२७ साउन २०८३, बुधबार
करिब २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको बागलुङको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विद्युत प्राधिकरणकै कारण अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
बाग्लुङ र रुकुमपूर्वको सीमा क्षेत्रमा बनाउने भनिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) पास भइसके पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुनः करोडौं खर्चेर अर्को अध्ययन गर्न लगाएका छन् ।
सरकार आफैंले निर्माण गर्ने उद्देश्यले अघि बढेको उक्त परियोजनाको ईआईए गत वर्ष माघ २ गते पास भएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले भेरी बेसिनमा रहेको उत्तरगंगा नदीको पानीलाई गण्डक बेसिनमा रहेको निसी खोलामा फर्काएर ८२८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
हेर्नुहोस्, प्रतिवेदनको अंश:
उक्त आयोजनाको अध्यक्ष घिसिङ नै हुन् ।
ईआईएको प्रतिवेदन आउनुअघि नै घिसिङले कात्तिकमै नयाँ अध्ययनका लागि ३ करोड ५५ लाख ५८ हजार छुट्याउन लगाए ।
तर, २०८० को माघ २ गते ईआईएको प्रतिवेदन आएपछि उनले त्यसलाई स्वीकारेका थिए ।
ईआईए स्वीकारिसकेपछि पनि उनी पुनः चलखेल गर्नतिर लागे । यसअघि कात्तिकमै गरेको निर्णयअनुसार घिसिङले पुनः फागुनमा एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग अध्ययनकै लागि भनेर साढे ३ करोडको सम्झौता गर्न लगाए ।
आफैंले स्वीकारेको प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर पुनः अध्ययनका नाममा खर्च गरेको र त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।
हेर्नुहोस्, अध्ययनका लागि भएको नयाँ निर्णय:
२०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर २८ किलोमिटर सुरुङमार्ग हुँदै भेरी नदीतिर लैजाने कि ८ किलोमिटर सुरुङमार्गबाट निसीखोलामा फर्काउने भन्ने विषयमा चर्को बहस हुने गरेको थियो ।
प्राविधिकहरूले ८ किलोमिटर सुरुङमार्गमार्फत् निसीखोलामा लैजाँदा आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट जम्मा १४/१५ करोड हुने राय दिए पनि घिसिङ भने लागतको प्रवाह नगरी २८ किलोमिटर सुरुङमार्ग हुँदै भेरी बेसिन लैजान चाहन्छन् ।
घिसिङको त्यही स्वार्थका कारण उत्तरगंगामा अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन ।
उत्तरगंगाको पानीलाई भेरी जलाधार क्षेत्र (इनबेसिन)तिर लैजाँदा आयोजना सम्भव नहुने आयोजनाको सम्भाव्य अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवबालक गिरीको कार्यकालमा गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा गण्डक बेसिनमै पानी झार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
त्यस्तै, जापान इन्टरनेशनल कर्पोरेसन एजेन्सी (जाइका)ले गरेको अध्ययनले पनि भेरी बेसिनमा पानी लैजाँदा आयोजना बन्न नसक्ने देखाइसकेको छ ।
जाइकाका विज्ञ युकियोशी ओजाकीले २०७४ को मंसिर १५ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै उक्त कुरा उल्लेख गरेका थिए ।
हेर्नुहोस् पत्र:
आयोजनाका पूर्वप्रमुख शिवबालक गिरीले लोकान्तरसँग भने, 'आयोजना निर्माणका लागि सहज र सस्तो बाटो नसमाती आयोजना नै बन्न नसक्ने गरी त्यहाँ चलखेल भइरहेको छ, जसमा प्राधिकरणका एमडीकै चासो बढी रहेको मैले पाएको छु ।'
उनले प्रकृतिले जसरी दिएको छ, त्यसैगरी बनाउनुपर्नेमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको बताए । 'यसको काम धेरै पहिला शुरू हुनुपर्ने हो, तर विवाद सिर्जना गरेर काम ठप्प पारिएको छ ।
अहिलेसम्म २०/२५ करोड खर्च गरिएको छ, तर मुख्य विवाद सल्टिएको छैन । त्यसैले खर्च गरिएको त्यो रकममा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ,' गिरीले भने ।
उनले घिसिङको धेरै चासो भेरी बेसिनतिर रहेको भन्दै त्यहाँ पनि आफूले अध्ययन गरेको बताए ।
उनले भने, 'मैले पानी भेरी बेसिनतिर लैजाँदा के हुन्छ भनेर एक/डेढ वर्ष लगाएर अध्ययन पनि गराएँ, तर त्यता २८ किमी सुरुङ खन्नुपर्ने रहेछ । जसको लागत अत्यधिक हुन्छ ।'
गिरीले आफूले ड्रिलिङको काम शुरू गर्न लाग्दा घिसिङले काम नगर्न उर्दी जारी गरेको बताए । 'चुनावसम्म काम नगर्नुस् भनेर मलाई रोक लगाइयो,' उनले भने ।
घिसिङले आफ्नो स्वार्थ नमिलेकै कारण २०७४ सालको माघमा गिरीलाई उक्त आयोजना प्रमुखबाट प्राधिकरणमा तानेका थिए ।
आयोजनाका सञ्चालक समिति सदस्य बेलप्रसाद शर्मालाई पनि घिसिङले प्राधिकरण फिर्ता बोलाएका छन् । आफ्नो स्वार्थप्रतिकूल काम गरेको भन्दै उनलाई हटाएर घिसिङले मोतीलाल महतारालाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेका हुन् ।
आफैंले एक वर्षअघि स्वीकृत गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग नयाँ प्रतिवेदनका लागि पुनः सम्झौता गराएका घिसिङले त्यसको विपक्षमा मत राखेको भन्दै शर्मालाई सञ्चालक समितिबाट हटाएका हुन् ।
यद्यपि, शर्माले भने आफ्नो कुनै असहमति नरहेको प्रस्टीकरण दिएका छन् ।
लोकान्तरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै शर्माले भने, 'म जम्मा १० महिना त्यहाँको सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरें । मेरो पालामा काम केही भएको थिएन । काम नभएपछि असहमति भन्ने पनि हुँदैन । म आफ्नो समय पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चापमा थिएँ, त्यसैले आफैंलाई सञ्चालक समितिमा बस्न त्यति रुचि नभएकाले त्यहाँ नयाँ सदस्य ल्याइएको हो ।'
उक्त आयोजनाले अहिलेसम्म पनि उत्पादनको लाइसेन्स पाएको छैन । स्रोत भन्छ, 'घिसिङको अस्वाभाविक चलखेलका कारण कम्पनीले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाएको छैन । लगानीको वातावरण पनि जुटेको छैन ।'
घिसिङमाथि नेपालकै पूर्ण स्वामित्वमा बन्ने भनिएको उक्त आयोजना शुरू नहुँदै विवादित बनाएर लगानी ल्याउने वातावरण बिगारेको आरोप प्राधिकरणकै कतिपय कर्मचारीहरूले लगाउने गरेका छन् ।
अनावश्यक विवाद खडा गरेर आयोजना नै बन्न नदिने खेलमा लागेको भन्दै उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरोकार तथा सहयोग समितिले पनि पटक-पटक विरोध गरिसकेको छ ।
उक्त समितिले यसअघि भएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, यसअघि नै गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुसार काम गर्नुपर्ने र अस्वाभाविक चलखेल गर्न नहुने भन्दै विभिन्न समयमा आफ्ना माग राखिरहेको समितिका अध्यक्ष पूर्ण घर्तीमगर बताउँछन् ।
'आयोजनालाई नै असफल बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजनाले ईआईएका लागि अर्को विवादित सम्झौता गरेकाले त्यसलाई तुरुन्त रद्द गरी नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउन हुन अनुरोध छ,' समितिले लेखेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
यदि यो समस्याको उचित समाधान ननिकालिएमा नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य लगायतका कसुरमा संलग्न सबैविरुद्ध राज्यको सम्बन्धित निकाय आकर्षित हुने चेतावनी समितिले दिएको छ ।
उक्त आयोजनाका हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवोधकुमार शाहले ईआईए पास गर्ने र लाइसेन्स पनि लिने प्रक्रियामा रहेको बताए ।
'खासमा आयोजनालाई इनबेसिन (भेरी बेसिन) र इन्टरबेसिन (गण्डक बेसिन) कता लैजाने भन्नेबारे विस्तृत प्रतिवेदन बन्दैछ,' शाहले भने, 'त्यो प्रतिवेदन बनेपछि त्यहीअनुसार काम अघि बढ्नेछ ।'
उनले आफू सीईओ भएर आएको जम्मा १ वर्ष भएकाले त्यसअघिको ईआईए प्रतिवेदनबारे जानकार नरहेको बताए ।
भेरी बेसिनमा चलखेल गर्ने ५ कम्पनी
उत्तरगंगाको पानी २८ किलोमिटर सुरुङमार्गमार्फत् भेरी बेसिनमा झारेपछि सोही पानी प्रयोग गरेर नयाँ ५ वटा जलविद्युत आयोजना बनाउने चलखेलमा ५ कम्पनी लागेका छन् ।
पूर्णतः नेपाल सरकार र नेपालीको लगानी रहने उक्त आयोजनाको लागत बढाएर पानी आफ्नो अनुकूल लैजाने र निजी आयोजना बनाउने चलखेलका कारण काम सम्पन्न नभएको सरोकारवालाको आरोप पुष्टि हुने गरी ती कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्रसमेत लेखेका छन् ।
सानीभेरी एचपीपी, सानीभेरी- २ एचईपी, सानीभेरी- ३ एचईपी, भेरी- ३ र भेरी- ४ बनाउने भन्दै विभिन्न कम्पनीहरू पहिल्यै स्थापना गरिसकिएका छन् । यिनै कम्पनीहरूले चलखेल गरेका कारण उत्तरगंगाको भविष्य अनिश्चित भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
उत्तरगंगाको पानीलाई गण्डकी बेसिनको निसीखोलामा फर्काएमा यी आयोजना हिउँदको समयमा प्रभावित हुने डरले आयोजना नै बिथोल्ने काम भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
गत भदौ २१ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि एउटा बैठक राखेर तत्काल आयोजना अघि बढाउन घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए ।
आयोजना पूरा गर्नका लागि लाग्ने बजेट सरकारले व्यवस्था गर्ने प्रस्ट पार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले तत्कालै काम थाल्न प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले उक्त आयोजनाका लागि अहिलेसम्म बजेट छुट्याएको छैन ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उत्तरगंगा पावर कम्पनीका प्रतिनिधि, सांसद देवीप्रकाश भट्टचन, अर्थ र उर्जा मन्त्रालयका सचिवसहितका अधिकारी उपस्थित थिए ।
भेरी बेसिनमा पानी लैजान चलखेल गरेका घिसिङले बागलुङको निसीखोलामा पानी लैजाँदा स्थानीयले विरोध गरेको भन्दै आफूअनुकूलको जवाफ दिएका थिए ।
