२७ साउन २०८३, बुधबार
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सोमबार पक्राउ गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईविरुद्ध साउन ११ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा राहदानी ऐनविरुद्धको कसूरमा मुद्दा दायर भैसकेको खुलेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा तत्कालीन समय (करिब १७ वर्षअघि) मा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत रहेका भट्टराईमाथि गैरकानूनी रूपमा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरेको अभियोग लागेको हो ।
उनीले तत्कालीन राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ तथा हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेको अभियोगपत्रमा दाबी लिइएको छ ।
भट्टराईले परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखामा राहदानी र यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारीमा रहँदा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति वा गृह मन्त्रालयको सिफारिसविना नै गैरकानूनी रूपमा झुट्टा विवरणका आधारमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
ती यात्रा अनुमतिपत्रहरू नेपाली दूतावास कायरो (इजिप्ट) पठाउने भनी मन्त्रालयबाट बुझिएको भए पनि कायरो नपुर्याई गैरकानूनी रूपमा तिनै तिब्बती शरणार्थीहरूलाई जर्मनी जानका लागि उपलब्ध गराइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
जर्मन राजदूतावासको पत्रबाट शुरू भएको अनुसन्धान
यो मुद्दाको अनुसन्धान जर्मन राजदूतावासले सन् २०११ जुन ३ मा पठाएको पत्रबाट शुरू भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
जर्मन राजदूतावासमा दुईवटा तिब्बती परिवार (चुङ्गोत्साङ र गोङ्दा साङ) का सदस्यहरूले पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि जर्मनी जान भिसा आवेदन दिएका थिए ।
उनीहरूले भिसा आवेदनको साथमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सन् २००९ अगस्ट ४ र डिसेम्बर १४ मा जारी भएका सक्कल नेपाली यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) पेस गरेका थिए ।
दूतावासले सोधपुछ गर्दा ती परिवारले आफूहरू भर्खरै तिब्बतबाट आएका शरणार्थी भएको र जर्मनीमा रहेका आफ्ना श्रीमती वा आमाहरूलाई भेट्न जान चाहेको बताएका थिए ।
नवआगन्तुक तिब्बती शरणार्थीले कसरी नेपाली यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सके भन्ने कुरामा शंका लागेर राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमा बुझ्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ती कागजात जारी भएको तर, अध्यागमन विभागबाट कुनै सिफारिस नभएको खुल्यो ।
दूतावासले थप सोधपुछ गर्दा ती निवेदकहरूले प्रत्येक यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि करिब ४ लाख नेपाली रुपैयाँ बुझाएको र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रस्थान सुनिश्चित गर्न थप ४ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सर्त रहेको स्वीकार गरेका थिए ।
राजदूतावासको अनुसन्धानबाट ती परिवारहरू सन् १९८१ देखि नै भारतको देहरादुनस्थित तिब्बती बस्तीमा दर्ता रहेको र उनीहरूका बालबालिका पनि भारतमै जन्मेको प्रमाणित भएपछि भिसा आवेदन रद्द गरिएको ब्यहोरा राजदूतावासको पत्रमा उल्लेख थियो ।
भट्टराईले बयानमा के भनेका थिए?
आरोपी पुष्पराज भट्टराईले २०८२ माघ २३ गते गरेको बयानमा आफू सन् २००९ अगस्ट ४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखामा राहदानी र यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
तर, उनले बयानका क्रममा आफूले यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने तेन्जिन नामग्याल चुङ्गोत्साङ लगायतका तिब्बती नागरिकहरूलाई नचिनेको, नदेखेको र कहिल्यै भेटसमेत नगरेको दाबी गरेका छन् ।
ती यात्रा अनुमतिपत्रहरू कसरी दुरुपयोग भए भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताएका थिए । यात्रा अनुमतिपत्रहरूमा आफ्नो दस्तखत जस्तो देखिए पनि ती दस्तखतहरू आफ्नो नभएको र कसैले खराब नियत राखेर आफ्नो दस्तखत अभ्यास गरी कीर्ते गरेको हुन सक्ने जिकिर उनले बयानमा गरेका थिए ।
प्रहरीले पेस गरेका सबुत प्रमाण
तर, उनको दाबीविपरीत प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा थुप्रै प्रमाण संकलन गरी अदालतमा पेस गरेको छ ।
तेन्जिन नामग्याल चुङ्गोत्साङ, तेन्जिन तेन्धार चुङ्गोत्साङ, पेन्त्शोग गोङ्दा साङ, छिमे गोङ्दा साङ र ङावाङ गोङ्दा साङका नाममा जारी भएका ५ थान सक्कल यात्रा अनुमतिपत्रहरू (नम्बरहरू क्रमशः ए०२६५१८, ए०२६५२३, ए०२६२२५, ए०२६२२६ र ए०२६२२७)लाई प्रहरीले प्रमाणको रूपमा पेश गरेको छ ।
त्यसैगरी, भिसा प्रक्रियाका क्रममा कैफियत देखिएपछि अनुसन्धानका लागि पठाइएको जर्मन राजदूतावासको पत्रलाई पनि प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको छ ।
केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महाराजगञ्जको परीक्षण प्रतिवेदनमा भट्टराईको नमूना हस्ताक्षर र विवादित यात्रा अनुमतिपत्रहरूमा रहेको हस्ताक्षरको लेखक एउटै व्यक्ति भएको अर्थात् ती हस्ताक्षरहरू पुष्पराज भट्टराईकै भएको प्रमाणीकरण भएको कुरालाई पनि अर्को प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको छ ।
तिब्बती शरणार्थीहरूले उल्लेख गरेको काठमाडौंको बौद्ध ठेगानामा कुनै पनि तिब्बती शरणार्थी क्याम्प नरहेको भनी तिब्बती शरणार्थी शिविरको कार्यालयले पठाएको पत्रलाई पनि अर्को प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको छ ।
अभियोगपत्रमा प्रतिवादी पुष्पराज भट्टराईले साविकको राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेको प्रमाणित भएको दाबी गरिएको छ ।
यस कसूरबापत उनलाई राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न माग दाबी गरिएको छ ।
साथै, झुट्टा विवरण पेश गरी जारी गरिएका ती ५ थान यात्रा अनुमतिपत्रहरूलाई राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १५ बमोजिम रद्द गर्न समेत माग गरिएको छ ।
अदालतमा मुद्दा पेश गर्दा प्रतिवादी भट्टराई फरार रहेको भन्दै उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न समेत अदालत समक्ष माग गरिएको थियो ।
त्यसपछि नै सोमबार भट्टराई पक्राउ परेका हुन् ।
हेर्नुहोस्, अभियोगपत्र :
