नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मैद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मंगलवार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकको ६० औं मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आर्थिक वृद्धिमा सघाउन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुने र १४ ब्रोड मनी सप्लाइ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

बाह्य दवाबका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि क्रमश: सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । हाल विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति सुविधाजनक र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल रहेकाले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन न्यून–लागत अर्थतन्त्र कायम राखी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न यसअघि लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिले लक्ष्य लिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई यथावत् राख्दै अन्तर बैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

जसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरू प्रयोग गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवं सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्जा प्रवाह. ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई सरलीकरण गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पेयर टु येयर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने कुरा पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको छ ।

हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ: