०४ साउन २०८३, सोमबार
सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र नैतिक विचलनलाई नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ 'राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३' जारी गरेको छ ।
गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको यो नीतिले 'सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि' को मूल लक्ष्य राखेको छ ।
विगतका छरिएर रहेका र खण्डीकृत प्रयासहरूलाई एकीकृत गर्दै राज्यका सबै अंग, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रसम्म सदाचारको संस्कृति विकास गर्न यो नीति ल्याइएको हो ।
यो नीति क-कसले पालना गर्नुपर्ने हो?
यो नीति केवल सरकारी कर्मचारीका लागि मात्र नभई राज्य र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति र संस्थाहरू सबैका लागि जारी गरिएको हो ।
यो नीति मन्त्री, सांसद, कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र दलका सांगठनिक संरचनाहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, विदेशी नियोग, कूटनीतिज्ञ र नेपालमा बस्ने विदेशी नागरिकहरू, निजी क्षेत्र र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू, पत्रकार, सञ्चार गृह, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र प्रविधि क्षेत्रका व्यक्तिले पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी, शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ताहरू तथा राज्यका सचेत नागरिकहरूको हकमा पनि यो नीति लागू हुनेछ ।
नीतिमा उल्लेख भएका मुख्य प्रावधानहरू के-के हुन्?
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडा बनाइएको छ ।
कुनै पनि पदाधिकारीले निर्णय गर्दा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको विषय भएमा त्यस्तो निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्नेछ ।
राजनीतिक दलहरूले चन्दा संकलन र खर्चलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सदाचारी बनाउन आचारसंहिता लागू गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कोषको स्रोत, खर्च र कार्यशैलीलाई राष्ट्रिय हित र नियमनको दायरामा ल्याइनेछ । उनीहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू खर्चिलो बनाउन पाइने छैन ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई छरितो र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्लेटफर्म र पेपरलेस प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । नागरिकका गुनासोलाई अनलाइनबाटै सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाइनेछ ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रममा सदाचार र नैतिकता सम्बन्धी विषयहरू समावेश गरिनेछ ।
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरूमा मिथ्या सूचना र घृणा फैलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
यो नीति एउटा मार्गनिर्देशक दस्तावेज भएकाले यसले सिधै कसैलाई कैद वा जरिवाना तोक्दैन । तर, यसले दण्ड र सजाय सुनिश्चित गर्नका लागि कानूनी, प्रशासनिक र संस्थागत व्यवस्थाहरू गरेको छ ।
नीतिमा ‘कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने वा अनियमिततामा संलग्न हुनेहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने’ स्पष्ट उल्लेख छ ।
अर्थात्, नीति उल्लंघन गर्ने निजामती कर्मचारी, निजी क्षेत्र वा गैरसरकारी संस्थाका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित ऐनहरू (जस्तै: निजामती सेवा ऐन, संस्था दर्ता ऐन आदि) आकर्षित गराई कारबाही गरिनेछ ।
नीति कार्यान्वयनको अनुगमनका क्रममा कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार वा गम्भीर अनियमितता भएको भेटिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य अनुसन्धानकारी निकायमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिने उल्लेख छ ।
यो नीति लागू भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्ना क्षेत्रमा 'सदाचार सम्बन्धी ऐन र नियमहरू' निर्माण गर्नेछन् । ती ऐनहरूमा नीति उल्लंघन गर्नेहरूका लागि स्पष्ट जरिवाना र दण्डको कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
तर, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने र सदाचार पालना गर्ने निकाय तथा कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गरिनेछ भने नीति पालना नगर्ने वा कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेहरूलाई दण्डित गरिने उल्लेख छ ।
यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बलियो संस्थागत संरचना बनाइएको छ ।
नीतिको सुपरीवेक्षण र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस समितिमा नायव महान्यायाधिवक्ता, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै सार्वजनिक निकायमा सदाचार नीति लागू भए/नभएको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ ।
प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सदाचारको पालना गराउन यो आन्तरिक संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
यो नीति लागू भएसँगै प्रशासनिक ढिलासुस्ती हट्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति आम नागरिकको विश्वास बढ्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ ।
हेर्नुहोस्, सदाचार नीति :
