२७ साउन २०८३, बुधबार
केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ३ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा ३ घण्टाअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल काठमाडौंमै आयोजित एक कार्यक्रममा भन्दै थिए– हामी (कम्युनिस्ट पार्टी)सँग पार्टीका कार्यकर्ता र तिनका परिवार मात्र बाँकी रहे, वर्ग हामीहरूसँग रहेनन् ।
शंकर पोखरेलले त्यो दुखेसो गरिरहेको समयमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्दै थिए– ‘काठमाडौंमा सुकुम्बासीको पक्षमा १० हजार जना सडकमा उतार्न सकेनौं, हामी कम्युनिस्टहरू के भयौं ?’
शंकर पोखरेलले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग केवल कार्यकर्ता र उनका परिवार (पोखरेलले भनेजस्तो परिवार पनि सबै नहुन सक्छन्) मात्र बाँकी रहेको र नारायणकाजीले सुकुम्बासीको पक्षमा १० हजार उतार्न नसकिएको भनेर निरीहता प्रकट गरिरहेको समयमा प्रचण्ड भने काठमाडौंमा एकै दिन ५–७ लाख उतारेर सत्ता उल्ट्याउन सकिन्छ भन्दै थिए ।
शुक्रवार पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रममा प्रचण्डले जिल्ला सदरमुकाममा एक/डेढ लाख र राजधानीमा एकै दिन ५–७ लाख मान्छे ल्याएर सत्ता उल्ट्याइदिने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रचण्डले दाबी गर्न त पाए, किन्तु नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको आजको ताकत ७ लाख उतार्न सक्ने देखिँदैन । प्रचण्ड–ओलीको चौथो मिलनले त्यो महत्त्वाकांक्षा त्यति सजिलै पूरा गर्न सक्ने ल्याकत राख्दैन ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई होच्याउनु पर्दा प्रचण्ड मार्क्सको शब्द सापटी लिएर भन्ने गर्छन्– ‘पटक पटक त्यही गर्न खोजे प्रहसन हुन्छ । अर्थात्, जनयुद्ध रहरले हुँदैन, जो कोही प्रचण्ड बन्न सक्दैन । इतिहास दोहोर्याउने नाममा प्रचण्ड र ओलीले त्यही प्रहसन गरेका छन्, जसमा जनताले सन्देह व्यक्त गरिरहेका छन् ।
प्रचण्ड र ओलीबीच शनिवार भएको ३ बुँदे सहमति मूलत: प्रदेश सरकार बनाउनेसँग सम्बन्धित छ, गन्तव्यचाहिँ वामपन्थी एकतासम्म रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सहमतिको ड्राफ्ट बनिसक्दा पनि प्रचण्डले शुक्रबारसम्म कांग्रेस– एमालेले नै आलोपालो गर्नुहोस्, नेकपालाई सरकारमा जाने रूचि छैन भन्दै थिए । सार्वजनिक खपतका लागि जे भने पनि फागुन २१ गतेको चुनावको नतिजालगत्तै ओली–प्रचण्ड सहकार्यका लागि गृहकार्यमा रहेको कतै छिपेको थिएन ।
प्रचण्ड–ओली नयाँ सहकार्यले प्रदेश सरकारमा देखिएको अस्थिरतालाई केही हदसम्म रोक्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच खटपट भएपछि कतै कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिएको र कतै एमालेका मन्त्री बर्खास्तीमा परेको अवस्था थियो ।
वामपन्थी दलबीच प्रदेशबाट शुरू भएको सहकार्य केन्द्रसम्म पुग्ने नेताहरूले बताएका छन्, त्यो भन्दा पहिला स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ ।
वामपन्थी एकताका पक्षधरहरू कम्युनिस्टहरू चुनावमा मिलेको भए यो शर्मनाक पराजय हुने थिएन भनेर फागुन २१ मा पाएको भोटको हिसाब–किताब गरिरहेका छन् ।
प्रदेशबाट भएको सहकार्य दुई पार्टीबीच एकता भयो भने संख्यात्मक रूपमा कांग्रेसभन्दा ठूलो हुने भएकाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत नयाँ पार्टीले पाउने छ । प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षा पनि त्यही हो– विपक्षी दलको नेता र संवैधानिक परिषद्को सदस्य ।
मार्क्स आफ्नो पुस्तक ‘एटिन्थ ब्रुमेर अफ लुइ बोनापार्ट’मा लेख्छन्– ‘इतिहासले आफैँलाई दोहोर्याउँछ, पहिले एक त्रासदीका रूपमा र दोस्रोपटक प्रहसनका रूपमा’ । नेपालमा मार्क्सको भनाइलाई कम्युनिस्ट नेताहरू आफूखुशी उद्धरण गर्ने गर्छन् ।
नेपालका प्रमुख दुई कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि मिल्ने साइत गरेका छन्, वृहस्पति अस्तको समयमा । धर्मलाई अफिम मान्ने भौतिकवादीलाई वृहस्पति अस्तले केही फरक पार्ने भएन, किन्तु उनीहरूको भोट बैंकमा भने त्यसप्रति आस्था राख्नेको ठूलो जमात छ ।
ओली–प्रचण्डको चौथो मिलन
संकट पर्दा साख्खै भएर मिल्नु र कुरा बिग्रिँदा तल्लो स्तरमा ओर्लेर गाली गर्नु ओली–प्रचण्डको विशेषता हो । सम्भवत: ओली–प्रचण्ड अन्तिमपटक मिल्ने वामअर्प गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारमा भागबण्डामार्फत उनीहरूले वाम एकताको सन्देश दिएका थिए ।
अन्तिमपटक किनभने, अस्तित्व रक्षाका लागि छटपटाइरहेका सत्ताका यी माहिर खेलाडीहरूसँग फेरि फुट्नका लागि उमेर या सौर्य बाँकी छैन । आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति पनि उनीहरूको अनुकूल छैन ।
किनकि, एमालेभित्र ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै पुनर्गठनको बहस भइरहेको छ । ओलीको नेतृत्वमा स्थानीय तहको चुनावमा जान नसकिने विचार राख्ने नेताहरूको एमालेमा बाहुल्यता छ ।
पुनर्गठनको माग गर्ने जनार्दन शर्मा बाहिरिए पनि नेकपाभित्र पनि उकुसमुकुस छ– अब जनयुद्धको बखान र प्रचण्डको नाम बेचेर पार्टी चल्दैन भन्ने ।
पार्टीमा अप्ठ्यारोमा रहेका ओली–प्रचण्डले प्रदेश सरकारमा भागबण्डा गरेर वाम एकताको सन्देश दिएका छन्, तर यसले नेपालको राजनीतिमा अपेक्षित तरंग ल्याउन सकेका छैन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सरकार बनाउने बेला ०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको वाम सहकार्य या ०७९ सालको चुनावपछि पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी भएको सहमति या ०८० मा प्रचण्ड सरकारमा एमालेको पुनरागमन हुने गरी भएको पूरक सम्झौता, जसले देशलाई एउटा दिशा दिएका थिए ।
यसपटक ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिपछि सामाजिक सञ्जालमा ती पुराना भिडियो फेरि आउन थालेका छन्, प्रचण्ड र ओलीले एकअर्कालाई आरोप लगाएका थिए । २०८१ असार १७ गते बालुवाटारमा स्वर्ग या नर्क जहाँ गए पनि सँगसँगै जाने वाचा उनीहरूले गरेका थिए ।
विगतमा भएको एकता टिक्न नसकेको उदाहरण दिँदै शुक्रबार प्रचण्डकै अगाडि एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्दै थिए– तातो दूध खाँदा मुख पोलेको मान्छे मोही खाँदा पनि फू–फू गर्छ !
यसपटक प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने दुई दलको निर्णयलाई लिएर स्वयं दुवै पार्टीका कार्यकर्तामा समेत उत्साह छाएको देखिएको छैन ।
आम सर्वसाधारणलाई खास मतलब नभएको र जनताले देशको बोझ ठानिरहेको प्रदेश सरकार फेरबदलप्रति जनतामा रूचि छैन । यद्यपि केही नेताहरूले भने नेपालमा फेरि कम्युनिस्ट मिलेको भनेर हर्कबढाइँ शुरू गरिसकेका छन् ।
पुराना नेताहरूमा एउटा ह्याङओभर बाँकी छ, जस्तो कि २०७९ सालको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा माधव नेपालले चुनावपछि एमालेलाई ‘टर्च बालेर’ खोज्नुपर्ने बताएका थिए । प्रचण्डबाट रातो टीका लगाउन पाएपछि हौसिएका वामदेवले नेकपा देशकै ठूलो पार्टी बन्ने र बहुमत ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।
स्थानीय कार्यकर्ताको असन्तुष्टिपछि वामदेवले गत प्रतिनिधि सभा चुनावमा टिकटै पाएनन् र जमानत जफत हुने गरी लज्जास्पद पराजय व्यहोर्नुपर्यो । देश–दुनियाँ बदलिए पनि उनीहरू ०४८–०५१ तिरकै ह्याङओभरमा छन् ।
प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षा र शंकरको स्वीकारोक्ति
गत मंसिरमा सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा ३ देखि ५ लाख मानिस उपस्थित गराउने भन्दै महाधिवेशन उद्घाटनस्थल भक्तपुरको सूर्यविनायक लगियो, काठमाडौं उपत्यकाकै फराकिलो ठाउँ भनेर । तर, ओलीको अस्थायी बसोबास र महेश बस्नेतको थातथलो गुण्डुबाटै मानिस आएनन् ।
उद्घाटन सत्र स्थलमा मानिसको उपस्थिति न्यून भएपछि एआईबाट फोटो जोडेर कार्यक्रमस्थल भरिएको ‘फेक फोटो’ शेयर गरी लाज ढाक्न खोजियो । त्यो धेरै बेर टिकेन । केपी ओलीलाई पक्राउ गरे सिंहदरबारमा १ लाख युवा पस्ने भनेर महेश बस्नेतले चेतावनी दिए, तर प्रहरीले ओलीलाई पक्राउ गर्दा माइतीघरमा केही सय कार्यकर्ता मात्र आए । किन १ लाख युवा आएनन् ?
तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित कार्यकर्ता पंक्ति रहेको एमालेको महाधिवेशन उद्घाटनमा देखिएको लज्जास्पद उपस्थितिले नै फागुन २१ को चुनावको सम्भावित नतिजाको संकेत गरिसकेको थियो ।
एमाले, नेकपा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस या अन्य पार्टीलाई पनि सार्वजनिक स्थलमा कार्यक्रम आयोजना गर्न सकस पर्न थालेको छ ।
उनीहरूका तिनै बासी कुरा सुन्न कसैलाई जाँगर छैन । ‘लोकप्रियतावाद’को नाराले पुराना दलको जरा खल्बल्याइदिएको छ ।
होस मा या बेहोसीमा, प्रचण्डले काठमाडौंमा एकै दिन ५–७ लाज जनता उतारेर सत्ता उल्ट्याउने कुरा गरे । के आजको वस्तुगत अवस्था त्यस्तो छ ? पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रममा प्रचण्ड आफै स्वीकार्छन्– नेपाललाई विध्वंस गर्न २० वर्षको तयारी रहेछ, नेपालीलाई सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट अफिम खुवाएर लठ्ठ बनाएछन् ।
बाह्य प्रभावले नछुने र स्थायी भनिएको भक्तपुर १ मा समेत नेमकिपा बढारिनुपरेको आजको स्थितिमा प्रचण्डले दाबी गरेजस्तो ७ लाख मानिस उतार्न सम्भव छ ? किन कुनै बेला काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्रमा चुनाव जितेको माओवादी या एमालेले आह्वान गर्दा काठमाडौंमा १० हजारको जुलुस निस्कने अवस्था आएन ।
१० वर्षको भीषण संघर्षबाट खुला राजनीतिमा आएर ‘संसदीय भास’मा फसेर क्रान्तिकारी धार भुत्ते भइसक्दा पनि प्रचण्डले अझै पनि क्रान्ति भन्न छाडेका छैनन्, उनको आह्वानमा जनता सडकमा आउने युग गइसक्यो । बालेन नेतृत्वको सरकारको स्वैच्छचारिता र निरंकुशताविरुद्ध ‘गणेश नेपाली’को आत्मदाहको विरोध जस्तै कुनै बेला जनमत विस्फोट हुन सक्छ, तर प्रचण्डहरूको नेतृत्वमा त्यो हुन असम्भव जस्तै छ ।
शनिबारको कार्यक्रममा शंकर पोखरेलले भने– शहरी मजदूर धेरै रहेको र बालेनले सुकुम्बासीका घरमा डोजर लगाएको काठमाडौं– १ मा वामपन्थीको भोट किन कम आउँछ ? किनभने जसका लागि हामीले काम गर्छौं, उनीहरूले हामीलाई चिनेनन् । या हामीले चिनाउन सकेनौं ।’
प्रचण्डले दाबी गरेजस्तो ५–७ लाख जनता उतारेर नभई अस्वाभाविक रूपमा उदाएको बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकार त्यत्तिकै जाने उनको विश्लेषण छ ।
‘आज वालेन्द्र सरकार पपुलिज्म, एनार्किज्म र अपरचुनिज्मका कारण बन्यो, यो लामो समयको चुनौती हो भन्ने लाग्दैन । कुनै पनि शक्तिको उदय जति छिटो हुन्छ, पतन पनि त्यति नै छिटो हुने सम्भावना रहन्छ । यो विज्ञानको कुरा हो’, पोखरेलले भने, ‘नाटकीय रूपमा उदाएको रास्वपाको पतन त्यसैगरी हुन्छ, यसमा ढुक्क हुँदा हुन्छ ।’
पोखरेलको प्रश्न छ– ‘रास्वपा सरकार त लामो जाँदैन, त्यसपछिको जनमत पुरानै ठाउँमा फर्किन्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ ? रास्वपाको उदयप्रति टिप्पणी गर्दै घनश्याम भुसालले भनेका थिए– ‘देश नालायकहरूको हातबाट लफङ्गाको हातमा पुग्यो ।’
झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको बालेन सरकारको स्वेच्छाचारितामा ब्रेक लगाउन विपक्षी दलहरू मिल्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्र, संविधान र मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर शक्तिहरूबीच वृहत् एकता आवश्यक छ ।
तर, केवल सत्ता स्वार्थका लागि मिलेको भन्ने खालको सन्देश जनतामा गयो भने त्यो दलहरूकै लागि आत्मघाती हुनेछ । मूलधारका राजनीतिक दलले आफूहरू सच्चिएको भरपर्दो प्रमाण जनतासमक्ष पेश गर्न सकेका छैनन् ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
स्वार्थको मिलनबिन्दु: फेरि किन मिल्न खोज्दैछन् ओली–प्रचण्ड ? [भिडियो]
माओवाद त्यागेका प्रचण्ड, नपुगेको भ्यागुताको धार्नी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशा
