२७ साउन २०८३, बुधबार
चिकित्सकले बिरामीको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरी बन्द र हडताल गर्न नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक फैसलामार्फत भनिसकेको छ । यद्यपि, व्यवहारमा चिकित्सकहरू पटक-पटक बन्द र हड्तालमा उत्रिएको पाइएको छ ।
हालै वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको सांघातिक आक्रमण र स्थानीय प्रशासनको दुर्व्यवहारको विरोधमा देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा मंगलबारदेखि शुरू भएको हडतालका कारण देशभरका सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी अस्पतालहरूको ओपीडी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ, जसका कारण देशभरका बिरामीहरू अलपत्र परेका छन् ।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि र तात्कालिक कारण
यो आन्दोलनको शुरूआत गएको साउन ९ गते वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा भएको एउटा घटनाबाट भएको हो । उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित समूहले अस्पताल तोडफोड गर्दै मेडिकल अधिकृत डा. प्रमोद राममाथि गम्भीर आक्रमण गरेको थियो । टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका डा. रामको हाल काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ ।
तनाव त्यतिमा मात्र सीमित रहेन । साउन ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा भएको वार्ताका क्रममा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ले चिकित्सकहरूलाई गालीगलौज र धम्की दिएको आरोप चिकित्सक संघले लगाएको छ ।
प्रशासनको यो व्यवहारपछि आक्रोशित नारायणी अस्पतालका ६८ जना चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए भने चिकित्सक संघले देशभर आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
राज्यलाई सर्टिफिकेट नै बुझाउन तयार छौं : डा. रिजाल
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले मुख्य रूपमा दुईवटा माग अघि सारेका छन्: पहिलो, स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन'बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरियोस् ।
दोस्रो, वार्ताका क्रममा चिकित्सकहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई तत्काल निलम्बन गरियोस् ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालका अनुसार वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको आकस्मिक (इमर्जेन्सी) विभागमा काम गरिरहेका चिकित्सकमाथि सांघातिक आक्रमण भयो, जसले गर्दा उनलाई आईसीयूमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आयो । अहिलेको आन्दोलनको मुख्य कारण यही असुरक्षाको वातावरण हो ।
उनी भन्छन् , ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षित रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । राज्यले हामी सुरक्षित छौं भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने गरी आवश्यक कानून बनाएर सुरक्षाको बलियो प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।’
सहमति र सरकारी पहलबारे प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा भएको खुलाउँदै डा. रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले आन्दोलन गरेपछि यस विषयमा अहिले कुराकानी भइरहेको छ । हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर यसबारे विस्तृत जानकारी गराइसकेका छौं र अब वार्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा छ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा भन्दै बन्द हड्ताल गर्न नपाउने भनी अदालतले विगतमा गरेका फैसलाहरूका विषयमा डा. रिजालले कडा प्रतिक्रिया दिँदै आफूहरू राज्यलाई सर्टिफिकेट नै बुझाउन तयार रहेको बताएका छन् ।
‘ठिक छ, यदि तिमीहरूले लिएको सर्टिफिकेट राज्यलाई नबुझाउञ्जेलसम्म आन्दोलन गर्न पाउँदैनौ, तिमीहरूले आफ्नो अधिकारका लागि बोल्न पनि पाउँदैनौ भनिन्छ भने हामी त्यो सर्टिफिकेट पनि राज्यलाई बुझाइदिन तयार छौं । तर एउटा नागरिकका रूपमा हाम्रो सुरक्षा कसले गर्ने?,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने ।
सुरक्षा निकायको उदाहरण दिँदै उनले अगाडि थपे, ‘हामीले अरूलाई नभएको कुनै विशेष वा नयाँ कानून मागेका होइनौं । जसरी अन्य सुरक्षा निकायहरू सुरक्षित छन्, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यस्तै नियम कानूनको दायराभित्र राखेर सुरक्षित बनाइयोस् मात्र भनिएको हो । राज्यले हाम्रो सुरक्षाको जिम्मा लिएमा २४सै घण्टा काम गरिरहेका चिकित्सकहरू सुरक्षित वातावरणमा ढुक्कसँग काममा फर्किनेछन् ।’
बन्द हडताल गर्न नहुने भनी सर्वोच्च अदालतका ऐतिहासिक फैसलाहरू
विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका कतिपय फैसलाहरूमा चिकित्सकहरूले बिरामीको उपचार बन्द गरी बन्द हडताल गर्न नमिल्ने प्रस्टसँग उल्लेख छ ।
फैसला १:
२०७९ साल असार ५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस विषयमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले स्वास्थ्य सेवालाई जनसाधारणका लागि अति आवश्यक सेवाका रूपमा व्याख्या गर्दै बिरामीको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरेर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले बन्द हड्ताल गर्न नहुने ठहर गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा रहेका इलाजसम्बन्धी केही प्रावधानहरू संशोधनको माग राख्दै चिकित्सकहरूले गरेको आन्दोलन र त्यसक्रममा सरकारसँग भएको सहमतिविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चले 'आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४' र 'नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३' लाई उद्धृत गर्दै स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणका लागि अत्यावश्यक र जनउत्तरदायी सेवा भएको प्रस्ट पारेको छ ।
त्यस फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकले बिरामीहरूको स्वास्थ्यको ख्याल नगरी बन्द हड्ताल गर्नु हुँदैन ।’
यो फैसला उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै गरिएको थियो ।
नयाँ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागू भएपछि चिकित्सकहरूले यसका इलाजसम्बन्धी प्रावधानहरूमा असन्तुष्टि जनाउँदै २०७५ भदौ १५ देखि अस्पताल बन्द गरी आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।
त्यतिबेला सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको सहमतिमा चिकित्सकले लापरवाही गरी उपचार गर्दा पनि सजाय हुनुअघि मेडिकल काउन्सिलको छानबिन प्रतिवेदन अनिवार्य चाहिने र ज्यान मरेको ६ महिना नाघेपछि उजुर नलाग्ने जस्ता उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएको रिट निवेदकको दाबी थियो ।
'आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४' ले स्वास्थ्य सेवामा बन्द हड्ताल निषेध गरेको अवस्थामा बिरामीको ज्यान जोखिममा पारेर हड्ताल गर्नु नागरिकको बाँच्न पाउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकको हनन भएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
जवाफमा नेपाल चिकित्सक संघले आफ्नो पेसागत सुरक्षाका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र समझदारी गर्ने कार्य स्वाभाविक भएको जिकिर गरेको थियो ।
त्यस फैसलामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालय र चिकित्सक संघबीचको सहमतिपछि आन्दोलन अन्त्य भई चिकित्सकहरू काममा फर्किसकेकाले रिटको औचित्य समाप्त भइसकेको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो । तर, चिकित्सकले बिरामीको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्दै बन्द हड्ताल गर्न नहुने भनेर फैसलामा स्पष्ट रूपमा लेखिएको थियो ।
फैसला २:
२०७९ साल असार ५ गते सर्वोच्च अदालतले अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूमाथि तत्कालै कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सुचारु राख्न सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो ।
कानूनी रूपमा बन्द हड्ताल निषेध गरिएको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेर सर्वसाधारण नागरिकलाई उपचार पाउनबाट वञ्चित गर्ने कार्य रोक्न अदालतले यस्तो कडा आदेश दिएको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौंका तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ताहिर अली अन्सारी र सुशीला कार्कीको इजलासले उक्त परमादेश जारी गरेको थियो ।
२०६६ साल चैत १ गतेदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन गर्दै आकस्मिक लगायतका सम्पूर्ण नियमित सेवाहरू बन्द गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले २०६६ माघ १४ गतेको राजपत्रमार्फत अस्पताल र स्वास्थ्य सेवालाई हड्ताल निषेधित 'अत्यावश्यक सेवा' भनी तोकेको अवस्था थियो ।
तर, कानूनविपरीत अस्पताल पूर्ण रूपमा ठप्प पारिँदा आमउपभोक्ता र बिरामीहरूको उपचार पाउने तथा बाँच्न पाउने मौलिक हक हनन् भएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
निवेदकले अस्पताल तत्काल सुचारु गराउन, बन्द गराउनेहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न र अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित पुराना कानूनहरू संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल र डीन कार्यालयले अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै अस्पतालमा हड्ताल हुनु गैरकानूनी भएको कुरा स्वीकारेको थियो ।
रिटको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत अस्पतालको बन्द खुलिसकेको भए पनि भविष्यमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले यस्तो हड्ताल दोहोर्याउन नपाउने गरी अदालतले सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई कडा निर्देशन दिएको थियो ।
अदालतले अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल हुँदा पनि स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बनेकोमा सचेत गराउँदै फैसलामा लेखेको छ- ‘अस्पतालबाट दैनिक हजारौं बिरामीलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य र चिकित्सकीय सेवा पुर्याउनु पर्ने अस्पतालको सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन स्थानीय प्रशासनले गर्न नसकेर लामो समयसम्म अस्पतालको सेवाबाट सर्वसाधारण जनता वञ्चित रहनु परेको तथ्य स्पष्ट छ । आइन्दा यस्तो स्थिति आउन नदिन गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।’
अदालतले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनले निषेध गरेको कार्य गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो ।
फैसलामा भनिएको थियो, ‘अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र सोही ऐन अन्तर्गत निकालिएको आदेश र सूचनालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु तथा सो ऐन र सूचनाले निषेध गरेको कार्य गर्ने उपर कानूनबमोजिम तत्कालै कारबाही गरी आवश्यक सेवाको सञ्चालन र आपूर्तिमा बाधा नपर्ने आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्नू ।’
यसका साथै, २०१२, २०१४ र २०१७ सालमा बनेका अत्यावश्यक सेवासम्बन्धी पुराना ऐनहरू परिवर्तित समयअनुकूल प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर गर्दै तिनलाई समयानुकूल सुधार तथा परिमार्जन गर्न यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको थियो ।
.......
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानको धारा ३५ मा व्यवस्थित 'स्वास्थ्य सम्बन्धी हक' ले कुनै पनि नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ ।
यस धारामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न चारवटा महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू समेटिएका छन् ।
त्यसको उपधारा (१)मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई आकस्मिक अवस्थामा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन ।
उपधारा (२)मा उपचार गराइरहेका प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य र भइरहेको उपचारका सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।
उपधारा (३) अनुसार देशका प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान रूपले पहुँच पाउने हक हुनेछ, जसले स्वास्थ्य सेवामा हुनसक्ने असमानता र विभेदलाई रोक्न मार्गप्रशस्त गर्दछ ।
***
सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा तोकेको अवस्थामा चिकित्सकहरूले कुनै पनि बहानामा बन्द हड्ताल गर्न नपाउने भनिसकेको छ ।
यदि कसैले बन्द हड्ताल गरेमा, अरूलाई बन्द गर्न उक्साएमा वा आन्दोलनका लागि पैसा उठाएर सहयोग गरेमा जरिवाना वा जेल सजाय (कैद) भोग्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था 'आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४' ले गरेको छ ।
उक्त ऐनको दफा २ (क) को उपदफा (७)मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी 'अत्यावश्यक सेवा' भनी तोकिदिएको अन्य जुनसुकै सेवालाई आवश्यक सेवा मानिने व्यवस्था छ । यही अधिकार प्रयोग गरी सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरेको हुनाले यस क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन ।
त्यसैगरी, सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक वा उचित लागेमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध (प्रतिबन्ध) गर्न सक्छ। यस्तो आदेश एक पटकमा ६ महिनासम्म लागू रहन्छ । यो अहिले पनि सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाको अवधिभित्रकै अवस्थामा चिकित्सकहरूले हडताल गरेका हुन् ।
सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (१) अनुसार सरकारले हड्ताल निषेधको आदेश जारी गरेपछि आकस्मिक सेवा जस्तै अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कुनै पनि व्यक्तिले हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन पाउने छैन।
यदि सरकारले निषेध गरेको अवस्थामा पनि चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीहरूले हड्ताल गरेमा ऐनको दफा ४, ५ र ६ बमोजिम सजायको प्रावधान छ ।
दफा (४) अनुसार यदि कुनै व्यक्ति (चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी) ले निषेध गरिएको हड्ताल गरेमा वा त्यस्तो हड्तालमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
दफा (५) अनुसार यदि कसैले अरूलाई निषेध गरिएको हड्ताल गर्न उक्सायो, प्रोत्साहन गर्यो वा हड्तालमा भाग लिन बाध्य पार्ने प्रयास गर्यो भने १ वर्षसम्म कैद वा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
दफा (६) अनुसार यदि कुनै व्यक्तिले जानीजानी निषेध गरिएको हड्ताल सञ्चालन गर्नका लागि नगद वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएमा १ वर्षसम्म कैद, वा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
***
'नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३' ले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हड्ताल गर्न, कलम बन्द गर्न र स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्न वा गराउन स्पष्ट रूपमा रोकेको छ ।
यदि यो व्यवस्था पालना नगरिएमा शुरूमा नसिहत दिने, तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा बढुवा रोक्का गर्ने र बन्द हड्ताल बराबर दोहोर्याएमा जागिरबाटै (सेवाबाट) हटाउनेसम्मको कडा सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यस ऐनको परिच्छेद-८ अन्तर्गत रहेका दफा ६१, ६२ र ६५ घ मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हड्ताल र स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
बन्द हड्ताल गर्ने वा स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउने कार्य यस ऐनअनुसार 'आचरण उल्लंघन' को कसुर मानिन्छ । आचरण उल्लंघन गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई ऐनको दफा ७३ र ७४ बमोजिम सजायको प्रावधान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, 'उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५' को दफा ३ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा पनि सेवाकै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने र बिरामीहरू स्वास्थ्य सेवाका उपभोक्ता भएकाले उपचार रोक्नु यस ऐनविपरीत मानिन्छ ।
डाक्टरहरूले अदालतको फैसलाको परिपालन गर्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता बानियाँ
उपभोक्ताकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई अस्पतालको बन्द हड्ताल तत्काल फिर्ता गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्न आग्रह गर्छन् ।
‘विगतमा चिकित्सकहरूले गरेको बन्द हड्तालविरुद्ध चलेको मुद्दामा अस्पतालमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने र तत्काल सेवा दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको छ । आज पनि बिरामीले अमानवीय सास्ती पाइरहेका छन्, त्यसैले चिकित्सकहरूले यो बन्द हड्ताल तत्काल फिर्ता गरी सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ,’ बानियाँले लोकान्तरसँग भने, ‘चिकित्सक मात्र होइन, कोही कसैमाथि पनि हातपात, जबरजस्ती कुटपिट वा कुनै पनि प्रकारको दुष्कर्म गर्न पाइँदैन । कसैले यस्ता कार्य गरेमा उनीहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाएर कारबाही गरिनुपर्छ ।’
यदि अस्पताल वा चिकित्सकबाट लापरबाही वा कुनै गलत काम भएको छ भने मुलुकी अपराधसंहिताको इलाज गर्नेको महल बमोजिमको मुद्दा, उपभोक्ता अदालत वा जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गर्न सकिने कानूनी बाटो रहेको उनको कथन छ ।
धेरै बिरामी उपभोक्तालाई यस्तो कानूनी उपचार छ भन्ने जानकारी नभएर पनि वीरगञ्जमा जस्तै घटनाहरू निरन्तर घटिरहेको उनको विश्लेषण छ ।
‘नेपालमा केही हुनेबित्तिकै बन्द हड्ताल गर्ने, अनुचित मागहरू राख्ने र बन्द हड्ताल खुलाउने नाममा सरकारले जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ बानियाँले थपे, ‘कानूनभन्दा त्यस्ता सम्झौताले काम गर्ने यो गलत प्रवृत्ति सुशासनमाथिको गम्भीर उपहास र कानूनी शासनविरुद्धको अपराध हो । ’
