२७ साउन २०८३, बुधबार
नेपाल सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको ५ बुँदे सहमति अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न ऐनका दफाहरू परिमार्जन गर्ने गृहकार्य शुरू भएको छ ।
यस सहमतिले एकातिर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कार्यस्थलमा हुने कुटपिट र कानूनी त्रासबाट जोगाउने बलियो आधार दिनेछ भने, अर्कोतिर बिरामी वा उपभोक्ताले चिकित्सा लापरवाहीविरुद्ध न्याय र क्षतिपूर्ति पाउने विद्यमान सरल अधिकारहरू संकुचित हुने खतरा बढेको छ ।
नेपाल सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच बुधबार भएको वार्तामा तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रको संकट टार्नका लागि पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमतिको पहिलो बुँदाअनुसार वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हालै भएको कुटपिट र दुर्व्यवहारमा संलग्न दोषीहरूलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, दोस्रो बुँदामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा २, ३ र १५ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३२ र २३३ मा आवश्यक संशोधन गर्न आगामी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यसमा कानून मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिको तेस्रो बुँदाअन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघको सहभागितामा सात दिनभित्र एक कार्यदल गठन गर्नेछ र सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
चौथो बुँदामा यसअघि विभिन्न मन्त्रालयहरू र चिकित्सक संघबीच भएका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र चिकित्सक संघ लगायतको सहभागितामा तीन दिनभित्र अर्को कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिको अन्तिम अर्थात् पाँचौं बुँदा बमोजिम नेपाल चिकित्सक संघले हाल जारी राखेको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू बुधबारकै मितिदेखि स्थगित गरी देशभरका अस्पतालहरूमा नियमित सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त सहमति भएसँगै चिकित्सक संघले आफ्नो आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएपछि चिकित्सकहरू काममा फर्किएका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३२ मा संशोधन र यसको प्रभाव
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३२ को उपदफा १ मा कानून बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा, औषधि खान दिँदा वा चिरफार गर्दा गम्भीर लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ गर्न नहुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ ।
यसै दफाको उपदफा २ अनुसार लापरवाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट बिरामीको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
साथै, हेलचेक्र्याइँ गरेको कारणबाट बिरामीको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था हाल विद्यमान छ ।
प्रस्तावित संशोधन लागू भएमा चिकित्सकहरूले यस दफामा रहेको लापरवाही र हेलचेक्र्याइँको अस्पष्ट परिभाषाबाट ठूलो कानूनी बचाउ पाउनेछन् ।
बिरामीको ज्यान जाँदा वा अंगभंग हुँदा चिकित्सकको नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल वा विज्ञहरूको आधिकारिक जाँचविना डाक्टरहरूलाई सिधै फौजदारी अभियुक्त बनाएर हिरासतमा राख्ने कार्य रोकिनेछ र उनीहरूले अनुसन्धानका नाममा हुने तत्कालको गिरफ्तारीबाट उन्मुक्ति पाउनेछन् ।
यसबाट उपभोक्ता वा सर्वसाधारणमा पर्ने प्रभाव
यस संशोधनका कारण बिरामी वा उपभोक्ताले उपचारमा गम्भीर र प्रत्यक्ष लापरबाही भएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित चिकित्सकविरुद्ध सिधै प्रहरीमा उजुरी दिई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउन पाउने अधिकार गुमाउनेछन् ।
पीडित पक्षले कानूनी उपचार र अनुसन्धान प्रक्रिया शुरू गराउन लामो र जटिल प्राविधिक प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३३ मा संशोधन र यसको प्रभाव
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३३ को उपदफा १ अनुसार बिरामी वा निजको अभिभावकको पूर्व-मञ्जुरी विना शल्यक्रिया वा कुनै परीक्षण गर्न पाइने छैन ।
सडक दुर्घटना वा विपद्को समयमा तत्काल ज्यान जोगाउन मञ्जुरी नचाहिने अपवाद भए पनि अन्य अवस्थामा यसको पालना अनिवार्य छ ।
उपदफा ५ मा यस नियमविपरीत कार्य गरी बिरामीको ज्यान गएमा ‘ज्यान मारे सरह’ र अङ्गभङ्ग भएमा ‘अङ्गभङ्ग गरे सरह’ कडा सजाय हुने व्यवस्था छ ।
अहिले भएको सहमतिअनुसार उक्त दफामा संशोधनपछि चिकित्सकहरूले सडक दुर्घटना र विपद् बाहेकका अन्य गम्भीर वा आकस्मिक अवस्थामा पनि बिरामीको ज्यान जोगाउन मञ्जुरीविना नै शल्यक्रिया गर्दा बिरामीको ज्यान गएमा आइलाग्ने ‘ज्यान मारे सरह’ को कडा सजायबाट उन्मुक्ति पाउनेछन् । यसले उनीहरूलाई आकस्मिक उपचारको समयमा हुने कानूनी जोखिमबाट पूर्ण बचाउ प्रदान गर्नेछ ।
यसबाट उपभोक्ता वा सर्वसाधारणमा पर्ने प्रभाव
आकस्मिक उपचारको बहानामा अस्पताल वा डाक्टरले बिरामीको लापरवाहीपूर्वक अंग चिरफार गरेको अवस्थामा पनि उनीहरूले फौजदारी सजायबाट उम्कने छिद्र पाउन सक्छन् ।
बिरामी पक्षले अंग चिरफारका कारण बिरामीको ज्यान गएमा डाक्टरविरुद्ध ज्यान मारे सरहको कडा मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार संकुचित हुनसक्छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा २ मा संशोधन र यसको प्रभाव
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा २ को खण्ड (क) मा 'स्वास्थ्यकर्मी' भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको व्यक्ति मात्र बुझिने व्यवस्था छ ।
यसै दफाको खण्ड (ग) मा 'सुरक्षा' भन्नाले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षा मात्र बुझाउँछ ।
यो परिभाषा संशोधन गरी अस्पतालमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड, सहयोगी कर्मचारी, चिकित्सा अध्ययन गरिरहेका प्रशिक्षार्थी र मेडिकल विद्यार्थीहरूलाई समेत 'स्वास्थ्यकर्मी' को परिभाषाभित्र समेटिनेछ ।
यसले अस्पताल परिसरमा खटिने सम्पूर्ण जनशक्तिलाई कुटपिट र अभद्र व्यवहारविरुद्ध ऐन अन्तर्गतको बलियो कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्नेछ ।
यसबाट उपभोक्ता वा सर्वसाधारणमा पर्ने प्रभाव
यो प्रावधान संशोधन हुँदा अस्पताल परिसरभित्र कार्यरत जोकोही कर्मचारी वा विद्यार्थीसँग सामान्य भनाभन वा विवाद हुँदा पनि सर्वसाधारण बिरामीका आफन्तमाथि सिधै स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन आकर्षित हुनेछ ।
यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकहरू सामान्य विवादमा पनि गम्भीर कानूनी दायरामा आउन सक्ने सम्भावना बढ्नेछ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ३, १५ र १५क मा संशोधन र यसको प्रभाव
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन,२०६६ को दफा ३ मा अस्पतालमा आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई निषेध गरिएको छ ।
दफा १५ को उपदफा २ अनुसार आगजनी गर्नेलाई २ देखि ५ वर्षसम्म कैद, तोडफोड वा कुटपिट गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ । र, अभद्र व्यवहार गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
दफा १५(क)मा आगजनी, तोडफोड वा कुटपिटको मुद्दामा अभियुक्तलाई अनिवार्य रूपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने प्रावधान छ ।
प्रस्तावित संशोधनपछि चिकित्सकले पाउने थप सुरक्षा
प्रस्तावित संशोधनमार्फत चिकित्सकहरू यस दफामा तोकिएको कैद र जरिवानाको सजायको मात्रा अझ बढाउन चाहन्छन् ।
यसले गर्दा अस्पतालमा चिकित्सक कुट्ने वा तोडफोड गर्ने व्यक्तिले अझ लामो समय जेल बस्नुपर्ने र ठूलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी कानून निकै कडा र सुरक्षात्मक बन्नेछ ।
यसबाट उपभोक्ताले गुमाउन सक्ने अधिकार वा पर्ने प्रभाव
उपचारका क्रममा आफ्ना प्रियजन गुमाएर शोकमा रहेका बिरामीका आफन्तले अस्पतालको लापरवाहीविरुद्ध आक्रोश वा विरोध जनाउँदा उनीहरूलाई तत्कालै कडा मुद्दा चलाएर विना धरौटी थुनामा राख्ने जोखिम अझ बढ्नेछ । यसले पीडित बिरामी पक्षको विरोध जनाउने र आवाज उठाउने अधिकारलाई दुरुत्साहन गर्न सक्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ (ध), दफा ३ र ४१ मा संशोधन र यसको प्रभाव
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ध )मा स्वास्थ्य र चिकित्सा सेवालाई स्पष्ट रूपमा 'सेवा' को परिभाषा भित्र राखिएको छ । यसै ऐनको दफा ३ र ४१ बमोजिम बिरामीहरूले गुणस्तरहीन स्वास्थ्य उपचारका कारण क्षति पुगेमा सिधै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी अस्पताल र डाक्टरसँग लाखौं, करोडौंको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्छन् । हालैका दिनमा हिमाल अस्पताल र ओम अस्पताल जस्ता मुद्दाहरूमा उपभोक्ता अदालतले डाक्टर र अस्पतालमाथि करोडौंको क्षतिपूर्ति तोकेको छ ।
प्रस्तावित संशोधनपछि चिकित्सकले पाउने बचाउ र उन्मुक्ति
चिकित्सक संघको मागबमोजिम संशोधन भएमा 'चिकित्सा सेवा' लाई यस ऐनको परिभाषाबाट हटाइनेछ वा उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा चलाउनुअघि मेडिकल काउन्सिलको प्राविधिक जाँच अनिवार्य गरिने जस्ता प्रावधानहरू राख्न सकिने सम्भावना हुन्छ । वा उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा नै नलग्न सक्ने गरी समेत उपभोक्ता ऐनमै संशोधन गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । यसले चिकित्सकहरूलाई उपभोक्ता अदालतको करोडौं रुपैयाँको जरिवाना र क्षतिपूर्ति भर्ने कठोर फैसलाहरूबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिनेछ ।
यसबाट उपभोक्ताले गुमाउन सक्ने अधिकार
बिरामी वा निजको परिवारले अस्पताल वा डाक्टरको लापरबाहीका कारण ठूलो क्षति भोग्नुपरेमा सिधै उपभोक्ता अदालतमा गएर छिटो–छरितो रूपमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने अधिकार समाप्त वा संकुचित हुनेछ । उनीहरू पुनः पुराना र ढिलासुस्ती हुने अदालती प्रक्रियामा धाउन बाध्य हुनेछन्, जहाँ न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकले लापरबाही गरी हानी पुर्याएको भन्ने क्षतिपूर्तिका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत एक दर्जन बढी मुद्दाहरूमा चिकित्सा सेवा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको परिधि सीमाभित्र पर्ने गरी व्याख्या समेत भइसकेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ सरकार र चिकित्सकबीच भएको सम्झौता संविधान, कानून र न्यायका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको बताउँछन् ।
‘चिकित्सकलाई कुनै कानून लाग्नै नहुने, चिकित्सकले जे गरे पनि उन्मुक्ति पाउनुपर्ने, चिकित्सकको कामकारबाहीका उपर कसैले गुनासो गरे थुनामा बस्नुपर्ने, उपभोक्तालाई हानी पुगे क्षतिपूर्तिमा मुद्दा दर्ता गर्न नपाउने गरी जुन रूपमा सम्झौता गरियो, यो सम्झौता सभ्य समाजका लागि उपहास हो । सुशासनविरुद्धको गम्भीर अपराध हो,’ बानियाँले लोकान्तरसँग भने ।
उनका अनुसार चिकित्सा पेशा एक सेवा क्षेत्र हो । संविधानको धारा ४४ मा उल्लेखित ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा र वस्तु प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने मौलिक हकविपरीत सम्झौता भएको उनको टिप्पणी छ ।
‘कुनै माग नै नभई बन्द हडतालको दबाबमा संविधानविपरीत भएको अनुचित गैरकानूनी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ,’ बानियाँले थपे, ‘यो सहमतिअनुसार ऐन संशोधन हुँदा उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार, मौलिक हकमा समेत हनन् हुन जान्छ ।’
