विगत १९ वर्षदेखि एकअर्कालाई राजनीतिक र कानूनी रूपमै सिध्याउन लागिपरेका तथा मधेश राजनीतिका दुई कट्टर 'दुस्मन' जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहबीच अप्रत्याशित मोर्चाबन्दी भएको छ ।

२०६३ चैत ७ गते २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको वीभत्स हत्या भएको ‘गौर नरसंहार’पछि झन्डै दुई दशक लामो व्यक्तिगत, वैचारिक र अदालती शत्रुता पालेका यी दुई प्रभावशाली नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिएर सहकार्य गर्न तयार भएसँगै मधेश र राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।

आगामी साउन २३ गते काठमाडौंमा औपचारिक घोषणा गरिन लागेको ७ दलीय ‘अग्रगामी मोर्चा’मार्फत उनीहरू हिजोको दुस्मनीलाई थाती राख्दै एउटै राजनीतिक मोर्चामा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् ।

यस मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, आम जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र बहुजन एकता पार्टी नेपाल लगायतका राजनीतिक दलहरू सामेल हुनेछन् ।

यस अनपेक्षित सहकार्यलाई विश्लेषकहरूले ‘अस्तित्व रक्षाको छटपटी’ र आम मानिसले ‘मधेश राजनीतिको आश्चर्य’ का रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

रौतहटको गौरमा भएको नरसंहारपछि उपेन्द्र र प्रभुबीच झन्डै दुई दशक लामो अत्यन्तै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको थियो ।

कहिल्यै मिल्न नसक्ने दुई ध्रुवका रूपमा हेरिएका मधेशका यी दुई प्रभावशाली नेता उपेन्द्र यादव र प्रभु साहबीच अचानक सम्बन्ध सुध्रिनुले मधेशको राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको हो ।

उपेन्द्र यादवसँगको व्यक्तिगत हिसाबभन्दा देशको चिन्ता ठूलो : प्रभु साह

आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको सहकार्य र 'अग्रगामी मोर्चा' गठनलाई व्यक्तिगत इच्छाभन्दा पनि देशको वर्तमान संकटमोचनका लागि अनिवार्य राजनीतिक आवश्यकताका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

अध्यक्ष साहले देशको हालको राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिलाई निकास दिनु नै प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे ।

‘देश अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छ र यस संकटबाट निकास पाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । देशलाई संकटबाट मुक्त गराउने यही साझा आवश्यकताले नै हामीलाई नजिक ल्याएको हो । यो मोर्चामार्फत देशले नयाँ निकास पाउनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ साहले लोकान्तरसँग भने, ‘यो हाम्रो व्यक्तिगत इच्छाभन्दा पनि देशको वस्तुगत आवश्यकता हो । हामी सबै मिलेर देशको अहिलेको माहोललाई नयाँ र सकारात्मक दिशा दिन चाहन्छौं ।’

उनले यो कदम कुनै व्यक्तिगत रहर नभई देशको वस्तुगत परिस्थितिको उपज भएको स्पष्ट पारे ।

‘हामीले समूहमा छलफल गरेर यो निष्कर्ष निकालेका हौं । अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको प्रगतिशील शक्तिहरूको ध्रुवीकरण हो । यस्तो अवस्थामा व्यक्ति विशेषलाई हेरेर बस्नुहुँदैन,’ साहले लोकान्तरसँग भने ।

उपेन्द्र यादवसँगका विगतका मतभेदहरूलाई बिर्सेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको औंल्याउँदै उनले भने, ‘देशमा परिवर्तन र अग्रगामी आन्दोलन अहिलेको समयको माग हो । त्यसैले प्रगतिशील सोच भएका सबै शक्तिहरू एकीकृत हुनैपर्छ । यहाँ केवल उपेन्द्रजीसँगको मात्र व्यक्तिगत हिसाब-किताब गरेर बस्ने समय होइन । अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नु र अघि बढ्नु हो ।’

परिवर्तन जोगाउन हामीलाई एक-अर्काको आवश्यकता छ : उपेन्द्र यादव 

त्यसैगरी, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहसँगको नयाँ सहकार्य र 'अग्रगामी मोर्चा' गठनलाई मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन जोगाउनका लागि अनिवार्य कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

विगतको तीतो इतिहासलाई बिर्सेर प्रभु साहसँग एउटै मञ्चमा उभिएको विषयले मधेशमा नयाँ तरंग र चर्चा सिर्जना गरे पनि अध्यक्ष यादवले यसलाई परिस्थितिको स्वाभाविक मागका रूपमा लिएका छन् ।

‘यो सहकार्य हुनु निकै राम्रो कुरा हो । अग्रगामी निकासका लागि अहिलेको नेपालमा यस किसिमको मोर्चाबन्दी हुनु समयको माग र अनिवार्य आवश्यकता हो,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘मुलुकमा अब प्रतिगमन र अग्रगमनबीच तीव्र संघर्ष हुनेछ । यो अग्रगामी मोर्चाले देशलाई पश्चगामी दिशामा जानबाट रोक्दै अग्रगमनको बाटोमा अगाडि बढाउनेछ । त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा प्रगतिशील शक्तिहरूबीचको यो एकजुटता निकै फलदायी र सकारात्मक साबित हुनेछ ।’

विगतको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका कारण प्रभु साहसँग एउटै मोर्चामा आबद्ध हुँदा आममानिसमा उत्पन्न भएको आश्चर्यबारे स्पष्ट पार्दै उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो बिल्कुलै सामान्य कुरा हो । राजनीतिमा व्यक्तिगत असमझदारीभन्दा पनि देशको हित, राजनीतिक मुद्दा र विचारहरू बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।’

राजनीतिक यात्रामा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राष्ट्रिय मुद्दा र नीतिहरू नै सर्वोपरि हुने उनको भनाइ छ ।

संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता जस्ता उपलब्धिहरू संकटमा परेका बेला सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकजुट हुनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

‘अहिलेको मुख्य मुद्दा भनेको विगतका राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु हो । देशले प्राप्त गरेका यी परिवर्तन र अधिकारहरूलाई जोगाउनका लागि नै हामीलाई अहिले एक-अर्काको आवश्यकता परेको हो र यसैका लागि हामी एक ठाउँमा उभिएका हौं,’ यादवले लोकान्तरसँग भने ।

गौर घटनादेखि गाली बेइज्जतीको मुद्दासम्म

गौर घटनाका कारण ती दुई नेताबीच वैचारिक र राजनीतिक मतभेद हुनुका साथै एक अर्कालाई सिध्याउने हिसाबले लागिपरेका कारण खस गरी त्यसको प्रभाव रौतहट जिल्ला र गौर नगरपालिकामा प्रत्यक्ष देखिएको थियो ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएको बेलामा उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थाल्ने हल्ला भएपछि उपेन्द्रको बचाउमा जसपा नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शन तथा भाषणका क्रममा प्रभु साहमाथि विभिन्न आरोप लगाएका थिए । ती नेता तथा कार्यकर्तामाथि प्रभु साहले गालीगलौजको फौजदारी मुद्दा नै गौर जिल्ला अदालतमा दायर गरेका थिए ।

त्यसरी गालीबेइज्जतिको मुद्दा खेप्नेमध्ये जसपा नेपालका रौतहटका प्रभावशाली नेता योगेन्द्र राय यादव पनि एक हुन् ।

यादवका अनुसार गौर नरसंहारपछि उपेन्द्र यादव र प्रभु साहबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै शत्रुतापूर्ण थियो । त्यो टकराव केवल राजनीतिक मात्र नभई कानूनी लडाइँसम्म पुगेको थियो ।

आफ्नो व्यक्तिगत संघर्षको अनुभव सुनाउँदै उनले लोकान्तरसँग भने, ‘विगतमा प्रभु साहले ममाथि गाली बेइज्जती र फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा मलाई दुई वर्षको कैद सजाय र ३ लाख रुपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको थियो । मैले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको बचाउमा र आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेर आवाज उठाउँदा ती मुद्दाहरू खेप्नुपरेको थियो । पछि अदालतले मलाई सफाइ दियो र ती आरोपहरू झुटो साबित भए ।’

आफ्नो जीवनकै पहिलो अदालती मुद्दा र दुई वर्ष लामो राजनीतिक–कानूनी सङ्घर्षलाई सम्झिँदै उनले विगतमा शत्रुताको सीमा कति गहिरो थियो भन्ने प्रस्ट पारे ।

हिजो एउटाले अर्कोलाई गम्भीर आरोप लगाउने र 'मुर्दावाद'का नारा लगाउने पृष्ठभूमिबाट आज एउटै मञ्चमा उभिने परिस्थिति कसरी बन्यो भन्ने विषयमा राय यादवको बुझाइ सकारात्मक छ ।

‘राजनीति सम्भावनाको खेल हो, यहाँ असम्भव भन्ने केही हुँदैन । हिजो ३६ को आँकडामा रहेका र भयंकर शत्रुता पालेका दुई ठूला नेताहरू आज एउटै मोर्चामा आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई मधेशमा द्वन्द्वबाट शान्ति र सहकार्यतर्फको यात्राको रूपमा बुझ्न सकिन्छ,’ यादवले लोकान्तरसँग भने ।

उपेन्द्र यादव र प्रभु साहको लामो लडाइँले राजनीतिक दलहरू मात्र नभई सामाजिक र जातीय रूपमै गहिरो विभाजन ल्याएको थियो । स्थानीय स्तरमा यादव र गैर–यादव (विशेषगरी वैश्य समुदाय) बीच एउटा सामाजिक खाडल सिर्जना भएको थियो ।

‘रौतहटको सामाजिक परिवेशमा ठूलो जातीय र सामाजिक दूरी बढाएको थियो । तर, अहिले उनीहरू एउटै मोर्चामा आउँदा वर्षौँदेखि रहेको त्यो सामाजिक तथा जातीय खाडल बिस्तारै पुरिने आशा पलाएको छ । यो मोर्चा गठनले मधेशमा सामाजिक एकता र सद्भाव बढाउन सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ,’ यादवले थपे, ‘रौतहट र सिंगो मधेशमै बढेको जातीय खाडलको दुरीलाई यो सहकार्यले एकीकृत हुन बल पुर्‍याउँछ । ’

यो मोर्चा नीति वा विचारको होइन, अस्तित्व रक्षाको हो : विश्लेषक जनकपुरी

गौर नरसंहार (२०६३) को समयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा आबद्ध रही हाल सक्रिय राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका जनकपुरका राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले उपेन्द्र यादव र प्रभु साहबीचको नयाँ राजनीतिक सहकार्यलाई वैचारिक मिलनभन्दा पनि 'अस्तित्व रक्षाको छटपटी' का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

विश्लेषक जनकपुरीले यस मोर्चालाई सैद्धान्तिक एकताभन्दा पनि कमजोर बन्दै गएको आ-आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रयासका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

‘अहिले यो मोर्चामा देखिएका सबै नेता र दलहरू आ-आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको गम्भीर संकटमा छन् । आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि नै उनीहरूले जे-जस्तो भए पनि सहकार्यको बाटो रोजेका हुन्,’ जनकपुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘यो संकट केवल उपेन्द्र र प्रभु साहलाई मात्र होइन, यस मोर्चामा जोडिएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई समेत उत्तिकै छ ।’

माओवादीभित्रको संकट र उतारचढावका कारण शर्मा पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको जनकपुरीको बुझाइ छ ।

ठूला राष्ट्रिय दलहरूको तुलनामा एजेन्डाको बलमा उदाएका साना र क्षेत्रीय दलहरू अहिले चरम संकटमा रहेको उनले बताए ।

‘ठूला र स्थापित राष्ट्रिय पार्टीहरूसँग देशव्यापी संगठन, विरासत र अभ्यास हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू संकटमा पनि जोगिन सक्छन् । तर, मधेश केन्द्रित र अन्य साना दलहरू, जो राजनीतिभन्दा बढी क्षेत्रीय एजेन्डाको जगमा उभिएका थिए, उनीहरूका एजेन्डाहरू कमजोर बन्दै जाँदा अहिले अस्तित्वकै संकट आइलागेको ,’ जनकपुरीले थपे, ‘प्रभु साहको आम जनता पार्टी पनि लामो प्रयासका बाबजुद अगाडि बढ्न सकेको छैन र खुम्चिँदो छ । उपेन्द्र यादवको हालत पनि त्यस्तै छ । त्यसैले अहिले सबै आ-आफ्नो अस्तित्व बचाउने अन्तिम कोसिसमा छन् ।’

प्रभु साहका लागि प्रत्युत्पादक र जोखिमपूर्ण सहकार्य

विगतको गौर नरसंहार घटनालाई स्मरण गर्दै विश्लेषक जनकपुरीले यो सहकार्यले उपेन्द्र यादवभन्दा प्रभु साहलाई बढी नोक्सान पुर्‍याउन  सक्ने विश्लेषण गरे ।

‘मलाई लाग्छ, यो सहकार्य प्रभु साहका लागि ठूलो राजनीतिक जोखिम हो । किनभने प्रभु साहको मुख्य राजनीतिक आधार क्षेत्र गौर नै हो । गौर नरसंहारमा मारिएका माओवादी कार्यकर्ताका परिवार, समर्थक र सोही पृष्ठभूमिका रैथाने मतदाता नै प्रभु साहका मुख्य शक्ति हुन्,’ उनले थपे, ‘उपेन्द्र यादवसँग हात मिलाउँदा उनका ती परम्परागत र भावनात्मक रूपमा जोडिएका मतदाताहरू भड्किने र उनीबाट टाढिने ठूलो खतरा रहन्छ ।’

राजनीति सधैँ सतहमा देखिनेजस्तो मात्र नहुने तर्क गर्दै उनले भित्री दाउपेच फरक हुन सक्ने औंल्याए ।

‘राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने कुरा र अप्रत्यक्ष रूपमा पर्दा पछाडि हुने खेलहरू सधैँ फरक हुन्छन् । प्रभु साहको पनि यस सहकार्यभित्र आफ्नै केही भित्री राजनीतिक रणनीति वा बाध्यता हुन सक्छ । तत्कालका लागि विश्लेषण गर्दा यो सहकार्यलाई मैले यसरी नै बुझेको छु,’ जनकपुरीले लोकान्तरसँग भने ।

गौर नरसंहारको नालीबेली

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको मैदानमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र प्रभु साह आबद्ध तत्कालीन नेकपा (माओवादी) निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दुवैले एकै समयमा मञ्च बनाएर सभा गर्ने जिद्दी गरे ।

माओवादीतर्फबाट रौतहट जिल्ला इन्चार्जका रूपमा रहेका प्रभु साहले उक्त कार्यक्रमको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।

फोरमको मञ्चनजिकै माओवादीले अर्को मञ्च ठड्याएपछि दुई समूहबीच हतियारसहित झडप शुरू भयो ।

उक्त झडपमा परी तत्कालीन नेकपा माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

झडपमा प्रतिमा खातुन भन्ने नुरजहाँ खातुन, उषा थापा, चुनु ठाकुर, छोटु भन्ने राजु पटेल, सरस्वती उप्रेती, प्रमोद भन्ने रामशरण यादव, नर्वदेश्वर उपाध्याय, संयोग भन्ने छते वाइवा, नारायण दाहाल, आदेश भन्ने राजन पोखरेलको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसैगरी, रोहण भन्ने रोहिन पाख्रिन, परिवर्तन भन्ने रत्न बोगटी, अर्जुन भन्ने विविन्द्र मगराती, संयोग भन्ने जितेन्द्र थापा मगर, कुमार भन्ने कुमार तौलांगे, रमाकान्त जयसवाल भन्ने रमाकान्त चौधरी, राकेश भन्ने उज्ज्वल दाहाल, सन्देश भन्ने दीपक पाण्डे, प्रभा भन्ने उर्मिला लो, मुनाल विक, आदेश भन्ने पूर्ण जोशी, श्याम भन्ने हस्तबहादुर श्रेष्ठ, पलपल भन्ने रामकाजी कार्की, धर्मेन्द्र भन्ने महेन्द्र साह, रामविश्वास राय यादव, प्रतिमा भन्ने रेखा परियार र गोविन्द अधिकारीको मृत्यु भएको थियो ।

प्रथम मधेश आन्दोलनपछि दुवै दल मधेशमा आ-आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने होडमा रहँदा उक्त अप्रिय घटना हुन पुगेको थियो ।

सोही वर्ष २०६४ वैशाख २८ गते पीडित परिवारका तर्फबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा उपेन्द्र यादवसहित १३० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भयो । दर्ता नम्बर ८९ रहेको दुईवटा किटानी जाहेरीको  राजनीतिक संरक्षणका कारण अनुसन्धान अघि बढेन ।

घटनाको छानबिन गरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७९ पुस २२ गते उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गर्‍यो ।

२०८० साउनमा नारायाण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएको बेला सरकारले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग ५ बुँदे सहमति गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिएपछि उपेन्द्र यादव र प्रभु साहबीच संसद् र सडकमा पुनः राजनीतिक वाकयुद्ध शुरू भएको थियो ।

उपेन्द्र यादवले प्रभु साहको 'हठ र उक्साहट' का कारण माओवादीले फोरमको सभामा आक्रमण गरेपछि प्रतिरक्षामा घटना घटेको दाबी गर्दै आएका छन् । अर्कातर्फ, प्रभु साहले उपेन्द्र यादवकै योजनामा फोरमका कार्यकर्ताहरूले माओवादीमाथि योजनाबद्ध र वीभत्स आक्रमण गरी नरसंहार मचाएको भन्दै यादवलाई जेल पठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दिइएको जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा लामो समयको सुनुवाइपछि २०८२ भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गर्‍यो ।

अदालतले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन यसअघि गरेको सिफारिसलाई समेत आधार मान्दै फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार मुद्दालाई उचित निष्कर्षमा पुर्‍याउन आदेश दिएको थियो  ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश र पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहलगायतले दिएको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले लामो समयदेखि तामेलीमा रहेको फाइल पुनः खोलेर अनुसन्धान ब्यूँताएको छ ।

प्रहरीले जाहेरीमा उल्लेखित उपेन्द्र यादवसहितका १३० जनामाथि प्रमाण संकलन र तत्कालीन साक्षीहरूको बयान लिने कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि त्यसमा केही प्रगति भने भएको छैन ।

घटना भएको झण्डै १९ वर्ष भइसकेकाले धेरै भौतिक प्रमाणहरू नष्ट भइसकेको, कतिपय साक्षीहरूको मृत्यु भइसकेको वा बसाइँ सरेकाले अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलका लागि यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण तहमा छ ।

यसरी हेर्दा, परिवर्तनका उपलब्धिलाई जोगाउने साझा दुहाइ दिँदै उपेन्द्र यादव र प्रभु साहले एउटै मोर्चाको सहारा लिए पनि यसको अन्तर्य भने कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक वर्चस्व जोगाउने लडाइँ नै देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले १९ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्डको फाइल पुनः ब्युँताएर अनुसन्धान थालेपछि उपेन्द्र यादवका अगाडि कानूनी संकटको ठूलो पहाड ठडिएको छ । अर्कोतिर, हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका आफ्नै आधार क्षेत्र गौरका पीडित परिवार र माओवादी पृष्ठभूमि भएका रैथाने मतदाता बिच्किने गम्भीर राजनीतिक जोखिम प्रभु साहको काँधमा आइलागेको छ ।

हिजो सडकमा एक अर्कालाई हत्याराको आरोप लगाउँदै ‘मुर्दावाद' भन्ने यी दुई नेताको यो ‘अप्रत्याशित अँगालो’ले रौतहटको सामाजिक–जातीय खाडललाई साच्चिकै पुर्नेछ वा ब्यूँतिएको गौर घटनाको कानूनी अनुसन्धानको चक्रव्यूहमा यो मोर्चा आफैं हराएर जानेछ,  त्यो विषय भने भविष्यकै गर्भमा छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि:

गौर हत्याकाण्डको नालीबेली: फोरम–माओवादी आरोप-प्रत्यारोपदेखि परमादेशको तरंगसम्म