यस्ता छन् एमाले बैठकबाट पारित १३ बुँदे प्रस्ताव

नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो बैठकले समसामयिक १३ वटा प्रस्तावहरू पारित गरेको छ । 

 प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार बैठकले  अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहितको नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा पुँजीबजारमा उत्साहजनक वृद्धि, लामो समयदेखि अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति र प्रमाणीकरणजस्ता उपलब्धिले जनतामा आशाको सञ्चार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ –सामाजिक सद्भाव, रचनात्मक बहस र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता नेपाली समाजका विशेषताको सम्वर्द्धन गर्न तथा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न लागिपर्ने सङ्कल्प गर्दछ र सम्बद्ध सबैलाई यसमा योगदान गर्न आह्वान गर्दछ ।

यस्तै मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मेवार र संयमित बन्न एवं देश तथा जनताप्रति उत्तरदायी भूमिकाका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्दै प्रस्तावमा भनिएको छ –सरकारलाई दूध उत्पादक किसानको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन, उखु किसानका समस्या सम्बोधन गर्न, सहकारी र लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न, सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन, चाडबाडको मुखमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मिसावटका माध्यमबाट उपभोक्ताहरु ठगिने स्थिति अन्त्य गर्न, कर्णाली राजमार्गलगायत बिग्रेभत्केका सडकको यथाशीघ्र मर्मतसम्भारगरी नागरिकको आवागमन सहज र वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्ति गर्न तथा डेङ्गु प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

प्रचार विभाग प्रमुख गौतमका अनुसार बैठकले बङ्गलादेशमा विकसित घटनाप्रति पार्टीको गहिरो ध्यानाकर्षण भएको भएको जनाउँदै बङ्गलादेश चाँडै सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्कने, त्यहाँका जनताले आफ्नो भविष्यको फैसला आफँै गर्न सफल हुने र त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सामाजिक सद्भाव स्थापित हुने विश्वास गरेको छ ।

बैठकले रुस–युक्रेनबीच शीघ्र युद्धबिराम गर्न, यसलाई छद्म युद्धको थलो नबनाउन, विभिन्न कारणबस रुसी सेनामा भर्ती हुन पुगेका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउन र युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपाली युवालाई रिहा गर्न मागसमेत माग गरेको प्रमुख गौतमले बताए । 

बैठकले सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको परमादेशले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी, सहायक नदी र खोलालगायत तटीय क्षेत्रमा नक्सा पासगरी वैध संरचना बनाएर बसोबास गरिरहेका र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हजारौँ परिवार प्रभावित हुने, कतिपय धार्मिक–सांस्कृतिक–सामाजिक संरचना हटाउनुपर्ने जटिल स्थिति देखापरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशका  दूरगामी र जटिल असरलाई ध्यानमा राख्दै यसको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।