प्रदेशले 'ओभरटेक' गरेपछि सवारी परीक्षण कार्यालय कामविहीन : हाजिर गरेर फर्किन्छन् कर्मचारी !

सवारी परीक्षण कार्यालय हेटौँडाले दिनमा मुस्किलले ४/५ वडा सवारी साधनहरूको जाँच पास गर्ने गरेको छ । कुनै दिन त त्यही पनि हुँदैन । 

कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार दिनमा मुस्किलले ४/५ वटा मात्रै जाँच पास र ९/१० वटा प्रमिटको काम हुने गरेको छ । काम नहुँदा कर्मचारी दिन हाजिर मात्रै लगाएर फर्किने गरेका छन् । ‘दिनभरि कुनै काम नै हुँदैन । कहिलेकाहीँ ४/५ वटा सवारी साधनहरूको जाँच पास हुने गर्दछ । कहिलेकाहीँ त एक पनि हुँदैन, आउने र हाजिर गरेर फर्किने काम हुन्छ’, ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने । 

देशभर हाल संघीय सरकारअन्तर्गत पाँच सवारी परीक्षण कार्यालयहरू छन् । काठमाडौंको टेकुपछि बाग्मती प्रदेशको मकवानपुर, लुम्बिनीको बुटवल, कोशीको इटहरी र सुदूरपश्चिमको अत्तरियामा सवारी परीक्षण कार्यालयहरू रहेका छन् । 

उपत्यका बाहिर रहेका सवारी परीक्षण कार्यालयहरूले अन्तर प्रदेशमा चल्ने सवारी साधनहरूको परीक्षण गर्ने हो । जहाँ सवारीको प्रदूषणदेखि अन्य मापदण्डहरू परीक्षण गर्ने गरिन्छ । 

तर, हेटौँडामा रहेको सवारी परीक्षण कार्यालयले गर्ने काम प्रदेशले नै गर्ने भएकोले कर्मचारी कामविहीन बनेका हुन् । प्रदेशले नै अन्तर प्रदेशका सवारीहरूको जाँच पासको काम गर्दै आएको छ । ​

बाग्मती प्रदेशमा संघीय कार्यालयहरू दुइटा रहका छन् । माथि उल्लेख गरिएको हेटौडामा एउटा र अर्को काठमाडौंको टेकुमा छ । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले संघीय र प्रादेशिक अधिकार नतोकेकाले दुवैका काम बाझिएको सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुका प्रमुख मणिराम भुसालले बताए । उनका अनुसार पहिलेदेखि नै प्रदेशहरूले अन्तर प्रदेशको काम गर्दै आइरहेका र अहिले पनि उक्त काम निरन्तर भइरहेको छ । 

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र निर्देशिका २०५० ले हामीले गर्ने कामको स्पष्टता  दर्साएको छैन । पहिले नै ऐनमार्फत् दुवैको काम र अधिकार तोकिदिनु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, सबै प्रदेशहरूले आ–आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् ।’

कोसी प्रदेशमा भने संघीय काम र प्रादेशिक कामहरू बाँडिएको छ । सवारी परीक्षण कार्यालय इटहरीले आफ्नो काम गरिरहेको छ भने प्रदेशले आफ्नै ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । 

सबै कुरा ऐनमा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर आउनुपर्ने सवारी परीक्षण कार्यालय इटहरीका प्रमुख सुजन जोजिज्युले बताए । उनका अनुसार ऐनले नै सङ्घीय र प्रादेशिक अधिकार तोकिदिनुपर्छ ।

‘हाम्रो कोशी प्रदेशमा सवारी परीक्षण कार्यालयले गर्ने कामहरू निश्चित छन् । तर, प्रदेशले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेकुरा यकिनका साथ भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पहिलो कुरा कानूनी रूपमा ऐनले नै अन्तरप्रदेशको काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिदिएको भए अहिले आशंका गर्नुपर्ने थिएन । त्यसैले ऐनले नै अधिकार तोकिदिनुपर्छ’, उनले भने । 

सवारी परीक्षण कार्यालयहरू हाल नरहेका तीन प्रदेशमा स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र मधेश प्रदेशको महोत्तरीमा सवारी परीक्षण कार्यालय स्थानपना गर्न लागेको हो । 

मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा संघीय सवारी परीक्षण कार्यालय स्थापनागरी प्रविधिमैत्री बनाउने जनाएको छ । जहाँ सवारी परीक्षणलाई बढी प्रभावशाली बनाइनेछ ।  

हाल सञ्चानमा रहेका पाँच वटा कार्यालयमध्ये काठमाडौंको टेकुमा रहेको सवारी परीक्षण कार्यालयसँग मात्रै परीक्षण गर्ने संयन्त्र रहेको छ । अब सबै प्रदेशमा पनि संयन्त्रहरू पुर्‍याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।