सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट शुरू भई मधेश प्रदेशभर फैलिएको साम्प्रदायिक तनाव मत्थर पार्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जनकपुर पुगेर संयुक्त हिन्दु मोर्चाको कुल १९ बुँदे (दुई चरणमा) माग पत्र बुझ्दै मौखिक सहमति जनाएको विषय अहिले राजनीतिक रूपमा निकै चर्चामा छ ।

सरकारले साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न संवादको पहल गरेको दाबी गरे पनि मधेशका कतिपय नेताहरूले यसलाई सरकारको असफलता ढाकछोप गर्ने र संघीयता कमजोर बनाउने 'प्रायोजित नाटक'का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा जनकपुरमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले साम्प्रदायिक आन्दोलनकारीहरूसँग सुटुक्क मौखिक सहमति गरेको भन्दै मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

उता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले भने स्थानीय स्तरको समस्यालाई अन्य दलहरूले राजनीतिक स्वार्थका लागि भड्काएको आरोप लगाउँदै गृहमन्त्रीका सबै कदमहरू संविधान र कानूनको परिधिभित्रै रहेर चालिएको भनी प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

मधेशको साम्प्रदायिक तनाव सरकारको असफलता लुकाउने र संघीयता खारेज गर्ने षड्यन्त्र: डा. सीके राउत

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मधेश प्रदेशमा हालै देखिएको साम्प्रदायिक तनाव सरकारको असफलता लुकाउन र जनताको ध्यान मुख्य मुद्दाबाट अन्यत्र मोड्न सुनियोजित रूपमा रचिएको षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरे ।

‘सरकारको सय दिन पुग्दा पनि जनताले परिवर्तन महसुस गर्न पाएका छैनन्, त्यसैले उनीहरूको आक्रोश र ध्यान मुख्य समस्याबाट अन्यत्र मोड्नका लागि कतै यो नाटक रचिएको त होइन भन्ने हाम्रो बलियो आशंका छ,’ राउतले लोकान्तरसँग भने । 

सरकारले युवाहरूलाई रोजगारी दिनुको साटो विद्युतसहित विभिन्न करमार्फत अतिरिक्त भार थपेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको उनको तर्क छ ।

राज्य संयन्त्रकै भूमिकामाथि प्रश्न!

सुनसरीको कप्तानगञ्ज र सिराहाका घटनामा राज्य संयन्त्रकै शंकास्पद भूमिका रहेको राउतको जिकिर छ ।

‘जुन गृहमन्त्री विगतमा सामान्य घटना हुना साथ तत्कालै घटनास्थल पुग्थे, उनी यसपटक पाँच दिनसम्म कतै देखिएनन्,’ राउतले प्रश्न गर्दै लोकान्तरसँग भने, ‘सामान्य विवादलाई तत्कालै सुल्झाउनुको सट्टा पाँच दिनसम्म तन्काउनुको पछाडि आक्रोश थप भड्काउने मनसाय देखिन्छ ।’ 

सिराहामा प्रहरी आफैंले गोली चलाएको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि प्रशासनले त्यसलाई अस्वीकार गरेर दुई समुदायबीच भ्रम र अविश्वास पैदा गराएको राउतको आरोप छ ।

गृहमन्त्री गुरुङले जनकपुर पुगेर हिन्दुवादीको संयुक्त मोर्चासँग गरेको वार्तालाई राउतले 'राज्यको दोहोरो मापदण्ड'को रूपमा व्याख्या गरे ।

विगतमा आफूहरूले गरेको किसान आन्दोलन र मधेश आन्दोलन महिनौं चल्दा पनि वार्ता नगर्ने राज्यले अहिले निकै सहज ढंगले आफ्नै कार्यकर्ताहरू राखेर नाटक मञ्चन गरेको राउतको आरोप छ ।

‘हामीले किसान आन्दोलन गर्दा, तीन महिनासम्म सडकमा बस्दा पनि सम्झौता भएन । २०७२ सालको मधेश आन्दोलन ६ महिना चल्दा पनि वार्ता भएन । तर, अहिले निकै सहजताका साथ आफ्नै कार्यकर्ताहरू राखेर वार्ता गरियो र तीन महिनाको समयसीमा दिइयो,’ राउतले भने ।

साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिँदा मधेशलाई दीर्घकालीन र अपूरणीय क्षति पुग्ने राउतको विश्लेषण छ । संघीयता र प्रदेश संरचना खारेज गर्ने रास्वपाका कतिपय नेताको भित्री मानसिकता पहिलेदेखि नै रहेको र अहिलेको घटनालाई त्यसकै कडीका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘अहिले आपसी विभाजन ल्याएर समाजमा साम्प्रदायिक दंगाको जुन स्थायी बिउ रोप्ने प्रयास भएको छ, यसले आगामी १० वर्षको राजनीतिलाई बिथोल्नेछ,’ राउतले थपे, ‘यो मधेशमा आपसी विभाजन ल्याउन र मूल मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्न लगाइएको निकै खतरनाक आगो हो ।’

मधेशको साम्प्रदायिक तनाव नियोजित र शंकास्पद: पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत

त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका महासचिव, मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं सांसद लालबाबु राउतले पनि मधेश प्रदेशमा हालै देखिएको साम्प्रदायिक तनाव 'प्रायोजित' हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

घटनाको प्रकृति र तत्कालै चालिएका कदमहरूमाथि लालबाबु राउतले गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनालाई सामान्य भीडभाड र दुई पक्षबीचको सामान्य भनाभन मात्र भन्दै उनले अचानक ठूलो संख्यामा गोली चलाउनुपर्ने र अन्धाधुन्ध फायरिङ गर्नुपर्ने अवस्था नभएको तर्क गरे ।

मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यहाँ तत्कालै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरियो । सेना परिचालन गर्न पनि एउटा आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । यो सबै हेर्दा कताकता यो घटना नियोजित (प्रायोजित) त होइन ? भन्ने लाग्छ।’

सरकारको भनाइ र गराइमा विरोधाभास

वर्तमान सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश-जमिनको फरक रहेको राउतको विश्लेषण छ । घटनालाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुको सट्टा तराई-मधेशका अन्य जिल्लाहरूमा फैलिएपछि मात्र गृहमन्त्री त्यहाँ पुग्नुले पनि अनेकौं आशंका जन्माएको उनले बताए ।

‘यदि गृहमन्त्री भोलिपल्टै त्यहाँ पुगेको भए उनमा केही अग्रसरता देखिन्थ्यो,’ राउतले प्रश्न उठाउँदै लोकान्तरसँग भने, ‘तर अन्य जिल्लामा घटना फैलिएपछि मात्र उनी त्यहाँ गए । आफू राहत दिन र साम्प्रदायिक घटना नियन्त्रण गर्न त्यहाँ पुगेको देखाउन खोजे पनि भित्रभित्रै यो गम्भीर अध्ययनको विषय बनेको छ ।’

गृहमन्त्री गुरुङले जनकपुर पुगेर विभिन्न समूहहरूसँग गरेको वार्ता र सहमतिप्रति पनि राउतले आशंका गरेका छन् ।

साम्प्रदायिक घटनामा संलग्न भनिएका र आन्दोलनमा उत्रिएका व्यक्तिहरू सरकारमा आबद्ध दलकै कार्यकर्ता जस्ता देखिएको उनको आरोप छ ।

‘गृहमन्त्रीले उनीहरूसँगै सहमति र सम्झौता गरेको देखिन्छ । त्यसैले यो सबै कुरा बुझ्न मलाई गाह्रो भइरहेको छ,’ राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘गृहमन्त्रीले जनकपुरमा पुगेर जुन प्रकारका सम्झौताहरू गरे, त्यसले सरकारको भनाइ र गराइमा कत्ति पनि एकरूपता नरहेको पुष्टि गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग संघीयता र हिन्दू राष्ट्रका विषयमा भएका कुराहरूको सन्दर्भ जोड्दै राउतले सत्तारुढ दलका नेताबाट विरोधाभासपूर्ण धारणा बाहिर आएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसँगको भेटमा संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको र दलको महाधिवेशनमा संघीयता खारेजीको कुनै प्रस्ताव पारित नभएको स्पष्ट पारे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाधिवेशनमा प्रदेश खारेजी र संघीय संरचनाको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुले आशंका जन्माएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा प्रधानमन्त्री स्पष्टरूपमा पछि हटेको राउतले खुलाए । उनले भने, ‘रामकुमार शर्माजीले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको कुरा उठाउँदा प्रधानमन्त्रीले सनातन र संघीयतासँगै जानुपर्ने कुरा गरे । तर पछि उनले त्यसलाई पूर्ण रूपमा नकार्दै हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था कदापि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।’

प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसँगको भेटमा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्ने र संघीयता रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि गृहमन्त्रीले जनकपुरमा पुगेर गरेको सम्झौता र व्यवहारले गम्भीर शङ्का जन्माएको उनको टिप्पणी छ । राउतले सरकारको भनाइ र गराइमा देखिएको यस्तो विरोधाभासले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने अनुमान व्यक्त गरे ।

मधेशको दंगा  र सरकारी रवैया शंकास्पद: राजेन्द्र महतो

त्यसैगरी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका संयोजक राजेन्द्र महतोले पनि मधेश प्रदेशमा हालै भएका साम्प्रदायिक दंगा र त्यसप्रति सरकारको उदासीनता शंकास्पद रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको भनाई र गृहमन्त्रीको दोहोरो चरित्रले नागरिकमा अविश्वास र भ्रम पैदा गरेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारको भनाइ र गराइमा एकरूपता नभएको तर्क गरे ।

महतोका अनुसार मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढ्नुको मुख्य कारण सरकारको दोहोरो नीति हो ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘कथनी र करणीमा कत्तिको एकरूपता हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । समय र परिस्थितिको गम्भीरताअनुसार गराइ हुनुपर्छ, तर यो सरकारको काम गराइमा कतै पनि इमान्दारिता देखिँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले संघीयताका सवालमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि व्यावहारिक रूपमा संघीयताविरोधी गतिविधिहरूलाई प्रश्रय दिइएको उनको विश्लेषण छ ।

सुनसरीको कप्तानगञ्ज र सिराहा घटना प्रहरी प्रशासनकै गलत नीतिका कारण भड्किएको महतोको तर्क छ । गोली कसले चलायो भन्ने विषयमा प्रशासनले सत्य–तथ्य लुकाएको उनले जिकिर गरे ।

उनले थपे, ‘गोली कसले चलायो भन्ने कुरा प्रहरी प्रशासनले स्पष्ट पार्नुपर्छ । होइन भने गलत सन्देश जान्छ, जुन निकै खतरनाक हो ।’

प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुको साटो तुरुन्तै सेना परिचालन गरेर आतंक सिर्जना गरेको उनको आरोप छ ।

मधेश प्रदेशले सरकारलाई दुईतिहाइको शक्ति दिए पनि मधेशप्रति सरकारको व्यवहार उपेक्षित र शंकास्पद रहेको महतोको जिकिर छ ।

उनले निर्वाचनको गणित उल्लेख गर्दै लोकान्तरसँग भने, ‘मधेश र थरुहटको जनमतमा ८२ सिटमध्ये ७५ सिट र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जोड्दा १८२ सीटमा दुईतिहाइ शक्ति मधेशकै छ । तर, मधेश जलिरहेका बेला र त्यहाँ दंगा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री मौन बस्नु र गृहमन्त्री ५ दिनसम्म घटनास्थलमा नजानुले गम्भीर शंका उब्जाउँछ ।’

हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको मुद्दामा दोहोरो चरित्र!

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जनकपुर पुगेर हिन्दुवादी संगठनहरूसँग गरेको अपारदर्शी वार्ता र सहमतिप्रति महतोले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसँगको भेटमा राजावादी र हिन्दुवादीहरूले संघीयता खारेज गर्न चाहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे पनि व्यावहारिक रूपमा तिनै शक्तिहरूसँग सुटुक्क सम्झौता गर्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको उनको विश्लेषण छ ।

सरकारले आन्दोलनकारीका मागहरू बुझेको दाबी गरे पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा कुनै औपचारिक सम्झौता नभएको र केवल मौखिक आश्वासन मात्र दिएको कुरा आउनु निकै शंकास्पद रहेको महतोको ठहर छ ।

सरकारका यस्ता गतिविधिले आगामी दिनमा थप अस्थिरता निम्त्याउने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘सरकारको बोली र व्यवहारका कारण अहिले सारा जनता संशकित र त्रसित छन् ।’

मधेशको घटनालाई राजनीतिकरण गरेर दंगा फैलाउने प्रयास गरियो, गृहमन्त्रीका सहमतिहरू संविधानसम्मत छन्: सांसद शिवशंकर यादव

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद (सिराहा) शिवशंकर यादवले मधेश प्रदेशमा हालै देखिएको साम्प्रदायिक तनावलाई स्थानीयस्तरमा समाधान हुनुपर्ने समस्या जबर्जस्ती राजनीतिकरण गरेर भड्काइएको घटनाका रूपमा व्याख्या गरे ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँगै सबै वार्ता र छलफलमा सहभागी भएका सत्तापक्षीय सांसद यादवले मधेशका अन्य दलहरूले व्यक्त गरेका आशंकालाई खारेज गर्दै गृह मन्त्रालयले चालेका कदमहरू पूर्णरूपमा संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरे ।

यादवका अनुसार सुनसरीको कप्तानगञ्जमा हिन्दू युवामाथि गोली प्रहार भएपछि फैलिएको तनावलाई केही राजनीतिक दल र संघ-संगठनहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाएका थिए ।

‘वास्तवमा यो स्थानीय स्तरमै समाधान हुनुपर्ने समस्या थियो । तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर र विभिन्न संगठनहरूले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने हिसाबले यसलाई साम्प्रदायिक रंग दिएर मधेशभर फैलाउने कोसिस गरे,’ यादवले लोकान्तरसँग भने ।

अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र संगठनहरूले हिंसालाई 'आन्दोलन' को नाम दिएर भड्काउन खोजेको उनको आरोप छ ।

गृहमन्त्रीले जनकपुरमा आफ्नै कार्यकर्ताहरूसँग अपारदर्शी सहमति गरेको र दोहोरो चरित्र देखाएको भन्ने विपक्षी दलहरूको जिकिरलाई यादवले अस्वीकार गरेका छन् ।

वार्ताको भित्री कुरा खुलाउँदै उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले एउटै कुरा स्पष्ट पार्नुभयो कि हामी हिन्दू र मुस्लिम मिलेर बस्नुपर्छ । मुस्लिम वा हिन्दू सबै अपराधी हुँदैनन् । यही आधारमा उहाँले आन्दोलनरत साथीहरूलाई आश्वस्त पार्दै मौखिक सहमति गर्नुभएको हो ।’

आन्दोलनकारीले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएर आन्दोलन फिर्ता गराउनु सकारात्मक कदम भएको उनको तर्क छ ।

गृहमन्त्रीले संविधानविपरीत सम्झौता गरेको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको यादवको जिकिर छ । गृह प्रशासनले कानूनको दायराभित्रै रहेर निर्णयहरू गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘गृहमन्त्रीले संविधानविपरीत कुनै पनि आश्वासन दिने वा सम्झौता गर्ने काम गर्नुभएको छैन,’ यादवले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिने, क्षतिपूर्ति दिने, निष्पक्ष छानबिन गर्ने र हिंसामा संलग्न नभएका तर पक्राउ परेका निर्दोषहरूलाई रिहा गर्ने कुरा गृहमन्त्रीको कानूनी अधिकारभित्रै पर्छ ।’

मधेशका अन्य नेताहरूले उठाएका प्रश्नहरू केवल राजनीतिक 'स्टन्ट' मात्र भएको यादवको तर्क छ ।

सरकारले साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको भन्दै उनले भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह गरे ।