खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा बेथिति : अध्यक्षको योग्यतामा कैफियत, आर्थिक अनियमितता

काठमाडौंको जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा व्यापक बेथिति रहेको पाइएको छ ।

केन्द्रका अध्यक्ष साम्देन लामाको सदस्यता नै विवादास्पद देखिएको छ भने विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान रकममा समेत अनियमितता हुने गरेको छ ।

यतिसम्म कि आवासीय सुविधाका लागि अति अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दिने रकममा पनि व्यापक अनियमितता हुने गरेको खुलेको छ ।

मानसिक रोगी भएका व्यक्तिलाई डोरीले बाँधेर राख्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मानवीय व्यवहार नगर्ने, बसोबासको सुविधा अत्यन्त खराब रहेको, सरसफाइदेखि आधारभूत सुविधा समेत केन्द्रले प्रदान नगरिरहेको अवस्था छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गठित छानबिन समितिले स्थलगत छानबिन गर्दा ती आरोपहरू पुष्टि भएको पाइएको हो ।

अध्यक्षको आजीवन सदस्यतामै कैफियत

२०७९ मंसिर १९ गते जनकपुरमा सम्पन्न नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको निर्वाचनबाट लामा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

निर्वाचनमा उनको सदस्यतासम्बन्धी विवाद नभएपनि पछि उनको सदस्यतामा प्रश्न उठेको थियो ।

तथ्यांकमा उनले २०७७ साउन १४ गते आजीवन सदस्यता प्राप्त गरेको देखिन्छ, जबकि २०७५ सालयता कसैलाई पनि आजीवन सदस्यता प्रदान नगर्ने निर्णय नै भएको थियो ।

कीर्ते गरी उनलाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरिएको तथा उनी अवैधानिक अध्यक्ष रहेको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यको दाबी छ ।

लामाको सदस्यता विवादसहित विभिन्न अनियमितताका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी परेको थियो ।

२०८० माघ १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पनि लामाको सदस्यतामा कैफियत रहेको भन्दै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रहरी निरीक्षक राजेश साह तेली, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी अधिकृत गोमा प्रसाईं, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य यज्ञप्रसाद उप्रेती, केन्द्रको संघर्ष समितिका प्रतिनिधि विदुरकुमार थापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका शाखा अधिकृत राजन घिमिरेसहितको छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

छानबिन समितिले मतदाता नामावलीमा अञ्जान लामिछानेको ठाउँमा साम्देन लामाको नाम थपेको र अञ्जानको नाम अर्को सिरियलमा सारेको भनी कैफियत देखाएको छ ।

'संघको काठमाडौं शाखामा २०७९ सालको मतदाता नामावलीको  सिरियल नम्बर २४० मा हालका अध्यक्ष साम्देन लामा रहेको पाइएको साथै सिरियल नम्बर ३५८ अञ्जान लामिछानेको नाम रहेको देखिन्छ । तर, २०७० सालको मतदाता नामावलीमा सिरियल नम्बर २४० मा अञ्जान लामिछानेको नाम उल्लेख रहेको पाइयो । अञ्जान लामिछानेको नाम उल्लेख भएको सिरियल नम्बर २४० मा अध्यक्ष साम्देन लामाको नाम राखी निज अञ्जान लामिछानेको नाम सिरियल नम्बर ३५८ मा राखिएको देखिन्छ,'  छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, २०७० असार २८ सम्म ३४२ जना सदस्य रहेको र त्यसपछि ११८ जना सदस्य थप गरी जम्मा ४६० जना सदस्य कायम गरेको देखिएको छ ।

​

केन्द्रमा व्यापक आर्थिक अनियमितता

केन्द्रमा विभिन्न संघ–संस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दिने शुल्क, केन्द्रको व्यावसायिक सटर आदिबाट हुने आम्दानीमा अनियमितता गर्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न शीर्षकमा गरी केन्द्रलाई २७ करोड ३९ लाख ६४ हजार १३५ रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा २७ करोड २३ लाख १० हजार ४६८ रुपैयाँ खर्च भई १६ लाख ५३ हजार ६६७ रुपैयाँ मात्र बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ९६ लाख २६ हजार ११७ रुपैयाँ, नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालबाट १७ लाख  ५० हजार रुपैयाँ अनुदान , राजु भण्डारी र अञ्जु भण्डारीको आजीवन सदस्यताबाट आएको शुल्क ३० लाखलाई आम्दानीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङ, एसओएस सेक्युरिटी बचतबाट २७ लाख ५६ हजार ९९० रुपैयाँ, संस्थामा शुल्क तिरेर बसेकाबाट ५ लाख ४ हजार, भाडा तथा सेवाशुल्क बापत ३३ लाख ३७ हजार ५४६ रुपैयाँलाई  आम्दानीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

अपाङ्गहरूलाई आजीवन संघमा राख्नका लागि अध्यक्ष लामाले आर्थिक चलखेल गरेको, आजीवन सदस्य राख्दा अक्षयकोषमा राख्ने भनी लिएको १५ लाख रुपैयाँ अक्षयकोषमा नराखी संस्थाको खातामा राखेको आरोप समेत उनीमाथि लागेको छ ।

केन्द्रको आवासीय सुविधामा रहेका राजु भण्डारी र निजकी बहिनी अञ्जु भण्डारी समेतलाई आजीवन सदस्यमा राख्नका लागि अध्यक्ष लामा र उषा कार्कीले बार्गेनिङ गरी प्रतिव्यक्ति १५/१५  लाखका दरले लिएका थिए ।

'उक्त रकम अक्षय कोषमा राख्ने गरी लिइएकोमा अक्षयकोषमा नराखी संस्थाको खातामा राखेको पाइयो,' छानबिन प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, '३० लाखबाहेक उनीहरूबाट थप १० लाख रुपैयाँ केन्द्रमा क्यान्टिन सञ्चालन गरिरहेकी उषा कार्कीले लिएको पाइयो ।'

केन्द्रका सल्लाहकार समेत रहेकी क्यान्टिन सञ्चालिका कार्कीको नबिल बैंकमा रहेको खाताको चेकबाट २०८० कात्तिक २२ मा ५ लाख र २०८० कात्तिक ३० मा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उनकी आमा तिलका भण्डारीलाई फिर्ता गरिएको थियो ।

५० हजार रुपैयाँ उनले फिर्ता नै गरिनन् ।

'यसरी विनाप्रयोजन अध्यक्ष साम्देन लामाले राजु भण्डारी र अञ्जु भण्डारीबाट रकम लिएको र विभिन्न ठाउँमा उनले गुनासो गरेपछि मात्र उक्त रकम फिर्ता गर्ने कार्य गरेको पाइयो,' छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अपाङ्गता भएकी स्वीकृती भण्डारीलाई विगतको व्यवस्थापनले १५ लाख रुपैयाँ लिएर अक्षय कोषमा राख्ने भने पनि हालसम्म अक्षय कोषमा नराखेको आरोप लागेको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट केन्द्रलाई प्रदान गरिएको ९६ लाख २६ हजार रुपैयाँ अनुदान रकममध्ये ३० लाख रुपैयाँको खर्चको कुनै बिल भरपाई नै नरहेको छानबिनबाट पाइएको थियो ।

'लेखापरीक्षण हुँदा महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट केन्द्रलाई प्राप्त भएको अनुदान रकम ३० लाख खर्चका बिल, भरपाईहरू पेश गराई सम्झौता अनुसार खर्च गरे/नगरेको एकिन गरी, नगरेको पाइएमा सम्झौताअनुसार कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक अनुदान रकम ५९ लाख १३ हजारका सम्बन्धमा केन्द्रले पेश गरेको खर्चसम्बन्धी कागजात प्रमाणित र सहीछाप समेत नगरेको, पेश भए अनुसारको शीर्षकमा सम्झौताले तोकेअनुसारको विधिभित्र रही खर्च गरेको छ भनी आश्वस्त हुने आधार नदेखिएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको थियो ।

विनाटेन्डर एकै व्यक्तिलाई निरन्तर क्यान्टिन

नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र र उषा कार्कीबीच २०६७ असार ३२ गते १ वर्षका लागि मेस सञ्चालनको सम्झौता भएकोमा हालसम्म प्रत्येक वर्ष म्याद थप गरेर सम्झौता नवीकरण गर्दै आएको पाइएको छ ।

२०६८ सालदेखि २०७५ असारसम्म सोझै म्याद थप गरिँदै आएको भएपनि २०७५ माघ १९ गते बसेको केन्द्रको कार्यसमिति बैठकबाट प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्नेगरी अन्य दररेट तथा सर्तहरू पुरानै राखेर ५ वर्षका लागि करार सम्झौता गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यसबाहेक क्यान्टिन सञ्चालिका कार्कीले विभिन्न खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राखेको रकम आफ्नो बैंक खातामा राख्न लगाएको, ५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले खाना खाएको प्रति व्यक्ति १/१ लाखका दरले ५ लाख रुपैयाँ बुझिलिएको भन्ने व्यहोरासहित अन्य विभिन्न विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको छ । त्यस विषयमा केन्द्रले पनि छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा पनि उजुरी परेको स्रोतले बतायो ।

त्यसैगरी, उक्त केन्द्रमा बस्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये १५ जनासँग प्रतिव्यक्ति मासिक ६ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएको भनेर क्यान्टिन बन्द गर्न माग गर्दै विगतमा आन्दोलन पनि भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा केन्द्रका पदाधिकारी , सदस्य तथा सहयोगीलाई दुई छाकको खाना र चियाखाजा समेत ९५ रुपैयाँमा खुवाउने उल्लेख छ । बिहानको खाना ३७ रुपैयाँ, बेलुकाको खाना ३७ रुपैयाँ, बिहानको चिया ६ रुपैयाँ, दिउँसोको खाजा र चिया १५ रुपैयाँमा खुवाउने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, साउन १ गते खसी मासु ६ केजी, जनै पूर्णिमामा क्वाँटी ६ केजी, दशैँको अष्टमीमा खसीको मासु १० केजी, नवमीमा खसीको मासु ८ केजी,  दशमीमा कुखुराको मासु ४ केजी, भाइटीकाको दिन कुखुराको मासु ५ केजी, शिवरात्रिको दिन खसीको मासु ६ केजी, चाकु ३ केजी, घ्यू १ केजी, चैते दशैंमा खसीको मासु ६ केजी खुवाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

चाडपर्वमा शाकाहारीलाई दही आधा/आधा लिटर र फलफूल एक/एक गोटा तथा दशैँमा बर्फी दुई/दुई पिसका दरले खुवाउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, सम्झौताबमोजिम कहिल्यै खाना नखुवाउने गरिएको केन्द्रका एक पदाधिकारीले बताए ।

उषा कार्कीको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा गठित छानबिन समितिले पनि प्रश्न उठाएको थियो । केन्द्रले कार्कीलाई कारबाही गर्नुको साटो केन्द्रको सल्लाहकारमा मनोनयन गरेर पुरस्कृत गरेको थियो ।

क्यान्टिन सञ्चालिका कार्की खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा लामो समयदेखि  कारोबारीको रूपमा रही केन्द्रको निर्णयका साथै अन्य प्रशासनिक र आन्तरिक निर्णयमा समेत कुनै न कुनै प्रभाव राख्ने गरेको जिल्ला प्रशासनद्वारा गठित छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । वैधानिक निर्णय गरी उनलाई तत्काल हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन समेत दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनपछि केन्द्रको कार्यसमिति बैठकबाट उनलाई सल्लाहकार पदबाट हटाइएको थियो । त्यसैगरी, केन्द्रको आवासीय भवनमा रहेका सटरहरू भाडामा दिँदा टेन्डर आह्वान गरी कानूनी रीत पुर्‍याएर सबैभन्दा बढी कबोल गर्नेलाई भाडामा दिनुपर्नेमा प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यसमितिको निर्णयबाट सिधै सम्झौता गरेर भाडामा दिने गरेको पाइएको छ ।  

'मानसिक रोगी भएका व्यक्तिहरूमध्ये एक जनालाई कपडाको डोरीले बाँधेर राखेको पाइयो । साँघुरो आवासीय कोठाभित्र भीडभाड हुनेगरी एउटै कोठामा धेरै व्यक्तिहरू राख्ने गरेको पाइयो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासनद्वारा पटक–पटक निर्देशन,केन्द्रको अटेरी

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि केन्द्रले अटेरी गर्दै आएको छ ।

केन्द्रमा भएका आर्थिक कारोबार, विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त रकम, विभिन्न निकायबाट प्राप्त अनुदान तथा खर्च पारदर्शी गर्न तथा भए/गरेका कार्यहरूको सार्वजनिकीकरण गर्न जिल्ला प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैगरी, केन्द्रभित्र अपाङ्ग पुन:स्थापना गृहमा रहेका शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान गरी उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिइएको थियो ।

पुन:स्थापना गृहको सरसफाइमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन, चौबीसै घण्टा स्वास्थ्य तथा नर्सिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको थियो ।

यसैगरी, केन्द्रलाई प्राप्त हुने पुँजीगत आम्दानीहरू (भवन तथा सटर भाडाको रकम) पारदर्शीरूपमा केन्द्रको बैंक खातामा जम्मा गर्न र संस्थाको निर्णयबाट मात्र रकम खर्च गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

केन्द्रको संरक्षणमा बसोबास गर्ने अति अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई खाना, लत्ताकपडा तथा समयमै उपचारको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन, आवासीय सुविधामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सीपमूलक तालिमहरू निःशुल्क रुपमा सञ्चालन गर्न समेत निर्देशन दिइएको थियो ।

आवासीय पुन:स्थापना सेवा प्राप्त गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने ह्वीलचेयर, वैशाखी, वाकर, लट्ठीलगायतका सहायक सामग्रीहरू केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो ।

केन्द्रको साविकको ६८ रोपनी जग्गा बाटोलाई दिनेगरी धेरै नै घटेको छानबिनबाट पाइएको थियो ।

'यसरी जग्गा हिनामिना हुनेगरी बाटो प्रदान गर्ने तत्कालीन कार्य समितिका पदाधिकारी र यस्तो निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई केन्द्रको जग्गा संख्यामा नै फर्काउने काम कारबाही गर्ने,' जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केन्द्रलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसरी निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केन्द्रका अध्यक्ष लामालाई २०८० चैत ९ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

चैत २० गते लामाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय पदाधिकारीको कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्णय गरिसकेको भन्ने जवाफ पेश गरेका थिए ।

पुनः २०८१ वैशाख ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप सुझावहरू कार्यान्वयन गरी सुधार गर्न केन्द्रलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो । पुनः लामाले केही सुधारका काम थालिएको भनेर जवाफ पठाएका थिए ।