०४ साउन २०८३, सोमबार
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्न सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई ‘ह्विप’ जारी गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
बजेट विनियोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका आफ्नै सांसदलाई फकाउन सरकार बजेट परिमार्जन गर्न तयार भएपछि दुवै दल बजेट पारित गर्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।
मंगलबार बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न निर्णय गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले भोलि बुधबार बजेट पारितका लागि ह्विप लगाइने जानकारी दिए ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले पनि बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बजेटको पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै बुधबार ह्विप जारी गरिने बताए ।
असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रूपैयाँको बजेट ‘मन्त्रीमुखी’ भएको र केही सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदले तीव्र विरोध गरेका थिए ।
कतिपय निर्वाचन क्षेत्रलाई पूर्णत: उपेक्षा गरिएको भन्दै एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले बजेट फेल गराउने चेतावनीसहित हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएका थिए ।
सांसदहरूको यही असन्तुष्टिका कारण असार ११ गतेका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक १६ गतेसम्मलाई स्थगन गरीएको थियो । १६ गते पनि सहमति नभएपछि १८ गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको थियो ।
विवाद सुल्झाउन एमाले र कांग्रेसका ३–३ जना सदस्य सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट हिमाल कार्की, गोपाल तामाङ र विनोद बान्तवा तथा एमालेका तर्फबाट रामबहादुर मगर, रमेश बस्नेत र होमबहादुर थापा रहेका थिए ।
कार्यदलको सुझाव र सांसदहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री लिङ्थेपले बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउन करिब १ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेशसभामा जनाएका थिए । उनले विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट रकम कटौती गरी नयाँ योजना र आवश्यक क्षेत्रमा बाँडफाँड गर्ने ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार बजेट सन्तुलन मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट ५ करोड र उद्योग, कृषि मन्त्रालयबाट ५ करोड रूपैयाँ कटौती गरिनेछ ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २–२ करोड तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका दोहोरिएका योजनाबाट १६ करोड रूपैयाँ निकालिनेछ ।
यससरी संकलित १ अर्ब रूपैयाँ सांसदहरूले सिफारिस गरेका तर छुट्न गएका योजनामा खर्च गरिनेछ । विशेषगरी हालसम्म एउटा पनि बहुवर्षीय आयोजना नभएका निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी साउनदेखि कम्तीमा एउटा ठूलो आयोजना सञ्चालन हुने सुनिश्चितता सरकारले गरेको छ ।
प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले भने, ‘यो कुनै नौलो अभ्यास होइन, विगतमा पनि रकमान्तर हुने गरेकै थियो । रातो किताब बाहिरका योजनालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा अर्थ विविध शीर्षकबाट व्यवस्थापन गरिनेछ ।’
कोशीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई २ करोड बराबरको योजना दिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
