आजकल मेरो मनमा एउटा प्रश्नले गहिरोगरी जरो गाडेको छ । केही समयअघि मैले काम गर्ने विद्यालयमा एउटा घटना देखेको थिएँ । विद्यालयको एउटा पुरानो भवन भत्काएर नयाँ कक्षाकोठा बनाउने योजना बनेको थियो । तर भवन भत्काउनुअघि त्यहाँ चमेरो वा अरू कुनै पन्छीको बासस्थान छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसका लागि साँझ ६ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म मानिसहरूले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर निगरानी गरेका थिए । शुरूमा मलाई यो सबै किन गरिँदैछ भन्ने थाहा थिएन, तर पछि थाहा भयो यो एउटा कानूनी प्रक्रिया रहेछ । त्यसपछि मलाई अचम्म लाग्यो । मनमा प्रश्न उठ्यो- कुनै भवनभित्र चराले गुँड बनाएको रहेछ भने तुरुन्तै भवन भत्काउन नपाइने कस्तो कानून होला ?

त्यसबाट मैले अहिले नेपालमा भइरहेको घटनासँग यो कुरालाई जोडेर हेर्न थालेको छु । नेपालमा नयाँ उत्साह र ठूलो बहुमतका साथ आएको सरकारले शुरूमै हजारौं घर, टहरा र अनौपचारिक बस्तीहरू भत्काउन थाल्यो । ‘अब शहर सफा र सुन्दर हुने भयो’ भनेर मानिस खुसी भएको पनि सुनिन्छ । वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको समस्या बल्ल समाधान भयो भनेर प्रशंसा गर्नेहरू पनि भेटिन्छन् । तर अर्कोतिर, दशकौंदेखि बसेका मानिसको बासस्थान एकैछिनमा हटाइँदा उनीहरूको जीवन, सुरक्षा र भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने, जुन देशमा चराको बासस्थानसमेत कानूनी रूपमा सुरक्षित मानिन्छ, त्यही देशमा बसेर हामी मानिसहरूको बस्ती हटाउँदा खासै प्रश्न नगरी ताली बजाइरहेका छौं । यही द्वैध अनुभवको भिन्नताले मलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । हामीले संवेदनशीलतालाई कसरी बुझिरहेका छौं ? प्रकृतिको एउटा सानो बासस्थानलाई समेत संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यता भएको ठाउँमा मानव बासस्थानको सुरक्षालाई कति महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न झन् ठूलो भएर मनमा उब्जिरहेको छ ।

बेलायतमा चमेरोको कानूनी संरक्षण र नेपालमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभ्यास दुई फरक कानूनी, सामाजिक र शासन प्रणालीका उदाहरण हुन् । यसले राज्यले ‘भूमि’, ‘अधिकार’ र ‘संरक्षण’लाई कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा देखाउँछ । यी दुई अभ्यास केवल प्राविधिक नीति वा प्रशासनिक काम मात्र होइनन्, बरु आधुनिक राज्यको शासन दर्शन, नैतिक प्राथमिकता र विकासको परिभाषासँग जोडिएका संरचनात्मक उदाहरण हुन् ।

बेलायतमा जैविक विविधताको संरक्षणलाई कडा कानूनी संरचनाले बलियो बनाएको छ भने नेपालमा भूमि व्यवस्थापन, शहरी नियन्त्रण र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । यसले आधुनिक राज्यले विभिन्न प्रकारका ‘संवेदनशीलता’लाई कसरी परिभाषित गर्छ, वर्गीकरण गर्छ र प्राथमिकता दिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । बेलायतमा चमेरोको संरक्षण मुख्य रूपमा आवास तथा प्रजाति संरक्षण नियमावली २०१७ अन्तर्गत गरिन्छ । यसले चमेरोलाई युरोपेली संरक्षित प्रजातिको रूपमा उच्च कानूनी सुरक्षा दिएको छ ।

यो कानूनी संरचनाको मुख्य आधार संरक्षण मात्र होइन, पारिस्थितिक अपरिवर्तनीयताको सिद्धान्त पनि हो । यसको अर्थ, एकपटक नष्ट भएको जैविक प्रणालीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन असम्भव वा धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले चमेरोलाई चोट पुर्‍याउनु, मार्नु वा तिनीहरूको प्रजनन स्थल वा आराम गर्ने ठाउँ नष्ट गर्नुलाई अपराध मानिन्छ ।

त्यतिमात्र होइन चमेरो भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि यदि कुनै ठाउँलाई ‘आराम गर्ने स्थान’ वा ‘प्रजनन स्थल’को रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने त्यो ठाउँले स्वतः कानूनी संरक्षण पाउँछ । यसले गर्दा कुनै घर, भवन वा संरचना केवल व्यक्तिको भौतिक सम्पत्ति मात्र नभएर कहिलेकाहीँ परिस्थितिले प्राकृतिक कानूनी स्थानमा परिणत हुन्छ । यसले परम्परागत सम्पत्ति अधिकारको अवधारणालाई सीमित गर्दै त्यसलाई बहुआयामिक अधिकार प्रणालीमा बदल्छ ।

यो संरचनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रभाव योजना प्रणालीमा देखिन्छ । कुनै पनि निर्माण, भत्काउने काम वा पुनर्निर्माण गर्नुअघि पारिस्थितिक (इकोलोजिकल) अध्ययन अनिवार्य हुन्छ । यदि चमेरोको गतिविधि वा सम्भावित बासस्थान भेटियो भने परियोजना तत्काल रोकिन सक्छ वा पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रक्रियामा विशेष अनुमति, मौसमी प्रतिबन्ध, क्षति न्यूनीकरण रणनीति र बासस्थान क्षतिपूर्ति अनिवार्य हुन सक्छ । यसले विकासलाई केवल आर्थिक गतिविधि नभई वैज्ञानिक, कानूनी र नैतिक प्रक्रिया बनाइदिन्छ ।

यसको विपरीत, नेपालमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रिया मुख्य रूपमा भूमि प्रशासन, शहरी योजना र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । यस्ता बस्तीहरू प्रायः नदी किनार, सरकारी जमिन, वन क्षेत्रको छेउछाउ वा अनियन्त्रित शहरी विस्तार क्षेत्रमा लामो समयदेखि बनेका हुन्छन् । राज्यले यस्ता बस्तीलाई अवैध अतिक्रमणको रूपमा परिभाषित गरेपछि हटाउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ, जसमा प्रशासनिक आदेश, अदालतको निर्णय वा स्थानीय सरकारको कार्यान्वयन भूमिका हुन्छ । तर यहाँ सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष के हो भने पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता व्यवहारमा सधैँ समान रूपमा लागू हुँदैन ।

यसले नेपालको सन्दर्भमा विकासलाई केवल भौतिक स्थानान्तरण वा भूमि खाली गर्ने प्रक्रियाको रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति देखाउँछ । जबकि मानव अधिकार, गरिमा र सामाजिक समावेशीकरण अझै पनि संस्थागत चुनौतीको रूपमा रहन्छन् । सुकुम्बासी बस्तीहरू केवल कानूनी अवैधता मात्र होइनन्, बरु संरचनात्मक गरिबी, बसाइँसराइ, भूमि असमानता र अनौपचारिक शहरीकरणका परिणाम पनि हुन् । त्यसैले यसलाई केवल हटाउने होइन, पुनर्संरचना गर्ने दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । दुवै प्रणालीबीचको सबैभन्दा ठूलो भिन्नता संरक्षणको विषय हो ।

बेलायतमा राज्यले गैरमानवीय जीवन जस्तै चमेरो, चराचुरुङ्गी, उभयचर जीव र अन्य पारिस्थितिक प्रणालीलाई पनि उच्च कानूनी प्राथमिकता दिन्छ । यसको आधार पारिस्थितिक नैतिकता हो, जसले प्रकृतिलाई केवल मानव प्रयोगको साधन नभई आफ्नै आन्तरिक मूल्य भएको प्रणाली मान्छ । यही कारणले सावधानीको सिद्धान्त कानूनी निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा रहन्छ, जसअनुसार सम्भावित जोखिम देखिए रोकथाम अनिवार्य हुन्छ ।

यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्ष समय र ढिलाइ हो । बेलायतमा वातावरणीय नियमले विकास प्रक्रियालाई कहिलेकाहीँ लम्ब्याउँछ । सर्वेक्षणको समय, जीवजन्तुको प्रजनन चक्र, अनुमति स्वीकृति र न्यायिक पुनरवलोकनले समयलाई संरचनात्मक बनाउँछ । नेपालमा भने विकासको जरुरी आवश्यकता, राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक कामले कहिलेकाहीँ प्रक्रियालाई छिटो बनाउँछ । यसले दीर्घकालीन सामाजिक परिणामभन्दा तत्कालको समाधानलाई प्राथमिकता दिन सक्छ, अनि भविष्यमा पछुताउन पनि पर्न सक्छ ।

यसले शासनको दुई फरक तरिका देखाउँछ । एकातिर सावधानी अपनाइएको, सुस्त गतिमा चल्ने र प्रमाणमा आधारित प्रणाली छ भने अर्कोतिर सुधार गर्ने, प्रतिक्रिया दिने र प्रशासनिक रूपमा सञ्चालित प्रणाली छ । यी दुवै प्रणालीले आ-आफ्नो ठाउँमा तर्कसंगतता देखाउँछन्, तर तिनीहरूको तर्कसंगतताको आधार फरक हुन्छन् ।

यो तुलनाले अझ गहिरो प्रश्न खडा गर्छ, राज्यले कस्तो जोखिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ? बेलायतमा मानिसबाहेक अन्य जीवको जोखिमलाई पनि धेरै महत्त्व दिइन्छ, जबकि नेपालमा मानिसको बसोबासको जोखिम विकास, राजनीतिक निर्णय र प्रशासनिक कामको बीचमा संघर्ष गरिरहेको छ । यसले कानूनी संरचना मात्र नभएर नैतिक प्राथमिकतामा पनि फरक दृष्टिकोण देखाउँछ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अधिकारको विकास हो । बेलायतमा वातावरणीय अधिकार बलियोसँग स्थापित हुँदै गएका छन्, जसले प्रकृतिलाई कानूनी विषय जस्तै व्यवहार गर्छ । नेपालमा मानव अधिकारको विस्तार भए पनि यसको कार्यान्वयनमा विशेष गरी शहरका अव्यवस्थित बसोबासको सन्दर्भमा अझै असमानता छ ।

यदि एउटा आधुनिक राज्यले चमेरो, चराचुरुङ्गी वा अन्य वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण गर्न कानूनी संवेदनशीलता, पर्याप्त समय, स्रोतसाधन र धैर्यता देखाउन सक्छ भने त्यस्तै राज्यले दशकौंदेखि भूमिहीन, गरिब वा अनौपचारिक बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको सम्मानजनक पुनर्वास र मानवीय गरिमाको सुनिश्चिततामा अझ गम्भीर दायित्व बहन गर्नुपर्ने होइन र ?

मानव जीवन, आवास र अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर गरिने विकास वा कानून कार्यान्वयनले न्यायपूर्ण समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । यदि कुनै पन्छीको गुँड हटाउनुपर्दा समेत राज्यले वैकल्पिक बासस्थान, कानूनी प्रक्रिया र संवेदनशीलताको अभ्यास गर्छ भने लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका मानिसको घर हटाउँदा झन् बढी संवाद, पर्याप्त पूर्वसूचना, चरणबद्ध समयसीमा र व्यवस्थित पुनर्वास किन प्राथमिकतामा नपर्ने ? राज्यको असली परीक्षण मानवताको संरक्षण र सम्मानमा निहित हुन्छ, जहाँ विकास र कानून मानवीय संवेदनशीलतासँग सन्तुलित रूपमा अघि बढ्छ ।