प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलबाट तीन दल बाहिरिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलको तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन् ।

कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी भएका उनीहरूले अन्तिम समयमा असार २२ गते सोमबार पत्र पठाउँदै अब कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार नेकपा,जसपा र लोसपाले कार्यदलले शुरू गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेकपा, लोसपा र जसपाले कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्दा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यता नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने र कुन–कुन विषयमा के–कति कारणले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

कार्यदल संयोजक शाहले भने तीन दलले अन्तिम समयमा  गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाएको टिप्पणी गरेका छन् । कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीतिका साथी उनीहरू बाहिरिएको शाहको भनाइ छ ।

‘करिब तीन महिनाको अवधिमा देश–विदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझाव बहसपत्रमा समावेश हुन गएमा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने डरका कारण उहाँहरूले अन्तिममा आएर कार्यदल छाड्नुभएको हो’, शाहले भनेका छन् ।

संविधानले नै संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यता तोकिदिएको र कार्यदलका संयोजकले पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्दा संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नचलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानूनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाविद्हरू, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासक लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ । 

यस्तै, कार्यदलले अनलाइनमार्फत् समेत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७ सय नागरिकको सुझाव संकलन गरिसकेको  जनाएको छ ।