भारतमाथि दोहोरो दबाब : हसिनालाई बचाउने कि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने ?

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना हतारमा देश छोडेर भारत आएको एक महिना भइसकेको छ । बंगलादेशमा हप्तौंदेखिको विद्यार्थी आन्दोलन रक्तपातमा परिणत भएपछि अगस्ट ५ मा हसिना देश छोडेर भारत आएकी थिइन् । 

भारत हुँदै बेलायत, अमेरिका र यूएईमा शरण खोज्ने प्रयास सफल हुन नसकेपछि उनी अहिलेसम्म भारतमै छिन् । भारतले हसिनालाई कडा सुरक्षाबीच गोप्य ठाउँमा राखेको छ । अहिलेसम्म हसिनाले भारतमै शरण लिएर बस्ने वा अरू देश जाने भनेर औपचारिक निर्णय गरिसकेकी छैनन् । बंगलादेशको मोहम्मद युनुस नेतृत्वको सरकारले हसिनाको कूटनीतिक राहदानी खारेज गरेको छ । 

शेख हसिनाको उपस्थितिले बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारसँग बलियो सम्बन्ध बनाउन भारतलाई चुनौती दिएको छ । अब के गर्ने भन्ने विषयमा भारतमा तीन विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । पहिलो, हसिना सुरक्षित हुनेगरी उनलाई कुनै अन्य देशमा शरणका लागि व्यवस्था गरिदिने । दोस्रो, राजनीतिक शरण दिएर हसिनालाई भारतमै बस्ने व्यवस्था मिलाउने । भारतसँग तेस्रो विकल्प पनि छ । तेस्रो विकल्प, बंगलादेशको अवस्था ठिक भएपछि भारतले हसिनाको बंगलादेशमा राजनीतिक फिर्तीको प्रयास गर्न सक्छ ।​

बंगलादेश भारतको छिमेकी मात्र होइन । यो एक रणनीतिक साझेदार र भारतको सीमा सुरक्षाको लागि विशेषगरी उत्तर-पूर्वी राज्यहरूमा एक महत्वपूर्ण नजिकको सहयोगी पनि हो ।

दुई देशबीच ४ हजार ९६ किलोमिटर लामो साझा सिमाना छ । सन् २००९ मा शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टी सत्तामा आएपछि जातीय चरमपन्थी समूहमाथि कारबाही भएको थियो। यसबाहेक हसिनाले भारतसँगका धेरै सीमा विवादलाई पनि सौहार्दपूर्ण ढंगले हल गरेकी थिइन् । 

हसिनाको १५ वर्षको शासनकालमा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध र यातायात फस्टाएको थियो । भारतले उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा आपूर्ति गर्न बंगलादेश हुँदै सडक, नदी र रेलमार्गमा पहुँच प्राप्त गरेको थियो । 

सन् २०१० देखि भारतले बंगलादेशलाई पूर्वाधार र विकास परियोजनाका लागि ७ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण दिएको छ । हसिना एक्कासि सत्ताबाट हटेपछि दिल्लीले यी उपलब्धिहरूलाई बचाउन कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ ।

भारतले ढाकाको अन्तरिम सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । किनभने भारतसँग अर्को विकल्प छैन । भारतले पनि ढाकाको अन्तरिम सरकारसँग सम्पर्क गर्न ढिलाइ गरेन र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार मोहम्मद युनुससँग टेलिफोनमा कुरा गरेका थिए।

तर, पछिल्लो १५ वर्षदेखि हसिना र उनको अवामी लिगप्रतिको अटुट समर्थनप्रति बंगलादेशको आक्रोशलाई शान्त पार्न दिल्लीलाई समय लाग्नेछ ।
अधिकांश बंगलादेशीहरूले भारतप्रतिको यो आक्रोशको लागि हसिनाको पार्टीले जितेका तीन विवादास्पद चुनावमा दिल्लीको समर्थनलाई दोष दिन्छन् । यी निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लागेको थियो।

हसिना सरकारको पतनसँगै दिल्लीको ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतिमा अर्को झट्का लागेको छ । भारतले क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा आफूलाई बचाउन चाहेमा अर्को छिमेकी मुलुकमा आफ्नो प्रभाव समाप्त भएको देख्न नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । विशेष गरी प्रतिद्वन्द्वी चीनले पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

गत वर्ष मात्रै मोहम्मद मुइज्जुले आफ्नो भारत विरोधी अडानका आधारमा माल्दिभ्सको राष्ट्रपति चुनाव जितेका थिए । भारतले आफ्नो क्षेत्रीय नीतिबारे केही आत्मनिरीक्षण गर्ने बेला आएको ढाकाको सेन्टर फर पॉलिसी डायलगका वरिष्ठ अर्थशास्त्री देवप्रिया भट्टाचार्य बताउँछिन् । उनका अनुसार दिल्लीले आफ्नो क्षेत्रीय साझेदारहरूको दृष्टिकोणलाई पर्याप्त रूपमा बुझ्ने प्रयास गरेको छ कि छैन भनेर हेर्न आवश्यक छ ।

बंगलादेशको अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र तयार गर्न अन्तरिम सरकारले भट्टाचार्यको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । 

भारतमा बनेका सरकारहरूले विपक्षी दलहरू विशेषगरी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)सँग वार्ता गर्न असफल भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । आगामी दिनमा बंगलादेशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन भएमा बीएनपीका नेताहरू विजयी हुनेमा विश्वस्त छन् । यसले दिल्लीका लागि कूटनीतिक चुनौती खडा गर्नेछ । भारत र बीएनपीबीच अविश्वासको भावना छ । बीएनपीकी नेतृ बेगम खालिदा जिया यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकी छन् ।

खालिदा जिया सन् २०१८ देखि अधिकांश समय जेलमा नै रहेकी थिइन् । अहिले उनी जेलबाट छुटेर आफ्नो रोगबाट निको हुने प्रयासमा छिन् । आगामी दिनहरूमा दिल्ली र बीएनपी नेताहरूले आफ्नो मतभेद सुल्झाउने बाटो खोज्नेछन् ।

जियाको शासनकालमा बंगलादेशका हिन्दू नेताहरूले भनेका थिए कि सन् २००१ मा चुनावी नतिजा घोषणा भएपछि इस्लामिक पार्टी र बीएनपीले आफूमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो । उनीहरूमाथि हत्या, लुटपाट र बलात्कारका घटना भए ।

यसबाहेक, अर्को कारक छ - चीन। बेइजिङले बंगलादेशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ किनभने उसले भारतसँग क्षेत्रीय सर्वोच्चताको लागि लडिरहेको छ।
माल्दिभ्सको चुनाव जितेपछि मुइज्जुले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका लागि चीनलाई रोज्दा चीनले हार्दिक स्वागत गरेको थियो। दिल्लीले बंगलादेशमा माल्दिभ्सको कथा दोहोर्‍याउन चाहँदैन। भारतीय सामान र व्यापारमा बंगलादेशको निर्भरताले आफ्नो कूटनीतिक रणनीति र छवि सुधार्न केही समय दिनेछ भन्ने आशा भारतले गर्नेछ।

त्यसकारण, दिल्लीले भारतमा हसिनाको उपस्थितिको छायामा सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नु पर्ने चुनौती छ । भारतले हसिनालाई आफ्नो भविष्य अनिश्चित भएको बेला देश छाड्न भन्न चाहँदैन । सँगै बंगलादेशसँगको सम्बन्ध पनि थप बिगार्न चाहँदैन । दिल्लीका कूटनीतिज्ञहरूले भारतले जबरजस्ती नगरी विकल्प सिर्जना गर्ने आशा गरेका छन् । बीबीसीको सहयोगमा