सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विवादमा एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै मूल ऐनको व्यवस्था (४० प्रतिशतको प्रावधान) स्वतः ब्युँतिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । 

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले जनमत पार्टीबाट विभाजित भई जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो ।

२०८२ कात्तिक २७ गते सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

जनमत पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपक कुमार साह र अन्य सदस्यहरूले साविकको ५२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये १४ जना (२६.९२ प्रतिशत) आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै ‘जनस्वराज पार्टी’ दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । 

निर्वाचन आयोगले २०८२ असोज २८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा रहेको २० प्रतिशतको प्रावधानलाई आधार मानी नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस निर्णयविरुद्ध जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत र केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण खङ्गले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने गरी २०८२ असोज २८ मा गरेको निर्णय, सोसँग सम्बन्धित पत्राचार र दर्ता प्रक्रियालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने र विपक्षीहरूको नाममा जनस्वराज पार्टी दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी परमादेश जारी हुनुपर्ने निवेदकको माग थियो ।

दल विभाजनका लागि २० प्रतिशतको खुकुलो प्रावधान ल्याएको ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ संसद्‌बाट पारित नभई निष्क्रिय भइसकेको थियो । 

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविकको ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३’को व्यवस्था सक्रिय हुनुपर्ने र त्यस अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने निवेदकको जिकिर थियो ।

त्यसैगरी, अध्यादेशका आधारमा नियमावलीमा गरिएको संशोधन (२० प्रतिशतको प्रावधान) मातृ ऐन (मूल ऐन)को कानूनी आधार समाप्त भएपछि स्वतः प्रभावहीन हुनुपर्ने निवेदक राउतले जिकिर गरेका थिए  ।

ऐनमा ४० प्रतिशतको व्यवस्था हुँदाहुँदै नियमावलीको २० प्रतिशतको आधारमा दल विभाजन गर्न नमिल्ने निवेदकको तर्क थियो ।

नयाँ दल दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्ने भनिएका १४ जनामध्ये कतिपय सदस्यहरूलाई जनमत पार्टीले यसअघि नै दलको अनुशासन उल्लंघन गरेको कारण कारबाही गरिसकेको थियो । त्यसैले उनीहरू वैधानिक केन्द्रीय सदस्य नै नरहेको जिकिर गरिएको थियो  ।

निर्वाचन आयोगले मूल पार्टी (जनमत पार्टी)लाई कुनै जानकारी नदिई र सनाखत समेत नगरी हतार-हतार २ दिनभित्रै नयाँ दल दर्ता गरिदिएको राउतको कथन थियो  ।

सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निवेदकको माग दाबीलाई न्यायोचित ठहर्‍याउँदै रिट जारी गरेको छ ।
 
अदालतले निर्वाचन आयोगको २०८२ असोज २८ को निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम-कारबाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । साथै, साविकको ऐनको ४० प्रतिशतको प्रावधान पालना नगरी नियमावलीको आधारमा मात्र जनस्वराज पार्टी दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

अदालतद्वारा गरिएका महत्त्वपूर्ण कानूनी व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले यस फैसलामार्फत् नेपालको संवैधानिक र प्रशासनिक कानूनका क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त र व्यवस्थाहरूको व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत् जारी गरिने कानून अस्थायी प्रकृतिको प्रबन्ध मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ  । 

‘अध्यादेशले स्वतः स्थायी वा अपरिवर्तनीय प्रकृतिको अधिकार सिर्जना गर्न सक्दैन । यदि अध्यादेशलाई संसद्ले अनुमोदन नगरेमा वा त्यो निष्क्रिय भएमा, त्यसले सिर्जना गरेका अस्थायी व्यवस्थाहरू स्थायी रूपमा रहन सक्दैनन्,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

विपक्षीहरूले अध्यादेश खारेज भएपछि साविकको व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुँदैन भनी गरेको तर्कलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ  । सर्वोच्चले पुनर्जीवनको सिद्धान्त व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘कुनै संशोधनकारी अध्यादेश संसद्‌बाट पारित नभई निष्क्रिय वा खारेज भएमा, कानूनी शून्यता आउन नदिन र संवैधानिक निरन्तरता कायम राख्नका लागि संशोधन हुनुभन्दा अगाडिको मूल ऐनको साविककै व्यवस्था स्वतः सक्रिय वा पुनर्जीवित हुन्छ ।’

अदालतले मूल ऐन (मातृ ऐन) र नियमावली (प्रत्यायोजित विधान वा सहायक कानून)बीचको सम्बन्ध ‘प्रमुख’ र ‘सहायक’ हुने व्याख्या गरेको छ । 

सर्वोच्चले फैसलामा भनिएको छ- नियमावली ऐनभन्दा स्वतन्त्र हुन सक्दैन र यसले ऐनको सीमाभन्दा बाहिर गएर अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन ।

सर्वोच्चले स्थापित कानूनी सिद्धान्त उद्धृत गर्दै भनेको छ- ‘जब मूल कानून (अध्यादेश) नै खारेज भएर त्यसको कानूनी जग समाप्त हुन्छ, तब सोही अध्यादेशका आधारमा नियमावलीमा गरिएको संशोधन पनि स्वतः निष्प्रभावी हुन्छ  । ऐनको ४० प्रतिशतको प्रावधान सक्रिय भइसकेको अवस्थामा नियमावलीमा रहेको पुरानै २० प्रतिशतको प्रावधानलाई टेक्न मिल्दैन ।’

निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्दा जनमत पार्टीलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई हतारमा निर्णय गरेको पाइएको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चले यो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानूनको उचित प्रक्रिया विपरीत भएको ठहर समेत गरेको छ । 

‘कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको हकाधिकारमा असर पर्नेगरी निर्णय गर्दा प्रभावित पक्षलाई आफ्नो दाबी र प्रमाण पेश गर्ने उचित मौका दिनु अनिवार्य हुन्छ’, फैसलामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक स्थिरता र दलीय व्यवस्थामा यसको प्रभाव

सर्वोच्च अदालतले दल त्यागको कारबाहीबाट बचावटजस्तो संवेदनशील विषय सामान्य दर्ता प्रक्रिया जस्तो नभई नितान्त विशिष्ट प्रकृतिको हुने बताएको छ । 

‘ऐनको ४० प्रतिशतको सीमा तोक्नुको विधायकी मनसाय राजनीतिक दलमा हुन सक्ने अनियन्त्रित विखण्डनलाई रोकेर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु हो,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अध्यादेश निष्क्रिय भई साविकको कठोर व्यवस्था ब्युँतिसकेको अवस्थामा पनि खुकुलो प्रावधान (२० प्रतिशत)को सहारा लिनु विधायिकाको मूल मनसायको उपहास हुने अदालतको निष्कर्ष छ ।

जुन व्यक्तिले जनस्वराज पार्टी दर्ता गरेका थिए उनी गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाको टिकट लिएर सुनसरीबाट निर्वाचित भइसकेका छन् ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ :