०४ साउन २०८३, सोमबार
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’का प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भई अदालतमा विचाराधीन रहेका फौजदारी मुद्दाको पेशी तत्काल स्थगन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले परिपत्र गरेसँगै नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई ती मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेको हो ।
गत असार १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका सहायक न्यायाधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेर जारी परिपत्रमा गृह मन्त्रालयको अनुरोधबमोजिम यो परिपत्र जारी गरिएको उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘२०८२ भदौ २३ र २४ को घटनामा संलग्न भएकै कारण विभिन्न अदालत र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष दायर भएका फौजदारी मुद्दाहरू उक्त कार्यदलबाट प्रतिवेदन पेस नभएसम्मका लागि सम्बन्धित मुद्दाहरूको पेशी स्थगितको अनुरोध भई आएको हुँदा सहजीकरण गर्न निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
गृह मन्त्रालयको निर्णय र कार्यदल गठन प्रक्रिया
यसअघि, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार २०८३ असार १८ गते गृह मन्त्रालयले उक्त आन्दोलनसँग जोडिएका फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने वा नसकिनेबारे कानूनी र व्यावहारिक छानबिन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार यस कार्यदलको कार्यक्षेत्र र विस्तृत कार्यादेश (टीओआर) तय हुने क्रममा छ र केही दिनभित्रै औपचारिक रूपमा कार्यदल गठन गरिनेछ ।
कार्यदलले प्रतिवेदन पेस नगरेसम्मका लागि सम्बन्धित मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रिया रोक्न गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अनुरोध गरेबमोजिम यो परिपत्र जारी गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले मंगलबार अपराह्न ४ बजेसम्म कार्यदल गठन गरिसकेको छैन, तर कार्यदल गठनका लागि आवश्यक टीओआर बनिसकेको छ ।
मंगलबार वा बुधबारसम्म कार्यदल गठन भइसक्ने र यसले ‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ बमोजिम नै मुद्दा फिर्ताको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्ने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग राख्दै २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते युवा पुस्ता (जेन–जी) को अग्रसरतामा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा सरकारी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनीका घटनाहरू भएपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीविरुद्ध विभिन्न अभियोगमा फौजदारी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुख्यतया काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, कास्कीलगायतका जिल्ला अदालतहरूमा गरी झन्डै २ हजार ७ सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध आपराधिक उपद्रव, चोरी, डाँका, आगजनी र हातहतियारसहित कर्तव्य ज्यानजस्ता गम्भीर अभियोग लगाइएका छन् । तीमध्ये झन्डै ७ सय जना अहिले मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा छन् भने कतिपय फरार, कतिपय धरौटीमा र कतिपय साधारण तारेखमा छन् ।
यसअघि २०८२ मंसिरमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा एक छानबिन कार्यदल गठन भए पनि त्यसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको कानूनी पक्षमा अध्ययन गरेको थिएन ।
नयाँ कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयार नभएसम्मका लागि अब यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूको अदालती सुनुवाइ रोक्ने सरकारको तयारी छ ।
मुद्दा फिर्ताका कानूनी मापदण्ड र सीमा
सरकारले प्रयोग गर्न खोजेको ‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ बमोजिम निम्न अवस्थाहरूमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छः
– सार्वजनिक शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न, सामाजिक वा धार्मिक तनाव रोक्न र आपसी भाइचारा बचाउन आवश्यक देखिएमा ।
– असन्तुष्ट समूह वा दललाई राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपरेमा ।
– विदेशी राष्ट्रहरूसँगको आपसी सम्बन्ध र सद्भाव बलियो बनाउनुपरेमा ।
– अनुसन्धानको त्रुटिका कारण मुद्दा चलाइएको र पछि सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष रहेको प्रमाणित भएमा ।
(तर, यदि घटनामा पीडितको सम्पत्तिमा क्षति भएको भए सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर मात्र मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ ।)
तर, निम्न अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैनः
– कानूनले नै फिर्ता लिन नमिल्ने भनी रोकेका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू ।
– अदालतमा पुनरावेदन वा पुनर्विचारको प्रक्रियामा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू ।
– धेरै जना आरोपी (प्रतिवादी) भएको मुद्दामा कुनै एक जना अभियुक्तको मात्र आंशिक रूपमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिएमा ।
‘पेशी रोक्न परिपत्र गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप’
सरकारको यो कदमलाई लिएर कानूनी वृत्तबाट भने कडा आलोचना शुरू भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार सरकारले जेन–जी आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउनु उसको अधिकारक्षेत्रभित्रको कुरा भए पनि त्यसकै बहानामा अदालतको नियमित सुनुवाइ रोक्न दबाब दिनु वा परिपत्र जारी गर्नु गैरकानूनी र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो ।
‘अदालतहरू यस परिपत्रका बाबजुद आफ्ना मुद्दा अघि बढाउन पूर्ण स्वतन्त्र छन् र हुनुपर्छ,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले आफ्नातर्फबाट मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा अध्ययन गर्नु उसको आन्तरिक अधिकारको कुरा हो । तर, सरकारले अध्ययन गर्दैछ भन्दैमा अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको सुनुवाइ (पेशी) रोक्न मिल्दैन । यी दुई पूर्ण रूपमा फरक विषय हुन् ।’
नेपालको संविधानअनुसार न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेको र यो कार्यपालिकाको इच्छा वा इसारामा चल्ने निकाय नभएको उनले स्पष्ट पारे । ‘सरकारको निर्णय वा चाहनाअनुसार अदालतको पेशी रोक्न आग्रह गर्नु भनेकै न्यायालयलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्न खोज्नुजस्तै हो, जुन कानूनी रूपमा गलत छ,’ भट्टराईले थपे ।
उनका अनुसार अदालतमा पेशी कुन बेला रोकिन्छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । सामान्यतया मुद्दा लडिरहेको कानून व्यवसायी (वकिल) बिरामी परेको अवस्थामा वा अन्य विशेष परिस्थितिमा मात्र अदालतको पूर्वस्वीकृति लिएर पेशी सार्न वा रोक्न मिल्छ । यसबाहेक, ‘सरकारले अध्ययन गर्दैछ’ वा ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र पठायो’ भन्दैमा पेशी रोक्ने कुनै कानूनी व्यवस्था वा अभ्यास नेपालमा छैन ।
भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परिपत्रलाई मानेर यदि अदालतहरूले सुनुवाइ रोके भने त्यो न्यायिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध हुने र यसले लोकतन्त्र एवं कानूनी शासनका लागि घातक सन्देश प्रवाह गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘सरकारले मुद्दा औपचारिक रूपमा फिर्ता नलिएसम्म ती मुद्दाहरू अदालतमा जीवित (सक्रिय) रहन्छन् र अदालत आफ्नै नियम र प्रक्रियाअनुसार पेशी तोक्न र सुनुवाइ अघि बढाउन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ । उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताको परिपत्र वा गृह मन्त्रालयको निर्णय मान्न बाध्य हुनुपर्दैन,’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परिपत्रबमोजिम अब जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पेशी स्थगित हुन्छन्, वा हुँदैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
हेर्नुहोस्, फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ :
