२७ साउन २०८३, बुधबार
नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट एकपटक लाइसेन्स निलम्बनको कारबाही भोगिसकेका र थप गम्भीर उजुरीहरू अनुसन्धानकै चरणमा रहेका डा. जितेन्द्र परियारलाई वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको तथ्यले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
परियारको लाइसेन्स २०६८ सालमा घाँटीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको पाठेघर र दुवै डिम्ब ग्रन्थि निकालिएको गम्भीर चिकित्सकीय त्रुटिपछि काउन्सिलले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । त्यसयता पनि उनीविरुद्ध चिकित्सकीय लापरबाही र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू परेका छन्, जसमध्ये केही अझै विचाराधीन छन् ।
यी सबै तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले २०८३ साउन ४ गते परियारलाई सिभिल अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । अस्पतालको चिकित्सकीय एवं प्रशासकीय नेतृत्व दुवै कार्यकारी निर्देशकले नै गर्छन् ।
यति संवेदनशील पदमा गरिएको विवादित नियुक्तिले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
घाँटीको बिरामीको पाठेघर निकालिदिए!
घटना २०६८ साल साउन २४ गतेको हो ।
रुपन्देहीको साविक शंकरपुर गाविस ३ की थाइराइड क्यान्सरकी बिरामी ३२ वर्षीया छमकुकुमारी बोहोरा घाँटीको शल्यक्रियाका लागि बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरको 'आर.टी. एण्ड ई.एन.टी. वार्ड'को बेड नम्बर ४२ मा भर्ना भएकी थिइन् ।
साउन २५ गते पालो नपाएपछि उनको शल्यक्रिया २६ गते बिहानको पहिलो सूचीमा राखियो ।
अर्कोतर्फ, साउन २५ गते नै ४२ वर्षीया केशमाया गुरुङ पाठेघरको क्यान्सरको शल्यक्रियाका लागि 'सर्जिकल वार्ड ३'को बेड नम्बर ६१ मा भर्ना भइन् ।
साउन २६ गते बिहान, ई.एन.टी. वार्ड इञ्चार्ज नर्सिङ अधिकृत सावित्री भुर्तेलले छमकुकुमारीको सम्पूर्ण आवश्यक फाइल, औषधि र रगत तयार पारिन् ।
त्यसपछि वार्डका स्टाफ नर्स माया ढकाल र एटेन्डेन्ट लिलाकुमारी श्रेष्ठ बिहान ८:४० मा छमकुकुमारीलाई लिएर अपरेसन थिएटर पुगे ।
सोही समयमा, सर्जिकल वार्ड ३ की स्टाफ नर्स लक्ष्मी न्यौपानेले केशमाया गुरुङलाई शल्यक्रियाका लागि तयार पारिन् र वार्डका स्टाफ नर्स मनु शर्मा तथा सहयोगी कृष्णराज न्यौपानेले केशमायालाई लिएर बिहान ८:३० मा अपरेसन थिएटर पुर्याए ।
तर, अपरेसन थिएटरको पूर्व तयारी रूममा दुवै बिरामीलाई निकै छोटो समयको अन्तरालमा बुझ्ने काम एउटै नर्स आरती चौधरीबाट भयो । नर्स चौधरीले दुवै बिरामीलाई बुझिसकेपछि उनीहरूको फाइल र बिरामी साटिने मुख्य भूल यहीँ हुन पुग्यो ।
त्यस दिन अपरेसन थिएटरमा गाइनोलोजी विभागका लागि 'टेबल नम्बर ३' र ई.एन.टी. विभागका लागि 'टेबल नम्बर ४' छुट्याइएको थियो ।
तर, टेबल नम्बर ३ मा केशमाया गुरुङको सट्टा छमकुकुमारी बोहोरालाई सुताइयो र उनको अगाडि केशमायाको फाइल राखियो ।
त्यहाँ चिकित्सक डा. जितेन्द्र परियार, डा. नितु शर्मा, डा. सुमन सिंह, नर्सहरू उमा काफ्ले र सुनिता अधिकारी तथा एनेस्थेसिया प्राविधिक इन्द्रदेव पण्डित र सहयोगी पद्मा थापा महतो खटिएका थिए ।
एनेस्थेसिया टोलीमा चिनियाँ चिकित्सक डा. माङ, डा. भावना वाग्ले र डा. रञ्जना कुमारी शाह सहभागी थिए ।
शल्यक्रियाअघि एनेस्थेसिया रजिस्ट्रार डा. भावना वाग्लेले बिरामीको घाँटीको पछाडि सानो डल्लो र खत देखेपछि यसबारे गाइनो चिकित्सक डा. जितेन्द्र परियारलाई जानकारी गराइन् ।
डा. सुमन सिंहले पनि घाँटीमा खत भएको देखेपछि जानकारी गराएका थिए । तर, डा. जितेन्द्रले उक्त डल्लो आफैंले छामे पनि चेतावनीको यो संकेतलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरे र पेटको शल्यक्रिया अगाडि बढाए ।
यसबीचमा उनीहरूबीच परामर्श गर्ने संवाद भने भएको देखिन्छ । तर, शल्यक्रिया त्यसको परवाह नगरी तोकिएकै समयमा गरिएको देखिन्छ ।
अस्पतालले गरेको आन्तरिक छानबिनमा डा. परियारले आफूसहितको टीम प्रोफेसनल रूपमा रेस्पोन्सिबल हुन नसकेको स्वीकारेका थिए ।
'सर्जरी गरुञ्जेल कुनै थाहा नै भएन । अपराह्न १२:३० बजे पछि मात्र कार्यक्रममा रहँदै गर्दा डा. बिनुमा श्रेष्ठमार्फत थाहा पाएँ कि अपरेसन गरिएको बिरामी फरक परेछ भनेर । मलाई लाग्छ, सबै टीम नै प्रोफेसनल रेस्पोन्सिवल हुनुपर्यो । त्यो नदेखिँदा अलि दु:ख लाग्यो,' डा. परियारले समितिसँगको बयानमा भनेका थिए ।
एनेस्थेसिया मेडिकल अफिसर डा. रञ्जना कुमारी शाहले बिरामीको पेटको भाग शेभ गरिन्, जसलाई उनले आफैँले ओटी टेबलसम्म लगेर बेहोस पारेकी थिइन् ।
त्यसपछि डा. परियारले बिरामीलाई ४२ वर्षकी केशमाया गुरुङ नै सम्झिएर उनको पाठेघर र दुवै डिम्ब ग्रन्थि निकाल्ने गम्भीर शल्यक्रिया पूरा गरे ।
यसै समयमा, छमकुकुमारीको वास्तविक शल्यक्रिया हुनुपर्ने 'टेबल नम्बर ४'को भेन्टिलेटर बिग्रिएको खबर आयो । ई.एन.टी. सर्जन डा. अनिल विक्रम कार्कीले भेन्टिलेटर बिग्रेकाले छमकुकुमारीको शल्यक्रिया रद्द गर्न डा. जयप्रकाश झालाई निर्देशन दिए ।
छमकुकुमारीलाई प्रतीक्षा कक्षमा राखिएको भन्दै बाहिर रहेका उनका आफन्तहरू दाजु लक्ष्मण खत्री र काका पूर्णबहादुर खत्रीलाई 'शल्यक्रिया रद्द भएको' जानकारी गराइयो, तर उनीहरूकी बिरामी वास्तवमा टेबल नम्बर ३ मा अर्कै शल्यक्रिया गराइरहेकी थिइन् ।
दिउँसो १२:१५ बजे शल्यक्रिया सकिएपछि ओटी रिकभरी नर्स उपासना तिवारीले रिकभरी कक्षबाट पोस्ट-अप वार्डकी नर्स रचना घिमिरेलाई बोलाएर 'केशमायाको शल्यक्रिया सफल भएको' भन्दै फाइल र बिरामी हस्तान्तरण गरिन् । रचना घिमिरेले सहयोगी सिर्जना ढुङ्गानाको सहयोगमा बिरामीलाई पोस्ट-अप वार्डको बेडमा ल्याइन् ।
पोस्ट-अप वार्ड इञ्चार्ज दुर्गा खनालले बिरामी आएपछि फाइल हेरेर केशमायाका आफन्तलाई बोलाइन् । तर, आफन्तले ‘यो हाम्रो बिरामी होइन, यो त छमकुकुमारी बोहोरा हो’ भने ।
छमकुकुमारीका आफन्तले पनि आफ्नो बिरामीको घाँटीको अपरेसन हुनुपर्नेमा पेट काटिएको देखेर चिच्याउन थाले । नर्स रचना घिमिरेले बिरामी छमकुकुमारीसँग सोध्दा उनले टाउको हल्लाएर आफू केशमाया नभएको र छमकुकुमारी भएको संकेत गरिन् ।
यो देखेपछि नर्स दुर्गा खनाल हतार-हतार ओटी प्रिपरेसन कक्षमा पुगिन्, जहाँ उनले छमकुकुमारीको वास्तविक फाइल टेबलमै अलपत्र परेको फेला पारिन् ।
उनले यो कुरा गाइनो चिफ डा. बिनुमा श्रेष्ठलाई सुनाइन् । डा. बिनुमाले तत्कालै डा. जितेन्द्र परियार र गाइनो विभागका प्रमुख डा. विनय ठाकुरलाई खबर गरिन् ।
उनले गलत बिरामी ओटीमा पुर्याउने डा. रञ्जनाकुमारी शाहलाई ‘तिम्रो गल्तीले गलत बिरामीको शल्यक्रिया भयो’ भन्दै सचेत गराएकी थिइन् । यो सबै कुरा उक्त घटनाको छानबिन गर्न अस्पतालद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनको अंश हो ।
अस्पतालले कन्सल्टेन्ट डा. भोला रौनियारको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जसमा कन्सल्टेन्टहरू डा. चिनबहादुर पुन, डा. विनयकुमार ठाकुर, डा. अञ्जनीकुमार झा र डा. बिनुमा श्रेष्ठ, जुनियर कन्सल्टेन्ट डा. देजकुमार गौतम, रजिस्ट्रारहरू डा. कृष्णसागर शर्मा र डा. भावना वाग्ले, नर्सिङ सुपरभाइजर उषा थापा, सिस्टर राजेन्द्र मल्ल तथा सिनियर स्टाफ नर्स दुर्गा खनाल सदस्य थिए ।
छानबिन टोलीसँगको कुराकानीमा पीडित बिरामी छमकुकुमारी बोहोराले आफूलाई भित्र लगेपछि घाँटीको रोगबारे केही कुरा नगरी सुई लगाएर सिधै पेट काटेको पीडा पोखेकी थिइन् ।
उनका काका पूर्णबहादुर र भाइहरू लक्ष्मण तथा ईश्वर खत्रीले छमकुकुमारीका श्रीमान् भारतीय सेनामा कार्यरत रहँदा १२ वर्षअघि कारगिल युद्धमा शहीद भएको र उनकी १४ वर्षीया छोरी (अस्मिता) बुटवलको बोर्डिङमा पढ्ने गरेको दुःखद पृष्ठभूमि सुनाउँदै उनको भविष्य बर्बाद पारिएको भन्दै रोइकराई गरे र न्यायको माग गरेका थिए ।
त्यसपछि अस्पतालले आजीवन निःशुल्क उपचार गर्नेसहित विभिन्न सहमति गरेको थियो ।
अस्पतालले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको डिजिटल कपी
यस विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि उजुरी परेको थियो ।
यो गम्भीर मानवीय त्रुटिलाई मध्यनजर गर्दै काउन्सिलले अन्ततः मुख्य चिकित्सक डा. जितेन्द्र परियारको चिकित्सकीय लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।
यसमा डा. परियार मात्र नभएर सिंगो टीमकै दोष देखिन्छ । प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण अपरेसन नै उनले गरेका थिए ।
'घाँटीमा डल्लो देखिएपछि अपरेसन रूममा पटक-पटक यसबारे कुराकानी भएको छ । यति ठूलो संकेत पाउँदा–पाउँदै बिरामी वा तिनका कुरुवासँग कुराकानी वा थप कागजात झिकाएर हेर्ने काम केही भएको देखिँदैन,' एक डाक्टरले लोकान्तरसँग भने, 'पहिलो कुरा त उहाँको प्यासेन्ट नै होइन, अर्कोतर्फ पूर्व संकेत पाइसकेको अवस्थामा समेत बेवास्ता गर्नु गम्भीर लापरवाही हो ।'
यसमा फाइल साट्ने नर्स र अपरेसन गर्ने डाक्टर बराबर जिम्मेवार हुने उनको तर्क छ ।
बिरामीको क्यान्सर पुष्टि हुँदा प्रतिबन्धित औषधि सिफारिस र टेकुमा उजुरी
डा. परियारमाथि आवश्यक कारबाहीको माग गरी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा २०८३ असार २१ गते अर्को नयाँ उजुरी दर्ता भएको छ ।
चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण क्यान्सर पीडित श्रीमती गुमाउनुपरेको हुनाले दोषी चिकित्सक परियारलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित (मृतकका श्रीमान)ले उजुरी दिएका हुन् । यसअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै उजुरी गर्दा राजनीतिक दबाबमा सफाइ दिएको भन्दै उनले प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् ।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार, २०७९ असार २९ गते उनकी श्रीमतीले पाठेघरको परीक्षणका लागि डा. जितेन्द्र परियारसँग परामर्श लिएकी थिइन् । सोही सल्लाहअनुसार असार ३० गते गरिएको रगत परीक्षणको रिपोर्टमा उनलाई क्यान्सर लागेको पुष्टि भइसकेको थियो ।
क्यान्सर पुष्टि भइसकेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित औषधि दिनुको सट्टा डा. परियारले आफ्नो पुर्जामा नेपाल सरकार औषधि व्यवस्था विभागबाट बिक्री-वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको निषेधित औषधि लेखिदिनुका साथै आवश्यक उपचार प्रक्रिया अगाडि नबढाएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।
प्रतिबन्धित औषधिको सेवन र उचित उपचार नपाएका कारण बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था झन्-झन् जटिल बन्दै गएपछि पीडित पक्षले उनलाई थप उपचारका लागि भारत पुर्याएका थिए ।
डा. परियारको लापरबाही र गलत औषधि सिफारिसका कारण उपचारमा भएको ढिलाइले गर्दा अन्ततः बिरामीको २०८० पुस १० गते मृत्यु भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
बिरामीको मृत्युपछि उनका श्रीमानले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर, राजनीतिक दबाब र काउन्सिलको छानबिन समितिका एक जना सदस्यको प्रभावका कारण दोषी चिकित्सकलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको आरोप उजुरीमा छ ।
उजुरीकर्तालाई उक्त छानबिन प्रतिवेदन समेत हेर्न नदिई केवल सफाइ दिने निर्णय मात्र जानकारी गराइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा दिइएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
डा. परियार यसअघि पनि उपचारका क्रममा त्रुटि गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट कारबाहीस्वरूप लाइसेन्स निलम्बनमा परिसकेका चिकित्सक भएकाले दोस्रोपटक नियतवश उन्मुक्ति दिइएको पीडितको आरोप छ ।
मेडिकल काउन्सिल स्रोतका अनुसार, यदि यो प्रकरणमा उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन भएर दोस्रोपटक लाइसेन्स निलम्बन भएको भए, कानूनी रूपमा 'पटके' ठहरिई उनको चिकित्सक लाइसेन्स सधैँका लागि खारेज हुन सक्ने अवस्था थियो । त्यसैले उनलाई जोगाउन राजनीतिक रूपमा ठूलै शक्ति लागिपरेको थियो र काउन्सिलले डा. परियारलाई उक्त आरोपबाट सफाइ दिएको स्रोतले खुलायो ।
फेलोशिपको अनुदानमा अनियमितताको आरोप
विवाद यतिमा मात्र सकिँदैन । डा. परियारमाथि विदेशी विनिमय डलर अपचलन सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अर्को उजुरी पनि परेको छ ।
सिभिल अस्पतालमै फेलोशिपअन्तर्गत शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आएको वैदेशिक अनुदानको विद्यार्थीको रकम आफूखुसी चलाएको आरोप उनीमाथि लागेको हो ।
स्त्री क्यान्सर रोगमा फेलोसिपअन्तर्गत प्रतिवर्ष २ जना विद्यार्थीलाई पढाउन भनी वर्षको १० हजार डलरका दरले आउने गरेको वैदेशिक अनुदान रकम विगत ६ वर्षजतिको उनले आफूखुसी चलाएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
फेलोशिप कार्यक्रम संयोजक हुँदा उक्त रकमको विनिमयमा उनले अपचलन गरेको आरोपसहित उजुरी अख्तियारमा दायर भएको हो । त्यो उजुरीका विषयमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको स्रोतले खुलाएको छ ।
कलङ्कको दागमाथि कार्यकारी निर्देशकको ताज!
एकपटक लाइसेन्स नै निलम्बन र पटक-पटक उजुरी परेका व्यक्तिलाई वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सिभिल अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकजस्तो गरिमामय र संवेदनशील पदमा नियुक्त गरेको छ ।
तर, कतिपय उजुरी अहिले पनि अनुसन्धानका क्रममा नै रहेका बेला परियारलाई नियुक्त गरिएको हो । एकपटक कारबाहीमा परिसकेको र फेरि छानबिनको दायरामा रहेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने कानून त छैन, तर यस विषयमा सरकारमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
यी सबै गम्भीर आरोपबारे डा. परियारसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले अहिले यस विषयमा केही नबोल्ने बताए । आवश्यक परेको बेलामा पछि प्रतिक्रिया दिने भन्दै उनी पन्छिए ।
