गृहमन्त्री सुधन गुरुङले झापाको काँकडभिट्टा नाका निरीक्षण गरेसँगै त्यहाँ कार्यरत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरू छानबिनको दायरमा आएका छन् ।

नाकामा देखिएको तस्करीको जालो र त्यसमा प्रहरी प्रशासनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप स्थानीयले लगाएसँगै गृहमन्त्री गुरुङले इलाका प्रहरी काँकडभिट्टाका डीएसपी निशेष चापागाईं र सशस्त्र प्रहरी बल, बोर्डर आउट पोष्टका डीएसपी विकास थापाको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएका हुन् । 

यो घटनाले अहिले सुरक्षा निकायमा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ । लोकान्तरलाई उच्च स्रोतले जानकारी दिए अनुसार डीएसपी चापागाईंसहित नेपाल प्रहरीका ५ र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी थापासँगै ६ जना गरी कूल ११ जना सुरक्षाकर्मीमाथि तस्करीमा सहयोग गरेको र आर्थिक लाभ लिएको आरोपमा छानबिन शुरू गरिएको छ ।

घटनाको शुरूआत तब भयो जब गृहमन्त्री गुरुङ भन्सार कार्यालयको अनुगमनमा पुगेका थिए । सोही क्रममा स्थानीय एक महिलाले गृहमन्त्रीको अगाडि उभिएर सुरक्षाकर्मी र तस्करबीचको साँठगाँठको पोल खोलिदिइन् । उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै मिलेमतोमा भारतबाट अवैध सामान निर्बाध रूपमा भित्रिरहेको र यसका लागि ठूलो सेटिङ मिलाइएको दाबी गरिन् । 

उनले गृहमन्त्रीलाई भनिन्, ‘रात परेपछि काँकडभिट्टाका विभिन्न नाकाबाट तस्करीका सामान भित्रिन्छन् । यहाँ कसको लाइन चल्ने र कसले कति असुली गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै तय हुन्छ । यो लाइन चलाउने प्रथा अब बन्द हुनुपर्छ ।’ 

उनको कुरा नसकिँदै गृहमन्त्री गुरुङ भने भन्सार कार्यालयतिर गएका थिए । त्यसपछि उनले ती महिलालाई खोजेर आफू भएको ठाउँमा ल्याउन भनेका थिए ।

सार्वजनिक ठाउँमा सबै कुरा बोल्न अप्ठ्यारो हुने बताएपछि गृहमन्त्री गुरुङले ती महिलालाई भन्सार कार्यालयभित्र लगेर छुट्टै कोठामा उनको गुनासो सुनेका थिए । 

गृहमन्त्री गुरुङले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, मेची भन्सार प्रमुख शिवलाल न्यौपाने र उपस्थित अन्य सुरक्षा अधिकारीलाई समेत कोठा बाहिर निकालेर ती महिलासँग संवाद गरेका थिए ।

महिलाबाट प्राप्त सूचना र प्रमाणका आधारमा गृहमन्त्रीले तत्कालै एक्सन लिँदै इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी निशेष चापागाईंको मोबाइल फोन नियन्त्रणमा लिएका थिए । उक्त मोबाइल फोनलाई तस्करीमा संलग्न गिरोहसँगको कुराकानी र सन्देश जाँच गर्नका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फरेन्सिक ल्याब)मा पठाइएको सुरक्षा स्रोतले बताएको छ । 

तर, लोकान्तरको सम्पर्कमा आएका डीएसपी चापागाईंले भने आफ्नो मोबाइल मन्त्रीले नियन्त्रणमा लिएको अस्वीकार गरेका छन् । उनले भने,‘मन्त्रीज्यूले मोबाइल नियन्त्रणमा लिनु भएको होइन । कसले गलत हल्ला चलायो !’ 

तर घटनास्थलमा उपस्थित स्रोतहरूका अनुसार गृहमन्त्रीले उनलाई मोबाइल टेबुलमा राख्न निर्देशन दिएका थिए र पछि सो मोबाइल अनुसन्धानका लागि टोलीले लगेको थियो ।

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका डीआईजी विनोद घिमिरेले गृहमन्त्रीको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा आएका गुनासा र प्राप्त सूचनाका आधारमा आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको पुष्टि गरेका छन् । उनले तस्करीमा संलग्न जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति नदिने र गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कारबाही हुने बताएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले यसअघि नै कोशी प्रदेशमा घुमुवा (सादा पोसाकका प्रहरी)का रूपमा कार्यरत रहेर तस्करी र असुलीमा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जनालाई काठमाडौं झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो । 

छानबिनको दायरामा रहेकाहरूमा सशस्त्र प्रहरीको पकलीस्थित पूर्वक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत सई गणेश खड्का, झापास्थित ३८ नम्बर रिजर्भ गणका हवल्दार हरि मगर र सुनसरीस्थित ४ नम्बर गणका जवान पारस यादव रहेका छन् । 

सई खड्काले कोशी प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआईजी मनिष थापाको नजिकको मान्छे भएको दाबी गर्दै तस्करीमा संलग्न गिरोहसँग मासिक रकम असुली गर्ने गरेको उजुरी परेको थियो । खड्काकै निर्देशनमा मगर र यादवले फिल्डमा असुली आतंक मच्चाएको आरोप मुख्यालयमा पुगेको थियो । 

गृहमन्त्रीको झापा भ्रमणपछि सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार श्याम चौधरी र सहायक हवल्दार नारायण खनाललाई पनि मुख्यालय बोलाइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाकी एसपी बसुन्धरा खड्काले पनि अनुगमनका क्रममा आएका गुनासोलाई गम्भीर रूपमा लिएर आन्तरिक छानबिन शुरू गरिएको जानकारी दिइन् । 

हाल अनुसन्धानको दायरामा रहेका ११ जनाकै भूमिका र उनीहरूको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)को मसिनो गरी अध्ययन भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । 

तस्करको समूहसँगको नियमित सम्पर्क र अपारदर्शी आर्थिक कारोबार प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गरिने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

गृहमन्त्री गुरुङ भने मंगलबार काठमाडौं फर्किएका छन् । 

स्रोतका अनुसार खुला नाकाबाट तस्करी भएका गाई र भैँसी नियन्त्रणमा लिएर तस्करबाट पैसा उठाएर सीमा नाका कटाउन सुरक्षा निकायले सहयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

यो प्रकरणमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।