मध्य साउन लाग्दा समेत तराई–मधेशका जिल्लामा पानीको हाहाकार देखिएको छ । धान रोपेर फाँट हरियाली हुने बेलासम्म तराईका जिल्लामा आधा पनि रोपाइँ हुन सकेको छैन । रोपाइँ होइन, खाने पानीको हाहाकार मच्चिएपछि सरकारी निकायले दमकलबाट पानी वितरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारले तराई क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सर्वसाधारण र किसानलाई राहतको तयारी गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराईको सुक्खा क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणपछि प्रधानमन्त्रीले धान रोपाइँका लागि तराईका जिल्लामा डिप ट्युबेल गाड्ने कामलाई तीब्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।

असार मसान्त या साउन पहिलो सातामा धान रोपाइँ हुनुपर्ने क्षेत्रमा अहिलेसम्म रोपाइँको टुंगो लागेको छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव धान उत्पादनमा देखिनेछ ।

अन्न भण्डारको रूपमा रहेको तराई मधेशमा धान उत्पादनमा आउने कमीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मै असर गर्नेछ । बाँदर–बदेँलको आतंकले पहाडी क्षेत्रका खेतबारी बाझिँदै गएका कारण पनि तराईमा धान उत्पादनमा कमी आयो भने खाद्यान्नको आयात बढ्नेछ ।

मध्य बर्खाको समयमा तराईमा सुक्खा भएर ट्युबेलबाट पानी नआउने अवस्था सिर्जना हुनुका बहुआयामिक कारण छन् । चुरे विनाश एउटा कारण भएपनि जलवायु परिवर्तनको असर मुख्य कारण हो ।

कतै अनावृष्टि र कतै अतिवृष्टि भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि नेपाल एक्लैको सामर्थ्यले काम गर्दैन । हिमताल फुट्ने, मनसुन शुरू नहुँदै भीषण बाढी आउने र बर्खाको समयमा सुक्खा लागेर पानीका मुहान सुक्ने यी समस्यालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु पर्छ ।

नेपालले गर्न सक्ने काम भनेको नदीमा खेर गइरहेको पानीलाई नहरमार्फत सिँचाइको विकास गर्ने हो ।

दुभार्ग्यको कुरा, नेपालले आफ्नो स्रोतलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन । एकातिर नदीमा पानी बगिरहेको छ, अर्कातिर पानी नभएर खेत बाँझो छ । सरकार कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छ, तर किसानलाई सिँचाइको आधारभूत सुविधा दिन सक्दैन ।

सिँचाइ आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । बनिरहेका सिँचाइ आयोजना पनि सुस्त गतिमा छन् ।

पश्चिम तराईका जिल्लामा सिँचाइको आधार मानिएको भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनामा सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ ।

मध्य तराईका जिल्लाको कायापलट गर्ने ठानिएको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको काम चलिरहेको छ । यस्तै गेमचेन्जर बन्न सक्ने गण्डकी–तिनाउँ डाइभर्सन विवादको भुमरीमा अल्मलिएको छ ।

भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै खडेरी र सुक्खाको सामनाका लागि पनि सरकारले ठूला सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।