेट भएका डेटामा पनि कतिपयको विवरण गलत आयो, कतिपयको छुट्यो ।'

छुटेका र हेरफेर भएका विवरण सच्याउन देशभरका यातायात कार्यालयले पत्रसहित कर्मचारीहरूलाई विभागमा पठाउन थाले । तर, भारतीय कम्पनीले विभागलाई सिस्टमको सोर्डकोड उपलब्ध नगराएकाले उतै इमेलमार्फत पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो विवरण सच्चिएर आउन १५ दिनदेखि ३० दिनसम्म लाग्थ्यो ।

पछि एमएसपीले सर्भर र सोर्सकोड हस्तान्तरण गरेपनि एडिट गर्ने अधिकार भने विभाग आफैंले राखेको थियो । विभाग आफैंले एडिट गर्ने हुँदा विभाग र यातायात कार्यालयका कर्मचारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा अवैध लाइसेन्स बनाउने तथा जारी गर्ने काम भएको कर्मचारीहरूको जिकिर छ ।

विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार ईडीएलभीआरएस प्रणालीमा रहेका कुल २२ लाख ४१ हजार ९१ तथ्यांकमध्ये १४ लाख ४० हजार ७४२ तथ्यांकको बायोमेट्रिक भइसकेको तथा ८ लाख ३४९ तथ्यांकको बायोमेट्रिक हुन बाँकी छ ।

अहिले यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक रेग्मीसहितको टोलीमाथि आरोप लगाइरहेका छन् भने रेग्मीसहित विभागका अधिकारीले आफूहरूले इमान्दारीपूर्वक छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याइदिएकाले गलत आरोप लगाइएको दाबी गर्दै आएका छन् । अख्तियारले छानबिन नसकी यस विषयको टुंगो लाग्ने देखिएको छैन ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

यातायातका डीजी रिजाल र आईटी निर्देशक रेग्मीलाई निलम्बनको मागसहित राज्य व्यवस्थामा उजुरी

यातायात मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन– विभागका डीजी रिजाल र निर्देशक रेग्मी मुख्य जिम्मेवार [प्रतिवेदनसहित]
 

हेर्नुहोस्, मन्त्रालयको प्रतिवेदन: