एमालेसँग हरेक विषयमा किन भइरहेको छ बालेनको चर्काचर्की ?

गत स्थानीय निर्वाचन (वि.सं. २०७९) मा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी भएपछि बालेन साहलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तबला उपहार दिएका थिए ।

एमालेको विरासत तोडेर काठमाडौंमा अप्रत्याशित नतिजा हात पारेका बोलेनलाई ओलीको यो उपहार सांकेतिक भएको धेरैको अनुमान थियो । किनकि, र्‍यापर पृष्ठभूमिका बालेनले काठमाडौं बुझ्न र यहाँबाट सिक्न धेरै बाँकी रहेको सन्देश दिन नै ओलीले तबला दिएको धेरैको बुझाइ थियो । 

आफ्नै उम्मेदवार केशव स्थापितलाई हराएका बालेनलाई ओलीले उपहार दिनु अर्थपूर्ण मानिएको थियो । तर, २०७९ असार २९ गते गुरु पूर्णिमाको दिन दिएको यो उपहारका भरमा एमाले र बालेनबीच सम्बन्ध सुमधुर भएन । बरु, चरणबद्ध आरोपप्रत्यारोपको शृंखला नै चल्दै आएको छ । 

स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जितेका बालेन दलीय जनप्रतिनिधिले काम गर्न नदिएको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।

मुख्यगरी काठमाडौं– २२ न्यूरोडमा सडक काटेर फूटपाथ बनाउने बालेनको प्रयासपछि एमालेसँग उनको दुरी बढ्दै गएको छ । काठमाडौंका ठूला नदी, खोला र खोल्साका मापदण्डदेखि प्रदेश सांसद रेखा शर्मासम्मका प्रकरणले एमाले र बालेनलाई आमनेसामने ल्याइदिएका छन् ।

शर्माले ८ वर्षदेखि एक बालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा राखेर हिंसा गरेको भन्दै मेयर बालेनले आइतबार फेसबूकमा स्टाटस लेखे । अदालतले मुद्दा चलाऊ भने पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै बालेनले सांसदको फोटो नै सामाजिक सञ्जालमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसविरुद्ध एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडाल उस्तैगरी सामाजिक सञ्जालमा उत्रिए । 

‘काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनजी सांग्रिला होटलपछाडि घर भाडामा लिएर दैनिक भारतीय खुफिया एजेन्सीसँगको निर्देशनमा नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न बन्द गर्नुस्, नेपाली जनताले तपाईंको असलियत बुझ्ने दिन धेरै टाढा छैन,’ बडालले बालेनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै लेखेका थिए । 

तर, सार्वजनिक रूपमा आलोचना र पुष्टि गर्न चुनौती आएपछि बडालले बालेनलक्षित यो स्टाटस हटाएका छन् । बालेनको वालबाट पनि शर्माको तस्वीरसहितको स्टाटस मंगलबार हटेको छ । 

तर, पनि बडाल र बालेन आमनेसामने हुन छोडेका छैनन् । 

स्टाटस हट्नुअघि नै बालेनले शर्माको कसुर जेल जाने खालको रहेको दाबी गरेका थिए । 

‘समग्रमा  भन्नुपर्दा रेखाकुमारी शर्माले आफूले गरेको कसुरमा जेल जान सक्ने सम्भावना देखेर छलिन र जोगिन आफैं सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दैछिन् र आफैं हार्दैछिन् । महानगरले उनीविरुद्ध हालेको उजुरीमा त प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएकै छैन । अदालतमा प्रवेश गरेकै छैन र हामीले उठाएको कुरा नै त्यही नै हो कि उनले गरेको कसुरबमोजिम कारबाही अघि बढ्नुपर्छ,’ बालेनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू, तपाईं आफ्ना कार्यकर्तालाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउनुहोला । पछि यस्तै ज्ञानविहीन भएर देश चलाउने ठाउँमा पुग्दा तपाईंजस्तै अरूको इशारामा चल्ने हुनुपर्ला ।’

बालेनको यो स्टाटसलाई काउन्टर दिँदै बडालले मुद्दाको सूचीको फोटो राखेर बालेनले अफवाह फैलाएको आरोप लगाएका छन् । ‘अब तपाईंविरुद्ध परेको मुद्दामा मैले पनि तपाईंलेजस्तै स्टाटस लेख्ने हो भने के तपाईंले उर्मिला चौधरीलाई गैरकानूनीरूपमा बन्धक बनाएको भन्न मिल्ला ? उच्च अदालतको मुद्दाको सूची देखाएर रेखाविरुद्ध तपाईंले जे लेख्नुभयो, अब सर्वोच्च अदालतमा तपाईंविरुद्धको मुद्दाको सूची पनि हेर्नुहोस्,’ बालेनको स्टाटस हटेपछि बडालले लेखेका छन् । 

बालेनले झुटो स्टाटस लेखेको उनको आरोप छ । 

यसअघि पनि बालेनले ‘१० हजार करोडको काण्ड लुकाउन र जनतालाई भुलाउन राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर न्युरोडमा हामीले बनाउन लागेको फूटपाथ फेरि सडक बनाउनु थाल्नुभएछ’ भनेर फेसबूकमा ओलीविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । 

यतिमात्रै होइन, कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेपछि बालेनले ओली–देउवाको फोटो राख्दै ‘यो समय गिरीबन्धु चियाको हो । काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ लेखेका थिए । 

गत जेठ १९ गते राष्ट्रिय युवा संघको कार्यक्रममा ओलीले फोहोर छिमेकीको ढोकामा फालिदिने कुनै सभ्यता नभएको भन्दै बालेनको आलोचना गरेका थिए ।

‘छिमेकीसँग चित्त बुझेन भनेर फोहोर जम्मा गरेर उसको ढोकामा फ्याँकिदिने ?’ ओलीले बालेनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनेका थिए, ‘यस्तो गर्नु कुनै सभ्यता हो र ?’

बालेनको नाम नलिई ओलीले उनको शैली सभ्य समाजका लागि नसुहाउने खालको भएको बताएका थिए । 

बालेनले सरकारले फूटपाथ विस्तार गर्न रोकेको भन्दै सडक विभागको कार्यालयअगाडि लगेर फोहोर थुपारिदिएका थिए । 

नदी र खोलाको मापदण्ड विवादले थप दुरी

एमाले, यसका अध्यक्ष ओलीसँग बालेन भिड्दै आएका माथिका घटना मात्रै होइनन् । 

पछिल्लो समय काठमाडौंका नदी, खोला र खोल्साको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गते परमादेश दियो । यो परमादेशको स्वागत गर्दै काठमाडौं महानगरले यसअघिको २० मिटरसम्मको मापदण्डमा थपेर तटीय क्षेत्रमा थप २० मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सूचना निकाल्यो । 

२०६५ मा खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडेर घर निर्माण गर्न पाइने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । तर, थप २० मिटर क्षेत्रभित्र सरकारी र निजी संरचना बनाउन मात्र होइन, धितो राख्न र किनबेच गर्न पनि नपाइने सूचना जारी भएपछि काठमाडौं महानगरका वडाध्यक्ष, नगरबासी, अन्य नगरपालिका समेत आक्रामक हुन थालेका छन् । 

मंगलबार बसेको महानगरको ३५ औं नगर कार्यपालिका बैठकमा बोल्दै २३ नम्बर वडाका अध्यक्ष मचाराजा महर्जनले ८० हजार परिवारको समस्या भएको भन्दै महानगर नै भ्याकेटमा सर्वोच्चको परमादेश सच्याउनुपर्ने बताए ।

‘अदालतको यो निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगर भ्याकेटमा जानुपर्ने हो, तर काखमा राखेर घाँटी रेट्नेजस्तो काम भयो । हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा योजनाभन्दा बाहिर राखेर खाने अनि हतारिएर सूचना जारी गरी पाटीको बास बनाउने ?’ उनले भने, ‘यो सूचनालाई अहिले फिर्ता लिऊँ, त्यसपछि महानगरका सबै वडा र नगरपालिकाबीच विशेष छलफल गरेर नेपाल सरकारसँग समेत छलफल गरी भ्याकेटमा गएर बदर गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु । त्यसैले यस सम्बन्धमा प्रमुखज्यूको विशेष भूमिका रहन्छ । यसमा भूमिका खेल्नैपर्छ ।’

आफू पनि मापदण्डपीडित रहेको भन्दै उनले अप्रिय घटना घट्न सक्ने चेतावनी दिए । 

‘यस्तो नभएको हकमा कुनै पनि अप्रिय घटना घट्न सक्छ भन्ने कुरा बाहिर सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने, ‘म आफैं पनि त्यसको पीडित हुँ । तपाईंको वडाध्यक्षको पनि पाटीको बास हुने स्थिति छ । यो निर्णय कार्यान्वयन भए २३ वडाको वडाध्यक्षको भोलि पाटीमा बास हुन्छ ।’ 

वडाध्यक्षमात्रै होइन, एमाले काठमाडौं जिल्ला नेतृत्वसहितले यसअघि नै यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

महानगरवासीको अभिभावक बन्नुको सट्टा बालेनले हतारिएर सूचना जारी गर्दै मान्छेलाई त्रसित बनाएको आरोप महर्जनले उनकै सामु लगाएका छन् । 

‘व्यक्तिको निजी सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्नेमा महानगरले हतारिएर सूचना जारी गर्‍यो । अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने, तर तपाईंले उल्टो गर्नुभयो भनेर गुनासो छन्, त्रसित छन्,’ महर्जनले भने, ‘महानगरलाई २०५२ सालदेखि लागू गरेर योजना कार्यान्वय गरेको छ । तर, २० मिटरमा थप २० मिटर जोडेर नक्सा पास नहुने भनी सूचना जारी भयो । यस्तो प्रवृत्तिले सम्पूर्ण जीवनको मेहनत लगाएर बास बसेकालाई कति असर गर्ला ?’

बालेनले मान्छे नठगिऊन् भनेर सूचना दिएको बैठकमा बताए । 

‘हामीले सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको सूचना मात्रै दिएको हो । मान्छेलाई सूचना दिएर नठगिऊन् भनिएको हो । कुनै निर्णय भएको छैन,’ बालेनले भने, ‘अदालतबाट यस्तो भएको छ भनेर सूचना दिएका हौं । मान्छे नफसोस् भनेर सूचना दिएको हो ।’ गत साउन २४ गते महानगरले नदी र खोलाको मापदण्डको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । 

सबैलाई चकित पार्दै बालेन काठमाडौंको मेयर बन्दा उपमेयरमा एमालेबाट सुनिता डंगोल विजयी भइन् । यस महानगरमा कांग्रेसका १८ र एमालेका १२ वडाध्यक्ष छन् ।  कार्यपालिका र नगरसभा दुवैमा कांग्रेस बहुमतमा छ । तर, नगरसभा र कार्यपालिका बैठकमा शुरूआतदेखि नै बालेनसँग कांग्रेसभन्दा एमालेको विमति बढी देखिँदै आएको छ । यसअघि कांग्रेस र एमाले आलोपालो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा थिए । आफूविरुद्धका ठूला एक ठाउँमा नहुँदा बालेनलाई सहजता थियो । तर, गत असार ३० गते यता कांग्रेस र एमाले सत्ता समीकरणमा छन् । त्यसको प्रभावस्वरूप कांग्रेस–एमालेका  स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि धेरै मुद्दामा एक ठाउँमा छन् । 

यसको छनक उपमेयर सुनिता डंगोलले मंगलबार बालेनकै अगाडि दिइन् । महानगरको सूचनापछि जनता त्रसित र आतंकित भएको भन्दै उनले जनभावनासँग खेल्न नहुने बताइन् । 

‘अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसमा दुईमत छैन । तर, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । प्रमुखज्यूले सुसूचित गराउने हो भन्नुभएको छ । सुसूचित गराउँदा कसरी लेखिएको छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटा शब्दमा खेल्ने धेरै ठाउँ हुन्छ,’ डंगोलले भनिन्, ‘प्रमुखस्तरीय निर्णयानुसार सूचना प्रकाशित गरिएको भनेर लेखिएको छ । यस्तो भनिसकेपछि महानगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको निर्णय हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आउँछ । धेरै जनता वडा–वडामा जान थाल्नुभएको छ । कार्यालयमा आउन थालिसक्नुभएको छ ।’

संवेदनशील कुरामा जनप्रतिनिधिले नै थाहा नपाउनु गम्भीर विषय भएको उनले बताइन् ।

‘जनता र जनभावनासँग जोडिएको कुरामा हामीले छलफल गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘यति संवेदनशील कुरामा बोर्ड बैठक नबसिकन प्रमुखस्तरीय निर्णय भनेर सूचना जाने अनि हामी (जनप्रतिनिधि)ले पनि सूचना प्रकाशित भएपछि थाहा पाउने कुरा कदाचित उचित होइन ।’

मानिसलाई परेको असरबारे कानूनी बाटो खोज्नुपर्ने उनले बताइन् ।

‘कतिलाई असर परेको छ, अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? क्षतिलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्थ्यो । योबाहेक कानूनी बाटोहरू पनि छन् । अदालतले गरेको निर्णय सधैं जनताको पक्ष र हितमा मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसैले चित्त नबुझेको खण्डमा अर्को कानूनी बाटो छ भनेर पनि राखिएको छ । बरु सूचना दिनुभन्दा अगाडि नै पुनरवलोकनको विषयमा छलफल गर्नुपर्थ्यो । सेन्सेटिभ इश्युमा जनता सडकमा आइसकेपछि डिफेन्स गर्ने हिसाबले होइन, शुरूमै छलफल गर्ने अभ्यास थालनी गर्नुपर्छ ।’ 

एमालेका एक नेता आफूहरू भिड्ने पक्षमा नभए पनि बालेन नियोजित रूपमा लागिरहेको दाबी गर्छन् ।

‘हाम्रा कुनै पनि नेताले बालेनलाई लक्षित गर्दै पहिले टिप्पणी गरेका छैनन् । नभएका लाञ्छना लगाइएपछि केही प्रतिक्रिया व्यक्त भएका हुन्,’ एमालेका ती नेताले भने, ‘तर, प्रमाणबेगर नेतालाई आरोपित गर्ने, मुद्दा लगाउँछु भनेर नियोजित रूपमा लागेपछि भिडन्तजस्तो देखिएको हो । यो सबै निम्त्याउने काम बालेनबाटै भएको हो ।’

के छ नदी खोलाको मापदण्ड ?

२०६५ कात्तिक १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीका लागि दायाँबायाँ नै २० मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो । यस्तै, नख्खु खोलामा १२ मिटर, धोबी खोलामा ९ मिटर, कर्मनाशा, बल्खु, कोड्कु, महादेव र साङ्ले खोलाका लागि १० मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो ।

अन्य खोलमा ४ मिटरको मापदण्ड कायम गरेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो परमादेशले २० मिटरसहितको मापदण्डबाहेक अतिरिक्त २० मिरटरभित्र निर्माण कार्य निषेध गरेको छ । यसलाई समर्थन गर्दै महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि महानगरवासी आक्रोशित छन् ।